कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘भाइ मर्दा पनि मेरो नभएको समाज मलाई चाहिँदैन’

सरकारी लगानीसमेत रहेकाे सार्वजनिक भवनमा किरिया बस्न दलितलाई अवरोध
दीपक परियार

पोखरा — कोरोना कहरमा पोखरा–१६ बाटुलेचौरका मोहन सुनारको परिवारमा अर्को पीडा थपियो । भाइ सम्मरबहादुर सुनारको दुबईमा निधन भयो । यता सम्मरबहादुरका छोरा मनोजले सार्वजनिक किरियापुत्री भवनमा किरिया बस्न पाएनन् ।

मोहनले जातको कारण देखाउँदै किरियापुत्री भवन प्रयोग गर्न नदिनेविरुद्ध उजुरी हाले । प्रहरीले दुई आरोपितलाई पक्राउ गर्‍यो । अहिले पक्राउ परेकाका आफन्त र छिमेकीले दैनिकजसो मोहनको घर घेर्छन् । लकडाउनले भन्दा उनीहरूकै त्रासले मोहनको परिवार घरबाहिर निस्कन सकेको छैन ।

निमोनियाले थलिएका सम्मरबहादुरको उपचारका क्रममा निधन भएको चैत २३ मा खबर आयो । अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द भएकोले शव नेपाल ल्याउन सम्भव भएन । वैशाख ३ मा सम्मरको अन्त्येष्टि भयो । दुबईमै रहेका सम्मरका माहिला छोरा उतै किरिया बसे । यता नेपालमा कान्छा छोरा मनोज किरिया बस्ने भए ।

बाटुलेचौरको गैह्रा खोरमा सार्वजनिक किरियापुत्री भवन थियो । मोहनले मनोजलाई त्यहीँ कोरा बसाउन चैत २६ मा भवन निर्माण समितिका अध्यक्ष राम जीसीसँग चाबी मागे । जीसीले स्थानीय भरत थापाको घरमा चाबी रहेको बताए । थापाले जीसीको अनुमतिबिना चाबी नदिने जवाफ फर्काए । तर जीसीले फोनै उठाएनन् । भोलिपल्ट क्षत्री समुदायका मानिस जम्मा भएर दलितलाई भवन उपलब्ध गराउन नसक्ने सुनाए ।

मोहनका अनुसार स्थानीय जनक थापा र देवबहादुर थापाले जातीय आक्षेप लगाउँदै तथानाम गाली गरे । क्षेत्री समुदायले बनाएको भवन आफूहरूले मात्रै उपयोग गर्ने भन्दै उनीहरूले कालीखोलाछेउको अर्को पुरानो भवन प्रयोग गर्न दबाब दिए । सुनार परिवार पुरानै भवनमा जान बाध्य भयो ।

तर, दलित भएकैले सार्वजनिक भवन प्रयोग गर्न नदिइएको समाचार सार्वजनिक भएपछि वैशाख १४ मा देवबहादुर र जनकले मोहनलाई धम्क्याए । स्वास्थ्यकर्मीसमेत रहेका मोहनले त्यही दिन वडा प्रहरी कार्यालय बगरमा ज्यानको सुरक्षा माग्दै निवेदन दिए । तर गालीगलौज र धम्की अझै नरोकिएपछि वैशाख १९ मा जिल्ला प्रहरीमा जातीय विभेद तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ अन्तर्गत उजुरी हाले । जसमा राम, जनक र देवबहादुर थापालाई विपक्षी बनाइएको छ । प्रहरीले मंगलबार राम र जनकलाई पक्राउ गर्‍यो । उनीहरूलाई बुधबार अदातलबाट म्याद थपी जिल्ला प्रहरीको हिरासतमा राखिएको छ ।

पक्राउ परेकाको रिहाइको माग गर्दै बाटुलेचौरको क्षत्री समाजले बुधबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय घेराउ गर्‍यो । भीड नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले लाठीचार्ज नै गर्नुपर्‍यो । ५ जनालाई नियन्त्रणमा लिएर बुधबारै छाडिएको जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता राजकुमार केसीले बताए ।

