सीमाबारे सेनापतिलाई बोल्न लगाउनु गलत : प्रधानमन्त्री

राष्ट्रिय सभाको मंगलबारको बैठकमा सांसदहरूले भारतीय सेनालपतिले लिपुलेकमा सडक खनेको विषयमा नेपालले अर्को देशको उक्साहटमा विरोध गरेको भन्ने अभिव्यक्ति दिँदा नेपाल सरकार र सेना किन नबोलेको हो भनेर प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका थिए ।

कूटनीतिक माध्यमबाट भारतले मिचेको भूमि फिर्ता ल्याउने प्रधानमन्त्रीले दोहोर्‍याएका छन् । विभिन्न कूटनीतिक माध्यमबाट सीमा विवाद समाधान गरेर अन्तिममा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको तहमा समस्या समाधान गरिने उनको भनाइ थियो । 'हाम्रो अतिक्रमित भूमि हामी फिर्ता लिएरै छाड्छौँ । त्यसमा हामी सफलता प्राप्त गर्नेछौँ । सरकारको कार्यकालको आगामी तीन वर्षभित्र ती नेपाली भूमि फिर्ता ल्याइनेछ,' ओलीले भने ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमिततामा सोधिएको प्रश्नमा ओलीले आफू भ्रष्टाचारमा संलग्न नरहेको र आवश्यक पनि नभएको बताएका थिए । सरकारमा बस्ने सबैले भ्रष्टाचार नै गर्छन् भन्ने सोच गलत भएको उनले बताए । सेनालाई पनि भ्रष्टाचारमा मुछेर राष्ट्रको शक्ति कमजोर गर्न केही व्यक्ति र संस्था लागिरहेको उनको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्री ‌ओलीले निशान छाप, नेपालको नक्सा र प्रतिक चिह्नमा रहेको सच्याउनका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याउन लागिएको पनि राष्ट्रिय सभालाई जानकारी गराएका छन् । संविधानको अनुसूची ३ सँग सम्बन्धित संशोधन प्रस्ताव चाँडै संसद्मा ल्याइने उनको भनाइ थियो ।

सामाजिक संजालमा व्यक्त विचारप्रति प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सामाजिक संस्कार ठीक नभएको भनाइ राखेका थिए । त्यसका लागि सांस्कृतिक पुनःउत्थान गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

यसका साथै राष्ट्रिय सभाबाट पनि सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रमलाई बहुमतले पारित गरेको छ । शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा दुई दिन छलफल भएपछि पारित भएको हो । नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रतिनिधिसभाले पनि बहुमतले पारित गरेको छ ।

बैठकमा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा बहुमतले प्रस्ताव पारित भएको हो । कार्यक्रममाथि प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू अनिता देवकोटा, शेखरकुमार सिंह र प्रमिलाकुमारीले राखेको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएका थिए ।

बैठकले केही नेपाल ऐन संशोधनको साविकको ऐन जगाउनेसम्बन्धी ऐनलाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि पारित गरेको थियो ।