अनलाइन, रेडियो तथा टेलिभिजनबाट नयाँ शैक्षिकसत्रको पठनपाठन

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसदमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै कोरोना संक्रमण जोखिमको कारण विद्यार्थीलाई परेको मनोसामाजिक समस्या निवारण गर्न सिर्जनात्मक विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए ।

कोरोना प्रभावका कारण शिक्षण संस्था ठप्प छन् । आगामी वर्षभित्र सबै बालबालिकामा आधारभुत शिक्षाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । विद्यालय जाने उमेर समुहका सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गर्ने उनले जनाए । सरकारले विद्यार्थी भर्ना अभियान कार्यक्रम नै सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

मातृभाषामा आधारभुत शिक्षा प्रदान गरिरहेका मदरसा, गुरुकुल, गुम्बाको शिक्षालाई आधारभुत शिक्षाको मुलधारमा आवद्ध गरिने भएको छ । २०७७ भित्र साक्षर नेपाल घोषणा गरिने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । ११ वर्षदेखि सुरु भएको साक्षरता अभियान अर्न्तगत हालसम्म ५३ जिल्लालाई पुर्ण साक्षरता जिल्ला घोषणा गरिएको छ । आगामी वर्ष २४ जिल्लालाई पनि साक्षर घोषणा गरिने उनले जनाए ।

माध्यमिक तह देखि नै प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षालाई जोड दिने बजेटमा उल्लेख छ । ‘सबै स्थानीय तहका कम्तिमा १ विद्यालयमा प्राविधिक धारको पठनपाठन सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम अघि बढाएको छ’, उनले भने ।

अहिलेसम्म ६ सय ७ स्थानीय तहमा प्राविधिक धारको शिक्षालय पुगेको छ । आगामी वर्ष बाँकी स्थानीय तहमा शिक्षालय विस्तार गरिने भएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार गठन लगत्तै दुई वर्ष भित्र सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक धारको पठनपाठन सुरु गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले संसदमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड बजेट विनियोजन गरेका हुन् । गतवर्षको तुलनामा शिक्षा क्षेत्रको बजेट केहि अर्बले मात्र बढी हो । गतवर्ष १ खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड बजेट छुट्टाइएको थियो । सत्तारुढ दल नेकपाको चुनावी घोषणा पत्रमा शिक्षा क्षेत्रमा कम्तिमा २० प्रतिशत बजेट पुर्‍याउने प्रतिबद्धता गरिएपनि १० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ ।

गतवर्ष नै ५ अर्ब बजेट छुट्टाएको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेपनि यसपाली पनि उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । यस कार्यक्रमलाई थप विस्तार गरिने भन्दै यसपटक ६ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको हो ।

सामुदायिक विद्यालयमा कक्षाकोठा निर्माण प्राविधिक शिक्षकको व्यवस्था, शिक्षक तालिक, स्वयमसेवक शिक्षक परिचालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यस कार्यक्रमले विज्ञान, प्रयोगशाला, सुचना प्रविधि ल्याब, खेलमैदान, खेलसामग्रीको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । शैक्षिक पूर्वाधार र गुणस्तर अभिवृद्धिको काम राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम गर्ने खतिवडाले जनाए । ‘सार्वजनिक विद्यालय सबलिकरण दशक कार्यक्रमलाई राष्ट्रपति कार्यक्रमको अंगका रुपमा सञ्चालन गरिनेछ’,उनले थपे ।

आगमी शैक्षिक वर्षमा ६ हजार स्वयंमसेवक शिक्षक परिचालन गर्न २ अर्ब २३ करोड विनियोजन गरिएको छ । शिक्षक विद्यार्थी अनुपात धेरै भएका विद्यालय र गणित, विज्ञान, अंग्रेजी शिक्षक अपुग भएका विद्यालयमा स्वयसेवक शिक्षक परिचालन गर्न लागिएको हो । गतवर्षको बजेटमा पनि उक्त कार्यक्रम समावेश भएपनि स्वयमसेवक शिक्षक परिचालन हुन सकेनन् । आवेदन माग्दामाग्दै लडकाउन सुरु भएको थियो ।

