सैनिक हवाई महानिर्देशनालयका पूर्व महानिर्देशक श्रेष्ठले अनियमितता गरेको ठहर - समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सैनिक हवाई महानिर्देशनालयका पूर्व महानिर्देशक श्रेष्ठले अनियमितता गरेको ठहर 

श्रेष्ठसँग ५८ लाख ९५ हजार ५ सय ९० असुलउपर गर्ने 
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — सैनिक हवाई महानिर्देशनालयका पूर्व महानिर्देशक उपरथी (अवकाश प्राप्त) सुधीर श्रेष्ठले आर्थिक अनियमितता गरेको सैनिक अदालतले ठहर गरेको छ । 

समरी जनरल सैनिक अदालतले तत्कालीन सैनिक हवाई महानिर्देशक पाइलट श्रेष्ठ महानिर्देशक रहेको अवधिमा ओहदाअनुसार कानुनत पालना गर्नु पर्ने प्रकृया र दायित्व पूरा नगरि अनियमितता गरेको फैसला गरेको हो ।

सैनिक ऐन बमोजिम श्रेष्ठसँग ५८ लाख ९५ हजार ५ सय ९० असुलउपर गर्ने र नसिहत दिने निर्णयसमेत सैनिक अदालतले गरेको छ । श्रेठलाई सैनिक हवाई महानिर्देशनालय, गौचरमा कार्यरत रहँदा सम्पत्ति र अनुशासन तथा आचरण सम्बन्धी कसूर गरेको अभियोगमा सैनिक ऐन–२०६३ अनुसार कारबाही गरिएको हो । सेनाका अनुसार श्रेष्ठले रकमको कुनै हिसाब किताब नराखी आर्थिक अनियमितता गरेको देखिएको हो ।

सोही मुद्दामा आठजना अधिकृतहरुले आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी रुपमा सम्पादन नगरेको ठहर गरि सचेत गराउने गरि फैसला पनि भएको छ । एकजना अधिकृत र नौजना अन्य दर्ताका सैनिकहरुलाई भने सैनिक अदाललले सफाई दिएको छ ।

सैनिक हवाई महानिर्देशनालयमा विभिन्न किसिमका कमि कमजोरी भएको भन्ने सम्बन्धमा सत्यतथ्य छानबिन गर्न रथी शरद गिरीको अध्यक्षतामा गठित कोर्ट अफ इन्क्वायरी बोर्ड २०७६ साल चैत ४ गते गठन गरिएको थियो । उक्त बोर्डको रायसहितको प्रतिवेदनको आधारमा उक्त महानिर्देशनालयका तत्कालिन महानिर्देशक पाइलट उपरथी श्रेष्ठसहित १९ जनामाथि सम्पत्ति र अनुशासन तथा आचरण सम्बन्धी कसूर गरेको मुद्दा पुर्पक्ष गर्न रथीको अध्यक्षतामा गठित समरी जनरल सैनिक अदालतले जेठ १४ मा फैसला सुनाएको थियो । सो फैसला शुक्रबार सम्बन्धितहरुलाई सुनाईको सेनाले जनाएको छ ।

महानिर्देशक रहँदा कानुनत पालना गर्नुपर्ने प्रकृया र दायित्व पूरा नगरि सैनिक ऐनविरुद्ध काम गरेको अदालतको ठहर छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७७ २०:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रिचार्ज कार्ड र सिममा पनि २ प्रतिशत कर थपियो

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — दुई वर्ष अघि इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत कर बढाएको भनी आलोचित अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यो पटकको बजेटमा रिचार्ज कार्ड र सीम कार्डमा पनि २ प्रतिशत कर बढाएका छन् । दूरसञ्चार स्वामित्व शुल्क अन्तर्गत रिचार्ड कार्ड र सिम दुवैमा कर बढेको हो ।

यसअघि यो शिर्षकको कर ल्याण्डलाइन फोन र पोष्टपेट सिममा एक पटकका लागि ५ रुपैयाँ तय गरिएको थियो । तर, अब भने उपभोक्ताले जुनसुकै सिमकार्ड किन्दा र रिचार्ज कार्ड किन्दा २ प्रतिशत अतिरिक्त महसुल तिर्नुपर्ने हुन्छ । पोष्टपेड मोबाइलमा लिँदा स्वामित्व शुल्क बापत् एक पटक तिर्नुपर्ने ५ रुपैयाँ भने हटेको छ ।

‘मोबाइल टेलिफोनको हकमा प्रत्येक सिमकार्ड र रिचार्ज शुल्कको दुई प्रतिशतका दरले टेलिफोन स्वामित्व शुल्क लाग्नेछ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले बिहीबार संसदमा पेश गरेको आर्थिक विधेयकमा भनिएको छ ।

‘दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने निकायले यो शुल्क असुल गरी प्रत्येक महिनाको शुल्क अर्को महिनाको २५ गतेभित्र राजस्व खातामा दाखिला गर्नुपर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ,‘अवधिभित्र शुल्ख दाखिला नगरे सम्बन्धित निकायबाट वार्षिक १५ प्रतिशत व्याजसहित असुल गरिनेछ ।’

अर्थसहित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सम्हालेका खतिवडाले सरोकारवालाहरुलाई समेत थाहा नदिई यो विषय आर्थिक विधेयकमा पारेका हुन् । ‘दुई वर्षअघि १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाएपछि नेपालको इन्टरनेट विश्वकै महंगो मध्येमा परेको थियो,’ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने,‘अब भ्वाइस कलमा पनि कर बढेको छ ।’

सूचना प्रविधि सम्बन्धी जानकार अधिवक्ता बाबुराम अर्याल नेपालको दूरसञ्चार सेवा पहिल्यै महंगो भएकाले सरकारले थप कर लगाउनु गलत भएको बताउँछन् । ‘यो निर्णयले सहरी क्षेत्र भन्दा पनि ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट र मोबाइलको पहुँच बढाउन हतोत्साहित गराउँछ,’ उनी भन्छन्,‘दूरसञ्चार सेवालाई सस्तो बनाउन सरकार उदार बन्नुपर्छ ।’

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार मोबाइल सेवाको पहुँच सतप्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको छ भने इन्टरनेटको पहुँच ७२ प्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको छ । त्योमध्ये ५५ प्रतिशत पहुँच मोबाइल इन्टरनेटमार्फत् पुगेको हो ।

यो प्रावधान अनुसार नेपाल टेलिकम, एनसेल वा स्मार्ट जुनसुकै सेवा प्रदायकको रिचार्ज कार्ड वा अनलाइनमार्फत टपअप गर्दा पनि २ प्रतिशत रकम करबापत् काटिनेछ । योसँगै दूरसञ्चार सेवा उपभोग गर्ने उपभोक्ताले तिर्ने कर कम्तिमा पनि २८ प्रतिशत पुगेको छ । यसअघि टेलिकम सेवा उपभोग गर्दा उपभोक्ताले १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क, १३ प्रतिशत भ्याट तिर्दै आएका थिए । अब दुई प्रतिशत कर थप भएको छ ।

आर्थिक विधेयमा सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको कोषमा भएको रकम सोझैं सरकारी खातामा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकसँग संकलन गरेको रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम, नवीकरण दस्तुरजस्ता रकम आफ्नो कोषमा राखेर खर्च गर्दै आएको थियो ।

अब भने प्राधिकरणले आफ्नो कोषमा भएको रकम आफ्नो वार्षिक कार्यक्रमको लागि छुट्याएर सरकारी कोषमा राख्नुपर्ने भएको छ । सरकारले बिहीबार संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयकमा यो प्रावधान राखिएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७७ २०:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×