आन्तरिक र बाह्य रोजगारी खुम्चियो

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मंगलबार सार्वजनिक गरेको चालु वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार हरेक वर्ष श्रम बजारमा ५ लाख श्रमशक्ति आउने गरेको छ । तर पर्याप्त रोजगारी सिर्जना नहुँदा माग र आपूर्तिबीच ठूलो अन्तर रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । बाध्यतामूलक बनेको वैदेशिक रोजगारीमा समेत चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा १ लाख ९० हजार ३ सय ८८ जना मात्रै गएका छन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा ०.०३ प्रतिशतले कमी आएको हो । अघिल्लो वर्ष प्रमुख गन्तव्य मलेसिया बन्द थियो । यो वर्ष सबैभन्दा बढी यूएई ४४ हजार, साउदी अरबमा ३९ हजार, मलेसिया ३८ हजार र कतार २७ हजार जना गएका छन् । सुस्त आर्थिक मन्दीका कारण प्रमुख गन्तव्य मानिएको खाडीमा विगतजस्तो अवसर जुरेन ।

वैदेशिक रोजगारीलाई विकल्प बनाउने निरन्तर घोषणा गरे पनि आन्तरिक रूपमा नयाँ रोजगारी सिर्जना झन् चुनौती बनेको छ । चालु आवको पछिल्ला महिनामा कोभिड–१९ को प्रकोपका कारण गरिबी र बेरोजगारीमा थप चाप परेको छ । सर्वेक्षणका अनुसार मुलुकका ठूला, मझौला र साना उद्योगमा २१ खर्ब १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ लगानी हुँदा ६ लाख १४ हजार जनाले रोजगारी पाएका छन् । सहकारी क्षेत्रमा ६८ हजार ४ सय नयाँ रोजगारी सिर्जना भएको छ ।

उद्योग र कृषि क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेपछि सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रका लागि सरकारले ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा १ लाख ८८ हजार जनालाई औसत १२.४३ दिन मात्रै रोजगारी दिइएको छ । तराई मधेसमा थप रोजगारी सिर्जना गर्न एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरिएको तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम पनि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन ।

युवा तथा साना व्यवसाय स्वरोजगार कोषबाट ४ हजार ६ सय १६ जना स्वरोजगार बन्न ऋण लगानी भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । यसबाहेक ५ लाख रुपैयाँको दरले ४०४ युवा उद्यम समूह र शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा २ लाखका दरले ४५ युवालाई ऋण प्रवाह भएको छ । व्यावसायिक सीप तथा विकास तालिमबाट १ लाख ९० हजार जनालाई तालिम दिइएको छ, जुन तालिम बजारको बदलिँदो मागअनुसार नभई परम्परागत रूपमा भइरहेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको रोजगारी नीति कृषि क्षेत्रबाहेक अन्यमा ठोस ढंगले केन्द्रित गरेको छैन ।

रोजगार नीतिले रोजगारीका अवसर विस्तार गर्न लक्षित कार्यक्रमदेखि उद्यम व्यवसायको पुनरुत्थानसम्मका धेरै विषयहरू छुने प्रयास गरेको भए पनि रोजगारीको समष्टि स्वरूपको एकीकृत तस्बिर दिएको छैन । ‘सरकारको रोजगार सिर्जनासम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रम हेर्दा सामान्य समयमा ठानेर ल्याएको जस्तै लाग्छ । यो विषम परिस्थितिमा ल्याइएको नीति हो । अबको नीति पोहोर परार सालको जस्तै हुनु हुँदैनथ्यो,’ श्रम मामिलाका विज्ञसमेत रहेका नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका पूर्वकार्यकारी अध्यक्ष डा. गणेश गुरुङले कान्तिपुरलाई भने, ‘रोजगार सिर्जना गर्नका लागि परिणाम दिने प्रभावकारी कार्यक्रम नै छैन ।’

उनका अनुसार प्रभावकारी कार्यक्रम दिन कार्यान्वयन गर्ने संरचनासहितको नीति आउनुपर्दथ्यो । ‘पहिलो त नीति नै नयाँ देख्दिनँ । दोस्रो कार्यान्वयन गर्ने संरचना नभएर नीति फेल भइरहेको छ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्यसमेत रहेका गुरुङले भने, ‘रोजगारी केमा दिने, कसरी दिने र कति दिने भन्ने प्रस्ट खाका छैन ।’

नीति जति खासखास विषयमा केन्द्रित भयो, त्यति नै बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमालाई निर्देशित गर्न सक्ने पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले बताए । ‘रोजगारसँग जोडिएका हरेक नीतिले रोजगारी सिर्जनामा कति योगदान दिन्छ ? थाहा हुने अवस्था छैन । नीतिले पनि वार्षिक कार्यान्वयनभन्दा लामो समयका इच्छा सूची प्रस्तुत गरेको छ । जसको वार्षिक प्रगतिमा मूल्यांकन गर्न कठिन हुन्छ,’ उनले भने ।