साढे ७ लाख जनालाई रोजगारी

आन्तरिक र बाह्य श्रम बजारमा रोजगारी गुमाएका र नयाँ श्रमशक्तिका लागि रोजगारी सिर्जनामा बजेट केन्द्रित छ । तर विज्ञहरूले यसको कार्यान्वयनमा आशंका जनाएका छन् ।
होम कार्की

काठमाडौँ — सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षमा ७ लाख ३४ हजार जनाका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने दाबी गरेको छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा आन्तरिक श्रम बजारमा आउने श्रमशक्तिभन्दा झन्डै २ लाख ३४ हजार बढी रोजगारी सिर्जना हुने दाबी गरिएको छ । आन्तरिक र बाह्य श्रम बजारमा रोजगारी गुमाएका र नयाँ श्रमशक्तिका लागि रोजगारी सिर्जनामा बजेट केन्द्रित गरेको जनाइएको छ ।

बिहीबार संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सबैभन्दा बढी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट दुई लाख रोजगारी सिर्जना हुने दाबी गरे । गत वर्ष विवादमा परेको यस कार्यक्रमका लागि ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस कार्यक्रमका लागि चालु आवमा ४ अर्ब ८२ करोड ३२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । जसमा २ अर्ब ६२ करोड विश्व बैंकको ऋणबाट प्राप्त हुने र २ अर्ब २० करोड ३२ लाख रुपैयाँ नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट जुटाइएको थियो ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले यस वर्ष उक्त कार्यक्रमको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने सामाजिक र भौतिक विकास निर्माणमा श्रम तथा प्रविधिलाई उपयोग गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने बताए । पहिलो वर्षमा ७ सय ५३ स्थानीय तहमा सञ्चालित निर्माण कार्यमा यस कार्यक्रमबाट १ लाख ८८ हजार जनालाई औसत १२.४३ दिन मात्रै रोजगारी दिइएको थियो । चालु आवमा स्थानीय तहमा २ लाख ८५ हजार ८ सय ३० जना बेरोजगार युवाले नाम दर्ता गराएका छन् । जसमा हालसम्म ३ हजार ९ सय ८१ जना मात्रै रोजगारीमा खटिएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उनले गरिबी निवारण कोषद्वारा ६४ जिल्लामा सञ्चालित कार्यक्रमबाट कृषि, लघु र साना उद्योगमा १ लाख ५० हजार, गरिबका लागि लघु उद्यमबाट १ लाख २७ हजार, साना किसान विकास र लघुवित्त कर्जाबाट ४० हजार, वन पैदावार क्षेत्रमा ३० हजार र युवा स्वरोजगार कोषबाट थप १२ हजार रोजगारी सिर्जना हुने दाबी गरे । कोभिड–१९ प्रकोपबाट आन्तरिक र बाह्य श्रम बजारमा रोजगारी गुमाएकाका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने उनको भनाइ छ ।

रोजगार सेवा केन्द्रलाई श्रम सूचना बैंकमा उपयोग गर्ने सरकारले नीति लिएको छ । प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारी दिने भन्दै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरिसकिएको छ । केन्द्रबाट सिफारिस भएकालाई निजी क्षेत्रले दुई वर्षको न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गरेमा तीन महिनासम्म न्यूनतम तलबको ५० प्रतिशतको तलब अनुदानका रूपमा प्रतिष्ठानलाई दिन एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको उनले बताए । यसबाट ५० हजार जनाले सीपयुक्त रोजगारी पाउने उनको दाबी छ ।

आन्तरिक श्रम बजारमा कोभिड–१९ प्रकोपका कारण रोजगारी गुमाएकालाई सीप रूपान्तरण गर्नका लागि संघ र प्रदेशमा प्रशिक्षण दिन एक अर्ब विनियोजन गरेको छ । यसबाट ५० हजार जनाको सीप रूपान्तरण भई रोजगारी पाउने उनले बताए । यसबाहेक थप ७५ हजारलाई सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न ४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले नेपालमा काम गर्ने विदेशी कामदारको ठाउँमा दक्ष बनाएर नेपालीलाई नै अवसर दिने नीति लिएको उनले जनाए । उनले विदेशीलाई श्रम स्वीकृति नलिई रोजगारी दिन नपाइने नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने स्पष्ट पारे ।

