एमसीसीमा एकसाथ दुई रणनीति

तर कोभिड–१९ संक्रमणको परिस्थितिका कारण देखाउँदै असार १६ को समय सारिदिन अमेरिकालाई अनुरोध गर्ने विषयमा पनि सरकारी अधिकारीबीच छलफल भइरहेको छ । परियोजना कार्यान्वयन सुरु हुने मितिलाई पर सारिए पनि संसद्को यसै अधिवेशनमा अनुमोदन गराउने तयारीमा सरकारी अधिकारीहरू लागिपरेका छन् ।

नेकपाको अध्ययन कार्यदलले पेस गरेको प्रतिवेदन सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गर्ने र विपक्षमा रहने नेतालाई ‘फरक मत’ लेख्न दिई अनुमोदनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउनेबारे छलफल भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।

५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदानसम्बन्धी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्ने/नगर्ने विषयमा सत्तारूढ दल नेकपाभित्र विवाद टुंगिएको छैन । सम्झौताका विषयमा पार्टीमा छलफल गरेर मात्रै अघि बढ्ने नेकपा कार्यदलका सदस्य तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले कान्तिपुरलाई बताए । ‘एमसीसीबारे मेरो धारणा कार्यदलको प्रदिवेदनदेखि संसद् बैठकसम्ममा राखिसकेको छु,’ परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘अहिले पनि मेरा मान्यता र धारणा तिनै हुन् । बजेट पेस भएपछि संसद्मा सम्झौताबारे छलफल हुन्छ ।’

अनुमोदन नभए ऋण लिन्छौं : अर्थमन्त्री

एमसीसीमार्फत आउने अमेरिकी अनुदानबाट सडक र प्रसारण लाइन बनाउने भन्दै सरकारले आयोजना छानिसकेको छ । लप्सीफेदीदेखि काठमाडौंको पश्चिममा रहेको नुवाकोटको रातमाटेसम्म, रातमाटेदेखि हेटौंडासम्म र रातमाटेदेखि दमौली, बुटवल हुँदै भारतको सिमानासम्मको ४०० केभीए क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सरकारी तयारी छ । रातमाटे, दमौली र बुटबलमा तीनवटा सबस्टेसन निर्माण र बुटबल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको नेपाल–भारत सीमासम्मको करिब २२ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि समेत सहायता उपयोग गरिने भनिएको छ ।

सबै आयोजना नेपालको प्राथमिकतामा रहेकाले अनुदान सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन नभए ऋण काढेर भए पनि तिनलाई अघि बढाउने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि यी आयोजना जसरी पनि कार्यान्वयमा लैजाने मंगलबार संसद्मा भनिसकेका छन् । ‘हाम्रो आन्तरिक उत्पादन भएको विद्युत्लाई पावरहाउसबाट ग्रिडमा जोड्ने र बढी भएको विद्युत् भारत निकासी गर्ने योजना हो । यो नेपालको प्राथमिकताको विषय हो,’ शनिबार कान्तिपुरद्वारा आयोजित बजेट छलफलमा अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘यो योजना कार्यान्वयनलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका हांै । त्यसमा दातृनिकायले सहयोग गर्छौं भनेको हो ।’ दातृनिकायको अनुदानबाट लिन सके ठीक हुने उनको धारणा छ । ‘अहिले भनिएको अनुदान लिइएन भने ऋण लिएर भए पनि ती आयोजनाको निर्माण पूरा गर्छौं,’ उनले भने ।

सरकारको रणनीतिअनुसार संसद्बाट अनुमोदन भइहाले पनि असार १६ बाटै निर्माण सुरु गर्न असम्भव छ । ‘असार १६ बाट कार्यान्वयन गर्ने हो भने त्यसै दिनबाट ५ वर्षभित्र यी आयोजनाको निर्माण सक्नुपर्ने गरी घडीको सुई घुम्छ । तर अहिले काम सुरु गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले भने, ‘अहिलेको यो परिस्थितिमा निर्माण सुरु गर्ने मिति सार्नुपर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।’

