डिल्लीबजार कारागारमा झडप, एक जना घाइते

मातृका दाहाल

काठमाडौँ — डिल्लीबजार कारागारमा झडप भएको छ । आइतबार बिहान गोकुल गिरी र अन्य कैदीबीच झडप हुँदा समीर भन्ने शमशेर तामाङ घाइते भएका छन् ।  

गिरी वरिष्ठ न्युरो सर्जन स्वर्गीय उपेन्द्र देवकोटाकी छोरी मेघा देवकोटाको अपहरण अभियोगमा अदालतबाट दोषी ठहर भई कारागार चलान भएका थिए

२०६५ साउन १८ गते गिरीको समूहले मेघालाई अपहरण गरेको थियो । गिरीलाई चौकीदारबाट हटाउन माग गर्दै कैदीबन्दीहरु आन्दोलित भएको महानगरीय प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डीआईजी विश्वराज पोखरेलले जानकारी दिए । त्यहीक्रममा झगडा भएको हो । गिरीमाथि आर्थिक अनियमितता आरोप लगाउँदै बन्दीहरु आन्दोलित भएका थिए । घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको डीआईजी पोखरेलले बताए ।

लकडाउनका कारण आफन्तहरु भेट्न नआएपछि कारागारभित्र सञ्चालित क्यान्टिन र पसलबाट सामान उधारो माग्दा नदिएको विषय पनि झगडाको कारण बनेको कारागार प्रशासन स्रोतले बताएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७७ १०:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

असरल्ल आदेश, फितलो कार्यान्वयन

२ महिना पुग्दा पनि छैन सावधानी, लकडाउन पालना, नाका सिल र मानिसको आवागमन नियन्त्रणका लागि गृह मन्त्रालयबाट थुप्रै निर्देशन र आन्तरिक परिपत्र भए पनि प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेको छैन
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — वैशाख २३ गते गृह मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर भारततर्फ सीमा जोडिएका जिल्लाका प्रशासन कार्यालयलाई सेनाको नियमित गस्ती परिचालन गर्न निर्देशन दियो । सीमाबाट नेपालतर्फ ५ किमि दूरीमा स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को परिधिभित्र रहेर गस्ती गर्न भनिएको थियो । दक्षिणतर्फको नाका सिल भएसँगै नेपाल प्रवेश नपाएपछि प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमाथि भारतीय नागरिकबाट सांघातिक आक्रमण हुने क्रम रोकिएन । हालसम्म पनि सीमा क्षेत्रमा भारतीयबाट नेपाली सुरक्षाकर्मीमाथि ढुंगामुढा प्रहार हुने क्रम जारी छ ।


त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै प्रहरी र सशस्त्रको ‘ब्याक फोर्स’ कारूरुपमा सेनाको नियमित गस्ती परिचालनको निर्णय भएको थियो । अन्य सुरक्षाकर्मीले परिस्थिति नियन्त्रणमा लिन नसकेको अवस्थामा स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को परिच्छेद ३ अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सेनाको सहयोग लिन सक्ने व्यवस्था छ । तर सैनिक गस्ती खटाउने निर्णय लागू हुन नपाउँदै गृहले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई अर्को परिपत्र गर्दै तत्काल सेनाको सट्टा प्रहरी र सशस्त्रबाटै गस्ती परिचालन गर्न निर्देशन दियो ।