वाणिज्य बैंकका हरेक शाखाले कम्तीमा १० जना र विकास बैंकका हरेक शाखाले कम्तीमा ५ जनालाई रोजगारी उपलब्ध गराउन सहुलियत कर्जा दिनुपर्ने व्यवस्थासमेत बजेटमा गरिएको छ । काम र रोजगारी कृषि क्षेत्रमा वृद्धि गर्न सामूहिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरिने जनाइएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई कृषि कार्यका लागि चाहिने जग्गा उपलब्ध गराउन भूमि बैंकको स्थापना गरिने उल्लेख छ ।

विदेशमा रोजगारी गुमाएका, भिसाको म्याद सकिएका, अलपत्र परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन लाग्ने खर्चसमेत बजेटमा समावेश गरिएको छ । कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका र वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकालाई पारिश्रमिकसहितको जनसहभागिता र प्रविधिसहितको विकासमा परिचालन गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषलाई समेत रोजगारी सिर्जनामा प्रयोग गरिने नीति लिइएको छ । यसअघि कोषले कल्याणकारी काममा मात्रै योगदान गर्दै आएको थियो ।

कार्यान्वयनकै चिन्ता

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का उपाध्यक्ष रमेश बडालले बजेट रोजगार सिर्जना र स्वरोजगार वृद्धिमा केन्द्रित भएको बताए । ‘अहिले हेर्दा अल्पकालीन रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित देखिन्छ । तर यो दीर्घकालीन रोजगारी उपलब्ध गराउन एउटा जग हो,’ उनले भने ।

नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले सरकारले ट्रेड युनियनले राखेको अवधारणाअनुसार बजेट ल्याए पनि कार्यान्वयन गर्ने श्रम प्रशासनको पहुँच बढाउनका लागि भने बजेट नछुट्याइएको औंल्याए । ‘रोजगारी सिर्जना गर्न र श्रम क्षेत्रको अनुगमनका लागि श्रम प्रशासन बलियो हुनुपर्छ । उसको पहुँचमा विस्तार गर्नुपर्छ । यत्रो बजेट कसरी खर्च हुन्छ भन्ने चिन्ता छ,’ उनले भने ।

श्रम विज्ञ गणेश गुरुङले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेलाई कृषि क्षेत्रमा जोड्ने विषय सकारात्मक भएको बताए । ‘रोजगारी सिर्जनामा यो बजेटले धेरै सम्बोधन गरेको छ । यसले सकारात्मक सन्देश दिएको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रोमा कार्यक्रम ल्याउनु समस्या होइन । लागू गर्ने संरचनाको क्षमताको वृद्धि गर्ने विषय महत्त्वपूर्ण हो । यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि कस्तो मोडालिटी आउँछ भन्ने कुराले अर्थ राख्छ ।’

नेपाल श्रमिक आपूर्तिकर्ता संघका अध्यक्ष रामेश्वर शाहले वैदेशिक रोजगारीमाथिको निर्भरतालाई घटाउने गरी बजेट आएको दाबी गरे । ‘बाह्य र आन्तरिक श्रम बजारमा झन्डै १५ लाख कामदार बेरोजगार हुने हाम्रो अनुमान हो । यसलाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन भने गरेको देखिन्न,’ उनले भने । प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७७ ०९:५८

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अपमानको दस्तावेज हो सुगौली सन्धि

नेपालसँग विवादमा उल्झँदा भारतलाई नै हानि हुन्छ भन्ने यथार्थ भारतीय पक्षलाई बुझाउन सक्नुपर्छ । भारतसित नयाँ सिमाना सन्धि गर्नुपर्छ ।
श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

सरकारले नेपालको संशोधित नक्सा जारी गर्‍यो, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समावेश गरेर । संशोधित किनभने नक्सालाई नयाँ भन्न मिल्दैन । मिल्दैन किनभने त्यो भूभाग नक्सामा राख्न छुटेकाले सच्याइएको हो । सच्याइएकोलाई नयाँ भन्न मिलेन ।  नक्सामा समावेश भूभाग नेपालकै हो भन्ने प्रमाण सुगौली सन्धिको धारा ५ हो ।