चण्डिका टोल, मध्यमपथ, अमरदीप र डाँडाकोथोकमा २ सय ४० घर क्षत्री छन् । उनीहरूले सार्वजनिक जमिनमा ३० लाख खर्चिएर दुई वर्षअघि बनाएको उक्त भवनमा युवा क्लब, आमा समूह, क्षत्री समाजको कार्यक्रमसमेत हुने गर्छ । भवन बनाउन पोखरा महानगरपालिकाले ५ लाख र वडा नम्बर १६ ले १ लाख ७४ हजार रुपैयाँ प्रदान गरेका थिए । महानगरमा बुझाइएको प्रस्तावमै भवन सार्वजनिक प्रयोजनको हुने उल्लेख छ । तर, बाटुलेचौरका ८० घर गन्धर्व र अन्य दलित समुदायका व्यक्तिले उक्त भवन प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । उक्त घटनाअघि कुनै बोर्ड नराखिएको भवनमा अहिले भने ‘क्षत्री समुदायको समाज घर’ लेखेर टाँगिएको छ ।

सार्वजनिक स्थल र सरकारी लगानीसमेतमा बनेको भवनको उपयोग एउटा समुदायले मात्रै गर्न नमिल्ने मोहन बताउँछन् । ‘खोला टाढा भएको र त्यहाँको भवन फोहोर पनि भएकाले नयाँ भवन प्रयोग गर्न अनुमति मागेका थियौं,’ उनले भने, ‘दलित भएकैले प्रयोग गर्न दिइएन । उल्टै जातीय आधारमा होच्याउने काम भयो ।’

घटना स्थानीय स्तरमै सामसुम पार्न र उजुरी फिर्ता लिन पटकपटक दबाब आएको मोहनले सुनाए । ‘एउटै समाज हो, पछि यही समाज चाहिन्छ भन्नेखालका अभिव्यक्ति नआएका होइनन्,’ उनले भने, ‘मेरो भाइ बित्दा मेरो नभएको समाज मलाई किन चाहिने ? समाज चाहिन्छ भनेर कहिलेसम्म नुघ्ने ?’ उजुरी दर्ताअघि भवन प्रयोग गर्न नदिइएको विषयमा कसैले छलफलै चलाउन नचाहेको उनी बताउँछन् ।

दुई जना पक्राउ परेपछि क्षत्री समुदायले मंगलबार र बुधबार दुईपटक चण्डिका टोलमा रहेको मोहनको घर घेरा हाल्यो । अहिले घरको मूल ढोकामा ताल्चा लगाएर १० जनाको परिवार भित्रै बस्छ । आफूहरू त्रात्रमा बस्नुपरेको र घटनाका साक्षीलाई समेत डरधम्की देखाइएको उनको आरोप छ ।

क्षत्री समुदायले मात्रै रकम संकलन गरेर बनाएकाले अरूले उक्त भवन प्रयोग गर्न नपाउने डाँडाथोक टोल विकास संस्थाका सचिव सन्दीप थापा बताउँछन् । ‘उहाँहरूका लागि छुट्टै भवन खोलानजिकै छ,’ उनले भने, ‘त्यहीँ गएर किरिया गर्नुस् भनेका हौं । यो भवन क्षत्रीले मात्रै प्रयोग गर्ने भएकाले अरूलाई प्रयोग गर्न नदिएका हौं । जातीय विभेद गरेका होइनौं ।’ उनले क्षेत्री समुदाय आक्रोशित भएर सुनारको परिवारमाथि केही भए आफूले जिम्मा लिन नसक्ने अभिव्यक्ति दिए ।

चर्चित लोकगायक झलकमान गन्धर्व र धर्मराज थापाको जन्मस्थल हो, बाटुलेचौर । केही वर्षअघि चण्डिका टोलकै चोकमा झलकमानको सालिक बनाउने क्रममा समेत क्षत्री समुदायले अवरोध पुर्‍याएको थियो । गन्धर्व समुदायको जोडबलमा झलकमानको सालिक ठडिएको थियो ।

विभेद गर्नेकै पक्षमा सांसद

गण्डकी प्रदेश सांसद कृष्णबहादुर थापाले जातीय विभेदको आरोपमा पक्राउ परेका रामबहादुर र जनकलाई बिनासर्त रिहाइ गर्न माग गरेका छन् । उनले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै दुई जनालाई प्रहरीले षड्यन्त्रपूर्वक हिरासतमा लिएको आरोप लगाए ।

‘केही उच्छृंखल तत्त्वहरूले जातीय विभेदको नाम दिएर जातीय अतिवादलाई प्रोत्साहित गर्ने जातिवादी नेता कार्यकर्ताहरूको षड्यन्त्रले सदियौंदेखि भइरहेको हाम्रो सामाजिक सद्भावलाई धमिल्याउने काम भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ ।

बाटुलेचौरकै बासिन्दा थापा नेकपाका कास्की जिल्ला अध्यक्षसमेत हुन् । त्यस्तै रामबहादुर र जनक नेकपाका वडा सचिवालय सदस्य हुन् ।