२०७६ चैत १० गतेयता करिब २ महिनामा लकडाउन पालना, नाका सिल र मानिसको आवागमन नियन्त्रणका लागि यस्ता थुप्रै निर्देशन र आन्तरिक परिपत्र गृह मन्त्रालयबाट भए पनि त्यसअनुसार प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेको छैन । कोभिड–१९ विरुद्धका प्रतिकार्य योजना लागू गर्ने नाममा देशभरका जिल्ला प्रशासन, सुरक्षा निकाय र प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई दैनिकजसो आदेश, निर्देशन तथा परिपत्र जाने गरेका छन् । न पालना हुन सकेको छ न त निर्देशन पालना भए/नभएको गृहबाटै अनुगमन तथा नियमन । कतिसम्म भने सरकारले लकडाउन घोषणासँगै कोरोना संक्रमित भेटिए उनीहरुलाई अस्पतालसम्म लैजान देशका विभिन्न स्थान पहिचान गरी ‘अन द स्पट’ स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीसहितको ‘प्यासेन्ट रिसिभिङ टिम’ (पीआरटी) परिचालन गर्ने भन्यो । लकडाउन पालना भए/नभएको अनुगमन गर्न सुरक्षाकर्मीको नेतृत्वमा ‘र्‍यापिड रेस्पोन्स टिम’ पनि खटाउने भनियो । तर न पीआरटी, न र्‍यापिड रेस्पोन्स टिम, कतिपय संक्रमितलाई अस्पताल लैजानसमेत स्वास्थ्यकर्मी र एम्बुलेन्सकै अभाव भयो ।

पछिल्ला केही दिनको परीक्षण नतिजाले नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या दैनिक उकालो लाग्नेक्रममा छ । बिहीबार साँझसम्म ३ जनाको मृत्यु र ४ सय ५७ जना संक्रमित भेटिएका छन् । तर संक्रमण फैलिन नदिन मास स्केलमा अझै पनि सरकारले परीक्षणको दायरा बढाउन सकेको छैन ।

पूर्वगृहसचिव खेमराज रेग्मी सरकारले कोभिड–१९ विरुद्ध जुध्न तथा आवश्यक रणनीति बनाएर कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त समय पाए पनि त्यसअनुसार काम गर्न असफल भएको बताउँछन् । ‘हामीले युरोप–अमेरिका, चीनलगायत मुलुकमा संक्रमण फैलिँदै गर्दा हामीले किन आवश्यक रणनीति बनाउन सकेनौं ? यसको दोष कसले लिने ?’ रेग्मीले भने, ‘खालि निर्देशन दिने, बैठक बस्न होडबाजी गर्ने तर कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन/नियमन गर्नुपर्दैन ?’ गृह मन्त्रालय, उच्चस्तरीय समिति र क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरको मनलाग्दी निर्देशनका कारण प्रजिअ र सुरक्षाकर्मी नै आजित हुने स्थिति आएको उनको भनाइ छ ।

गृह मन्त्रालयबाट मात्रै दैनिकजसो शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापन महाशाखा, प्रशासन महाशाखा, आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र र राष्ट्रिय जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट आ–आफ्नो ढंगले प्रशासन र सुरक्षाकर्मीलाई परिपत्र जाने गरेको छ । कस्ता परिपत्र तथा निर्देशन गए भन्नेमा गृहसँगै एकीकृत अभिलेख छैन । एक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘दैनिकजसो माथिबाट निर्देशन र आदेश आउँछन्, कसको आदेश मान्ने भन्नेमा कहिलेकाहीँ त हामी आफैं अलमल्ल पर्छौं ।’

नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) नवराज ढकाल फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी र प्रशासनका कर्मचारीमा उच्च मनोबल कायम हुने गरी काम नहुँदा संक्रमणविरुद्धको काम प्रभावकारी हुन नसेकेको बताउँछन् । ‘जुनसुकै संकटविरुद्ध जुध्न फिल्डमा खटिएका संयन्त्रहरुको मनिटरिङ, कोअर्डिनेसन र सपोर्टिङ पक्ष महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यसो हुन सकेन भने संकट नियन्त्रण गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘यसका लागि आवश्यक मात्रामा स्रोत/साधनको व्यवस्थापनका साथै माथिबाट जाने निर्देशन र आदेश पनि फिल्डमा खटिने जनशक्तिको भावना र मनोबल उच्च बनाउने खालको हुनुपर्छ ।’