कार्यान्वयन मिति सार्ने विषयमा छलफल भए पनि संसद्बाट अनुमोदन भने यसै अधिवेशनमा गरिनुपर्ने विष्टको धारणा छ । ‘संसद्बाट गत कात्तिकमै अनुमोदन गरिसक्ने कार्यतालिका हामीले बनाएका थियौं,’ उनले भने, ‘अनुमोदन नगरिएकाले हाम्रो कार्यालय सञ्चालन गर्न अमेरिकाबाट आउने सहयोग रोकिएको छ । ४० करोड रुपैयाँ जति नेपाल सरकारको खर्च भइसकेको छ ।’

एमसीसी सम्झौतापछि नेपालमा काम गर्न एमसीए (मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट) स्थापना भएको हो । जसमा काम गर्नेहरूको खर्च अमेरिकाले बेहोरिरहेको थियो । ०७४ चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विकास समितिका रूपमा गठन गरेको एमसीए अर्थ मन्त्रालय मातहत छ । यसमा कार्यरतहरूका लागि महिनाको ८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ ।

गत कात्तिकसम्ममा संसद्बाट सम्झौता अनुमोदन नभएकाले अमेरिकाले एमसीए नेपाललाई दिइरहेको बजेट रोकिसकेको छ । अर्थका अनुसार हालसम्म अमेरिकाका तर्फबाट करिब पौने ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । सेप्टेम्बरपछि अमेरिकाले बजेट रोक्का गरिदिएपछि नेपाल सरकारले नै कार्यालय सञ्चालन खर्च बेहोरिरहेको छ ।

थप खर्च जोगाउन र उताबाट सचिवालय चलाउने रकम प्राप्त गर्नसमेत यही संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने विष्टले बताए । ‘यो संसद् अधिवेशन अन्त्य भएपछि अर्को अधिवेशन ३/४ महिनापछि मात्रै बस्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको परिस्थिति सामान्य हुनेबित्तिकै निर्माण सुरु गर्नुपर्ने भएकाले पनि यही संसद्ले सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्छ ।’

पूर्वतयारीका ५ वर्ष

नेपालले यो अनुदान लिने प्रक्रिया सन् २०१५ मा सुरु गरेको हो । यो सहायताका लागि विभिन्न पूर्वसर्त सम्झौतामा छन् । संसद्बाट अनुमोदन गराउने र त्यसपछि पत्राचार गर्नेबाहेकका सबै सर्त नेपालले पूरा गरिसकेको छ ।

सम्झौता कार्यान्वयनमा जानुअघि भारतसँगको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण तथा सञ्चालन मोडालिटीमा सहमत हुनुपर्ने, प्रसारण लाइन निर्माण स्थलमा पहुँच तथा मुआब्जा वितरण भइसक्नुपर्ने, विद्युत् नियमन आयोग गठन गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्नुपर्ने र संसद्बाट सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने पूर्वसर्त छन् । राष्ट्रिय गोरवको आयोजना घोषणा, आयोग गठन, भारतसँगको सहमतिजस्ता काम पूरा भइसकेका छन् । प्रसारण लाइन निर्माणस्थलमा जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरण भइरहेको छ ।

सम्झौतामा भएका कतिपय बुँदा राष्ट्रघाती र विवादास्पद भएको भन्दै नेकपाका केही नेताले विरोध गरिरहेका छन् । विवादका विषयमा नेकपाले सचिवालयका सदस्य तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा भीम रावल र परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीसहितको कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले यो अनुदान सम्झौता अमेरिकाको सुरक्षासम्बन्धी हिन्द–प्रशान्त रणनीति (इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी) कै अंग भएकाले संसद्बाट अनुमोदन गर्न नहुने भन्ने प्रतिवेदन नेकपा सचिवालयमा बुझाएको छ । कार्यदल सदस्य तथा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले प्रतिवेदनमा फरक मत राखेका छन् ।