त्यस धाराले कालीपश्चिमको भूभागमाथि नेपालको आधिपत्य अन्त्य गरेको र कालीपूर्वमा सीमित राखिदिएको छ । तर साथसाथै के पनि स्मरण रहोस् भने, सुगौली सन्धि नेपालीहरूले गर्व गर्नुपर्ने दस्ताबेज होइन । किनभने त्यो सन्धिले फैलेको नेपाललाई खुम्च्याएको हो । सन् १८१६ (संवत् १८७३) को सुगौली सन्धि नेपाल राष्ट्र र कुनै पनि नेपालीलाई गौरवान्वित तुल्याउने दस्ताबेज होइन । तर विडम्बना त के भने, त्यस अपमानजनक सन्धिले खुम्च्याएको सिमानासमेत सुरक्षित छैन । नेपालको पूर्व, पश्चिम र दक्षिणमा अवस्थित भारत त्यहाँ तोकिएको सिमानामा समेत नबसेर नेपाली भूमिमा छिरेको छ र आफ्नो त्यो कृत्यलाई जायज ठहर्‍याउँदै भूमि आफ्नै सरहदभित्र रहेको भनेर जिकिर गरिरहेको छ ।

म आज यस आलेखमा नीतिनिर्माताहरू र बौद्धिक समुदायसम्मुख केही प्रश्न राख्न चाहन्छु । किनभने सिमाना मिचिएको कुरा गरिरहँदा चर्चामा आउनैपर्ने, बहस गरिनैपर्ने कतिपय बिर्सनै नहुने विषयलाई भने छायामा राखिएको छ । त्यस्ता विषयहरूको उपेक्षा र कहिलेकाहीँ त गिल्ला पनि गरिन्छ । नेताहरू सुगौली–सुगौली भनिरहन्छन् मानौं त्यो सन्धिले नेपाली शिरलाई उँचो बनाएको छ । सन्धि त सन् १८६० मा पनि भएको थियो र सन् १९२३ मा पनि अनि ती सबै सन्धि सन् १९५० मा भारत र बेलायत दुवैसँग भएका सन्धिहरूले खारेज गरिसकेका प्रसंगहरू मानौं कोही सम्झनै चाहँदैन । अचम्म त के भने, राजनीतिशास्त्रीहरू र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाताहरू पनि छर्लंग यथार्थलाई देखेको नदेखेझैं गर्छन् ।

ठीक छ, सरकारलाई कूटनीतिक जटिलताका कारण बोलिहाल्नअप्ठ्यारो हुँदो हो तर प्रतिपक्षसमेत सारभूत विषयमा किन बोल्दैन,देख्दा उदेक लाग्छ । जस्तै, सन् १९५० को नेपाल र भारतबीचको शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा ८ ले भारतका पूर्ववर्ती शासक अर्थात् अंग्रेजसँग गरिएका सन्धि, सम्झौता र कबुलनामाहरू खारेज गरेको छ । ती खारेज गरिएका दस्ताबेजहरू अध्ययन–अनुसन्धानका लागि त उपयोगी हुन्छन् तर तिनको वैधानिकता हुँदैन र ती खारेज भएकाहरूमा सुगौली सन्धि पनि पर्छ । भारतसित मात्र होइन, सन् १९५० कैअक्टोबर ३० तारिखमा नेपालले बेलायतसँग गरेको सन्धिले समेतनेपाल र बेलायतबीच भएका यावत् पूर्ववर्ती सन्धि, सम्झौता र कबुलनामाहरू रद्द गरेको छ । सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले पनि मदन पुरस्कारद्वारा सम्मानित आफ्नो पुस्तक ‘नेपालको सिमाना’ मा यी प्रसंगहरूको सविस्तार उल्लेख र चर्चा गरेका छन् (हेर्नुहोस्—‘नेपालको सिमाना,’ पृ. ६६–७३, प्रथम संस्करण, २०५७) ।

यसर्थ विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा भन्नैपर्छ, सुगौली सन्धिपूर्व र पश्चात् भारतका तत्कालीन अंग्रेज शासकसँग गरिएका सन्धिहरू स्वतन्त्र भारत र बेलायतसँगै गरिएका नयाँ सन्धिले खारेज गरेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालको सिमाना मेची र महाकालीमा संकुचित नरहेर पश्चिममा सतलज र पूर्वमा टिस्टा कायम हुन आएको किन ठहर्दैन ? म कुनै निजी आग्रहवश बोलिरहेको छैन, यहाँ तीनै सरकार (नेपाल, भारत र बेलायत) का शासनाधिकारीहरूले हस्ताक्षर गरेका सन्धिपत्रहरूमा लेखिएका र ती सन्धिले प्रस्ट बोलेको कुरा भनिरहेको छु । अर्थात्, आज नक्सामा नेपालको सिमाना पूर्वमा मेची र पश्चिममा महाकाली भए पनि पछिल्ला सन्धिहरूअनुसार नेपालको सिमाना पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा सतलज हो भन्न मिल्छ ।

सुगौली सन्धिपूर्व र पश्चात् भारतका तत्कालीन अंग्रेज शासकसँग गरिएका सन्धिहरू स्वतन्त्र भारत र बेलायतसँगै गरिएका नयाँ सन्धिले खारेज गरेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालको सिमाना मेची र महाकालीमा संकुचित नरहेर पश्चिममा सतलज र पूर्वमा टिस्टा कायम हुन आएको किन ठहर्दैन ?

