सरकारले शासन गर्ने राजनीतिक र नैतिक आधार गुमाइसकेको छ : देउवा

संघीय संसदको बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै देउवाले सरकारका गतिविधिले शासन गर्ने आधार गुमाएको बताएका हुन् ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार, सांसद अपहरण, अध्यादेश लगायतका प्रकरणले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक र नैतिक आधार गुमाएको बताएका हुन् ।

अहिलेको अभिभारा कोरोनाविरुद्ध कसरी राष्ट्रिय एकता गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने रहेको भएपनि सरकार त्यसमा असफल भएको देउवाको भनाइ थियो ।

प्रतिनिधिसभाको छैटौं अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै देउवाले वर्तमान परिस्थितिको संयम भएर सामना गर्न संसदलाई अपील गरेका थिए । 'सरकारमा नरहेर पनि संकटमा एकताबद्ध भएर लड्न सकिन्छ भन्ने राष्ट्रिय भावनाका साथ कांग्रेस लागिरहेको छ,' उनले भने । उनले कांग्रेसको वर्तमानमा दोस्रो निती 'बेथिति, भ्रष्टाचार र अधिकनायकवादी प्रवृत्तिका विरुद्ध लड्ने,' रहेको बताए ।

देउवाले गाउँ जानेलाई सहज व्यवस्था नगरेकोमा पनि सरकारको आलोचना गरे । 'न खान दिने न गाउँ जान दिने सरकारको व्यवहारले आहत बनायो,' उनले थपे, 'सरकारी राहत पाउनुपर्नेले पाएका छैनन् । सकुम्बासीलाई जाउलो आवश्यक भएको बेला आयोग गठन आवश्यक थिएन ।' उनले सरकारले सुकुम्बासी आयोग गठन गरेकोमा आपत्ति जनाएका हुन् ।

स्वास्थ्य सामग्रीको अझै अभाव रहेको र खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएकोमा देउवाले दुःख व्यक्त गरे । उनले भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई पदमुक्त गर्न पनि माग गरेका छन् । 'स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार गरिनु गम्भीर र अक्षम्य छ । दोषीहरूलाई पदमुक्त गरेर कारबाहीका लागि सघाउन सरकारसँग माग गर्दछु,' देउवाले भने । उनले सांसद अपहरणमा संलग्नलाई कारबाही गर्न पनि माग गरेका छन् । समाजवादी पार्टीका सांसद सुरेन्द्र यादवलाई नेकपाका सांसदहरू महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठका साथै पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले दल विभाजन गर्ने उद्देश्यले महोत्तरीबाट काठमाडौं ल्याएका थिए । उक्त विषयमा उजुरी परेको छ ।

अध्यादेश जारी गरेर सरकारले अलोकतन्त्रिक र गैरजिम्मेवार व्यवहार देखाएको देउवाको भनाइ थियो । सरकारले दल विभाजन गर्न सहज हुने अध्यादेश र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धि अध्यादेश ल्याएर दबाबपछि फिर्ता लिएको थियो । दल विभाजन गर्ने र संवैधानिक परिषद्को गरिमा समाप्त गर्ने प्रधानमन्त्रीले सुनियोजित रूपमा अध्यादेश ल्याएको देउवाको भनाइ थियो ।

सरकारले गरेका भ्रष्टाचारजन्य गतिविध र अलोकतान्त्रिक प्रवृतिलाई प्रतिपक्षलाई सैह्य नहुने देउवाको भनाइ थियो ।