विदेशबाट फर्किनेलाई के दिने रोजगारी ?

कतारमा कार्यरत झापाका छिरिङ शेर्पालाई नेपाल फिरिहाल्न मन छैन । उनी अझै कम्तीमा तीन वर्ष कतारको रोजगारीलाई निरन्तरता दिने पक्षमा छन् । तर अब यो योजना उनको हातमा छैन ।

‘मलाई थाहा छैन भोलि के हुन्छ भनेर,’ उनले कान्तिपुरसँग फोनमा भने, ‘मलाई त यहीं काम गर्न मन छ । अहिलेसम्म कम्पनीले रोजगारी कटौती गर्ने कि निरन्तरता दिने केही बताएको छैन । हाम्रो कम्पनीले पनि कस्तो अवस्था हुन्छ भनेर अनुमान लगाउन सकेको छैन ।’

उनी १२ वर्षदेखि कतारमा सेल्सम्यानका रूपमा काम गरिरहेका छन् । अहिले ड्युटी नभएको भने दुई महिना भयो । ‘कम्पनी रोजगारीबाट निकालिहाल्ने पक्षमा देखिंदैन । सधैं स्थिति यही भयो भने त अन्तिममा जाने त नेपालमै हो,’ उनले भने ।

उनी कतारमा परिवारसहित बस्दै आएका छन् । कतारमा परिवारको खर्च कटाएर हरेक महिना नेपालमा एक लाख ५० हजार रुपैयाँ बचत गरिरहेका छन् । ‘मैले यहाँ सेल्सम्यानको काम सिकेको छु । यो सीप भनेको मार्केटिङ क्षेत्र हो । नेपाल जानुपरेमा मझौला किसिमको मार्केट खोलेर बस्ने योजना छ’, उनले भने ।

यसका लागि उनले सरकारले निब्र्याजी ऋण दिनुपर्ने नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देख्छन् । ‘अब सहुलियत ऋण सहज रूपमा पाउने अवस्था हुनुपर्छ’, उनले भने ।

गुल्मी दरबार गाउँपालिका–३ गुल्मीका डीबी घर्तीमगर ११ वर्षदेखि साउदी अरबको पूर्वी क्षेत्र दमामस्थित कतिफमा पेट्रोल पम्पमा तेल भरिरहेका छन् । ‘मैले हाम्रो काम के हुन्छ भनेर साहुलाई सोधिरहन्छु । साहुले यो काम साउदीले गर्दैन, तिमीहरू त हो नि भनेर जवाफ दिन्छन्,’ उनले भने, ‘तैपनि के हुन्छ भन्ने त चिन्ता लागिरहन्छ ।’

उनले आफ्नो खर्च कटाएर हरेक महिना ३५ हजार रुपैयाँ घरमा पठाइरहेका छन् । ‘मेरो अरू केही उपाय छैन । बचत पनि छैन । साउदीबाट पठाउने खर्चले नै परिवारको खर्च र छोराछोरीलाई पढाउँदै आएको छु’, उनले भने, ‘अहिले नै म साउदीबाट घर जान मेरो इच्छा होइन । जबर्जस्ती जाऊ भने मात्रै घर आउने हो । अब फर्किएमा हामीलाई सरकारले हेर्नुपर्छ । हामीलाई पैसा होइन, जीविकोपार्जन गर्नमात्रै काम दिए हुन्छ ।’

साउदीको राजधानी रियादस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार सोमबारसम्म झन्डै १० हजार नेपालीले सम्पर्क गरेका छन् । जसमा अधिकांश स्वदेश फिर्न चाहनेहरू छन् । गैरआवासीय नेपाली संघका प्रवक्ता डीबी क्षेत्रीले खाडीमा सबैभन्दा बढी संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), साउदी अरब र कतारबाट रोजगारी कटौती हुने स्थिति देखिएको वताए । ‘श्रम बजारलाई सन्तुलनमा राख्नका लागि खाडी देशले नयाँ भिसा जारी नगर्ने परिस्थिति देखेको छु । जसले गर्दा कम्पनीले नयाँ कामदार ल्याउन अप्ठ्यारो पर्ने हुँदा आफूसँग भएका कामदारहरू सोचविचार गरेरमात्रै पठाउँछन्’, उनले भने ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार तत्काल खाडी तथा मलेसियाबाट झन्डै एक लाख जना नेपाली स्वदेश आउन तयारी अवस्थामा छन् । ती देशमा रहेका नेपाली दूतावासहरूले रोजगारी अवधिको करार समाप्त भई स्वदेश आउनका लागि हवाई उडान खुल्ने प्रतीक्षामा नेपाली रहेको प्रतिवेदन परराष्ट्रलाई पठाएका हुन् । अवस्था हेरीकन त्यसपछि भने कामदार फर्किने अवस्था आउने बताए । परिस्थिति बढ्दै गएमा फर्किने संख्या पनि बढ्दै जानेछ ।

पूर्वश्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले आन्तरिक श्रम बजार दोहोरो दबाबमा पर्ने हुँदा अब आउने नीति तथा बजेट रोजगारी सिर्जनाका लागि निकै महत्वपूर्ण रहेको बताउँछन् । ‘नेपालमा आन्तरिक रोजगारीको ८६.४ प्रतिशत श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । यसमा अब विदेशबाट आउने पनि थपिँदै जानेछन् । कोरोनाको नकारात्मक प्रभावले नियमित रोजगारी आंशिकमा बदली हुने, आंशिक रोजगारी खोसिने स्थिति छ,’ उनले भने, ‘रोजगारी खोसिएकाले पुन:स्थापित र नयाँ श्रमशक्तिलाई रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने ठूलो चुनौती छ ।’