निश्चय नै, वर्तमान शासकहरूले अर्थात् सत्ता र प्रतिपक्षमा रहेकादुवैले नभन्लान् तर भोलि के हुन्छ, त्यसको प्रत्याभूति कसैले दिन सक्दैन । भावी पुस्ताले भन्न सक्छ । भन्न सक्छ किनभने आजभन्दा २०५ वर्षपूर्व नेपालका राज्याधिकारीहरू आफैंमा कमजोर र आत्महारा थिएनन् । लिखित दस्ताबेजमा भएका यथार्थ पनि बोल्न नसक्ने शासक र शासकका अनुचरहरूकै अनुसरण गरिनेछ सधैं भन्ने हुँदैन । कालबेला फेरिन्छ । परिस्थिति बदलिन्छ । देशका भावी पुस्ताहरूको हरेक पुस्ता दुर्बल र आत्महारा पक्कै हुँदैन र हुनेछैन । हुनेछैन किनभने शासनतन्त्र, मेकियाभेलीले भनेझैं, कुमालेको चक्र घुमेजस्तै घुम्छ । शासनमा कहिले स्यालहरूको बाहुल्य हुन्छ भने कहिलेकाहीँ सिंहको पालो आउँछ । स्यालको पालो सकिएपछि सिंहको पालो आउँछ ।

सुगौली सन्धि वाचन गरेर नथाक्नेहरूले हेर्नैपर्छ भूमि पश्चिमतर्फको मात्र होइन, तराईको थुप्रै र त्यो सन्धिले मेचीपूर्वको भूभाग पनि हरण गरेको छ । धेरैलाई विशेष गरेर नयाँ पुस्तालाई लाग्छ, सुगौली सन्धि हो के ? के नेपालको आत्मसम्मान बढाउने दस्ताबेज हो ? भ्रम नहोस्, कुनै आत्मसम्मान दिलाउने दस्ताबेज होइन त्यो, बारम्बार अपमानित महसुस गराउने दुर्घटना हो बरु । किनभने यसैका कारण नेपालले आफ्नोएकतिहाइभन्दा बढी भूभागमाथि अंग्रेज इस्ट इन्डिया कम्पनीको आधिपत्य स्विकारेको थियो । त्यो सन्धि त बरु मनमा गाडिएको शूल हो, कहिल्यै बिर्सन नसकिने अपमानको । त्यो शूलले खाटो नबस्ने घाउ लगाएको छ । बखतबखतमा दुखिरहन्छ, चस्सचस्स । कहिलेकाहीँ हुरुक्कै पार्छ । जबजब स्मरण हुन्छ, यसले अरू वेदना थप्छ । सीमा विवाद भएपिच्छे नेपालीहरूलाई सुगौलीको प्रेतले तर्साउँछ ।

हो पनि, त्यस सन्धिमा हस्ताक्षर गरेयता, बितेका २०४ वर्ष नेपाल हमेसा हतमनोबल रहिआएको छ र नेपालीहरू सधैं नतमस्तकजस्तै । सुगौली सन्धिसँगै नेपालीहरूको नूर गिरेको हो र त्यो नूर फेरि उठ्न सकेको छैन । पुस्तौं बिते तर नेपाली मनमा सन्धिपूर्वजस्तो विरोचित विजेताभाव फेरि कहिल्यै फर्केको छैन । मनमा एकखाले हीनताबोधलेसधैं घेरिरहेको र पहिचानको संकटका कारण खुल्न नसकेको व्यक्तित्वजस्तै यसले मन्त्रदायी सपना पहिल्याउन सकिरहेको छैन । नेपाली सन्ततिहरूका लागि भरोसाको केन्द्रका रूपमा यो देश स्थापित हुन सकेको छैन । सुगौली सन्धिपछि न राजाका पालमा कहिल्यै भेट्यो त्यो सपना पहिल्याउने मार्ग, न त गणतन्त्रमा यसले आफ्नो आत्मिक यथार्थ भेट्न सकिरहेको छ ।

