कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

वायुसेवा कम्पनीलाई राहत, हवाई भाडा 'सस्तो' हुने

वायुसेवा कम्पनीले विमानस्थलमा भुक्तानी गर्नुपर्ने पार्किङ शुल्क, वायुसेवा सञ्चालन नवीकरण दस्तुर, उडान योग्यता प्रमाणपत्र दस्तुर र हवाई इन्धनमा लाग्ने पूर्वाधार कर छुट
सुरज कुँवर

काठमाडौँ — पर्यटन क्षेत्रमा कोरोना महामारीका कारण थलिएको नेपाली आन्तरिक हवाई उद्योगका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट हालसम्मकै हितकर भएको व्यवसायीले जनाएका छन् । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संघीय संसद्को दुवै सदनमा बिहीबार पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटले चारवटा शुल्क, दस्तुर र कर मिनाहा गरिदिएको छ ।

वायुसेवा कम्पनीलाई राहत, हवाई भाडा 'सस्तो' हुने

नेपाली वायुसेवा कम्पनीले विमानस्थलमा भुक्तानी गर्नुपर्ने पार्किङ शुल्क, वायुसेवा सञ्चालन नवीकरण दस्तुर, उडान योग्यता प्रमाणपत्र दस्तुर र हवाई इन्धनमा लाग्ने पूर्वाधार कर छुट दिइएको खतिवडाले जानकारी दिए । ‘हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ लाग्दै आएको पूर्वाधार कर छुटको परिकल्पना नै गरेका थिएनौं,’ निजी क्षेत्रको सर्वाधिक उडान भर्ने वायुसेवा कम्पनी बुद्ध एयरका प्रबन्ध निर्देशक वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो कर हट्दा अब नेपालमा सबै मध्यम वर्गीयको पहुँचमा हवाई सेवा पुग्ने निश्चित छ ।’

हवाई यातायातमा कुल सञ्चालन खर्चको ४० प्रतिशत हवाई इन्धनको लागत हुने जनाउँदै बस्नेतले यस्तो निर्णय गरेकामा अर्थमन्त्री र अर्थसचिव धन्यवादको पात्र भएको बताए ।

‘कोरोना महामारीको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न देशभर लगाइएको लकडाउनका कारण आन्तरिक वायुसेवा उद्योग धराशायी अवस्थामा गुज्रिरहेको थियो,’ उनले भने, ‘यो निर्णयले अब लकडाउनपछि नेपाली वायुसेवा उठ्न सहज हुने देखिएको छ ।’

यसैबीच वायुसेवा सञ्चालक संघले विश्वभर अप्रत्याशित ढंगले इन्धनको भाउ घटेको तर नेपालमा आयल निगमले ३३ प्रतिशत मुनाफा आर्जन गरिरहेकाले कटौती गर्नुपर्ने भनेका छन् । संघले विज्ञप्तिमार्फत भारतमा हवाई इन्धन प्रतिलिटर २० भारु र चीनमा तोकिएको मूल्यमा ५० प्रतिशत अनुदान दिइएको तर नेपालमा निगमले ७५ रुपैयाँ प्रतिलिटरमा इन्धन बिक्री गर्दै लिने गरेको मुनाफालाई १० रुपैयाँभन्दा कममा झार्नुपर्ने भनेको छ । यसो गरेमा मात्रै सर्वसाधारणका लागि हवाई यात्रा सुलभ र सहुलियतपूर्ण हुने जनाउँदै कोरोनाले थलिएको १ खर्बको हवाई उद्योग पुरानै लयमा फर्किन मद्दत पुग्ने जनाएको छ । हाल नेपालमा २० वटा वायुसेवा कम्पनी छन् ।

पर्यटनमा कर छुट

कोरोनाका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका हवाई सेवा, यातायात सेवा, होटल, ट्राभल तथा ट्रेकिङ व्यवसायीलाई चालु वर्षको आयकरमा २० प्रतिशत छुट दिने बजेटमा घोषणा छ । त्यस्तै मूल्य अभिवृद्धिकर दाखिला गर्ने अवधिलाई चार महिनाको बनाइएको छ । सरकारले अन्य पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार दर बढाए पनि हवाई इन्धनमा यस वर्ष भन्सार नबढाउने निर्णय लिएको छ ।

सरकारले निर्माण गरिरहेका तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि १९ अर्ब ४२ करोड बजेट छुट्याएको छ । सुर्खेत र भरतपुरको विमानस्थल अब अन्तरप्रदेश हवाई सेवाका लागि प्रादेशिक विमानस्थल बनाइने भएका छन् । यस वर्ष दाङको नारायणपुर र तेह्रथुमको चुहानडाँडालगायत स्थानमा नयाँ विमानस्थल निर्माण हुनेछन् ।

बजेटले कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण विश्वव्यापी रूपमा आवागमन अवरुद्ध भई पयर्टन क्षेत्रमा परेको नकारात्मक प्रभावलाई मध्यनजर राखी हवाई सेवाबाहेक होटल, ट्राभल, रेस्टुरेन्ट, ट्रेकिङ, पर्वतारोहण लगायतका सेवा क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्न कर, शुल्क, ब्याजलगायत सुविधाको पनि व्यवस्था गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अनुसार एक प्रदेश एक पयर्टकीय गन्तव्य अवधारणाअनुरूप सबै प्रदेशमा ठूला पयर्टकीय पूर्वाधार बनाइनेछन् ।

निजी क्षेत्रसँगको सहभागितामा हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा पयर्टनका सम्भावना पहिचान गरी पयर्टक आकर्षण गर्ने पूवार्धारका लागि १ अर्ब २६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै कोरोना संक्रमणको जोखिम नियन्त्रण हुनासाथ आन्तरिक पयर्टन प्रवद्र्धन गर्न शिथिल पयर्टन क्षेत्रलाई पुनर्जागृत गर्न राष्ट्रसेवक कमर्चारी तथा संगठित संस्था र निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई देश दर्शन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।

उपत्यकाभित्र आन्तरिक पर्यटक चलायमान बनाउन भक्तपुरमा जस्तै रात्रिकालीन सम्पदा यात्रा थालनी हुने भएको छ । पर्यटन क्षेत्रमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्न मानित पर्यटन विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ । माध्यमिक तहभन्दा माथिको पाठ्यक्रममा पर्यटन विषय समावेश गरिनेछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७७ ०९:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?