बजेटमा वन र वातावरण  : आय, रोजगारी र व्यवसाय प्रवर्द्धनमा जोड

आगामी आर्थिक वर्षका लागि वन र वातावरण क्षेत्रमा कुल १४ अर्ब ५६ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो बजेट गत वर्षभन्दा करिब एक अर्ब रुपैयाँले कम हो । त्यसमा संघमार्फत १२ अर्ब ६७ करोड १८ लाख परिचालन हुनेछ भने सात वटा प्रदेशलाई ससर्त अनुदानका रूपमा १ अर्ब २७ करोड ७३ लाख प्रदान गरिनेछ । स्थानीय तहलाई ६१ करोड ६३ लाख उपलब्ध गराइनेछ ।

सरकारले गत आव २०७६/७७ मा जस्तै आगामी आवमा पनि देशैभर वृक्षरोपण अभियान चलाउने भएको छ । सरकारका आयोजनाहरूले वनको क्षतिपूर्तिबापत रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था खारेज गरिएको छ । विकास आयोजनाहरूले प्रयोग गरेको वन क्षेत्रको क्षतिपूर्तिस्वरूप सार्वजनिक पर्ती जग्गा र झाडीबुट्यान क्षेत्र र वन नभएका स्थानीय तहका उपलब्ध जमिनमा वृक्षरोपण गर्नुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याइने बजेटमा उल्लेख छ ।

यो वर्षदेखि सरकारले वन उद्यमी र वृक्षरोपण गर्न चाहने व्यक्तिलाई ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । यस्तै, जडीबुटीको व्यावसायिक खेती विस्तार गर्दै प्रशोधन, बजारीकरण र विशिष्ट ब्रान्डिङ गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्नेसमेत समेटिएको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जडीबुटी विकास विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै नवीन प्रविधिको प्रयोग गरी गुणस्तरीय उच्च मूल्यका जडीबुटीजन्य वस्तु उत्पादन गरिने उल्लेख गरिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगानाका अनुसार चालु आवदेखि नै त्यसको सुरुवात भइसकेको छ ।

गत वर्षजस्तै आगामी आवमा पनि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई सरकारले जोड दिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, सिकार आरक्ष, संरक्षित तथा मध्यवर्ती क्षेत्र, वनस्पति उद्यान तथा सामुदायिक वनहरूलाई प्रकृतिमा आधारित पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गरिने कार्यक्रम समेटिएको छ । लोपोन्मुख तथा दुर्लभ वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको संरक्षणमा विशेष जोड दिइने र मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व कम गर्ने विशेष कार्यक्रम ल्याइएको छ । मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दालाई वन्यजन्तुको आक्रमणबाट जोगाउन भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्थाका साथै क्षतिपूर्तिमा जोड दिइने बजेटमा उल्लेख छ । कोसी, गण्डकी, कर्णाली र महाकाली जलाधार क्षेत्रमा एकीकृत रूपमा भू–संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेसमेत छ ।

चुरेको बजेट घट्यो

सरकारले चुरे संरक्षण कार्यक्रमको बजेट कटौती गरेको छ । गत वर्ष करिब पौने दुई अर्ब रहेकामा आगामी आवका लागि १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । चुरे क्षेत्रको वर्षातको पानी उपयोग, सिमसार व्यवस्थापन र अति जोखिमयुक्त बस्तीको पुन: व्यवस्थापनलगायतका कार्यक्रममा जोड दिइने उल्लेख छ ।

विश्वसामु व्यक्त गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गरी मानव स्वास्थ्यको सुरक्षा गर्न देशका मुख्य सहरमा हुने वायु, ध्वनि, जललगायतका प्रदूषण नियन्त्रणका लागि मापदण्ड अद्यावधिक गरी लागू गरिनेछ । सहरी क्षेत्रमा वृक्षरोपणलाई प्रोत्साहित गरी हरित सहरका रूपमा विकास गरिने र जलवायुजन्य जोखिम न्यून गर्ने किसिमका कार्यक्रममा जोड दिइएको छ ।

कार्बन व्यापारका लागि रेड प्लस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ भने विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानको समन्वय र साझेदारीमा वन, वनस्पति, वन्यजन्तु, जैविक विविधता, वातावरण र जलवायु परिवर्तनका विषयमा अनुसन्धान गरिनेछ । सरकारले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले साल र खयर बिक्री गर्दा लिने गरेको १५ प्रतिशत राजस्व मिनाहा गरेको छ ।

सरकारले रारा निकुञ्जलगायत रमणीय हिमाली क्षेत्रमा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न हिलटप रिसोर्ट सञ्चालन गर्न दिने भएको छ । त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गरिने उल्लेख छ । नेपाल भित्रिने धेरैजसो पर्यटक पदयात्रामा रमाउने भएकाले सरकारले हिमाली क्षेत्रमा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पूर्वाधारको विकास गर्न खोजेको हो ।