लकडाउनमा शुल्क बुझाउन निजी स्कुलको ताकेता

शिक्षा मन्त्रालयले गत चैतदेखि नै कुनै पनि शुल्क नलिन विद्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले मन्त्रालयको निर्देशन उल्लंघन गर्दै शुल्क उठाउन थालेका हुन् । शुल्क लिन विद्यालय प्रशासनले इमेल, टेलिफोन र म्यासेज गरेको अभिभावकहरुले गुनासो गरेका छन् ।

बानेश्वरस्थित काव्य स्कुलले मासिक ‘ट्युसन फी’ बैंक खातामा जम्मा पार्न अभिभावकहरुलाई सर्कुलर गरेको छ । विद्यालयले प्रेमराज अर्याल, दिलीप थापा र सुनिलकुमार घर्तीको नाममा रहेको बैंक खातामा ‘ट्युसन फी’ बापत ३५ सय रुपैयाँ जम्मा गर्न दबाब दिइएको एक अभिभावकले गुनासो गरे । दैनिक २ घण्टा अनलाइन कक्षा चलाउने स्कुलले साविकमा कक्षा सञ्चालन गरे सरह नै शुल्क मागेको हो । उक्त शुल्क कक्षापिच्छे घटीबढी छ ।

कुनै तयारीबिना नै निजी शिक्षण संस्थाहरुले अनलाइन कक्षा सुरु गर्न तँछाडमछाड गरिरहेको पाइन्छ । कतिपय निजी विद्यालयले विद्यार्थी भर्ना र अनलाइन कक्षा सुरु गरिसकेका छन् । अभिभावकलाई समेत अनलाइन मिटिङमा डाकेर अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने र शुल्क बुझाउनुपर्ने भनिएको छ । तिनै स्कुलले अभिभावकसँग रकम उठाउन थालेका हुन् ।

बनेपाको निस्ट फाउन्डेसनबाट सञ्चालित सिमरक स्कुलले फेसबुक म्यासेन्जरमा अभिभावक र विद्यार्थीहरुको समूह बनाएको छ । त्यही समूहमा बिहान १० बजे कक्षा सुरु हुन्छ । साँझ ५ बजेभित्र गृहकार्य बुझाउनुपर्छ । ‘अनलाइन पढाउने भनिएको छ । विद्यार्थीलाई भर्ना गराऊ भनिरहेका छन्,’ एक अभिभावकले भने, ‘चैतको शुल्कसहित भर्ना हुन आग्रह गरिएको छ ।’ शिक्षा मन्त्रालयले चैत महिनाको आवासीयबाहेक अन्य शुल्क मिनाहा गर्न निर्देशन दिएको थियो । कतिपय निजी विद्यालयले भने लकडाउनअघि नै चैत महिनाको शुल्क लिइसकेको अभिभावकहरु गुनासो गर्छन् ।

हिसानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष युवराज शर्मा सञ्चालक रहेको हिमालयन ह्वाइटहाउस स्कुलले पनि शुल्क बुझाउन दबाब दिएको अभिभावकहरुले बताएका छन् । उक्त स्कुलले कक्षा १ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीलाई वैशाखदेखि नै अनलाइन कक्षा सुरु गरेको दाबी गर्दै आएको थियो । त्यहाँबाट वार्षिक शुल्क बुझाउन पटकपटक ताकेता गरिएको एक अभिभावकले कान्तिपुरसँग गुनासो गरे ।

‘अनलाइन कक्षा सञ्चालन खर्च र वार्षिक शुल्क माग गरिएको छ,’ उनले भने, ‘अनलाइन कक्षामा सहभागी हुन ल्यापटप, कम्प्युटर नहुने विद्यार्थीले आइप्याड किन्नुपर्छ भनेका छन् ।’ तोकिएको बैंक खातामा शुल्क जम्मा गर्न वा सामाजिक दूरी कायम गरेर विद्यालयमा नै उपस्थिति भएर रकम बुझाउन भनिएको उनले सुनाए । शिक्षा मन्त्रालयले कोरोना माहामारीका कारण शैक्षिक सत्र सुरु नभएकाले अनलाइन कक्षालाई मान्यता नदिने जनाएको छ । निजी विद्यालयले भने विद्यालय सञ्चालन खर्च, घरभाडा, शिक्षक तलब भन्दै रकम लिन थालेका हुन् ।

लाजिम्पाटको बेस्ट मन्टेश्वरीले शुल्क लिएको विषयमा वाग्मती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो । अभिभावकले गरेको उजुरीमा काठमाडौं महानगरपालिकाको शिक्षा विभागले सचेत गराएको छ । बेस्ट मन्टेश्वरीले सूचना प्रकाशित गरेर शुल्क नलिने प्रतिबद्धता गरेको छ । निजी विद्यालयको नाममा शुल्क लिएको उजुरीहरु आउन थालेको विभागका प्रमुख सीताराम कोइरालाले जनाए । बालुवाटारस्थित जोन डिभे, ताहचलस्थित काठमाडौं भ्याली स्कुलले पनि शुल्क उठाएको विषयमा अभिभावकहरुको गुनासो आएको छ ।

निजी विद्यालयले शुल्क मागेको उजुरी आउन थालेपछि विभागले सूचना जारी गरेर विद्यालयहरुलाई सचेत गराएको छ । शिक्षा मन्त्रायको परिपत्रअनुसार अनलाइन कक्षालाई मान्यता नदिन र कुनै पनि शुल्क नलिन विद्यालयहरुलाई आग्रह गरिएको कोइरालाले जनाए । ‘शुल्क लिए पहिलो चरणमा सचेत गराउँछौं, स्पष्टीकरण सोध्छौं, अटेरी गरे कारबाही हुन्छ,’ उनले भने । उजुरी परेका विद्यालय सञ्चालकसँग विभागले सोधपुछ गरिरहेको जनाएको छ ।

महानगरपालिकाका शिक्षा ऐनअनुसार नियमविपरीत शुल्क लिने विद्यालयलाई १ लाख २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र लिएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ । शुल्क नमाग्ने केही स्कुलले पनि बिहानी सत्रमा ५/६ घण्टासम्म अनलाइन कक्षा चलाएर विद्यार्थीलाई मनोवैज्ञानिक दबाब दिने गरेको अभिभावकहरुको गुनासो छ ।

प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरीले लकडाउनको बेला शुल्क उठाउनु गलत भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘काठमाडौं र विराटनगरका केही स्कुलले रकम मागे भन्ने सूचना आएको छ,’ उनले भने, ‘केही विद्यालयले लिए होलान्, प्याब्सनले नलिनू भनेको छ ।’ सामुदायिक विद्यालयमा समेत विद्यार्थी भर्ना भइरहेकोमा उनले आपत्तिसमेत जनाए । ‘निजी स्कुलका मात्रै धेरै कुरा हुन्छ, सामुदायिकलाई पनि एउटै नियम हुनुपर्छ,’ उनको भनाइ छ । अनलाइन कक्षा प्रभावकारी नभएकोले प्याब्सनले रेडियो र टेलिभिजनबाट पनि भर्चुअल कक्षा चलाउन गृहकार्य गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।

शिक्षा मन्त्रालयले गत वैशाख २२ मा विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर विद्यालयहरुलाई विद्यार्थी भर्ना नगर्न निर्देशन दिएको थियो । कोरोना भाइरसको जोखिम कायमै रहेकाले भर्ना, परीक्षा, अनलाइन कक्षा र शुल्क लिनेलगायतका कुनै पनि शैक्षिक गतिविधि नगर्न सचेत गराइएको थियो ।