यो अनुदान लिन नेपालले मे २०१५ मा ‘इनिसियल इंगेजमेन्ट टेक्निकल एसेसमेन्ट एग्रिमेन्ट’ गरेको थियो । जसमा अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख मधु मरासिनी र अमेरिकास्थित एमसीसी कम्प्याक्ट अपरेसन विभागका उपाध्यक्ष क्यामराख के खानले हस्ताक्षर गरेका थिए । २०१६ मा यही शीर्षकको सम्झौता अनुमोदन र केही बुँदा हेरफेर भएको थियो । यसमा अर्थ मन्त्रालयका वैदेशिक महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख वैकुण्ठ अर्याल र एमसीसी कम्प्याक्ट अपरेसन विभागका उपाध्यक्ष ख्या किमले हस्ताक्षर गरेका थिए । यही सम्झौताको जगमा सेप्टेम्बर २०१७ मा मूल सम्झौता (एमसीसी कम्प्याक्ट) भएको हो । जसमा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी नासले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

पछिल्लो पटक सेप्टेम्बर २०१९ मा ‘प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट’ (कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता) गरिएको थियो । त्यसमा नेपालका तर्फबाट खतिवडा र एमसीसी कम्प्याक्ट अपरेसन विभागका उपाध्यक्ष एन्थोनी वेलचरले हस्ताक्षर गरेका थिए । ‘यी सबै सम्झौता मूल सम्झौताकै अभिन्न अंग हुन् र बाझिने गरी वा मूल सम्झौताको मर्म, भावनाविपरीत अरू सम्झौता गरेका छैनौं’ भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने धारणा राखिरहेका छन् । सम्झौतामा भएका बुँदासमेत विगतकै अभ्यास र परम्पराअनुसार रहेको उनले बताए ।

निर्णायक भूमिकामा दाहाल

नेकपा अध्यक्षद्वयलाई वैशाख २० गते बुझाइएको कार्यदलको प्रतिवेदनले सम्झौताका केही बुँदा संशोधन गर्न सुझाएको छ । एमसीसी अमेरिकाको ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ अन्तर्गतको भए, नभएको स्पष्ट पारेर र केही बुँदा संशोधन गरेर मात्रै अघि अनुमोदन गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ । ‘यस विषयमा नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्छ,’ कार्यदलको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यो अनुदान कार्यान्वयन गराउने पक्षमा रहेका अमेरिकी तथा नेपालका अधिकारीहरु ‘संशोधन गर्नु भनेको, सम्झौता गर्दैनौं भन्नुसरह’ रहेको भन्दै संशोधनको गृहकार्य गर्ने पक्षमै छैनन् । हालसम्म अमेरिकाको यो कार्यक्रम ४९ वटा देशका संसद्ले अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गरिसकेको र नेपालका लागि मात्रै फरक व्यवस्था हुन नसक्ने उनीहरुको धारणा छ । नेकपा कार्यदलले भनेजस्तो अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिसँग यो परियोजना सम्बद्ध नरहेको पनि उनीहरुको दाबी छ । ‘एमसीसीअन्तर्गतको सहायता रकमलाई अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा हितविपरीत प्रयोग गरिने छैन भन्ने सम्झौताको व्यवस्थालाई हामी सुरक्षा रणनीतिको अंग भयौं या हुनेछौं भन्ने अर्थ लाग्ने गरी व्याख्या गर्न मिल्दैन,’ परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले कार्यदल प्रतिवेदनप्रति फरक मत लेखेका छन्, ‘यस विषयलाई अनावश्यक रूपमा अतिरञ्जित गर्नु आवश्यक देखिँदैन ।’

बजेटलगत्तै अनुमोदनका लागि संसद्मा छलफल गराइने भएकाले नेकपा कार्यदलको प्रतिवेदनलाई नेकपा सचिवालयमा छलफल गर्न प्रवेश गराइँदै छ । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसी सम्झौताका अस्पष्ट बुँदा संशोधनसहित चाँडै अनुमोदन गराउने भन्दै आएका छन् । सचिवाय बैठकमा दाहालकै प्रस्तुतिले एमसीसीबारे थप विवाद चर्कने वा नचर्कने निक्र्यौल हुने एक अधिकारीले बताए ।

