यसरी फुकाउँदै छ सर्वोच्चले कानुनी गाँठो

लकडाउन सुरु हुनुभन्दा पहिले नै बन्दीप्रत्यक्षीकरण र कोभिड–१९ संक्रमण जोडिएका महत्त्वपूर्ण मुद्दाको मात्रै सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले लकडाउन खुलेपछिका १० दिनमा हदम्याद नाघ्ने मुद्दा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर प्रशासनिक प्रकृतिको पूर्ण बैठकले कानुनी व्यवस्थाको संशोधन गर्न नसक्ने र अहिलेको परिस्थितिमा १० दिनमा थाँती रहेका मुद्दा पनि सम्बोधन नहुने भएपछि सर्वोच्च अदालतले इजलासबाटै यो जटिलता सम्बोधन गर्न लागेको हो । गतसाता नै सुनुवाइ गरेको इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरासहित १९ जना न्यायाधीश छन् ।

के छ प्रतिवेदनमा ?

सर्वोच्च अदालतको मुद्दा महाशाखाले आन्तरिक रूपमा तयार पारेर इजलासमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा करिब आधा दर्जन कानुनी व्यवस्थालाई सर्वोच्चकै पूर्ण बैठकको भरमा मात्रै सम्बोधन गर्न नसकिने भन्दै इजलासबाट निकास हुनुपर्ने राय तयार दिइएको थियो । दुई महिनाभन्दा लामो लकडाउनले कार्यालय खुलेको दिन सबै मुद्दा दर्ता नहुने भएकाले अन्य उपायबाट निकास दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका कानुनी व्यवस्था र तिनको कार्यान्वयनको जटिलता यस्ता छन् ।

देवानी मुद्दाको हदम्याद

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताको परिच्छेद ५ मा हदम्यादको व्यवस्था छ । कोहीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्नका लागि घटना भएको निश्चित अवधिभित्र मुद्दा लगेको हुनुपर्छ । अवधि कटेमा मुद्दा दर्ता हँुदैन । उक्त कानुनी व्यवस्थामा हदम्याद पूरा भए र त्यो दिन सार्वजनिक बिदा भए भोलिपल्ट मुद्दा दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर अहिले लकडाउनका कारण बिदा भएको ६० दिन बितिसकेको छ । अब त्यस्ता मुद्दा दर्ता नगर्दा न्याय खोज्ने सेवाग्राहीको न्याय पाउने हक हरण हुने, दर्ता गर्दा कानुनी रूपमा नै नमिल्ने देखियो । बिहीबारको पूर्ण इजलासले सम्बोधन गर्नेमध्ये प्रमुख विषय यही हो ।

फौजदारी मुद्दाको हदम्याद

फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १६९ मा फौजदारी मुद्दा दर्ता हुने हदम्यादको व्यवस्था छ । त्यही संहिताको दफा ८५ मा हदम्याद तोकिएको मुद्दामा काबुबाहिरको परिस्थिति भए २१ दिनसम्म हदम्याद थामिने व्यवस्था छ । तर अहिले लकडाउन भएको दुई महिना बितिसकेकाले २१ दिनको कानुनी व्यवस्था बाझिने देखिन्छ । संहितामा म्याद र तारिख गुज्रेमा १६ दिन थामिदिने व्यवस्था पनि छ ।

पुनरावेदनको हदम्याद

विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार, राज्यविरुद्धको कसुर तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दाको सुनुवाइ हुन्छ । विशेष अदालत ऐनको दफा ११ मा मुद्दा र फैसलाको पुनरावेदनमा १५ दिन म्याद थप्न पाइने व्यवस्था छ । तर त्यसका लागि ‘काबुबाहिरको परिस्थिति’ हुनुपर्छ । विशेष अदालतबाट फैसला भएका तर त्यसविरुद्ध चित्त नबुझे सर्वोच्च अदालत जान चाहने पक्ष/विपक्षले लकडाउनका कारण हदम्याद गुमाएका छन् । यस्ता मुद्दाको ‘अड्चन’ पनि सर्वोच्चले सम्बोधन गरिदिने भएको छ । जिल्ला र उच्च अदालतका फैसलाविरुद्धको पुनरावेदनको हदम्यादबारे पनि यसैगरी सम्बोधन हुनेछ ।

संक्षिप्त कार्यविधिका मुद्दा

सक्षिप्त कार्यविधि ऐन २०२८ मा १५ दिनसम्म म्याद थाप्न पाइने व्यवस्था छ । त्यसैगरी सर्वोच्च अदालत नियमावली, उच्च अदालत नियमावली र जिल्ला अदालत नियमावलीमा १५ दिन म्याद थप्ने व्यवस्था छ ।

सजाय निर्धारणको अवधि

फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनमा सजाय निर्धारण गर्दा कसुरदार ठहर भएको निश्चित अवधिमा कसुर किटान गर्नुपर्छ । फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनको दफा ८ को २ मा सजाय निर्धारण कसुरदार ठहर भएको ३० दिनभित्र गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जिल्ला तथा उच्च अदालतमा विचाराधीन कैयांै मुद्दामा कसुरदार ठहर भएका छन् । तर लकडाउनका कारण एक महिना बितिसक्दा पनि उनीहरुमाथिको कसुर किटान भएको छैन ।

संक्रामक रोग ऐन २०२० र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनमा विपद् व्यवस्थापन र प्राकृतिक विपत्तिका कारण गरिने कामकारबाहीको कानुनी व्यवस्था छ । तर दुवै कानुनमा अदालती विषयवस्तुबारे केही उल्लेख छैन । सरकारले राजपत्रमा सूचना निकालेर लकडाउनको अवधिभर कार्यालयमा अनुपस्थित कर्मचारीको हकमा सार्वजनिक बिदा लेखिदिने भनी उल्लेख गरेको थियो । तर त्यतिका भरमा मात्रै हदम्याद र म्यादको कानुनी व्यवस्था सम्बोधन हुन नसक्ने भएपछि पूर्ण इजलासले नै निर्णय सुनाउने भएको हो ।

गत चैत ११ गतेदेखि मुलुकमा लकडाउन भएपछि मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने हदम्याद र फैसलाको पुनरावेदन गर्नुपर्ने म्याद नाघेकाले सयौं मुद्दा प्रभावित भएका छन् । मुद्दाका पक्षहरुले तारिख लिन जान पाएका छैनन् । कानुनअनुसार चल्नुपर्ने म्याद, हदम्यादका विषयमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकको भरमा निर्णय गर्दा त्यसको वैधताको प्रश्न उठ्ने भएकाले इजलासबाट सम्बोधन गर्न खोजिएको हो । यही विषयमा सर्वोच्च अदालतले तीन फरक निकायबाट सहयोगी (एमिकस क्युरी) झिकाएको थियो । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन, नेपाल बार एसोसिएसन अनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आ–आफ्नो राय बुझाइसकेका छन् ।