भारतको अतिक्रमणविरुद्ध संसद्‌मा सबै दल एकमत

द्विपक्षीय र बहुपक्षीय वार्ताबाट पनि समाधान नभए यो मुद्दा संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुर्‍याउनुपर्ने माग
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा भारतले नेपालको भूमि मिच्दै तिब्बतको मानसरोवर जाने सडक बनाएको विरोधमा सत्ता र प्रतिपक्षी दल एकैथलोमा उभिएका छन् । भारतले नेपालको अस्मितामाथि पटक–पटक धावा बोल्दै आएको भन्दै सांसदहरूले अब सरकारले ‘कूटनीतिक नोट’ पठाएर मात्र नहुने बताए । उनीहरूले भारतको घोर भत्र्सना गर्दै कूटनीतिक प्रतिरोधमा उत्रन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

नेकपाका नेता जनार्दन शर्माले लामो समयदेखिको समस्या हल गर्न अब ‘डिप्लोम्याटिक नोट’ ले मात्र नहुने बताए । नेपाली भूमिको प्रयोग गरेको सन्दर्भमा चीनसँग पनि आपत्ति जनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले भारतले ६ महिनाभित्र सडक बनाइसक्नेबारे सदनमा बताए पनि सरकारले नसुनेको धारणा राखे । ‘सडक बन्दै गर्दा सरकारले के गरेको छ ? कूटनीतिक नोट के पठाएको छ ? सदनलाई जानकारी दिनुपर्‍यो,’ उनले भने ।

नेकपाका सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले सुगौली सन्धिबाट कायम गरिएको नेपाल–भारत सीमा नै मूल प्रमाण भएको बताए । लिम्पियाधुराबाट निस्कने काली नदीको पूर्वमा नेपाल र पश्चिममा भारत रहेको उनले जनाए । उनले लगभग ३९७ वर्ग किमि नेपालको भूभाग ६० वर्षदेखि भारतीय प्रशासनिक कब्जामा रहेको जानकारी दिए । नेकपाकै अर्का नेता भीमबहादुर रावलले कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता गर्न माग गरे । भारतले आफ्नो भूमि नै नभएको ठाउँको नक्सा प्रकाशित गरेको प्रसंग जोड्दै उनले नेपालले पनि नक्सा प्रकाशित गर्नुपर्ने बताए ।

राजपाका नेता महन्त ठाकुरले लिपुलेक र कालापानीको समस्या समाधान गर्न कूटनीतिक पहल जरुरी रहेको बताए । ‘लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा बस्तीहरू देखिन्छ । त्यहाँ नेपालको उपस्थिति छ कि छैन ?’ उनले प्रश्न गरे । राजपाकै नेता अनिलकुमार झाले सन् २००५ देखि २०१९ सम्म सरकारलाई सीमा क्षेत्रका सबै विषय थाहा भए पनि समस्या समाधान गर्न उचित प्रयास नभएको बताए । नारा जुलुस गरेर समाधान ननिस्कने उनको भनाइ छ ।

कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले भारतको दादागिरी र चीनको न्यानो सहयोगको प्रतिरोध गर्न कांग्रेस तयार रहेको धारणा राखे । ‘सरकारले हामीबाट के सहयोगको अपेक्षा गरेको छ, जान्न चाहन्छौं,’ उनले भने । नेकपाका सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले खासखास घटनामा ‘स्टेटमेन्ट’ दिएरमात्र नहुने भन्दै एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताए । नेकपाका अर्का सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय वार्ताबाट पनि समाधान नभए यो मुद्दा संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुर्‍याउनुपर्ने धारणा राखे । सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले अढाई महिनाअघि उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले कालापानीमा भ्रमण गरेको विषयमा जानकारी गराउन माग गरे ।