कार्यदलका संयोजक खनाल र सदस्य रावलले भने एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै विरोध जनाइरहेका छन् । राष्ट्रपतिले शुक्रबार पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममा एमसीसीसम्बद्ध परियोजना अघि बढाउने भन्ने विषयसमेत समावेश गरिएको भन्दै उनीहरुले सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीलाई पत्र पठाई असन्तुष्टि जनाइसकेका छन् । कार्यदलको प्रतिवेदनले पार्टीबाट निर्णय नभई सम्झौता अनुमोदन गराउन नहुने राय दिए पनि नीति तथा कार्यक्रममा पेस भएकामा उनिहरुको असन्तुष्टि छ । नीति तथा कार्यक्रमका २१० र २११ नम्बर बुँदामा एमसीसी सम्बद्ध आयोजना अघि बढाउने उल्लेख गरिएको भन्दै नेकपा नेता रावलले संसद्मा आपत्ति जनाएइसकेका छन् ।

‘विद्युत् ट्रकमा ओसार्ने ?’

संसद् र पार्टीभित्र एमसीसी सम्झौतामाथि प्रश्न उठाउने नेकपाकै नेताहरुलाई प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार संसद्मा जवाफ दिएका छन् । नीति तथा कार्यक्रममा एमसीसी सम्झौतासम्बन्धी केही पनि उल्लेख नगरेको र उल्लेख गरिएका प्रसारण लाइनसम्बन्धी आयोजना जसरी पनि निर्माण गरिछाड्ने उनको भनाइ छ । ‘हामीले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा व्यापार गर्ने भनिरहेका छौं, बंगलादेशसँग व्यापार गर्ने भनेर बजार खोजिरहेका छौं,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘विद्युत् डोकामा, ट्रकमा, पानीजहाज, रेलबाट ओसार्न मिल्दैन । त्यसकारण ट्रान्समिसन लाइन बनाउँछौं भनिएको हो ।’

एमसीसी सम्झौता अघिल्लो संयुक्त सरकारले गरेको र सरकार अविछिन्न उत्तराधिकारीवाला हुने भएकाले अहिले अघि बढाइएको ओलीको भनाइ छ । ‘अघिल्लो सरकारले गरेको काम मैले गरेको हैन भनेर अलपत्र छाड्न मिल्दैन । कूटनीतिक विश्वसनियता र नीतिगत निर्णयको स्थायीत्वसँग गम्भीर प्रश्न उठ्छ,’ ओलीले भने, ‘केही साथीहरुले पछाडिबाट एमसीसी ल्याउन खोजियो, जस्केलाबाट छिराउन खोजियो भनेर टिप्पणी गर्नुभएको छ । पछाडिको ढोकाबाट हैन, अगाडिको ढोकाबाट, जस्केलाबाट हैन, मूल बाटोबाट अघि बढाइन्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी सम्झौताबारे ‘सदनमा छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने’ उनको धारणा छ । ‘अनुमोदनका लागि सभामुखको टेबलमा सरकारले प्रस्तुत गरिसकेको छ,’ उनले भने । अहिले आइरहेका धारणा सम्झौताकै चरणमा प्रकट गरेको भए हुने भनेर विरोधीहरुलाई ओलीले जवाफ फर्काएका छन् । ‘अहिले पनि छलफल गर्न सकिन्छ । एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने भए गर्ने, नगर्ने भए नगर्ने यो सदनले निर्णय गर्ने विषय हो,’ उनले भने, ‘त्यसभन्दा अगाडि दलहरुबीच केही गर्नुपरे छलफल गर्नुपर्‍यो र अनुमोदन नगर्ने निष्कर्ष निस्किए त्यसैअनुसार गर्नुपर्‍यो ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले अनुमोदन नगर्ने निष्कर्षका लागि संसदीय दलमै फेल गरेर देखाउन उनले चुनौती पनि दिए । ‘तर टेबल भइसकेको प्रस्तावलाई संसद्को सम्पत्तिका रूपमा लिनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘पास गर्ने नगर्ने, गरिमामय संसद्को कुरा हो । एमसीसी पास भए पनि, फेल भए पनि प्रसारण लाइन यो सरकारले आधा पेट काटेर भए पनि पटुका बाँधेर बनाउँछ ।’