पुनरुत्थान प्याकेज ल्याउन निजी क्षेत्रको माग

बैंक ब्याज ५ प्रतिशत हुनुपर्ने, एक खर्बको पुनर्कर्जा कोष आवश्यक
ब्याजमा १० र बिजुलीमा २० प्रतिशत छुट माग
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — कोभिड–१९ बाट उत्पन्न आर्थिक संकटसँग जुध्न रणनीतिक योजनासहितको मौद्रिक क्षेत्रको सुधार र श्रमिक तथा रोजगार व्यवस्थापन नीति ल्याउनुपर्ने धारणा निजी क्षेत्रले अघि सारेको छ ।

उद्योग व्यवसायमा परेको नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक गतिविधि अघि बढाउन बैंक ब्याजमा सहुलियत, ऋणको पुन:संरचना, पुनर्कर्जाको व्यवस्था, बिजुलीको महसुलमा छुट, उद्योग बन्द गर्ने वा क्षमता घटाउने अनुमतिलगायत विषयलाई सरकारले आगामी बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव पनि निजी क्षेत्रको छ ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिले बिहीबार निजी क्षेत्रका अधिकारीहरूसँग गरेको छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्शले संयुक्त रूपमा सुझाव पेस गरेका हुन् । छलफलमा निर्माण व्यवसायी महासंघ र नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका पदाधिकारीले समेत ठूला र साना व्यवसायलाई वर्गीकरण गरेर आर्थिक पुनरुत्थान प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताएका थिए । अर्थ समितिले आगामी वर्षको बजेटमा ती विषयलाई समावेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने सुझाव उनीहरूको छ ।

उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले व्यवसायीलाई अतिरिक्त पुँजी प्रवाह गरेर आर्थिक चक्रलाई थप बिग्रन नदिन मौद्रिक नीतिमा व्यापक सुधार हुनुपर्ने धारणा राखे । ‘यसअघिका सबै खालका अप्ठ्यारोमा निजी क्षेत्रले सकारात्मक सोच राखेर लगानी गरेको छ,’ उनले भने, ‘रेमिट्यान्स आप्रवाह, सरकारले लिएको ऋणको कर्जाको भार जीडीपीको तुलनामा कम र बैंकिङ क्षेत्र सबल रहेका कारण विगतमा अर्थतन्त्र ट्रयाकमा आएको हो ।’ यो ट्रयाकलाई बिग्रन दिन नहुने उनले बताए ।

समितिमा लिखित सुझाव पेस गर्दै उनले तीन वर्षसम्म बैंकको ब्याज ५ प्रतिशत बनाउनुपर्ने, एक खर्बको पुनर्कर्जा कोष खडा गर्नुपर्ने सुझाव दिए । हाल यो कोषमा करिब ५० अर्ब रुपैयाँ मात्र रहेको छ । गोल्छाले घाटामा जाने उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायका लागि तीन वर्षसम्म ३ प्रतिशत पुनर्कर्जा कोषले बेहोर्ने र २ प्रतिशत सम्बन्धित बैंकले स्प्रेडबाट मिलान गर्ने गरी कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । ‘सबै उद्योगमा तलब र ब्याजका लागि ५ प्रतिशत रिफाइनान्सिङ व्यवस्था गरेर २ वर्षमा किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुन्छ,’ समितिलाई पेस गरिएको सुझावमा भनिएको छ ।

व्यवसायीले घाटामा रहेको उद्योगको सूक्ष्म निगरानी गर्ने समय ५ वर्ष पुर्‍याउन माग गरेका छन् । सरकारले ब्याजमा दिने भुक्तानी समय प्रस्ट गर्न र त्यसमा १० प्रतिशत छुट दिन व्यवसायीको सुझाव छ । समितिमार्फत सरकारलाई संयुक्त रूपमा निजी क्षेत्रले पेस गरेको सुझावमा लकडाउनका कारण चरम आर्थिक संकट उत्पन्न हुने सम्भावना रहेको भन्दै श्रमिक व्यवस्थापन नीति ल्याउन भनेका छन् । उद्योग व्यापार र व्यवसायमा काम गर्ने जगेडा श्रमिकलाई बढीमा ५० प्रतिशत पारिश्रमिक भुक्तानी दिन पाउनुपर्ने माग छ । श्रमिकलाई दिनुपर्ने पारिश्रमिकमा रोजगारदाता, श्रमिक र सरकार पक्षको बराबरी योगदान रहनुपर्ने माग पनि राखेका छन् । व्यवसायीले लकडाउन अवधि लम्बिँदै गएमा पारिश्रमिक भुक्तानी स्थगित गर्नुपर्ने माग पेस गरेका छन् । नीतिगत सुधारका साथै विस्तारकारी वित्तीय नीति आवश्यक रहेको पनि जनाएका छन् ।