आगामी वर्ष १ हजार ८ सय विद्यालय भवन, ३८ आंगिक क्याम्पस पुनर्निर्माण, २ हजार ५ सय २० कक्षाकोठा, १/१ हजारको संख्यामा विज्ञान प्रयोगशाला पुस्तकालय, कम्प्युटर ल्याब निर्माण गरिने भएको छ । छात्रवृत्ति कार्यक्रम एकीकृत रुपमा सञ्चालन गरिने भएको छ । विपन्न र अपाङ्गता भएका, सहिद परिवारका छोराछोरी र जेहेन्दारका विद्यार्थीका लागि लागि छात्रवृत्ति वितरण गर्न २ अर्ब ७० करोड बजेट छुट्टाइएको छ । २६ लाख विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउने उनले बताए ।

माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व पुरा गर्दै कम्तिमा १ सामुदायिक विद्यालयलाई सहयोग गर्नुपर्ने कार्यक्रम ल्याइएको छ । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधार सामग्री सहित शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी निजी लिनुपर्ने बजेटमा उल्लेख छ । सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययरत ७७ जिल्लाकै बालबालिकालाई दिवा खाजा उपलब्ध गराइने भएको छ । हाल ४३ जिल्लामा लागु भएको दिवा खाजा कार्यक्रम विस्तार गर्न ७ अर्ब ५२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको हो । २८ लाख बालबालिका दिवा खाजा कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुनेछन् ।

देशभरका सामुदायिक विद्यालयका १३ लाख ४० हजार छात्राहरुलाई स्थानीय तह मार्फत निःशुल्क सेनेटरी प्याड उपलब्ध गराउन १ अर्ब ८२ करोड पठाइने भएको छ । गतवर्ष राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा छुट्टाइएको केहि बजेट सेनेटरी प्याड उपलब्ध गराउन खर्च गरिने कार्यक्रम रहेपनि अधिकांश छात्राहरुले निशुल्क प्याड पाउन सकेका छैनन् ।

बालविकास केन्द्रहरुको सुधारका लागि स्थानीय तहको लागत सहभागितामा सर्शत अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ । आधारभुत तहसम्म ४६ लाख छात्रछात्रालाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन २ अर्ब ७६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी वर्षभित्र कैलालीको गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालन गरिने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । उक्त मेडिकल कलेजलाई सिकलसेल एनिमियाको अनुसन्धान केन्द्र बनाउने समेत उनले जनाए । त्यस्तै बर्दिबास, बुटबल, सुर्खेत मेडिकल कलेजको समेत पूर्वाधार विकास गर्न १ अर्ब १७ करोड विनियोजन गरिएको छ । उनले विश्वविद्यालयलाई अध्ययन अनुसन्धान गर्ने केन्द्रका रुपमा विकास गरिने जनाए । उनले भने, ‘जनशक्तिको प्रत्क्षेपण गरि विषयक्षेत्रगत आधारमा जनशक्तिको उत्पादन गरिनेछ ।’ अनुदान आयोगलाई १७ अर्ब ४३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

कृषि, विज्ञान, इन्जिनियरिङ लगायतका विषय पठनपाठन हुने सुदुरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई क्रमशः त्रिभुवन विश्वविद्यायको आंगिक क्याम्पस बनाउने कार्यक्रम अघि सारिएको छ । आयुर्वेद उच्चशिक्षा प्रदान गर्न योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय र विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा उच्चशिक्षा दिन मदन भण्डारी विश्वविद्यालयको कानुनी संरचना सहित सञ्चालनमा जोड दिइएको छ ।

मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधिक विश्वविद्यालयका स्थापना र सञ्चालनका लागि १ अर्ब २५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको हो राष्ट्रिय स्तरको विधि विज्ञान प्रयोगशालाको सुदृढिकरणमा जोड दिइएको छ । आगामी वर्ष २ प्रदेशमा प्रयोगशालामा निर्माण गरिने र क्रमशः ७ वटै प्रदेशमा प्रयोगशाला बनाउने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।