लिपुलेक विवादबारे संसदीय समितिको निर्देशन : वार्ताबाट नभए अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु

दार्चुलाको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा अतिक्रमण गरेको भारतले लिपुलेकमा सडक निर्माण गरेको विषयमा आपत्ति जनाउँदै प्रतिनिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले उक्त विषयलाई लिएर भारतविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरू संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान भनेको हो ।

भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक भएर तिब्बतको मानसरोवर जाने सडक निर्माण गरेको विषयमा संसद र सडकमा व्यापक विरोध र बहस भइरहेको छ । त्यसै सन्दर्भमा आइतबार बसेको राज्यव्यवस्था समितिको बैठकले सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिले नेपालको भूमि भनेको कालापानी क्षेत्रलाई भारतीय पक्षले विगतमा पटकपट विवादित भनेर स्वीकार गरेको अवस्थामा हस्तक्षेप र थिचोमिचो गर्नु अतिक्रमणकारी नीति भएको ठहर गरेको छ । 'नेपाल सरकारले आफ्नो राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको विषयमा सम्बन्धित राष्ट्रहरूसँग संवादद्वारा तत्काल र निरन्तर पहल गरी सीमा विवादको स्थायी समाधान गर्न निर्देश गर्दछ,' सरकारलाई दिएको निर्देशनमा भनिएको छ, 'अन्यथा भएमा उक्त विषयवस्तुलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न समेत सुझाव प्रदान गर्दछ ।'

समितिले सरकारलाई दिएको निर्देशनमा कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेना हटाउन पनि भनेको छ । 'लिम्पियाधुरादेखि पूर्वपट्टीको कालापानी, लिपुलेक लगायतको सम्पूर्ण भागबाट भारतीय सैनिक फिर्ता गरी नेपालको सार्वमौमिकता र अखण्डताको सम्मान गर्न त्यस प्रकारको अतिक्रमणकारी कदम त्याग्न, छिमेकीसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको सम्मान गर्न र पञ्चशीलको सिद्धान्तको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई कार्यान्वयन गर्नसमेत यो समिति आग्रह गर्दछ ।'

लिपुलेक भएर भारत र चीनबीच व्यापार गर्ने सम्झौता बमोजिम उक्त सडक निर्माण भएको र नेपाली भूमि मिच्नमा चीनको पनि भूमिका रहेको ठहर गर्दै समितिले चीनसँग पनि छलफल गर्न सरकारलाई भनेको छ ।

समिति बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अब नेपालले निर्णायक रूपमा सीमा समस्या समाधान गर्न कदम चाल्नुपर्ने बताएका थिए । गत मंसिरमा भारतले नेपाली भूमि आफ्नो नक्सामा देखाएको बेला नै प्रधानमन्त्रीको स्तरबाट राजनीतिक र कूटनीतिक संवाद थालेर विवाद समाधान गर्ने अवसरका सदुपयोग गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सुझाव दिएको तर पहल नभएको उनको भनाइ थियो । 'एकचोटी फेरि राजनीतिक र कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधानको पहल गर्ने । भएन भने के गर्ने भन्ने कुराको पनि छिट्टै एउटा टुंगोमा नेपाल पुग्नुपर्छ,' दाहालले भने ।

वितग ६ दशक यताको समस्या भएको उल्लेख गर्दै उनले अब कूटनीतिक नोट मात्रै कडा पठाएर नहुने भन्दै एक्सन पनि चाल्नुपर्ने बताएका थिए । लिपुलेकमा भारत र नेपालबीच सम्झौता भएर मात्रै विवाद समाधान नहुने दाहालको भनाइ थियो । उनले भने, 'लिपुलेक प्रकणपछि यो त्रिदेशीय विषय जस्तो बन्न गएको छ । यो दुईटा देशले मात्रै हल गरेर अप्ठ्यारो छ । चीन पनि त्यसमा संल्न भएको छ, भारत-चीन सम्झौता भएको हुनाले ।'

भारतसँगको सिमाना सुगौली सन्धिअनुसार निर्धारण हुनुपर्ने दाहालको भनाइ थियो । 'लिपुलेक नेपाली भूभाग हो । सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरा कालीनदीको मुहान हो भनिएको छ । त्यसपूर्वको सम्पूर्ण भूभाग नेपालको हो । त्यहीअनुसार राजनीतिक र कूटनीतिकरूपमा बहस गर्नुपर्छ,' उनले भने । सरकारलाई सबै राजनीति दल र नागरिकको समर्थन रहेकाले सीमा विवाद समाधान गर्नुपर्ने दाहालको भनाइ थियो । 'सीमारक्षाका विषयमा ठोस पहल गर्नुपर्ने तपाईंहरूको सन्देश लिएर सरकारमा जान्छु, हिजो मात्रै पनि यो विषयमा अब ढिलाढाला गरिनुहुन्न भनेको छु, म त्यसरी नै जान्छु,' दाहालले पूर्वप्रधानमन्त्री र सत्तारुढ दलको अध्यक्षका हैसियतमा समितिमा प्रतिबद्धता जनाए ।