लकडाउनपछि उद्योग, व्यापार र व्यवसायी कम्पनीका लागि आवश्यक नगद प्रवाहको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को कम्तीमा ५ प्रतिशत आर्थिक प्याकेज ल्याउनुपर्ने माग राखेका छन् । सरकारले निजी क्षेत्रलाई तिर्नुपर्ने वा मिलान गर्नुपर्ने भ्याट क्रेडिट, ड्युटी रिफन्ड अन बन्ड, ठेक्का सम्झौताअनुसार तिर्नुपर्ने रकम, वस्तु तथा सामान आपूर्ति गरेको रकमलगायतका शीर्षकका रकम उपलब्ध गराउन व्यवसायीले माग गरेका छन् । ४ महिनाका लागि विद्युत् डिमान्ड चार्ज मिनाहा हुनुपर्ने, विद्युत् महसुल तिर्ने समय ४ महिनाका लागि पछि सार्नुपर्ने, १५ महिनासम्म बिजुलीको महसुल छुट हुनुपर्ने सुझाव पनि छन् ।

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले साना तथा मझौला व्यवसायीलाई पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्न र ऋणको ब्याज ४ प्रतिशतभन्दा बढी नराख्न सुझाव दिएको छ । महासंघले समितिको बैठकमा २९ बुँदाको सुझाव दिँदै स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग, मेसिनरी, औजार र कच्चा पदार्थमा भन्सार सहुलियत, उत्पादित वस्तुको बजारीकरण, सामूहिक जवानीको कर्जा प्रवाहमा प्राथमिकता, कच्चा पदार्थको आयातमा कर छुटलगायत विषयमा सरकारले सहज परिस्थिति बनाउनुपर्ने माग राखेको छ ।

महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले सरकारले विगतमा बनाएको नीति र दिएको सुविधा पनि लागू हुन नसकेको बताए । महिला उद्यमीका लागि भन्दै सरकारले गत वर्ष पुनर्कर्जा दिने निर्णय गरे पनि बैंकहरूले त्यसको कार्यान्वयन नगरेको भन्दै उनले साना उद्यमीको समस्या ख्याल गरिदिन आग्रह गरे । साना उद्यमीले उत्पादन गरेको वस्तुको प्रवद्र्धनमा सरकारले केन्द्र, प्रदेश, नगरपालिका र गाउँपालिकामा विशेष संरचना बनाउनुपर्ने बताए ।

यस्तै निर्माण क्षेत्रमा ५ लाख भारतीयलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । निर्माण क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना हुने भन्दै आगामी वर्षको बजेटमा पूर्वाधारलाई विशेष ध्यान दिएर पुँजीगत खर्च बढाउन उनले माग गरे । पूर्वाधारमा काम गर्ने करिब २० लाख जनालाई रोजगारी दिएको तथ्यांक पेस गर्दै उनले त्यसका ५ लाख भारतीय रहेको बताए । निर्माण क्षेत्रमा बाहिरबाट कामदार ल्याउनुपरेको तथ्यांक पेस गर्दै उनले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली विदेशबाट फर्किएमा उनीहरूलाई पूर्वाधार क्षेत्रमा काममा लगाउन सकिने बताए ।

यस्तै ‘आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको अवसर’ छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले कोरोना प्रभावको समयलाई राज्य पुनर्निर्माणमा लगाउनुुपर्ने बताएका छन् । उनीहरूले संकटका बेला आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने अवसर भएकामा जोड दिएका छन् ।

पूर्वअर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सरकारले संकटको अवस्थामा मौद्रक नीति र आर्थिक क्षेत्र सुधार गर्दै राहतलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । निजी क्षेत्रले संकट पार नगरे र विगतमा पनि आर्थिक क्षेत्रको विकास सन्तोषजनक नभएको बताए । राजनीतिक र निजी क्षेत्रले जनविश्वास गुमाएको भन्दै भट्टराईले प्रतिव्यक्ति आम्दानी एक हजार डलर रहेको मुलुकले आर्थिक अवस्था राम्रो छ भनेर सन्तोष गर्न नसक्ने बताए । उनले संकटका बेला आपसी समझदारीका आधारमा निजी क्षेत्र र राज्यको सहकार्यमा श्रमलाई बढीभन्दा बढी उपयोग गर्नुपर्ने बताए ।

