बजेटमा वन र वातावरण  : आय, रोजगारी र व्यवसाय प्रवर्द्धनमा जोड

जडीबुटीको व्यावसायिक खेती विस्तार गर्दै प्रशोधन, बजारीकरण र विशिष्ट ब्रान्डिङ गरी निर्यात प्रवर्द्धन गरिने
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा वन क्षेत्रको संरक्षण गर्दै समृद्धिका लागि वन कार्यक्रममा जोड दिने भएको छ । बिहीबार जारी बजेटमा वन सम्पदाको उपयोग गरी आय, रोजगारी एवं व्यवसाय प्रवर्द्धन गरिने र विगतमा जस्तै काष्ठ, गैरकाष्ठ र जडीबुटीमा आधारित उद्यमको विकास गरिने उल्लेख छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि वन र वातावरण क्षेत्रमा कुल १४ अर्ब ५६ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो बजेट गत वर्षभन्दा करिब एक अर्ब रुपैयाँले कम हो । त्यसमा संघमार्फत १२ अर्ब ६७ करोड १८ लाख परिचालन हुनेछ भने सात वटा प्रदेशलाई ससर्त अनुदानका रूपमा १ अर्ब २७ करोड ७३ लाख प्रदान गरिनेछ । स्थानीय तहलाई ६१ करोड ६३ लाख उपलब्ध गराइनेछ ।

सरकारले गत आव २०७६/७७ मा जस्तै आगामी आवमा पनि देशैभर वृक्षरोपण अभियान चलाउने भएको छ । सरकारका आयोजनाहरूले वनको क्षतिपूर्तिबापत रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था खारेज गरिएको छ । विकास आयोजनाहरूले प्रयोग गरेको वन क्षेत्रको क्षतिपूर्तिस्वरूप सार्वजनिक पर्ती जग्गा र झाडीबुट्यान क्षेत्र र वन नभएका स्थानीय तहका उपलब्ध जमिनमा वृक्षरोपण गर्नुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याइने बजेटमा उल्लेख छ ।

यो वर्षदेखि सरकारले वन उद्यमी र वृक्षरोपण गर्न चाहने व्यक्तिलाई ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । यस्तै, जडीबुटीको व्यावसायिक खेती विस्तार गर्दै प्रशोधन, बजारीकरण र विशिष्ट ब्रान्डिङ गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्नेसमेत समेटिएको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जडीबुटी विकास विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै नवीन प्रविधिको प्रयोग गरी गुणस्तरीय उच्च मूल्यका जडीबुटीजन्य वस्तु उत्पादन गरिने उल्लेख गरिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगानाका अनुसार चालु आवदेखि नै त्यसको सुरुवात भइसकेको छ ।

गत वर्षजस्तै आगामी आवमा पनि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई सरकारले जोड दिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, सिकार आरक्ष, संरक्षित तथा मध्यवर्ती क्षेत्र, वनस्पति उद्यान तथा सामुदायिक वनहरूलाई प्रकृतिमा आधारित पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गरिने कार्यक्रम समेटिएको छ । लोपोन्मुख तथा दुर्लभ वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको संरक्षणमा विशेष जोड दिइने र मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व कम गर्ने विशेष कार्यक्रम ल्याइएको छ । मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दालाई वन्यजन्तुको आक्रमणबाट जोगाउन भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्थाका साथै क्षतिपूर्तिमा जोड दिइने बजेटमा उल्लेख छ । कोसी, गण्डकी, कर्णाली र महाकाली जलाधार क्षेत्रमा एकीकृत रूपमा भू–संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेसमेत छ ।

चुरेको बजेट घट्यो

सरकारले चुरे संरक्षण कार्यक्रमको बजेट कटौती गरेको छ । गत वर्ष करिब पौने दुई अर्ब रहेकामा आगामी आवका लागि १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । चुरे क्षेत्रको वर्षातको पानी उपयोग, सिमसार व्यवस्थापन र अति जोखिमयुक्त बस्तीको पुन: व्यवस्थापनलगायतका कार्यक्रममा जोड दिइने उल्लेख छ ।