ख्याल रहोस्, त्यही सन्धिको परिणाम थियो— जंगबहादुरको उदय र जहानियाँ राणा शासनको १०४ वर्षे कहर । त्यो १०४ वर्ष विश्वइतिहासमा नवप्रवर्तनको कालखण्ड थियो, नवोदयको । विश्वका लागि त्यो नवोन्मेषको युग थियो, प्रथम औद्योगिक क्रान्तिको । त्यही क्रान्तिपछि जगत्को कलेवरमा परिवर्तन आयो । नवचेतनको उद्बोधन भयो । तर नेपाल फिरंगीका पिछलग्गू राणाहरूको दासतामा जकडियो किनभने त्यो सन्धिपछि, नेपालीहरूमा सन् १८१५ अर्थात् संवत् १८७२ भन्दा पहिलाको जस्तो आत्मविश्वास कहिल्यै जागेन । जागेको कुनै दृष्टान्त छैन । यथार्थमा सुगौली सन्धि जमिन गुमाएको सन्धि मात्र थिएन, नेपाली राष्ट्र–चैतन्यमाथि परेको गम्भीर मानसिक आघात थियो र त्यो आघात नेपाल जननीका रक्त सन्ततिहरूले अद्यापि बेहोरिरहेकाछन्, स्वदेश अथवा विदेश जहाँ बसे पनि । सन्धिद्वारा अभिशप्त दबिएको मनोभाव नेपालीहरूमा स्थायी भावझैं बनेर रहेको छ, गम्भीर मानसिक आघातका रूपमा ।

सुगौली सन्धि अपमानको दस्ताबेज हो, पराजयको परिपत्र र दासत्वको अभिलेख हो । सुगौली सन्धिले नेपाललाई पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा सतलजबाट मेची र महाकालीका बीचमा खुम्च्याएको मात्र होइन, यसले आत्मबल र विश्वासलाई नै रसातलमा पुर्‍याएको छ । यसैका कारण नि:सहाय पराश्रितझैं हुँदै गए नेपाली । त्यही सन्धिका कारण यस जातिमा जयभाव स्खलित हुँदै गएको हो । सन्धिपश्चात्, पृथ्वीनारायणले प्रारम्भ गरेको राज्य पुनर्गठन र बहादुर शाहकोराज्य विस्तार अभियानमा विराम लागेको मात्र होइन कि, त्यसबाट नेपालीको आत्मविश्वासमाथि नै बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको र त्यो प्रश्नको उत्तर दिन नसकेर हरेक पुस्ता निरुत्तर हुने गरेको छ । यो किन भनेको भने त्यसपछि गोर्खाली वीरता भाडाका सिपाहीमापरिणत भयो । राष्ट्रस्वप्न सुगौली सन्धिसँगै महाकालीमा विसर्जित भए । फलस्वरूप, नेपालीका जीवनको उद्देश्य समृद्धि र आत्मोदय नभएर निर्वाहमा सीमित भयो ।

नेपाली जनजनलाई सुगौली सन्धिका कारण उत्पन्न अपमानबोधबाट उन्मुक्ति दिलाउन पराजित विरासतबाट पनि मुक्ति मिल्नुपर्छ । तर कसरी ? भारत सन् १९४७ मा बेलायती शासनबाट स्वतन्त्र भएयता नेपाल र भारतका बीच कुनै सिमाना सन्धि गरिएको छैन । सिमाना सन्धि नहुँदा भारतीय पक्षबाट पटकपटक सिमानामा बलमिच्याइँ रत्यसैका फलस्वरूप मनोमालिन्य र विवाद हुने गरेको छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ र हुन सक्छ । त्यसो हुनलाई तरराज्यप्रतिनिधिमा आफ्नो पक्षका प्रमाणहरूका साथसाथै कूटनीतिक कौशल र चातुर्य हुनुपर्छ । नेपालसँग विवादमा उल्झँदा भारतलाई नै हानि छ र परन्तुमा अझ हुन्छ भन्ने यथार्थ भारतीय पक्षलाई बुझाउन सक्नुपर्छ । सुगौली सन्धि र त्यसले दिएको अपमानलाई स्मृतिबाटै बिदा दिँदै भारतसित नयाँ सिमाना सन्धि गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७७ ०९:५५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×