लकडाउनले अड‍्‍‍किएका मुद्दामा कानुनी अड्चन

सर्वोच्च अदालतको प्रशासनिक निर्णयका आधारमा तत्कालका लागि कठिनाइ हटाइएको भए पनि भोलि त्यसले कानुनी वैधतामा प्रश्न उठ्ने भएपछि सम्बोधन गर्न न्याय निरूपणको बाटो अपनाइने भएको छ ।

कामकारबाहीमा जटिलता हटाउन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले गत मंगलबार एउटा प्रतिवेदन तयार गर्‍यो । हदम्याद नाघेका र तारेख टुटेका मुद्दामा कसरी न्याय निरूपण गर्ने भन्ने अन्योल हटाउन इजलासबाट आदेश हुनुपर्ने भनी तयार भएको प्रतिवेदन न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले ‘कानुनी प्रश्नको जटिलता र महत्त्व’ को विचार गर्नुपर्ने भन्दै बृहत् पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दियो । सर्वोच्च अदालतले दुई वटा बार र महान्यायाधिवक्तालाई अदालतको सहयोगीका रूपमा झिकाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले बहसनोट पेस भएपछि आन्तरिक प्रतिवेदनलाई पेसीमा तोकिने बताए । ‘प्रशासनिक निर्णयबाट हुने कानुनी जटिलतालाई सम्बोधन गर्न इजलासबाटै सम्बोधन गर्न खोजिएको हो,’ उनले भने । सहायक प्रवक्तासमेत रहेका उपरजिस्ट्रार देवेन्द्र ढकालका अनुसार, अदालत प्रशासनले झेल्नुपर्ने अन्योल हटाउन प्रतिवेदन तयार गरी इजलासमा पेस गरिएको हो ।

‘सम्भवत: सबै न्यायाधीश सम्मिलित बृहत्तर इजलासले प्रतिवेदनको अध्ययन गरी एउटा निर्णय सुनाउनेछ,’ सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो, ‘अदालतको फैसला कानुनसरह मान्य हुने भएपछि यी विषयमा सर्वोच्चले दिने निर्णयले कानुनी वैधतासमेत पाउनेछ ।’ यसअघि सर्वोच्चको पूर्ण बैठक अनि अदालत प्रशासनले विभिन्न निर्णय गरे पनि तीन प्रशासनिक निर्णयले कानुनी वैधता पाउने अवस्था थिएन । स्रोतका अनुसार, ‘भोलि कुनै कानुन व्यवसायीले हदम्याद नाघेको अनि तारिख गुज्रिएको मुद्दा कसरी हेरेको ?’ भनी चुनौती दिएमा त्यस्ता मुद्दाको निर्णयकै वैधतामा प्रश्न उठ्ने अवस्था हुन्छ । त्यही विषयलाई सम्बोधन गर्न प्रतिवेदन पेस भएको सर्वोच्च अदालत प्रशासन स्रोतले बतायो ।

प्रतिवेदनमाथिको आदेशका क्रममा न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र ढुंगानाको इजलासले यी विषयमा राय दिन कम्तीमा तीन जनालाई अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) का रूपमा झिकाएको छ । महान्यायाधिवक्ता, नेपाल बार एसोसिएसन अनि सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्षहरूलाई एमिकस क्युरीका रूपमा झिकाउँदै सर्वोच्चले तीन दिनभित्र आफ्नो इमेल ठेगानामा ‘बहस नोट’ पठाउन आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले उक्त प्रतिवेदनको सुनुवाइका दिन तीन वटै निकायका एक/एक जना प्रतिनिधिलाई उपस्थित हुन आदेश गरेको छ । गम्भीर तथा जटिल कानुनी प्रश्न समावेश भएको विषय निरूपणका क्रममा अदालतले आफ्नो सहयोगी (एमिकस क्युरी) का रूपमा झिकाउने प्रचलन हुन्छ । सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताले कानुनी प्रतिरक्षा गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । बार भने मुद्दाका पक्षधरहरूको कानुनी प्रतिरक्षा गर्ने कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन हो । सर्वोच्चले सन्तुलित हुने गरी दुवैतर्फबाट एमिकस क्युरी झिकाएको हो ।

लकडाउनको अवधिमा हदम्याद, म्याद नाघेका अनि तारिख गुजारेका लगायत मुद्दामा सर्वोच्च अदालत प्रशासन नै अलमलमा छ । पटकपटक प्रशासनिक निर्णयबाट त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास भए पनि त्यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन । लकडाउनकै कारण कोरोना संक्रमण र त्यससँग सरोकार राख्नेबाहेकका मुद्दा दर्ता नहुने व्यवस्था थियो । दर्ता हुन खोजेका कतिपय विषयसमेत दरपीठको आदेश गरी निवेदनहरू अस्वीकृत भएका छन् । ‘तर त्यसरी निर्णय गर्दा कोरोनाकै कारण मुद्दा फर्काउने भन्ने व्यवस्था संविधान र कानुन कतै पनि छैन,’ सर्वोच्च स्रोतले भन्यो, ‘भोलि यही प्रश्न उठेमा उत्पन्न हुने कानुनी जटिलता सम्बोधन गर्न खोजिएको हो ।

के समस्या आउन सक्छ ?

