भारतले बाटो खन्दैछ भनेर मलाई कसैले रिपोर्टिङ गरेन : प्रधानमन्त्री ओली

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भने भारतले सन् २०१२ देखि नेपालको पश्चिमी भूमिमा सडक बनाइरहेको सूचना सरकारलाई रहेको भनेर संसदलाई जानकारी गराइसकेका थिए ।

उनले आइतबार सरकारका तर्फबाट संसद् र संसदीय समितिलाई भारतले कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा बाटो बनाइरहेको सूचना पहिले नै थाहा भएको बताएका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ओलीले नेपाल र भारतबीचको सीमा समस्या पहिलेदेखि नै रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई कूटनीतिक माध्यमबाट हल गर्नुपर्ने बताए । ‘५४/५५ सालतिर अनेरास्ववियुका तत्कालीन अध्यक्ष योगेश भट्टराईजी र दीपकप्रकाश भट्टजीको छुट्टाछुट्टै टोलीले त्यो ठाउँमा मार्चपास पनि गरेको थियो, त्यसअघि संसद्मा पनि सीमा समस्याबारे कुरा उठेको थियो,’ प्रधानमन्त्री ओलीलाई उद्धृत गर्दै एक मन्त्रीले कान्तिपुरसँग भने, ‘भारतले हामीमाथि बलमिच्याइँ गरेको पहिलेदेखि नै हो तर यो समस्याको समाधान बाटोघाटोमा उफ्रेर हुन्न, कूटनीतिक तवरबाट गर्नुपर्छ, हामी सबै जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ, मन्त्रीज्यूहरूले पनि तथ्यपरक कुरा गरौं ।’

ओलीले अहिलेसम्म थाहा पाएको र पढेको इतिहासमा नेपालको कुनै पनि नक्साले लिम्पियाधुरा नसमेटेको स्मरण पनि मन्त्रीहरूलाई गराएका थिए । ‘अब हामीले थाहा पाएदेखि नै नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा छापेको थाहा छैन, संविधान बनाउँदा छापिएको नक्सा पनि लिम्पियाधुराबाहेककै नक्सा छ,’ बैठकमा उनले भने, ‘सुगौली सन्धि र त्यसयताका अध्ययन दस्ताबेजअनुसार पनि लिम्पियाधुराभन्दा पूर्वपट्टिको सबै भाग नेपाल नै हो, यसमा त हाम्रो स्पष्ट अडान हुनैपर्छ ।’ उनले सीमा रक्षाका सन्दर्भमा एकताबद्ध भएर अघि बढ्न मन्त्रीहरूलाई निर्देशन पनि दिए ।

‘द्विपक्षीय कूटनीतिक वार्ता र सहमतिको माध्यमबाटै सीमा विवाद हल गर्नुपर्छ । त्यसका लागि वार्ता गर्न पहल भइरहेको छ,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै ती मन्त्रीले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सीमा विवादबारे मन्त्रीहरूले आफूखुसी बोल्ने गरेकामा असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए । उनले कूटनीतिक वार्ताबाहेक सीमा विवाद समाधान गर्ने अर्को विकल्प नरहेको उल्लेख गर्दै सबै मन्त्रीलाई त्यसबारेमा जथाभावी सार्वजनिक अभिव्यक्ति नदिन र जिम्मेवार बन्न निर्देशन दिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सीमा विवाद टुंग्याउन सरकारले पटकपटक पहल गर्दै आए पनि भारतको नियत ठीक नभएकाले समाधान हुन नसकेको बताए । भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी सडक बनाएको विषयमा ईपीजीका तत्कालीन भारतीय पक्षका सदस्य भगतसिंह कोसियारी (हाल महाराष्ट्रका गभर्नर) सित वार्ता गरेको भए पनि सकारात्मक जवाफ नआएको उनले बताए ।

बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नेपाली भूमि लिपुलेक र कालापानी हुँदै भारतले चीनको मानसरोवर जाने सडक बनाएको बारेमा ब्रिफिङ गरेका थिए । उनले भारतीय राजदूतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाएर लिखित पत्र दिई नेपाली भूमि अतिक्रमणको विरोध प्रकट गरिसकेको उल्लेख गर्दै समस्या समाधानका लागि भारतसित तत्काल वार्ता गर्ने प्रयास भइरहेको जानकारी गराएका थिए ।