विश्वसामु व्यक्त गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गरी मानव स्वास्थ्यको सुरक्षा गर्न देशका मुख्य सहरमा हुने वायु, ध्वनि, जललगायतका प्रदूषण नियन्त्रणका लागि मापदण्ड अद्यावधिक गरी लागू गरिनेछ । सहरी क्षेत्रमा वृक्षरोपणलाई प्रोत्साहित गरी हरित सहरका रूपमा विकास गरिने र जलवायुजन्य जोखिम न्यून गर्ने किसिमका कार्यक्रममा जोड दिइएको छ ।

कार्बन व्यापारका लागि रेड प्लस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ भने विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानको समन्वय र साझेदारीमा वन, वनस्पति, वन्यजन्तु, जैविक विविधता, वातावरण र जलवायु परिवर्तनका विषयमा अनुसन्धान गरिनेछ । सरकारले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले साल र खयर बिक्री गर्दा लिने गरेको १५ प्रतिशत राजस्व मिनाहा गरेको छ ।

सरकारले रारा निकुञ्जलगायत रमणीय हिमाली क्षेत्रमा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न हिलटप रिसोर्ट सञ्चालन गर्न दिने भएको छ । त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गरिने उल्लेख छ । नेपाल भित्रिने धेरैजसो पर्यटक पदयात्रामा रमाउने भएकाले सरकारले हिमाली क्षेत्रमा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पूर्वाधारको विकास गर्न खोजेको हो ।

प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७७ ०९:५१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बालबालिका र असहायलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास

बाल संरक्षणलाई ३ अर्ब ७६ करोड, विद्यार्थीलाई खाजा ७ अर्ब ५२ करोड
दिवा खाजाबाट लाभान्वित संख्या ८ लाखबाट २८ लाख पुर्‍याउने
जनकराज सापकोटा, विद्या राई

काठमाडौँ — बाल संरक्षणको अनुदानको दायरा फराकिलो बनाउँदै सरकारले बजेटमा गरिबीको रेखामुनि रहेका १३ लाख बालबालिकालाई लाभ पुर्‍याउन ३ अर्ब ७६ करोड छुट्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटले विपन्न परिवारका बालबालिका र सामुदायिक विद्यालयमा ५ कक्षासम्म पढ्ने २८ लाख बालबालिकालाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

विपन्न नागरिकलाई घातक रोग एवं ज्येष्ठ नागरिक तथा बालबालिकालाई मुटुरोगको नि:शुल्क उपचार गर्न पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले बालबालिकालाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने धारणाअनुरूप आगामी वर्ष दलित तथा कर्णाली क्षेत्र र तराई मधेसलगायतका गरिबीको रेखामुनि परेका बालबालिकालाई प्रत्यक्ष रूपमा समेट्न कोसिस गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा दिवा खाजा व्यवस्थाबाट सामुदायिक विद्यालयका ७ लाख ९९ हजार ५ सय २३ विद्यार्थी प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका थिए । सरकारले यो वर्ष यसरी लाभान्वित हुने बालबालिकाको संख्या २८ लाख पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । बजेटमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाइराख्न ४३ जिल्लामा लागू भएको दिवा खाजा कार्यक्रमलाई देशभर विस्तार गर्ने उद्देश्य राखेको छ । यसका निम्ति सरकारले गरी ७ अर्ब ५२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

बजेटले विशेष संरक्षण आवश्यक भएका अनाथ तथा अति जोखिममा परेका र एचआईभी संक्रमित बालबालिकाका लागि भरपर्दो सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने सामाजिक संस्थाहरू परिचालन गर्ने लक्ष्य पनि राखेको छ । साथै विद्यालय जाने उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गरी आगामी वर्षभित्र आधारभूत शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने र माध्यामिक तहसम्मको नि:शुल्क शिक्षा प्रदान गरिने उल्लेख छ । छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरी आगामी वर्ष विपन्न र अपांगता भएका नागरिकका बालबालिकालाई समेत लाभान्वित हुने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