यस्तै अर्का पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बढी जोखिममा रहेका व्यवसायीको छुट्टाछुट्टै आकलन तयार पार्नुपर्ने बताए । भएको उद्योगधन्दा जोगाउनु पहिलो प्राथमिकता भएकामा उनले जोड दिए । विदेशी लगानी आउन पनि राज्यको नीति उनीहरू अनुकूल हुनुपर्ने धारणा राखे ।

अर्का पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आर्थिक क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने बताए । संसारका ठूला अर्थतन्त्र तहसनहस भएका बेला हाम्रो सानो मुलुकको कमजोर अर्थतन्त्रमा झन् ठूलो प्रभाव पर्ने बताए । संसारका धेरै देश गरिबीको चपेटामा पर्ने खतरा रहेका बेला आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको दिशामा मुलुकलाई डोर्‍याउनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । रेमिट्यान्सबाट वार्षिक ८ खर्ब ७८ अर्ब प्राप्त हुने गरेको तथ्यांक पेस गर्दै उनले यो घट्यो भन्ने त्यसको असर न्यून गर्न कठिन भएको बताए । उनले निजी क्षेत्रको लगानी डुब्न नहुने र त्यस्तो भएमा सबै क्षेत्र प्रभावित हुने बताए । प्रकाशित : वैशाख २६, २०७७ ०६:३२

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

लकडाउनमा कसरी चल्छ संसद् ?

सांसद र कर्मचारीको पीसीआर परीक्षणका लागि आज नमुना संकलन गरिने
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — कोभिड–१९ का कारण मुलुक लकडाउनमा रहेका बेला संघीय संसद्को वर्षे (बजेट) अधिवेशन शुक्रबारदेखि सुरु हुँदै छ । अधिवेशन सुरु भएपछि सांसद, मर्यादापालक, कर्मचारी र मिडियाकर्मीको उपस्थितिले संसद् भवन र परिसरमा निकै भीडभाड हुने निश्चित छ । त्यसैले सरकारले सम्पूर्ण सुरक्षा विधि अपनाएर संसद् अधिवेशन चलाउने निर्णय गरेको छ । संसद् सचिवालयले बैठक कक्षको व्यवस्थापन र स्वास्थ्य सुरक्षा कायम राख्न विशेष तयारी गरेको छ ।

दुवै सदनका सांसद, कर्मचारी र बैठक सञ्चालनमा सहभागी हुने सबैको बिहीबार पीसीआर प्रविधिबाट स्वास्थ्य परीक्षण गरिनेछ । परीक्षणका लागि नमुना संकलन गर्न १० बजे राष्ट्रियसभा र ११ बजे प्रतिनिधिसभाका सांसद संघीय संसद् भवन बानेश्वरमा उपस्थित हुनुपर्नेछ । सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेका अनुसार बैठक सञ्चालनका लागि सबै तयारी पूरा भएको छ । ‘स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै उपाय अवलम्बन गरिएको छ,’ उनले भने । हरेक दिन बैठक सुरु हुनु अगावै ढोकादेखि प्रत्येक व्यक्ति बस्ने कुर्सी, प्रयोग गर्ने टेबुल, पोडियम, माइकलगायत सबै संरचानलाई फेमिगेट गरिनेछ । फेमिगेटपछि चार घण्टाका लागि ढोकाहरु बन्द गरिनेछन् । सांसदहरु विगतमा जसरी भीडभाड गरेर बैठक कक्षमा प्रवेश गर्न पाउने छैनन् । सामाजिक दूरी कायम गरेर पालैपालो प्रवेश गर्नुपर्नेछ । भित्र पस्ने ढोकानजिकै साबुनपानी राखिनेछ । । प्रत्येक सांसदको टेबुलमा सेनिटाइजर राखिनेछ भने बैठक सुरु हुनुअघि हरेक दिन ज्वरो जाँच गरिनेछ ।

सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाका अनुसार सांसदले पहिलो दिन जुन कुर्सीमा बसेको हो संसद् बैठक चलुन्जेलसम्म हरेक दिन अर्कोमा बस्न पाइने छैनन् । दुवै सदनको बैठक हलमा कम्तीमा एक मिटर दूरी कायम गरेर कुर्सी व्यवस्थापन गरिएको छ । संसद्‌मा ३ सय ३४ जना सांसदलाई कुर्सीको व्यवस्था मिलाइएको छ । प्रतिनिधिसभा हलको माथिल्लो तलाको दर्शकदीर्घामा पनि सांसद बस्ने व्यवस्था गरिएको छ । माथिल्लो हलमा संयुक्त बैठकका दिन १ सय २० जना सांसद बस्न मिल्नेछ । दुवै सदनमा रहेका २–२ वटा कुर्सी छाडेर बस्न मिल्ने मिलाइएको छ । प्रतिनिधिसभा मात्र सञ्चालन भएका दिन भने माथिल्लो तलामा ६० जना सांसद बस्न मिल्ने संरचना बनाइएको छ ।

सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, महासचिव, सचिव र कर्मचारीको बस्ने व्यवस्था पनि एक मिटरभन्दा बढी दूरीमा मिलाइएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्नका लागि संयुक्त बैठक बस्ने दिन राष्ट्रपतिका लागि पनि सभामुख र अध्यक्ष बस्ने लहरमा सामाजिक दूरी कायम गरेर कुर्सी राखिनेछ । राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सोही कुर्सीमा बसेर पढ्ने छिन् । एक जनाले बोलिसकेपछि अर्को व्यक्तिले बोल्नुअघि पोडिमय र माइकलाई सेनिटाइज गरिनेछ । सांसदले आफू बसेकै ठाउँबाट बोलेका छन् भने बैठक सुरु हुनुअगाडि मात्र माइक र कुर्सीको सेनिटाइज गरिनेछ । सचिवालयका एक कर्मचारीले भने, ‘जेष्ठ सांसद सदस्यलाई भने कुर्सीको छेउको लहरमा बस्न अनुरोध गरिनेछ ।’

शौचालय, ढोकाका ह्यान्डिल, भर्‍याङको रेलिङसमेतलाई बेलाबेलामा सेनिटाइज गरिनेछ । बैठकमा एसीको बदला फ्यान चलाइनेछ । विज्ञहरुको सल्लाहअनुसार एसी नचलाउने निर्णय गरिएको हो । ‘जति व्यवस्थापन भएको छ सबै स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञको सल्लाहमा गरिएको हो,’ धमलाले भने । सचिवालय र संसद् भवनका सबै ढोका खुला रहनेछन् । सांसदहरुले उच्च गुणस्तरको मास्क प्रयोग गर्नुपर्नेछ । बैठक हलमा पनि मास्क अनिवार्य गरिएको छ । ‘बोल्ने बेलामा भने खोल्ने/नखोल्ने सांसदहरुको अधिकार हो,’ सचिवालयका एक स्वास्थ्यकर्मीले भने । संसद्को क्यान्टिन खुला हुनेछ । तर एउटा टेबुलमा एक जना मात्र बस्न पाइनेछ ।

स्वास्थ्य सम्बन्धी सबै व्यवस्थापन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, सिभिल अस्पताल र संसद्कै स्वास्थ्य इकाई टोलीले गरेको हो ।

संयुक्त बैठकका दिन कूटनीतिक नियोग, संवैधानिक निकायलगायत उच्च पदस्थलाई बोलाउने/नबोलाउनेबारे टुंगो लागिसकेको छैन । मिडियाकर्मीलाई कसरी प्रवेश दिने र कुन स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने पनि अन्तिम निर्णय भएको छैन । ‘माथिल्लो तलामा सांसदलाई व्यवस्थापन गर्ने भएकाले मिडियाकर्मीलाई उक्त स्थानमा प्रवेश हुँदैन,’ एक अधिकारीले भने, ‘त्यसबारे निर्णय हुन बाँकी छ ।’

सरकारले जेठ १५ गते संघीय संसद्‍मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । बजेट अगावै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले संसद्‍मा पढ्नुपर्ने छ । अर्थमन्त्रीले बजेट पेस गर्नुअघि संसद्‍मा प्रि–बजेट छलफल गर्नुपर्नेछ । कोभिड–१९ का कारण मुलुक लकडाउनमा भएकाले गत सालको भन्दा यो पटक बजेट अधिवेशन आह्वानमा ढिलाइ भएको हो । गतवर्ष वैशाख १६ मै अधिवेशन सुरु भएको थियो ।

प्रकाशित : वैशाख २५, २०७७ ०६:५५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×