कामदारको दायित्व गन्तव्य देशकै- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कामदारको दायित्व गन्तव्य देशकै

विदेशी कामदारलाई विशेष संरक्षण गर्न आईएलओ, एमनेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट वाच, अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघलगायत संस्थाद्वारा गन्तव्य देशका सरकारलाई दबाब
होम कार्की

काठमाडौँ — वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी तथा मलेसियामा रहेका झन्डै १५ लाख नेपाली कामदारलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिम सम्बन्धित देशले संरक्षण गर्नुपर्ने अडानमा नेपाल सरकार देखिएको छ । नेपालले महामारीको समयमा नेपालीलाई आफ्ना नागरिकसरह उचित स्वास्थ्य सेवा, गुणस्तरीय आवास र खाद्यान्नको प्रत्याभूति दिन आग्रह गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बन्धित देशले अप्ठ्यारो पर्नेबित्तिकै तुरुन्तै लखेट्ने काम गर्नु उपयुक्त नहुने बताएका छन् । ‘हामी तपाईंहरूका नागरिकलाई आफ्नै नागरिकसरह खाने, बस्ने प्रबन्ध गर्छौं, बिरामी हुँदा औषधि उपचार गर्छौं, तपाईंहरूले चिन्ता गर्नुपर्दैन भनेर त्यहाँका सरकार प्रमुखले आश्वस्त पारेका छन् । त्यहाँका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले भनेका कुराहरू त्यत्तिकै होइनन्,’ उनले पछिल्लो पटक संसद्मा भनेका थिए ।

उनले सोमबार पनि देशवासीका नाममा सन्देश जारी गर्दै उत्पन्न असहज परिस्थितिमा स्वदेश फर्कनुपर्ने अवस्थामा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने व्यवस्थासम्बन्धी विस्तृत योजनासहितको आदेश तत्काल जारी गरिने बताए । ‘विश्वका जुनसुकै कुनामा अप्ठ्यारोमा परेका आफ्ना देशवासीहरूलाई सरकारले समयमै उद्धार गर्छ, समस्याको प्राथमिकता र देशभित्रको तयारीबीच सन्तुलन मिलाउँदै यो काम छिट्टै सुरु गरिनेछ । सरकार आफ्ना नागरिकप्रति संवेदनशील छ, यसमा निश्चिन्त रहन म सबैमा आग्रह गर्दछु,’ उनले भने ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ), एमनेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट वाच, अन्तर्राष्ट्रिय ट्ेरड युनियन महासंघलगायत संस्थाले पनि गन्तव्य देशका सरकारलाई विदेशी कामदारलाई विशेष संरक्षण गर्न दबाब दिइरहेका छन् ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले कोरोना संक्रमणबाट कामदारलाई बचाउनका लागि रोजगारी दिने देशको विशेष दायित्व रहेको बताए । ‘हाम्रा नागरिक जुन देशमा छन्, उनीहरूको संरक्षणका लागि नेपाली दूतावासले बलियो कूटनीतिक लबिइङ गर्नुपर्छ, उनीहरू नेपाल आउने वातावरण नबनेसम्म सुरक्षित रूपमा राख्ने दायित्व सम्बन्धित देशको हो,’ उनले भने ।

आप्रवासी श्रमिक तथा तिनका परिवारको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९९० अनुसार आप्रवासी कामदारको जीवन जोगाउन र स्वास्थ्यमा हुन सक्ने सम्भावित जोखिम टार्न उनीहरू कार्यरत रहेको मुलुकका नागरिकसरह आकस्मिकलगायतका स्वास्थ्य सेवा र उपचार पाउने अधिकार छ । यसलाई व्यवहारमा उतार्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ध्यानाकर्षण गराउन थालेको आप्रवासी कामदारमाथि अध्ययन गर्ने इक्विडियम रिर्सचका दक्षिण एसिया निर्देशक रामेश्वर नेपालले बताए ।

आप्रवासी कामदारको रेखदेख गर्न र एकतर्फी रूपमा रोजगार करारपत्र रद्द नगर्न दबाब बढिरहे पनि खाडी राष्ट्र तथा मलेसियाका कम्पनीले यसलाई कार्यान्वयन गरेका छैनन् । कोरोना नियन्त्रण गर्न चालेको कदमबाट आर्थिक संकटमा परेको भन्दै कम्पनीहरूले तलब कटौती, बेतलबी बिदादेखि कामदारको सहमतिबेगर करारपत्र रद्द गर्न थालेका छन् । ‘हामी १७ जना नेपालीलाई कम्पनीले निकालिदिएको छ, यस्तो बेला अन्य कम्पनीमा रोजगार पाउने स्थिति पनि छैन,’ यूएईको दुबईमा कार्यरत सुनसरीका रमेश मोक्तानले भने, ‘अब खानाको पनि अभाव देखिँदैछ ।’