फौजदारी न्याय प्रणालीमा केही गम्भीर प्रकृतिका अपराधबाहेकमा घटनाको निश्चित अवधिभित्र अदालतमा मुद्दा दर्ता हुने भनी ‘हदम्याद’ को व्यवस्था गरिन्छ । मुलुकी अपराध संहिता ऐनमा विभिन्न प्रकारका कसुरमा त्यस्ता हदम्यादको व्यवस्था छ । गएको चैत ११ गतेदेखि देशव्यापी लकडाउनका कारण अदालतहरू पूर्ण रूपमा प्रभावित भए । अहिले भने मुद्दा दर्ता हुने निर्णय भएको छ । लकडाउनका बेलामा दर्ता हुन नसकेका तर अहिले हदम्याद नाघिसकेका मुद्दामा के गर्ने भन्ने अन्योल न्याय प्रशासनमा काम गर्नेहरूलाई छ ।

ती मुद्दा अदालतमा दर्ता भएमा हदम्याद नाघेको भनी आरोप लागेका पक्षले कानुनी प्रश्न उठाउन सक्ने हुन्छ । सर्वोच्च अदालतले प्रशासनिक रूपमा केही निर्णय गरे पनि कानुनी रूपमा भने यस्तो जटिलता सल्टाउन सकेको छैन ।

जिल्ला अदालतमा फैसला भइसकेका मुद्दाहरू उच्च अदालतमा पुरावेदन दिनसमेत मुद्दाका पक्ष/विपक्ष दुवैलाई निश्चित अवधि तोकिएको हुन्छ । उच्च अनि विशेष अदालतका फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिने प्रक्रियासमेत त्यस्तै हुन्छ । लकडाउनका कारण कैयौं मुद्दामा पुनरावेदन गर्ने म्याद सकिएको छ । अनि अदालत बन्द भएका कारण तारेख तोकिएका दिन म्याद बुझ्नुपर्ने सेवाग्राहीहरूले पनि तारेख टुटाएका छन् । मुख्य रूपमा हदम्याद, म्याद र तारेखमा विषयमा प्रश्न उठ्न सक्ने भएकाले अदालतले तीन जनालाई एमिकस क्युरीका रूपमा झिकाएको हो ।

महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल प्रतिवेदनमा उठाइएका विषयवस्तु अध्ययन गरेपछि मात्रै बाँकी कुरा बोल्न सकिने बताउँछन् । दण्ड, सजाय र जरिवानाको व्यवस्था भएका सारवान विषयवस्तुबाहेक कार्यविधिको जटिलता अदालतले टुंग्याउन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘ऐनकै व्यवस्था फेरबदल गर्नुपर्ने अदालतबाटै सम्बोधन गर्न गाह्रो होला, तर मेरो विचारमा त्यो अवस्था आउँदैन, केही कार्यविधिलाई सम्बोधन गरिदिए हुने खालको छ,’ उनले भने, ‘मुख्य गरी हदम्याद र म्यादको सवालमा संसद्सम्म पुग्नुपर्ला जस्तो लाग्दैन ।’

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी मुख्य गरी हदम्याद र म्यादको विषय भोलि विवादमा आउन सक्ने बताउँछन् । ‘तारेखका विषयहरू बरु अदालतले यत्तिकै पनि हेरिदिन सक्छ, तर म्याद र हदम्यादजस्तो विषयमा कानुनी व्यवस्थालाई अर्कोतिर राखेर कोरोनाको लकडाउन भनेका भरमा उम्किन मिल्ने अवस्था हुँदैन,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘झन्डै डेढ महिनाभन्दा बढी नियमित कामकारबाही बन्द भएपछि सर्वोच्चले यो विषय सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ । हामी गृहकार्य गरेर आफ्नो धारणा तय गर्छाैं ।’ तर कार्यविधिका विषय सम्बोधन भए पनि कतिपय अन्य विषयमा सम्बोधन गर्नुपर्ने संसद्ले नै केही विषय ऐन पारित गर्नुपर्ने उनको मत छ ।

सर्वोच्चले गत चैत ७ गते पूर्ण बैठकबाट निर्णय गर्दै देशभरका न्यायालयहरूमा नियमित प्रकृतिका सबै मुद्दाका सुनुवाइ स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो । महत्त्वपूर्ण र जरुरी प्रकृतिका केही सीमित निवेदन र सुनुवाइबाहेकका सबै कामकारबाही चैत २३ गतेसम्म स्थगित गरिएकामा आंशिकबाहेक अरू अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन । सर्वोच्चले लकडाउन सुरु भएको भोलिपल्ट बैठकमार्फत थप सेवा कटौतीको निर्णय गरेको थियो ।

कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण लकडाउन करिब दुई साता लम्बिने अनुमान गरेको सर्वोच्चले त्यस अवधिका मुद्दाको पेसी, तारिखलगायतका काम पछि सुरु गर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो । जसअनुसार, नियमित काम सुरु भएको १० दिनभित्र सम्बन्धित पक्ष उपस्थित भई पेसी, तारिख लिनेलगायतका काम गर्नुपर्ने थियो । तर डेढ महिना लामो लकडाउन अझै लम्बिने सम्भावना छ । अर्कोतर्फ लकडाउन केही खुकुलो भए पनि देशभरका सेवाग्राही अदालतमा उपस्थित भएर नियमित कामकारबाही सुरु हुने अवस्था छैन ।