सरकार निदाएर बसेको प्रमुख प्रतिपक्षको आरोप

प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसका सांसदहरूले भारतले मिचेको सीमा फिर्ता गर्न आफ्नो पार्टी जस्तोसुकै योगदान गर्न तयार भए पनि सरकार सुतेर बसेकाले समस्या जटिल बनेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभामा बोल्ने कांग्रेसका सबैजसो सांसदहरूले सीमाको सुरक्षा गर्न सरकार असफल भएको भन्दै आक्रोश पोखे । कांग्रेस सांसद बडूले सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा नै भारत र चीनबीच भएको सम्झौताको विरोध गरेर प्रेस नोट पठाएको बताए । उनले सडक बन्दै गर्दा सरकारले भारतलाई के नोट पठायो भन्दै जानकारी माग गरे ।

सांसद मीनेन्द्र रिजालले विगतमा सीमा विवाद र अमेरिकी निकाय मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को सहयोगका विषयमा नेकपाका दुई अध्यक्षले नै फरक–फरक धारणाको मोर्चा बनाएको बताए । कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल गौतमले भूमिसुधार मन्त्रीले नै लिम्पियाधुरा नेपालमा पर्दैन भनेको प्रसंग जोड्दै यसको जिम्मा प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले लिनुपर्ने बताइन् ।

सदनमा आफूले सीमा सम्बन्धमा यसअघि नै संसद्‌मा राखेको संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल नभएको भन्दै नेकपाका सांसद खगराज अधिकारीले असन्तुष्टि जनाए । सत्तापक्षका अन्य सांसदहरूले कुर्सीबाट उठेर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।

प्रकाशित : वैशाख २९, २०७७ ०५:३७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पुनरुत्थान प्याकेज ल्याउन निजी क्षेत्रको माग

बैंक ब्याज ५ प्रतिशत हुनुपर्ने, एक खर्बको पुनर्कर्जा कोष आवश्यक
ब्याजमा १० र बिजुलीमा २० प्रतिशत छुट माग
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — कोभिड–१९ बाट उत्पन्न आर्थिक संकटसँग जुध्न रणनीतिक योजनासहितको मौद्रिक क्षेत्रको सुधार र श्रमिक तथा रोजगार व्यवस्थापन नीति ल्याउनुपर्ने धारणा निजी क्षेत्रले अघि सारेको छ ।

उद्योग व्यवसायमा परेको नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक गतिविधि अघि बढाउन बैंक ब्याजमा सहुलियत, ऋणको पुन:संरचना, पुनर्कर्जाको व्यवस्था, बिजुलीको महसुलमा छुट, उद्योग बन्द गर्ने वा क्षमता घटाउने अनुमतिलगायत विषयलाई सरकारले आगामी बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव पनि निजी क्षेत्रको छ ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिले बिहीबार निजी क्षेत्रका अधिकारीहरूसँग गरेको छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्शले संयुक्त रूपमा सुझाव पेस गरेका हुन् । छलफलमा निर्माण व्यवसायी महासंघ र नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका पदाधिकारीले समेत ठूला र साना व्यवसायलाई वर्गीकरण गरेर आर्थिक पुनरुत्थान प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताएका थिए । अर्थ समितिले आगामी वर्षको बजेटमा ती विषयलाई समावेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने सुझाव उनीहरूको छ ।

उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले व्यवसायीलाई अतिरिक्त पुँजी प्रवाह गरेर आर्थिक चक्रलाई थप बिग्रन नदिन मौद्रिक नीतिमा व्यापक सुधार हुनुपर्ने धारणा राखे । ‘यसअघिका सबै खालका अप्ठ्यारोमा निजी क्षेत्रले सकारात्मक सोच राखेर लगानी गरेको छ,’ उनले भने, ‘रेमिट्यान्स आप्रवाह, सरकारले लिएको ऋणको कर्जाको भार जीडीपीको तुलनामा कम र बैंकिङ क्षेत्र सबल रहेका कारण विगतमा अर्थतन्त्र ट्रयाकमा आएको हो ।’ यो ट्रयाकलाई बिग्रन दिन नहुने उनले बताए ।