समितिले उक्त विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय करण गर्न निर्देशन दिए पनि दाहालले भने समय भएको हो कि होइन भन्नेबारे सोच्नुपर्ने बताए । 'यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लगिहाल्ने बेला भयो कि भएन अझै सोचौँ, विषय आफैँमा सामान्य छैन, नक्सा प्रकाशन अहिले मात्रै भएको होइन, भारतले कयौं दशकयता झण्डै आठ नक्सा प्रकाशन गरिसकेको छ, जसमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा भारतमा समावेश गरेको छ,' उनले भने ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भने लिपुलेकको विषयमा भारत र चीन दुवै देशसँग छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए । उनले चीनसँग नेपालले कुरा गरेर लिपुलेकमा भारतले निर्माण गरेको सडक प्रयोग गर्नमा रोक लगाएको खण्डमा सीमा बचाउने आन्दोलनल आधा सफलता पाउने दाबी गरे । उनले भने, 'चीनसँग व्यापारिक नाका खुल्ने भएकाले अहिले यो विवादित र संवेदनशील विषय भएको छ । चीनसँग पनि कुरा गर्नुपर्छ । चीनले व्यापारिक मार्गको रूपमा सहमति नदिने हो भने त्यो बाटोको औचित्य हुँदैन । व्यापारिक र पर्यटकीय रूप नदिने हो भने हाम्रो आन्दोलन सफल हुन्छ ।' सांसदहरूले भारतसँगको सीमा विवादबारे सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने बेलायत सरकारसँग कुरा गर्नुपर्ने मागमा मन्त्री थापाले समर्थन जनाएका थिए । उनले सीमा विवादमा कूटनीतिक पहल सफल नभए अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने कि भन्ने विषय सकारात्मक भएको पनि बताए ।

कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सरकारले निर्णायक वार्ता अगाडि नबढाउनुको परीणाम भारतीय सडक भएको बताए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा र सार्वजनिक रूपमा पनि सीमाबारे हल्का जवाफ दिएको उनको भनाइ थियो । 'भारतले सडक धमाधम निर्माण गरिरहेको छ भनेर ध्यानाकर्षण गराउँदा गराउँदै पनि सरकार बेखबर जस्तै बसेको थियो,' उनले भने ।

नेकपा सांसद जनार्दन शर्माले चीनलाई पनि सीमा मिचेको बारेमा कूटनीतिक नोट जारी गर्नुपर्ने सुझाव दिए । 'सरकारले भारतलाई कूटनितिक नोट जारी गरेको छ । चीनले सच्याउने कुरा गरेको थियो । चीनको बारेमा पनि सरकारले सोध्नुपर्छ र कुरा के हो स्पष्ट गर्नुपर्छ,' उनले भने । उनले भारतले नेपाली भूमिमा सडक निर्माण गरेको विषयमा सुरक्षा निकायले सूचना नदिएको हो कि सरकारले ती सूचनाको सदुपयोग नगरेको हो ? भनेर प्रश्न गरेका थिए । उनको माग थियो, 'अनुसन्धान विभागले यो बारेमा कुन समयमा कुन मितिमा के लेखेर सरकारलाई पठाएको छ त्यो समितिले झिकाओस् । अनुसन्धान विभागलाई नेताहरूको जासुसी गर्न मात्रै पठाउने हो कि सीमा क्षेत्रमा भएका कुरा पनि संकलन गर्न लगाउने हो ?'

सांसद लालबाबु पण्डितले भारतले सुगौली सन्धि नमानेको बताए । कालापानी क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्नका लागि अन्य क्षेत्रको बजेट काटेर भएपनि तदारुकता देखाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो । कांग्रेस सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले सेनालाई ठेक्का. सडक निर्माण र औषधि खरिदजस्ता काममा नलगाइ सीमा रक्षामा लगाउनुपर्ने माग गरे ।

नेकपाका सांसद झपट रावलले सरकारले नक्सा जारी गर्न समितिले दिएको निर्देशन पालना नगर्दा अहिलेको अवस्था आएको बताए । पार्टी केन्द्रीय समितिले पनि नक्सा जारी गर्न निर्देशन दिएको तर सरकारले पालना नगरेको उनको भनाइ थियो । सांसद डिला संग्रौलाले सरकारले कूटनीतिक नोट पठाए भन्दै चित्त बुझाउन नहुने बताइन् । उनले दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच उक्त विषयमा तत्काल वार्ता हुनुपर्ने माग राखिन् । सांसद रेखा शर्माले भनिन्, 'प्रधानमन्त्रीले समकक्षीसँग विरोध जनाउनुपर्छ । त्यति गरेर पनि भारतले सुगौली सन्धि मान्दैन भने हामीले मात्रै मान्नुपर्छ भन्ने छैन र त्योभन्दा पहिलेको नेपालको भूमिलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ ।'