कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पहुँच नहुनेलाई अनलाइन कक्षा हाउगुजी

शिक्षा क्षेत्रमा बजेट छुट्टयाउँदा प्रविधिमैत्री शिक्षण संस्था बनाउन प्राथमिकता दिनुपर्ने विज्ञको सुझाव
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — लकडाउनका कारण शैक्षिक संस्थाले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् । जसको घरमा इन्टरनेट, स्मार्टफोन र कम्प्युटर छ, उनीहरुले जसोतसो अनलाइन कक्षा लिइरहेका छन् । तर, जसको घरमा यस्तो सुविधा छैन, उनीहरुका लागि अनलाइन कक्षा हाउगुजी भएको छ ।


विज्ञहरुका अनुसार शिक्षा क्षेत्रमा बजेट छुट्याउँदा प्रविधिमैत्री शिक्षण संस्था बनाउन प्राथमिकता नदिँदा अहिलेको अवस्था आएको हो । महामारीलगायतका संकट आगामी दिनमा पनि आउन सक्ने भन्दै उनीहरुले डिजिटल सुविधा भएका विद्यालय आवश्यक रहेको औंल्याएका छन् । मंगलबार शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरले आयोजना गरेको ‘विद्यालय शिक्षा, कोभिड–१९ पछि र बजेट अघि’ विषयक भर्चुअल अन्तरक्रियामा विज्ञहरुले प्रविधिमैत्री शिक्षण संस्थाका लागि बजेट छुट्याउनुपर्ने बताए । साथै, जुन कुनै माध्यमबाट भए पनि विद्यार्थीलाई सिप र सिकाइ दिइराख्नुपर्नेमा समेत जोड दिए ।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षक परिचालनसहित प्रविधिका अधिकांश साधनको उपयोग गरेर बालबालिकालाई शिक्षा दिनुपर्ने सुझाव दिए । ‘अहिलेसम्म अनलाइन कक्षा केटाकेटीलाई भुलाउने कामजस्तो मात्र भएको छ,’ उनले भने, ‘रेडियो, टीभी, फोन सबै प्रयोग गरेर कक्षा चलाउन ढिला गर्नु हुँदैन ।’ अनलाइन कक्षाको पहुँचमा रहेका विद्यार्थीलाई अनलाइन माध्यमबाटै र नहुनेलाई अन्य साधनबाट शिक्षा दिनुपर्ने उनले जनाए । त्यसका लागि स्थानीयसहित ३ वटै सरकार, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक, अभिभावक जागरुक हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘शिक्षक परिचालन गरेर अनलाइन, रेडियो, टीभी, र प्रिन्टका शिक्षण सामग्री उत्पादन गर्न ढिला गर्नुहँुदैन,’ उनले भने । सरकारले पनि बजेट विनियोजन गर्दा उक्त कुरामा ख्याल गर्नुपर्ने कोइरालाले प्रस्ट्याए ।

शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेले अनलाइन कक्षाले मात्र विद्यार्थी नसमेटिने भन्दै विद्यालयहरुलाई डिजिलट प्रविधिमा लैजानुपर्नेमा जोड दिए । उनले ५ वर्षभित्र देशभरका विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउन सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिए । कक्षा चलाउने/नचलाउने, परीक्षा गर्ने/नगर्ने विभिन्न धारणा आएका बेला विज्ञहरुले वैकल्पिक विधिहरुबाट कक्षा चलाउन ढिला गर्न नहुने बताएका हुन् । कक्षा १० र १२ को परीक्षाका विषयमा पनि उपयुक्त निर्णय लिएर विद्यार्थीलाई भयमुक्त गर्नुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिए ।

शिक्षाविद् विनय कुसियतले अहिलेको भन्दा दोब्बर बजेट छुट्याए मात्र डिजिटल स्कुल निर्माण गर्न सकिने बताए । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको १० प्रतिशत मात्रै विनियोजन गरेको छ । विज्ञहरुले भने कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट आवश्यक हुने औंल्याएका हुन् । ‘प्रविधिमैत्री विद्यालय बनाउने भनेर विद्यालयमा ३०/४० वटा कम्प्युटर खरिद गरेर राख्ने गरिएको छ,’ कुसियतले भने, ‘यसरी हुँदैन, विद्यार्थीले प्रयोग गर्न पाउने सुविधा पनि हुनुपर्छ, प्रविधिका सबै साधनले विद्यालय भरिपूर्ण बनाउनुपर्छ ।’

गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले ४ सय ६० गाउँपालिकामा सबै बालबालिका अनलाइनको सुविधामा नरहेको बताए । ‘रेडियो, टीभीबाट पनि कक्षा चलाउनु आवश्यक छ,’ उनले भने । वैकल्पिक शिक्षणको पनि अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाएर मात्रै पठनपाठन थाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद लम्सालले अनलाइन कक्षामा मात्रै जोड दिएर ठूलो तप्का शिक्षाको पहुँचबाट वञ्चित हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । ‘कुनै न कुनै माध्यमबाट विद्यार्थीलाई यतिबेला काउन्सिलङ गर्नु ठुलो कुरा हो,’ उनले भने, ‘भर्चुअल कक्षा मात्रभन्दा पहुँच नहुने विद्यार्थी आतंकित बन्छन् ।’