रोजगारको सुरक्षासँगै कोरोना भाइरसबाट जोगाउनका लागि गन्तव्य देशले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने इक्विडियमका निर्देशक नेपालले बताए । ‘उच्च कोटीको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सूचना र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइनुपर्छ । स्वास्थ्य सेवा दिने बेला कानुनी र गैरकानुनी भनेर विभेद गर्न पाइँदैन ।’ ती देशहरूले कामदार बस्ने बासस्थानमा नियमित रूपमा सफाइ गर्ने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । क्याम्पमा सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गर्ने ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ ।

खाडी तथा मलेसियामा क्याम्पबाटै नेपालीहरू संक्रमित भइरहेका छन् । सबैभन्दा बढी कतारमा ६ हजार ९ सय ११, साउदी अरबमा १३ सय ६४ जना, बहराइनमा तीन सय ११ जना, यूएईमा ५ सय, कुवेतमा ८४ र मलेसियामा ५५ जना संक्रमित भइसकेका छन् । तीमध्ये कति जना निको भए भन्ने तथ्यांक भने उपलब्ध छैन ।

‘कामदारलाई सुरक्षित हुने तरिका र संक्रमित भए उजुरी गर्ने तरिका उनीहरूको आफ्नै भाषामा बताइदिनुपर्छ । गैरकानुनी हैसियतमा बसेका कामदारलाई जरिवाना वा डिपोर्टमा पर्ने भयमुक्त वातावरणमा स्वास्थ्य सेवामा पहँुच हुने वातावरण बनाउनुपर्छ,’ नेपालले भने ।

साउदी अरबले कानुनी र गैरकानुनी हैसियतमा रहेकालाई समान रूपमा उपचार दिने वातावरण बनाएको घोषणा गरेको छ । मलेसियाले गैरकानुनी हैसियत भएकालाई मे १ देखि नै धरपकड गरिरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले कोभिड–१९ को महामारीबीच आप्रवासी कामदारप्रति भइरहेको भेदभाव तथा घृणा फैलाउने काम नगर्न मलेसियालाई सजग गरिएको छ ।

‘महामारीको सुरुवाती चरणमा केही सकारात्मक कदमपश्चात् मलेसियामा के भइरहेको छ भनेर हामी सतर्क छौं,’ संयुक्त राष्ट्रसंघका मानव अधिकारसम्बन्धी विशेष समाधीक्षक (स्पेसल र्यापोर्टर) फिलिप गोन्जालेज मोरालेसले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘हाल जारी धरपकडले महामारी नियन्त्रणका लागि भइरहेको प्रयासलाई ओझेलमा पार्नेछ । धरपकडले आप्रवासी कामदारलाई तर्साउने काम भएको छ । आप्रवासी कामदार कोभिडको कुनै लक्षण देखिए पनि परीक्षण गराउन आउने स्थिति छैन ।’

मलेसियामा ३ सय ५० जनाभन्दा बढी आप्रवासी कामदारलाई थुनामा राखिएको भन्दै उनीहरूलाई क्षमताभन्दा धेरै मान्छेहरूको बीचमा राखिएको र यसले थप जोखिम निम्त्याएको जनाइएको छ । मलेसिया मात्र झन्डै गैरकानुनी हैसियतमा २५ हजार नेपाली छन् ।

खाडी तथा मलेसियामा दक्षिण एसियाबाटै सबैभन्दा बढी कामदार कार्यरत छन् । कामदार पठाउने दक्षिण एसियाका देशको संलग्न भएको कोलम्बो प्रोसेस कामदारको हितको पक्षमा गन्तव्य देशलाई दबाब दिने फोरम हो । नेपालले अध्यक्षता गरिरहेको कोलम्बो प्रोसेसले गन्तव्य देशलाई थप जिम्मेवारी बनाउनका लागि एउटै आवाज बनाउन चुकिरहेको छ ।

‘कोलम्बो प्रोसेस कामदार पठाउने देशहरूको संयुक्त रूपमा कामदारको हितमा संरक्षण गर्ने र अनुभब आदानप्रदान गर्ने एकमात्रै फोरम हो । कामदारको पक्षमा एउटै स्वर बनाउन यतिखेर यो फोरम निकै सक्रिय हुनुपर्दथ्यो । जुन हुन सकिरहेको छैन,’ श्रम र चलायमानका लागि अध्ययन केन्द्रका सहायक निर्देशक जीवन बानियाँले भने, ‘एकीकृत आवाज गयो भने मात्रै गन्तव्य देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार जवाफदेहिता बनाउन सकिन्छ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७७ ०७:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