तर गृह मन्त्रालयका सहप्रवक्ता उमाकान्त अधिकारी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा नै स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई परिपत्र गरिएको बताउँछन् । ‘कोभिड–१९ विरुद्धको प्रतिकार्य योजना लागू गर्न गृह एक्लै छैन, स्टेकहोल्डर अन्य मन्त्रालय पनि छन् । सबैले आआफ्नो जिम्मेवारीभित्र रहेर निर्देशन तथा परिपत्र गर्दै आएका छन्,’ उनले भने, ‘संकटलाई सबै मिलेर सामना गर्ने हो, सोहीअनुसार जिम्मेवारी निर्वाह भइरहेको छ ।’ तर अधिकारीले दाबी गरेअनुसार लिइएका निर्देशन अक्षरश: पालना भएका छैनन् । कतिसम्म भने राजधानी भित्रिने नाकामै आवश्यक सुरक्षा र स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन गृह मन्त्रालय र प्रशासनले दर्जनौंपटक निर्देशन र आदेश दिए । तर अत्यावश्यक सेवा ढुवानी गर्ने सवारीकै चालक र सहचालकको स्वास्थ्य परीक्षणबिना निर्बाध ओहोरदोहोर गर्न दिइएको छ ।

निर्णय कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएका उपत्यकास्थित तीनवटै जिल्लाका प्रजिअको जेठ १ गतेको संयुक्त बैठकले राजधानी भित्रिने ६ वटा नाकामा ‘अन द स्पट’ आरडीटी गरेर मात्र अत्यावश्यक सेवाका चालक/सहचालक तथा अन्य अनुमतिबाहकलाई प्रवेश दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसअघि उपत्यकाका प्रजिअ, सुरक्षा प्रमुखहरुले स्थलगत निरीक्षण गरेर सुधार गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका थिए । त्यतिमात्र होइन, राजधानी प्रवेश गर्ने नाकामा सेनासहितको सुरक्षा र स्वास्थ्यकर्मीसहित आरडीटी परीक्षण व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको थियो । तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय नगर्दा प्रशासनको निर्णय पनि पालना हुन सकेन । जसका कारण राजधानी भित्रिने प्रमुख नाका नागढुंगा/थानकोटबाट मात्रै दैनिक ८ सयभन्दा बढी सवारी चालक थर्मल गनबाट ज्वरो मापन गरेर मात्रै भित्रिने गरेका छन् ।

भारतका संक्रमण फैलिएका जिल्लाबाट आएका मालवाहक सवारीका चालक निर्बाध राजधानी भित्रिँदा संक्रमण फैलिने जोखिम उच्च छ । गृह सहप्रवक्ता अधिकारी पनि बाहिरबाट आउनेलाई आरडीटी गरेर मात्रै प्रवेश दिनु भन्ने निर्देशन मन्त्रालयबाट गएको बताउँछन् । तर कार्यान्वयन भए/नभएको कुरा फिल्डमै गएर बुझ्न उनले आग्रह गरे । राजधानीमा मात्रै ३५ देखि ४० लाख मानिस बस्ने अनुमान छ । बाक्लो बस्ती भएको क्षेत्रमा संक्रमण फैलिए त्यो नियन्त्रणमा लिन कठिन हुने सरकारी अधिकारीहरुले नै बारम्बार बताउँदै आएका छन् । पछिल्लोपटक फिल्डमा खटिएका कालिमाटीका २ जना प्रहरीमा पनि संक्रमण देखिएपछि त्यसले झनै त्रास फैलाएको छ । फिल्डमा खटिएका मात्रै १२ जना सुरक्षाकर्मीमा संक्रमण देखिएको छ । जसको असर फिल्डमा जनशक्ति परिचालनमा पनि देखिएको छ ।

संक्रमण फैलिन नदिन र आवश्यक सावधानी अपनाउन प्रहरी र सशस्त्रले फिल्डमा खटिएकालाई कार्यबोझ थपेर जनशक्तिलाई ब्यारेकमा ‘रिजर्भ’ राख्न थालेको छ ।

