सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन : एकल महिला र अपांगता भएका व्यक्तिको भत्ता नरोक्नू

यसैबीच प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका ६० वर्षभन्दा मुनिका एकल महिला, फरक क्षमता भएका, बालबालिका, लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा बापतको भत्ता नरोक्न नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

समिति सभापति निरुदेवी पालले सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको सम्बन्धमा यसअघि गर्दै आएका कामहरूको विवरण समितिमा उपलब्ध गराउन र उपलब्ध गराउँदै आएको सुविधालाई निरन्न्तरता दिन निर्देशन दिइएको जानकारी दिइन् । ‘नेपालको संविधानबमोजिम आर्थिक रुपले विपन्न, अशक्त र असाहाय अवस्थामा रहेका एकल महिला, अपांगता भएका फरक रुपले सबल, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने तथा लोपोपोन्मुख जातिका नागरिकहरूको सामाजिक सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कानुनहरू र प्रचलित व्यवहारबीच भिन्नता देखिएको कारण लाभग्राहीहरूलाई समस्या देखिएको भनि सम्बन्धित पक्षहरूबाट यस समितिमा गुनासोहरू प्राप्त भएकोले सो सम्बन्धमा भए गरेका कामहरूको विस्तृत विवरण यथाशीघ्र यस समितिलाई उपलब्ध गराउनू,' समितिका निर्देशन सुनाउँदै सभापति पालले भनिन्, 'महामारीको परिवेशमा उपलब्ध गराउँदै आएको सुविधालाई निरन्तरता दिन आवश्यक रहने देखिएकोले प्रचलित सामाजिक सुरक्षा भत्ता हाललाई यथावत राख्न समिति नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ ।’

बैठकमा सांसदहरूले विपन्न, अशक्त र असाहय अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूलाई दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोक्न लागिएको भन्दै विरोध गरेका थिए । ६० वर्ष भन्दा कम उमेरका एकल महिला तथा अपांगता भएका व्यक्तिको भत्ता सरकारले रोकेको भन्दै उक्त कदमलाई समितिले रोक्नुपर्ने उनीहरूको साझा धारणा थियो । असाहय व्यक्तिको भत्ता अझ बढाएर उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा सांसदहरूको जोड थियो ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ मा त्रुटि रहेको र यसमा हेरफेर गर्नुपर्ने भन्दै ६० वर्ष मुनिका एकल महिला र अपांगता भएका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोकेको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार देशभर २ लाख व्यक्तिले अपांगता परिचय पत्र लिएका छन् । त्यसमध्ये ५१ हजार ९ सय ४ जना पूर्ण अपांगता भएका र ९७ हजार जना अति अशक्त अपांगता भएका व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदै आएका छन् । यस्तै करिब ६ लाखको संख्यामा एकल महिला रहेका छन् ।