३ जनामा मृत्युपछि मात्रै कोरोना पुष्टि

मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — धुलिखेल अस्पतालमा सुत्केरीको मृत्यु भएको तीन दिनपछि भारतबाट आएर क्वारेन्टाइनमा बसेका बाँकेका युवाको मृत्यु भएको त्यही दिन बेलुका र बाराका वृद्धको स्वाब लिएको ११ दिनपछि तथा मृत्यु भएको ९ दिनपछि मात्रै कोरोनाको पुष्टि भएको हो ।

बाराका ७० वर्षीय एक वृद्धमा दाहसंस्कार गरेको आठ दिनपछि मात्रै सोमबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो । वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेजको आईसीयूमा उपचारका क्रममा उनको जेठ ४ मा मृत्यु भएको थियो । उनको त्यही दिन नै दाहसंस्कार गरिएको थियो । जेठ २ मा भर्ना गरेर उनको त्यही दिन स्वाब निकालिएको अस्पतालले जनाएको छ । स्वाब निकालेको ११ दिनपछि मात्रै उनको रिपोर्टमा कोरोना पोजिटिभ पाइएको हो ।

बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकामा क्वारेन्टाइनमा बसेका २५ वर्षीय युवाको पनि मृत्यु भइसकेपछि मात्रै कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो । मृत्युपछि स्वाब निकालेर परीक्षण गर्दा उनमा कोरोना देखिएको थियो । ती युवा वैशाख ३० मा भारतबाट आएका थिए । क्वारेन्टाइनमा बसेको पाँच दिनसम्म पनि उनको कोरोना परीक्षण भएको थिएन । यतिसम्म कि उनलाई झाडापखाला र ज्वरोले सिकिस्त हुँदा पनि अस्पताल लैजाने एम्बुलेन्ससमेत नपाएको आफन्तको गुनासो छ । उनी मटैयास्थित दीपेन्द्र प्राविको क्वारेन्टाइनमा थिए ।

मृत्युपछि मात्रै कोराना पुष्टि हुनेमा सिन्धुपाल्चोक बाह्रबिसे–९ की २९ वर्षीया सुत्केरी पनि हुन् । उनको मृत्यु भएको तेस्रो दिनमा मात्रै कोरोना पुष्टि भएको हो । जेठ १ को राति १० बजे मृत्यु भएकी उनको ३ गते राति ८:५० मा मात्रै सरकारले उनको मृत्यु कोरोनाले भएको सार्वजनिक गरेको थियो । कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो १२ दिनमा चार जनाको मृत्यु भएको छ । गुल्मीका शिक्षकबाहेक तीन जनामा मृत्युपछि मात्रै कोरोना लागेको पुष्टि भएको हो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले मृत्यु भएकाको क्लिनिकल विश्लेषण गरेर पूर्ण विवरण तयार भइरहेको बताए । ‘कोभिडले हामीलाई झुक्याइरहेको छ । लक्षण देखिँदैन । अरू स्वास्थ्य समस्याले ग्रसित भएका व्यक्तिहरूलाई आफ््नै पुरानो समस्याबाट ग्रसित भएको जस्तो लाग्छ,’ उनले भने, ‘कोभिडका कारणले कमजोर भएको जस्तो लाग्दैन । उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थामा ढिला पुग्छन् । परीक्षण गरेर उपचार गर्ने बेलासम्म समय घर्किसकेको हुन्छ ।’ रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर भएका र केही रोगले ग्रसित बिरामीलाई कोरोनाले च्याप्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘अब वृद्धवृद्धा, अशक्त, बिरामीलाई जोगाउनुपर्ने देखियो,’ उनले भने ।

शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक सागर राजभण्डारीले अस्पतालमा आउने सबैजसो बिरामीलाई शंकाको घेरामा राखेर तत्काल स्वाब लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । ‘सबै अस्पतालले बिरामीलाई शंकाका रूमा लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले निजी अस्पताललाई पनि स्वाब संकलन गर्न आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।’ यो व्यवस्थाले पीसीआर गराउन सर्वसाधारणको पनि पहुँच विस्तार हुने उनको भनाइ छ । पहुँच नभएकै कारण कोरोना संक्रमित बढिरहेको उनको बुझाइ छ । ‘क्वारेन्टाइनमा कम्तीमा अक्सिजन सिलिन्डरको व्यवस्था गरौं,’ उनले भने ।