समितिमा लिखित सुझाव पेस गर्दै उनले तीन वर्षसम्म बैंकको ब्याज ५ प्रतिशत बनाउनुपर्ने, एक खर्बको पुनर्कर्जा कोष खडा गर्नुपर्ने सुझाव दिए । हाल यो कोषमा करिब ५० अर्ब रुपैयाँ मात्र रहेको छ । गोल्छाले घाटामा जाने उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायका लागि तीन वर्षसम्म ३ प्रतिशत पुनर्कर्जा कोषले बेहोर्ने र २ प्रतिशत सम्बन्धित बैंकले स्प्रेडबाट मिलान गर्ने गरी कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । ‘सबै उद्योगमा तलब र ब्याजका लागि ५ प्रतिशत रिफाइनान्सिङ व्यवस्था गरेर २ वर्षमा किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुन्छ,’ समितिलाई पेस गरिएको सुझावमा भनिएको छ ।

व्यवसायीले घाटामा रहेको उद्योगको सूक्ष्म निगरानी गर्ने समय ५ वर्ष पुर्‍याउन माग गरेका छन् । सरकारले ब्याजमा दिने भुक्तानी समय प्रस्ट गर्न र त्यसमा १० प्रतिशत छुट दिन व्यवसायीको सुझाव छ । समितिमार्फत सरकारलाई संयुक्त रूपमा निजी क्षेत्रले पेस गरेको सुझावमा लकडाउनका कारण चरम आर्थिक संकट उत्पन्न हुने सम्भावना रहेको भन्दै श्रमिक व्यवस्थापन नीति ल्याउन भनेका छन् । उद्योग व्यापार र व्यवसायमा काम गर्ने जगेडा श्रमिकलाई बढीमा ५० प्रतिशत पारिश्रमिक भुक्तानी दिन पाउनुपर्ने माग छ । श्रमिकलाई दिनुपर्ने पारिश्रमिकमा रोजगारदाता, श्रमिक र सरकार पक्षको बराबरी योगदान रहनुपर्ने माग पनि राखेका छन् । व्यवसायीले लकडाउन अवधि लम्बिँदै गएमा पारिश्रमिक भुक्तानी स्थगित गर्नुपर्ने माग पेस गरेका छन् । नीतिगत सुधारका साथै विस्तारकारी वित्तीय नीति आवश्यक रहेको पनि जनाएका छन् ।

लकडाउनपछि उद्योग, व्यापार र व्यवसायी कम्पनीका लागि आवश्यक नगद प्रवाहको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को कम्तीमा ५ प्रतिशत आर्थिक प्याकेज ल्याउनुपर्ने माग राखेका छन् । सरकारले निजी क्षेत्रलाई तिर्नुपर्ने वा मिलान गर्नुपर्ने भ्याट क्रेडिट, ड्युटी रिफन्ड अन बन्ड, ठेक्का सम्झौताअनुसार तिर्नुपर्ने रकम, वस्तु तथा सामान आपूर्ति गरेको रकमलगायतका शीर्षकका रकम उपलब्ध गराउन व्यवसायीले माग गरेका छन् । ४ महिनाका लागि विद्युत् डिमान्ड चार्ज मिनाहा हुनुपर्ने, विद्युत् महसुल तिर्ने समय ४ महिनाका लागि पछि सार्नुपर्ने, १५ महिनासम्म बिजुलीको महसुल छुट हुनुपर्ने सुझाव पनि छन् ।

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले साना तथा मझौला व्यवसायीलाई पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्न र ऋणको ब्याज ४ प्रतिशतभन्दा बढी नराख्न सुझाव दिएको छ । महासंघले समितिको बैठकमा २९ बुँदाको सुझाव दिँदै स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग, मेसिनरी, औजार र कच्चा पदार्थमा भन्सार सहुलियत, उत्पादित वस्तुको बजारीकरण, सामूहिक जवानीको कर्जा प्रवाहमा प्राथमिकता, कच्चा पदार्थको आयातमा कर छुटलगायत विषयमा सरकारले सहज परिस्थिति बनाउनुपर्ने माग राखेको छ ।

महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले सरकारले विगतमा बनाएको नीति र दिएको सुविधा पनि लागू हुन नसकेको बताए । महिला उद्यमीका लागि भन्दै सरकारले गत वर्ष पुनर्कर्जा दिने निर्णय गरे पनि बैंकहरूले त्यसको कार्यान्वयन नगरेको भन्दै उनले साना उद्यमीको समस्या ख्याल गरिदिन आग्रह गरे । साना उद्यमीले उत्पादन गरेको वस्तुको प्रवद्र्धनमा सरकारले केन्द्र, प्रदेश, नगरपालिका र गाउँपालिकामा विशेष संरचना बनाउनुपर्ने बताए ।

यस्तै निर्माण क्षेत्रमा ५ लाख भारतीयलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । निर्माण क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना हुने भन्दै आगामी वर्षको बजेटमा पूर्वाधारलाई विशेष ध्यान दिएर पुँजीगत खर्च बढाउन उनले माग गरे । पूर्वाधारमा काम गर्ने करिब २० लाख जनालाई रोजगारी दिएको तथ्यांक पेस गर्दै उनले त्यसका ५ लाख भारतीय रहेको बताए । निर्माण क्षेत्रमा बाहिरबाट कामदार ल्याउनुपरेको तथ्यांक पेस गर्दै उनले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली विदेशबाट फर्किएमा उनीहरूलाई पूर्वाधार क्षेत्रमा काममा लगाउन सकिने बताए ।

यस्तै ‘आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको अवसर’ छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले कोरोना प्रभावको समयलाई राज्य पुनर्निर्माणमा लगाउनुुपर्ने बताएका छन् । उनीहरूले संकटका बेला आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने अवसर भएकामा जोड दिएका छन् ।

पूर्वअर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सरकारले संकटको अवस्थामा मौद्रक नीति र आर्थिक क्षेत्र सुधार गर्दै राहतलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । निजी क्षेत्रले संकट पार नगरे र विगतमा पनि आर्थिक क्षेत्रको विकास सन्तोषजनक नभएको बताए । राजनीतिक र निजी क्षेत्रले जनविश्वास गुमाएको भन्दै भट्टराईले प्रतिव्यक्ति आम्दानी एक हजार डलर रहेको मुलुकले आर्थिक अवस्था राम्रो छ भनेर सन्तोष गर्न नसक्ने बताए । उनले संकटका बेला आपसी समझदारीका आधारमा निजी क्षेत्र र राज्यको सहकार्यमा श्रमलाई बढीभन्दा बढी उपयोग गर्नुपर्ने बताए ।

यस्तै अर्का पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बढी जोखिममा रहेका व्यवसायीको छुट्टाछुट्टै आकलन तयार पार्नुपर्ने बताए । भएको उद्योगधन्दा जोगाउनु पहिलो प्राथमिकता भएकामा उनले जोड दिए । विदेशी लगानी आउन पनि राज्यको नीति उनीहरू अनुकूल हुनुपर्ने धारणा राखे ।

अर्का पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आर्थिक क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने बताए । संसारका ठूला अर्थतन्त्र तहसनहस भएका बेला हाम्रो सानो मुलुकको कमजोर अर्थतन्त्रमा झन् ठूलो प्रभाव पर्ने बताए । संसारका धेरै देश गरिबीको चपेटामा पर्ने खतरा रहेका बेला आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको दिशामा मुलुकलाई डोर्‍याउनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । रेमिट्यान्सबाट वार्षिक ८ खर्ब ७८ अर्ब प्राप्त हुने गरेको तथ्यांक पेस गर्दै उनले यो घट्यो भन्ने त्यसको असर न्यून गर्न कठिन भएको बताए । उनले निजी क्षेत्रको लगानी डुब्न नहुने र त्यस्तो भएमा सबै क्षेत्र प्रभावित हुने बताए ।

प्रकाशित : वैशाख २६, २०७७ ०६:३२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×