आर्थिक सर्वेक्षण : महिलाका हकमा कागजी उपलब्धि

सर्वेक्षणमा लेखिएको छ, ‘जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका ५५ जिल्लाका ३ हजार १ सय ५० महिलाहरूलाई सीप विकास तालिम तथा बीउपुँजी उपलब्ध गराउने कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ ।’ सर्वेक्षणले उल्लिखित महिलाहरूको स्थिति सुधारमा सहयोग पुगेको देखिए पनि यथार्थमा कार्यान्वयन छैन ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत महिला, बालबालिका विभागमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न करिब १० करोड बजेट छुट्याएको थियो । जुन बजेट अर्थ मन्त्रालयले कोरोना कारण रोकिसकेको छ । कोरोना महामारीका कारण तालिम तथा महिला भेलाहरू गर्न नसकिने भएपछि कार्यान्वयन गर्न नसकेको मन्त्रालयमा राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम प्रमुख अञ्जु ढुंगानाले बताइन् । ‘सम्पूर्ण तयारी भइसकेको भए पनि महामारीले गर्दा तालिम, गोष्ठी गराउन नसकिने भयो, बजेट पनि अर्थ मन्त्रालयबाट रोकिएको छ,’ उनले बताइन् ।

मन्त्रालयले यस वर्ष लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियान वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको थियो । तत्कालीन महिला मन्त्री थममाया थापाको पालामा सुरु भएको यो अभियान मन्त्री फेरिएर पार्वत गुरुङसम्म आइपुग्दा पनि सम्पन्न भएको छैन । मन्त्रालयले पुसमा लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियान वर्ष ०७६ को वार्षिक कार्यान्वयन कार्ययोजनासमेत पारित गरेको थियो । कार्ययोजना अनुरूप अभियान सम्पन्न भएको छैन ।

प्रदेश २, ५, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा हिंसा प्रभावित महिलाका लागि दीर्घकालीन पुन:स्थापना केन्द्र निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको भनिएको छ । मन्त्रालयको लैंगिक हिंसा निवारण शाखा प्रमुख रोशनीदेवी कार्कीका अनुसार यी पाँचै प्रदेशमा २० लाखका दरले एक करोड रुपैयाँ बजेट पठाइएको थियो । आर्थिक सर्वेक्षणमा जुन सञ्चालन भएका भनिएका केन्द्र निर्माण भइसकेका छैनन् । शाखा प्रमुख कार्की भन्छिन्, ‘जग्गा खोजेर केन्द्र बनाउनुस् भनेर बजेट पठाएका हांै, कसैले बनाउँदै हुनुहुुन्छ, कसैले अर्को वर्ष आफ्नो बजेट थपेर बनाउने भन्नुभएको छ ।’

लैंगिक हिंसा निवारण कोष नियमावली ०६७ (संशोधन ०७६) बमोजिम प्रदेशस्तरीय र स्थानीय तहमा लैंगिक हिंसा निवारण कोष स्थापना भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयकी योजना प्रमुख सविता कार्कीले आर्थिक सर्भेक्षण हेर्न बाँकी रहेको बताउँदै भनिन्, ‘मैले कार्यक्रम सम्पन्न भएको भनेर रिपोर्टिङ गरेकै छैन, पहिला मैले सर्वेक्षण हेर्छु सायद भाषा मिलाउदा मिस्टेक भएको हो कि अर्थ मन्त्रालयमा पनि एकचोटि बुझ्नुपर्ला ।’

कोरोना महामारीका कारण महिला मन्त्रालयले यही जेठ १६ गते दोस्रो राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसको अवसर पारेर आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादित महिनावारी कार्यशाला स्थगित गरेको छ । महिला उद्यमी उत्पादनशिल सामग्रीको प्रदशर्नी कार्यक्रम पनि रोकिएका छन् । वैशाखमा गर्ने भनिएको तीनवटा प्रदेश र राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी कार्यक्रम महामारीले गर्दा स्थगित गर्नुपरेको योजना प्रमुख कार्कीले बताइन् । उनले भनिन्, ‘मन्त्रालयका अधिकांश कार्यक्रम अभियानकै छन्, लकडाउन खुलेपछि स्थगित गरिएका केही सानातिना कार्यक्रम हुन सक्छन्, ठूला कार्यक्रम गाह्रै हुनसक्छ ।’

यसैगरी आर्थिक सर्वेक्षणले दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीलाई नि:शुल्क हवाई उद्धारको उद्धारको पहुँचमा वृद्धि भएको देखाएको छ । यस वर्षको फागुनसम्ममा ५९ जनाको उद्धार भएको छ । गत वर्ष यो संख्या ७ जनाको मात्रै उद्धार भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को फागुनसम्म हिंसापीडित महिला तथा किशोरीलाई सुरक्षित पुन:स्थापनाका लागि सञ्चालनमा रहेको मंगला सहाना दीर्घकालीन पुन:स्थापना केन्द्रमा २१ जना महिला तथा किशोरीहरू आश्रय लिइरहेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को फगुनसम्ममा १० जिल्लामा सञ्चालित पुन:स्थापना केन्द्रबाट १ हजार २ सय ६८ महिलाको जोखिम तथा बेचबिखन हुनबाट उद्धार भएको छ भने विभिन्न अवस्थाका पीडितका लागि कानुनी सहायता उपलब्ध गराई न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न एकीकृत कानुनी सहायता नीति कार्यान्वयनमा आएको छ ।