नेपाल श्रम शक्ति सर्वेक्षण २०७४/७५ का अनुसार १७ वर्षमुनिका करिब २ लाख ८६ हजार बालबालिका आर्थिक लाभको कार्यमा संग्लन भए पनि उनीहरू सबै बाल श्रमिक नभएको उल्लेख छ । जबकि केन्द्रीय तथ्यांक विभागबाट सम्पादन गरिएको नेपाल बहुक्षेत्रीय क्लस्टर सर्वेक्षण २०७१ म ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका ३७.४ प्रतिशत बालबालिका बाल श्रममा संग्लन रहेको उल्लेख छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा बजेटले बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तयार गरी कार्यन्वयन गरिने र बालश्रम सदाका लागि अन्त्य गर्दै सडक बालबालिकामुक्त देश बनाइने लक्ष्य बोकेको छ ।

सरकारले २०७२ सालमै सडक बालबालिका संरक्षण तथा व्यवस्थापन मार्गदर्शन २०७२ जारी गरी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि काठमाडौं उपत्यकामा बालबालिका सडकबाट मुक्त गर्ने कार्यक्रम लागू गरेको थियो । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत २०७६ असार मसान्तसम्म १ हजार ११ बालबालिकाकालाई सडकबाट उद्धार गरी व्यवस्थापन गरिएको थियो । यही कार्यक्रमलाई बजेटले विस्तार गरी निरन्तरता दिने उद्देश्य राखेको छ । बजेटमा असाहय, बेवारिसे, संक्रमित र आश्रयहीन सबै सहयोगापेक्षीको आश्रय, संरक्षण र हेरचाह गर्दै देशलाई सडक मानवमुक्त राख्ने प्रबन्ध मिलाइएको उल्लेख छ ।

बालबालिकालाई मात्रै नभई कोही पनि सडकमा आश्रित हुनु नपरोस् भन्ने उद्देश्य बजेटले राखेको देखिन्छ । यसअघि नै विभिन्न प्रदेश र सहरहरूले पनि सडक मानवमुक्त प्रदेश र सहर बनाउने सार्वजनिक घोषणा गरिसकेका थिए । २०७६ माघको पहिलो साता कर्णाली प्रदेशले बेसहारा, असाहय, अभिभावकविहीन सहयोगीपेक्षी सडक मानवमुक्त बनाउने घोषणा गरेको थियो । काठमाडौं महानगरपालिकाले गत मंसिरको अन्तिम साता २५ औं स्थापना दिवसको अवसरमा महानगर क्षेत्रको सडकलाई बेवारिसे मानवमुक्त बनाउने घोषणा गरेको थियो ।

बजेट बढ्यो, कार्यक्रम पुरानै

सरकारले बढी जोखिममा परेका महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपांगता भएका व्यक्तिलाई थप सुरक्षा तथा संरक्षण दिन बजेट वृद्धि गरेको छ । यसअन्तर्गतका अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बिहीबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शीर्षकमा एक अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उल्लेख छ । अघिल्लो वर्ष यो शीर्षकमा ७८ करोड रुपैयाँ मात्रै विनियोजन भएको थियो ।

गत वर्षकै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रममा यस वर्ष कति बजेट विनियोजन गरियो उल्लेख छैन । गत वर्ष २२ करोड छुट्याइएको थियो ।

राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गतको प्रभावकारी मानिएको स्वास्थ्य जोखिममा परेका दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरीको आकस्मिक हवाई उद्धारलाई यसअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा थप सुविधासहित विस्तार गरिने बताएकी थिइन् । मन्त्रालयमा यस कार्यक्रमकी प्रमुख अञ्जु ढुंगानाका अनुसार ०७५ पुसदेखि सुरु भएको हवाई उद्धारबाट हालसम्म १०३ गर्भवती तथा सुत्केरी लाभान्वित भएका छन् । हवाई उद्धार सेवाका लागि सडक सञ्जालको सहज पहुँच नपुगेका दुर्गम हिमाली तथा पहाडी ३० जिल्लालाई पूर्ण र चार जिल्लाका २० दुर्गम पालिकालाई समेटिएको छ ।

बजेट वक्तव्यमा महिलाको सामाजिक आर्थिक अधिकार हासिल हुने गरी महिला लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत मुलुकभरका विपन्न र वञ्चितीमा परेका महिलाको सीप र उद्यमशीलता विकास गरी, रोजगारीका अवसर प्रदान गरिने उल्लेख छ । यी पुरानै कार्यक्रम हुन् । लैंगिक उत्तरदायी बजेट प्रणालीलाई प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट प्रणालीमा समावेश गरिने कार्यक्रम पनि यथावतै राखिएको छ । सबै स्थानीय तहमा महिला उद्यमशीलता र सहजीकरण केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ ।

महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका सामाजिक भेदभाव, शोषण र हिंसा अन्त्य गरिने, सामाजिक कुप्रथा अन्याय र विभेद हटाउन स्थानीय सरकार, गैरसरकारी संस्था तथा सामुदायिक क्षेत्रको समेत सहभागितामा सामाजिक जागरण सचेतना अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ । यसबाहेक भूमिमा महिलाको स्वामित्व बढाउन थप प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याइने भएको छ ।

बजेट बढे पनि कार्यक्रम यथावतै हुनुले सरकारले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपांगताको क्षेत्रमा गम्भीरता नदेखाएको अधिकारकर्मी निर्मला शर्माले बताइन् । कोरोना महामारीले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपांगता भएका व्यक्ति बढी प्रभावित हुने अवस्थालाई सम्बोधन नगरिएको उनले बताइन् । ‘कोरोना संक्रमण बढी पुरुषमा हुने तर प्रभावितचाहिँ महिलामा हुने स्थितिमा अर्थोपार्जनका कार्यक्रमलाई स्पष्ट सम्बोधन गरेर बजेट ल्याउनुपथ्र्यो, जुन देखिएन,’ उनले भनिन्, ‘अझ रोजगारीको सिलसिलामा बाहिर रहेका पुरुष अहिले एकै ठाउँ छन्, उत्पादनशील कार्यमा महिलालाई बढाउने बजेट स्पष्ट नआउँदा घरेलु हिंसा बढ्छ ।’

बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति कार्यान्वयन गरिने र सदाका लागि बालश्रमको अन्त्य गर्दै सडक बालबालिकामुक्त देश बनाइने घोषणा गरेका छन् । ‘पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु भनेको उपलब्धिविहीन कार्यक्रमलाई नियमित गराउनु हो, यसले बालबालिकाको सर्वांगीण विकासलाई समेट्न सक्दैन,’ बालअधिकारकर्मी प्रवीन सिलवालले भने ।

देशभरका ज्येष्ठ नागरिक आश्रमको न्यूनतम पूर्वाधार र सुविधाको मापदण्ड तोकी स्थानीय तहको प्रत्यक्ष रेखदेखमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । एकल, असहाय, विपन्न वर्गका ज्येष्ठ नागरिकका लागि नि:शुल्क औषधि उपचार र संरक्षणको व्यवस्था गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । अटिजमलगायत सबै प्रकारका अपांगता भएका व्यक्तिका लागि सुरक्षा हेरचाह तथा पुन:स्थापनाका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइने भएको छ । अपांगता भएका व्यक्तिहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य आयआर्जनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र उनीहरूले प्रयोग गर्ने सहायक सामग्री उत्पादनका लागि अनुदान दिइने भएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७७ ०९:४४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×