विपक्षीले उठाए प्रधानमन्त्रीमाथि नैतिकताको प्रश्‍न

राजनीतिक दल फुटाउनेसम्बन्धी प्रावधानलाई खुकुलो बनाउने तथा विपक्षी दलको सहभागिताबिना पनि संवैधानिक परिषद्ले निर्णय लिन सक्ने व्यवस्था गर्दै वैशाख ८ मा सरकारले दुईवटा ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध सत्तारूढ दल नेकपाबाटै तीव्र विरोध भएपछि दुईवटै अध्यादेश सरकारले फिर्ता लिइसकेको छ । तर त्यस विषयलाई प्रतिनिधिसभाको छैटौं अधिवेशनको पहिलो दिन विपक्षीहरूले कडा ढंगले उठाएका छन् । विपक्षी दलले प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोजिनुपर्ने बताएका छन् ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रस्ट रूपमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग नगरे पनि सरकारले शासन गर्ने नैतिक र राजनीतिक आधार गुमाएको बताए । समाजवादी पार्टीका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको राजीनामै माग गरे । राजपाका नेता राजेन्द्र महतोले दुई तिहाइको सरकारले दुई कौडीको पनि काम गर्न नसकेको भन्दै जनताले विकल्प खोजिरहेको बताए । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र समाजवादी पार्टीले एकीकरणको घोषणा गरे पनि अझै कानुनी मान्यता पाइसकेको छैन । त्यही भएर दुवै दलका नेताले संसद्मा अलग अलग पार्टीकै हैसियतमा बोलेका थिए ।

विपक्षी दलले कोभिड–१९ महामारीको नियन्त्रण, जनतालाई राहत, आवश्यक स्वास्थ्य व्यवस्था र स्वास्थ्यकर्मीलाई स्वास्थ्य सामग्रीको सुविधा दिनेलगायतका आवश्यक काम सरकारले गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन् । त्यसविपरीत राजनीतिक दललाई फुटाउने, संवैधानिक निकायहरूमाथि एकलौटी कब्जा गर्ने मनसाय राखेर सरकारले देशमा अस्थिरता निम्त्याउन चाहेको उनीहरूले आरोप लगाए । विपक्षीले महामारीका बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा गरिएको अनियमितता, सरकारकै संलग्नतामा समाजवादी पार्टीको सांसद अपहरणलगायतका विषयमा सरकारमाथि प्रश्न उठाए ।

कांग्रेस सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले कोरोनाविरुद्धको लडाइँका बेला राजनीतिक दल फुटाउने र संवैधानिक परिषद्को गरिमा समाप्त पार्ने अध्यादेश किन आवश्यक पऱ्यो भन्ने प्रश्न गरेका थिए । उनले विषम अवस्थामा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार गरिनु, सरकार लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र संविधानको भावनाविपरीत क्रियाकलापमा व्यस्त रहनु जस्ता विषयले सरकारले शासन गर्ने राजनीतिक र नैतिक आधार गुमाइसकेको कांग्रेसले ठहर गरेको उल्लेख गरे । सांसद अपहरण घटनाको निन्दा गर्दै त्यस अपराधमा संलग्न सबैलाई कडा कारबाही गर्न उनले माग गरे ।

संसद्मा सत्तारूढ दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले अपहरणको आरोपलाई खण्डन गरे । उनले कुनै पनि प्रकारका आपराधिक कार्यको पक्षमा सरकार वा आफ्नो दल नरहेको बताए । उनले ‘संसद् अपहरण’ घटनाको यथार्थ छिट्टै आउने बताए । ‘कुनै पनि नाममा यस्ता काम हुनुहुँदैन । भएको के हो, यथार्थ के हो ? त्यससम्बन्धी करा संसद् चल्दाचल्दै आउँछ,’ उनले भने ।

पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले लकडाउनका बेला महोत्तरीमा रहेका व्यक्तिलाई काठमाडौंबाट गएर ल्याउन खोज्नुले नै घटना के हो भनेर प्रस्ट भएको बताए । उनले प्रमुख कार्यकारी नेतृत्वबाटै पार्टी फुटाउने र संवैधानिक निकायहरू कब्जा गर्ने प्रयास गरिएको आरोप लगाए । ‘बहुमत हुँदाहुँदै अर्को पार्टी किन फुटाउनुपरेको ? संविधानको भावनाविपरीत संवैधानिक परिषद्को व्यवस्थालाई किन संशोधन गर्न खोजिएको ? यी त्यत्तिकै छाड्न सकिने विषय होइनन्,’ उनले भने ‘पार्टी फुटाउन सांसद अपहरण गर्ने, त्यसको जाहेरी नलिने र उल्टै पीडितविरुद्ध नै मुद्दा चलाउने कस्तो विधिको शासन हो ?

उनले पद होइन, नैतिक आचरण ठूलो हुने भन्दै प्रधानमन्त्रीमाथि नैतिक प्रश्न उठेको बताए । उनले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै भने, ‘रोगले जीर्ण भएको शरीरलाई आराम दिनुस् । तपाईंले राजीनामा दिनु नै उपयुक्त हुन्छ ।’ उनले प्रधानमन्त्री भइसकेकाले फेरि प्रधानमन्त्री हुने इच्छा नराख्न भन्दै युवापुस्तालाई जिम्मेवारी दिन सत्तापक्षलाई सुझाव दिनसम्म भ्याए । उनले रेशम चौधरीलाई रिहाइ गर्नुपर्ने तथा नेत्रविक्रम चन्दलाई समेत मूलधारमा ल्याउने प्रयास गरिनुपर्ने बताए ।

नेता महतोले शक्तिशाली भनिएको सरकारबाट जनताले आशा गरेअनुरूपको केही पनि पाउन नसकेको बताए । उनले जनताको जीवन रक्षा, उपचार र राहत दिनुपर्ने सरकारले आफ्नो पद बचाउमै मात्रै लागेको आरोप लगाए । ‘दुई तिहाइको सरकार दुई कौडीको पनि रहेन,’ उनले भने । जनमोर्चा सांसद दुर्गा पौडेल र मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले स्वास्थ्य समाग्री खरिद र राहत वितरणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै दोषीलाई कारबाहीको माग गरे ।