सरकारले सबै बालबालिकाको शिक्षण सुनिश्चित हुने नीति ल्याउनुपर्नेमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका अध्यक्ष कृष्ण थापाले जोड दिए । ‘अनलाइन कक्षा विद्यार्थीका लागि हाउगुजी भएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले त्यहीअनुसार बजेट ल्याएर सबै विद्यार्थीलाई समेट्न सक्नुपर्छ ।’ पाठ्यपुस्तक छिटो छरितो उपायबाट विद्यार्थीको हातहातमा पुर्‍याएर दूरशिक्षाका विधिबाट पठनपाठन गराउनुपर्ने उनले सुझाव दिए । शिक्षाकर्मी प्रमोद भट्टले यतिबेला पाठ्यपुस्तकभन्दा पनि प्रविधि उपयोग गरेर शिक्षण गर्न सक्ने शिक्षक आवश्यक रहेको औंल्याए ।

दूरशिक्षाका अधिकांश विधि र तरिकाको उपयोग गरेर शिक्षण थाल्नुपर्ने शिक्षाकर्मी शिशिर खनालले बताए । ‘एउटै विधिबाट सबैलाई पढाउन सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘प्रत्येक स्थानीय तहमा पनि टोलैपिच्छे विद्यार्थीको प्रविधि पहुँचमा विविधता छ, टोलटोलमा छुट्टाछुट्टै विधिबाट शिक्षण अघि बढाउन सकिन्छ ।’ केन्द्रले अन्तरक्रियामा सरोकारवालाहरुले दिएको सुझाव शिक्षा मन्त्रालयलमा पेस गर्ने जनाएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ३१, २०७७ ०९:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रूपन्देहीका कोरोना संक्रमित भेटिएका क्षेत्र सिल

अमृता अनमोल

बुटवल — रूपन्देहीमा कोरोना संक्रमित भेटिएका क्षेत्रलाई सिल गरिएको छ । स्थानीयको सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सतर्कतालाई ध्यानमा राखेर सिल गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी महादेव पन्थले बताए ।

२ दिनमा १५ जना संक्रमित देखिएपछि बुधबार बिहानैदेखि जिल्लामा उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको छ । प्रशासनले हुलाकी सडकमा लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकादेखि रोहिणी गाउँपालिकासम्म विनाअनुमति हिँड्न रोक लगाएको छ । संक्रमित क्षेत्रका व्यक्तिहरू आउने र संक्रमण फैलन सक्ने खतरा रोक्न हुलाकी मार्ग र आसपास भेगमा हिँड्न रोकिएको प्रजिअ पन्थले बताए ।

सीमा क्षेत्र र संक्रमित क्षेत्रमा आवागमन रोक्न मंगलबार रातिदेखि नै ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । सीमा क्षेत्रमा अलपत्रलाई ल्याउने भनिए पनि उनीहरूलाई सुरक्षित क्वारेन्टाइन र पीसीआर जाँचको व्यवस्था नभएसम्म तत्काल नल्याइने भएको छ ।

अहिलेसम्म लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका ९, सम्मरीमाई गाउपालिकाका ६ र कोटहीमाई गाउँपालिकाका एक गरी १६ जनामा संक्रमण भेटिएको छ । यी क्षेत्र हुलाकी सडकभन्दा दक्षिणमा छन् । त्यस क्षेत्रमा अन्तरपालिका आवागमनसमेत बन्द भएको छ ।

पछिल्लोपटक संक्रमण भेटिएका ९ जना घरमा गएको पाइएपछि उनीहरूको यात्रा विवरण लिने र सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिलाई क्वारेन्टाइनमा ल्याउने काम भइरहेको छ । अहिलेसम्म सम्पर्कमा रहेका ३० जनालाई क्वारेन्टाइनमा ल्याइएको स्वास्थ्य कार्यालयप्रमुख राजेन्द्र गिरीले बताए ।

स्थानीय तहलाई लकडाउनयता भारतबाट आएका तथा भारतीय भूमिमा गएका सबैको लगत संकलन गर्न भनिएको छ । तथ्यांक अद्यावधिकपछि उनीहरूको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिलाई समेत क्वारेन्टाइनमा ल्याइनेछ । जिल्ला प्रशासनले दुई दिनअघि सबै स्थानीय तहलाई कम्तीमा एक हजार बेडको क्वारेन्टाइन बनाउन सुझाव दिएको छ । त्यसअनुसार विद्यालय तथा सार्वजनिक स्थलमा क्वारेन्टाइन बनाउन थालिएको कोटहीमाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष चन्द्रभूषण यादवले बताए ।

प्रकाशित : वैशाख ३१, २०७७ ०९:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×