वैशाख पहिलो सातातिरै भारतीय सीमाबाट नेपाल भित्रिनेको हुल जम्मा हुन थालेपछि १, २, ५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सुरक्षा प्रमुखहरुले नेपालकै सीमावर्ती क्षेत्रमा क्वारेन्टाइनमा उनीहरुलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिका थिए । तर गृहले त्यसलाई अटेर गर्दै ‘वारिको वारि, पारिको पारि’ नै बस्ने गरी व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दियो । बिस्तारै सीमामा भिड उर्लिन थालेपछि बाध्य भएर अहिले उनीहरुलाई नेपालका क्वारेन्टाइनमा ल्याइयो । तर यो अवधिसम्म सुरक्षाकर्मी छलेर भित्रिएका मानिसका कारण सीमावर्ती क्षेत्रमा कोरोनाको उच्च जोखिम रहेको निष्कर्ष सरकार स्वयंको छ । बेलैमा सरकारीस्तरबाटै उनीहरुलाई भित्र्याएर र क्वारेन्टाइनमा राख्न सकेको भए लुकीछिपी आउने मानिस समुदायमा प्रवेश गर्न पाउने थिएनन् ।

सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी प्रवीणकुमार श्रेष्ठले लकडाउन पालनासहित कोभिड–१९ विरुद्धका प्रतिकार्य योजना कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा स्थानीय कमाण्डरलाई नै स्पष्ट निर्देशन दिइएको र सोहीअनुसार जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको बताए । पछिल्लो समय केही सुरक्षाकर्मीमा पनि संक्रमण देखिएका कारण त्यसलाई समेत मध्यनजर गरेर ड्युटी व्यवस्थापन भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘कसरी जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे स्थानीय कमन्डरलाई नै जिम्मा दिइएको छ,’ उनले भने, ‘आलोपालो प्रभावकारी बनाएर हुन्छ वा वर्क लोड बढाएर हुन्छ, त्यो तलबाटै भइरहेको छ । स्वास्थ्य परीक्षणको कामलाई समेत अघि बढाएका कारण त्यो जनशक्ति फिल्डमा नजाँदा स्वाभाविक रूपमा कार्यबोझ बढ्छ नै ।’ यद्यपि परीक्षणपछि नेगेटिभ रिपोर्ट आएकालाई नियमित काममा खटाइने उनले बताए ।

कोभिडविरुद्ध जुध्न संघीय सरकारले नीतिगत निर्णयका साथै नेतृत्व लिएर प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा जिल्ला प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई पूर्ण अधिकारसहित जिम्मेवार बनाएर परिचालन गर्न नसक्दा संक्रमण नियन्त्रणबाहिर जाने जोखिम रहेको पूर्वसचिव रेग्मीको टिप्पणी छ । ‘फिल्डको वास्तविकता नबुझी मन्त्रालयमा बसेर आदेश/निर्देशन गर्ने काम नै गलत छ । संक्रमण फैलिएका स्थान र सीमा नाकाको अवस्था कस्तो छ भनेर मन्त्रीहरु स्थलगत निरीक्षण तथा निर्देशन पालना भए/भएको अनुगमनमा जानु पर्दैन ? मन्त्रालयमा बसेर तलको समस्या कसरी बुझ्न सकिन्छ ?’ रेग्मीले भने, ‘एउटा मन्त्रालयबाट चारथरी निर्देशन जान्छन्, कसको मात्रै मान्ने ? यस्तो अलमलले संकट समाधान गर्नभन्दा बढाउन बढवा दिइरहेको छ ।’

शासन व्यवस्थाको मर्मविपरीत तलका संयन्त्रलाई जिम्मा नदिने, विश्वास नगर्ने, आर्थिक मामिलाका निर्णय माथिबाटै गर्ने प्रवृत्तिका कारण जनस्तरमा खटिएका संयन्त्रले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७७ ०८:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×