हालसम्मका मृत्यु भएका चारमध्ये तीन जनाको मृत्युपछि मात्रै कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो । ‘यो तथ्यले सरकार कोरोना नियन्त्रणमा प्रतिबद्ध र तदारुक नभएको पुष्टि हुन्छ,’ सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. बाबुराम मरासिनीले भने, ‘सक्रमितको नतिजा जति ढिला भयो । त्यति नै संक्रमण फैलिँदै जान्छ । यसले महामारीको रूपमा लिन सक्छ । सरकार र सम्बन्धित विभागमा रहेका पदाधिकारी यसतर्फ संवेदनशील भएको देखिएन ।’ प्रयोगशालामा प्राविधिक नभए करारमा लिएर भए पनि चाँडो नतिजा निकाल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘स्वाब निकालेको ११ दिनमा रिपोर्ट आउनु भनेको लापरबाहीको पनि पराकाष्ठा हो,’ उनले भने, ‘यो सामान्य कुरा होइन, छानबिन हुनुपर्छ ।’ रिपोर्ट दिनमा नभई निश्चित घण्टाभित्रै दिनेगरी जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

डा. अधिकारीले मृतकमध्ये एकको रिपोर्ट आउन ढिलाइ भएको स्वीकार गरे । बारामा मृत्यु भएका वृद्धको वीरगन्जमा परीक्षण गरिएकोमा शंका लागेर थप परीक्षण गर्न काठमाडौं ल्याउँदा रिपोर्ट आउन ढिलाइ भएको उनले दाबी गरे ।

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, पाटन अस्पताल, वीर अस्पताल, धुलिखेल अस्पताल, धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, विराटनगरको कोसी अस्पताल, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, जनकपुर प्रादेशिक अस्पताल, वीरगन्जको नारायणी अस्पताल, भरतपुर कोभिड–१९ प्रयोगशाला, हेटौंडास्थित किटजन्य रोग अनुसन्धान तालिम केन्द्रमा कोरोना परीक्षण हुन्छ । यसबाहेक पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, रूपन्देहीस्थित प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, नेपालगन्जको भेरी अस्पताल, दाङको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल, जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र धनगढीको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा समेत पीसीआर परीक्षण गरिन्छ ।

तर, पनि रिपोर्ट आउन एक सातासम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता छ । सोमबार कोरोना पुष्टि भएको काठमाडौं टोखाका दुई जनाको स्वाब बुधबार संकलन गरिएको थियो । उनीहरूको रिपोर्ट ६ दिनपछि सोमबार मात्रै आएको हो । संक्रमित देखिएको कालिमाटीका दुई जना प्रहरीको रिपोर्ट पनि ६ दिनपछि मात्रै आएको थियो । ‘बेलैमा रिपोर्ट नआएपछि नेगेटिभ होला भन्ने बुझ्यौं । नियमित ड्युटी पनि गरिरह्यौं । आवश्यक सतर्कता पनि अपनाएनौं,’ संक्रमित एक प्रहरीले भने, ‘बेलैमा रिपोर्ट आएको भए हाम्रो कारणले अरू संक्रमित हुने थिएनन् ।’

टोखा नगरपालिकाले ३ सय जनाको कोरोना परीक्षण गरेकोमा एक साता हुँदा पनि एक सय ५० को मात्रै रिपोर्ट आएको नगरप्रमुख प्रकाश अधिकारीले बताए । भक्तपुर अस्पतालले पनि स्वाब संकलन गरी पठाएको एक साता हुँदा पनि टेकुबाट रिपोर्ट नआएको जनायो । शंकास्पद व्यक्तिलाई अस्पतालको आइसोलेसनमा राखिएको हुन्छ ।

यस्ता बिरामीको रिपोर्ट एक सातासम्म नआउँदा नयाँ बिरामी भर्ना गर्नसमेत नसकिने अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ । ‘संक्रमितको आशंकामा भर्ना गरेर राखेका हुन्छौं । तर, रिपोर्ट आउनै एक साताभन्दा बढी लाग्छ,’ भक्तपुर अस्पतालका एक चिकित्सकले भने, ‘पुरानो बिरामीले गर्दा अर्को बिरामी लिन सकिँदैन । यदि संक्रमित रहेछ भने पनि ढिला रिपोर्ट आउँदा थप संक्रमित बढाइरहेका हुन्छन् ।’

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७७ ०७:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×