केपी शर्मा ओली सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई वैकल्पिक बनाउन स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जाना गर्ने र विदेशबाट फर्केका कामदारलाई स्वरोजगार बनाउने भन्दै अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि नै दुईवटा कार्यक्रम क्रमश: प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम र विदेशबाट फर्केकोलाई सहुलियत ऋण प्रदान गर्ने नीति र कार्यक्रम लागू गरेको थियो । यी दुईवटै कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएनन् । सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि ७ वटै प्रदेशबाट १८ हजार ७ सय ६७ जनाले आवेदन दिएका थिए । तर धितो विवाद, आवेदकले सीपअनुसार व्यवसाय रोज्न नसकेको र बैंकहरूले सहजै ऋण दिन अस्वीकार गरेका थिए । जसले गर्दा आवेदकले ऋण पाएनन् । यसमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बैंक र आवेदकबीच समन्वय गर्न सकेन ।

बेरोजगारलाई सयदिने रोजगारीको ग्यारेन्टी हुने गरी ल्याइएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा पहिलो वर्ष झन्डै २ लाख जनालाई औसत १३ दिन रोजगारी दिइएको थियो । स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका ६ हजार ८ सय ६४ वटा सामुदायिक आयोजनामा अल्पकालीन रोजगारी दिइएको थियो । उक्त वर्ष स्थानीय तहमा १७ लाख १ हजार ५ सय ५१ जनाले आवेदन दिएका थिए । ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहले विद्यालय निर्माण र मर्मत, सिँचाइ कुलो निर्माण र मर्मत, पहिरो नियन्त्रण, बाटो, पदमार्ग निर्माण, माटो कटान, सडक मर्मत र ग्राभेलिङ, खोलाको तटबन्ध, फोहोर व्यवस्थापनका आयोजनामार्फत रोजगारी दिएका थिए । सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत नै रोजगारी सिर्जना गर्ने तयारी थालिसकेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई आमूल सुधार गरेर अघि बढाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘वार्षिक २५ र ३० हजार रुपैयाँका दरले सय दिनका लागि १० लाख जनासम्मलाई आबद्ध गराउन ३० अर्ब भए पुग्छ । यसले ग्रामीण पुँजी निर्माणमा योगदान दिँदै, चरम गरिबी वा भोकमरीबाट जोगाउँछ,’ उनले भने ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका सोच, सीप र स्वपुँजी भएकाहरू साना तथा मझौला उद्योगमा लाग्छन् भने झन्झटमुक्त कर्जा र भन्सार दरमार्फत २ वर्षसम्म आयातको मारबाट संरक्षण दिनुपर्ने उनले बताए । ‘पुरानो शैलीको कृषिबारे चाहिँ रोमाञ्चित नहोऔं । दिनमा १६ घण्टा काम गर्दा बल्लतल्ल बाँच्न पुग्ने निर्वाहमुखी कृषिलाई हामी धेरैले भोगेका हौं । तर नयाँ ढंगको कृषिलाई पुनरुत्थान गरेर अघि बढ्न सक्ने ठाउँ छ,’ उनले भने ।

गत वर्ष नेपालले ३३ अर्बको चामल, १३ अर्बको मकै, ७ अर्बको आलु, ६ अर्बको स्याउ, ७ अर्बको मरिच, २ अर्बको केरा आयात गरेको थियो । ‘नेपालमै उत्पादन गर्न सकिने यी वस्तुमा लागत किन महँगो छ भनेर हेरौं । जस्तो केरा व्यवसायीले मलाई भनेका छन्– हाइब्रिड बीउको आयात नियन्त्रित छ । किसानले लगाउने विशेष पोसाकदेखि स्प्रे–ट्यांक, अर्गानिक मल, माइक्रो–न्युट्रिएन्टसम्ममा चर्को कर छ । अनुदान, सहज कर्जा वा बाली बिमाले वास्तविक किसान लाभाञ्वित छैनन्,’ वाग्लेले भने ।

औपचारिक क्षेत्रमा भन्डै २६ लाखले काम गर्छन् । रोजगारदाता परिषद्का सभापति चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले निजी क्षेत्रलाई जोगाएमात्रै रोजगारी कटौती नहुने बताए । ‘निजी क्षेत्रलाई बचाउन नीति र बजेट दुवै चाहिन्छ । जसले गर्दा नेपालमा कार्यरत श्रमशक्तिलाई पनि निरन्तरता दिन सकियोस् । विदेशको सीपलाई पनि प्रयोग गरी उत्पादकत्व बढाउन पाइयोस्’, उनले भने ।

आन्तरिक रोजगारी क्षेत्र पहिचान गर्न बनाइएको उच्चस्तरीय समितिका डा. रामकुमार फुयालले विदेशबाट फर्केकालाई सीप पहिचान गरी रोजगारी दिने योजना बनाइरहेको बताए । ‘नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने हामीसँग ठूलो सामथ्र्य छ । यो खोजबिन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय र योजना आयोगले सबै मन्त्रालयमार्फत नयाँ क्षेत्र पहिचान गरिरहेका छौंं,’ उनले भने ।