-यसअघि प्रकाशित समाचारको शिर्षकमा भाइ हुनुपर्नेमा छोरो हुन गएकोमा सच्याएका छौं । -प्रधान सम्पादक प्रकाशित : वैशाख २५, २०७७ ०८:४०

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एन्फामा शेर्पाको दुई वर्ष : शुद्धीकरण अभियानमा चुक्दै

नेपाली फुटबलमा २३ वर्ष राज गरेका गणेश थापाविरूद्धको अभियानमा चर्काएका सुशासन, पारदर्शिता र सामूहिक नेतृत्वको नारा अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पाको दुईवर्षे कार्यकालमा कार्यान्वयन भयो कि भएन ? फुटबलका सरोकारवालाले हिसाब खोज्न थालेका छन्, लेखाजोखा गर्न थालेका छन् ।
राजु घिसिङ

काठमाडौँ — झन्डै दुई दशकअघि गणेश थापाविरुद्ध उभिएकी थिइन् गीता राणा । यी दुईमा अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) कसले कब्जा गर्ने भन्ने लडाइँ थियो । अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) को साथ थापालाई थियो भने सरकारको समर्थन राणालाई । केही वर्षको पौंठेजोरीपछि थापाले नै एन्फा निरन्तर हाँक्ने अवसर पाए । सुरुमा राणा पक्षको अग्रपंक्तिमा रहेका कर्माछिरिङ शेर्पाले नै थापाका लागि एन्फा कम्प्लेक्समा लागेको ताला तोड्ने काम गरिदिएका थिए ।

उनै शेर्पाले एन्फा एकलौटी चलाएको, अनियमितता गरेको भन्दै थापाविरुद्ध २०७० सालमा अभियान थाले । बिस्तारै त्यो शुद्धीकरण अभियानमा परिणत भयो । थापामाथि भ्रष्टाचारको आरोपमा फिफाले नै १० वर्ष प्रतिबन्ध लगाइदियो । उनी ‘सिन’ बाट हटे, अदृश्य शक्ति भए । त्यसअघि उनी निलम्बनमा छँदाका तीन महिना ललितकृष्ण श्रेष्ठ कार्यवाहक अध्यक्ष भए । श्रेष्ठले दुर्घटनामा ज्यान गुमाए । थापा प्रतिबन्धमा परेपछि नरेन्द्रलाल श्रेष्ठ कार्यवाहक अध्यक्ष बने । पछि शेर्पालाई चुनावमा हराएर एक वर्ष अध्यक्ष पनि बने । अनेक चलखेल र जालझेलपछि २०७५ वैशाख २२ मा कार्यसमितिको निर्वाचन भयो । गणेश थापा पक्षमाथि शुद्धीकरण अभियान पक्षधरले ‘क्लिन स्विप’ नै गर्‍यो ।

कर्माछिरिङ शेर्पा बने एन्फा अध्यक्ष । आफू अध्यक्ष निर्वाचित भएको दिनलाई एन्फा दिवस (वैशाख २२) मनाउने घोषणा गरिदिए । गत वर्ष होटल अन्नपूर्णमा एन्फा दिवस मनाइएको थियो । यसपालि कोरोना भाइरसको महामारीले भव्य रूपमा मनाउन नपाएको सन्देश अध्यक्ष शेर्पाले दिए । यद्यपि गत वर्ष स्टेजमा सम्मानित हुनेहरूले अहिलेसम्म पुरस्कार पाएका छैनन् । उनले एन्फामा निर्वाचित भएको तीन महिनाभित्र संस्थालाई नीतिगत रूपमा प्रस्ट पार्ने र चुनावी खर्च निर्वाचनको तीन दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेका थिए । ती घोषणा बोलीमै सीमित रह्यो दुई वर्षसम्म ।

शुद्धीकरण अभियानबाट शेर्पाले नेपाली फुटबलको सर्वोच्च संस्था सम्हालेयता नेपाली फुटबलमा के कस्तो परिवर्तन आयो ? खेलकुदको मूल नारा अनुशासन, गतिशीलता र विकासले कस्तो रुप लियो ? नेपाली फुटबलमा २३ वर्ष राज गरेका गणेश थापाविरुद्धको अभियानमा चर्काएका सुशासन, पारदर्शिता र सामूहिक नेतृत्वको नारा कार्यान्वयन भयो कि भएन ? फुटबलका सरोकारवालाले हिसाब खोज्न थालेका छन्, लेखाजोखा गर्न थालेका छन् । कर्माछिरिङ शेर्पाले सत्ता सम्हालेको दुई वर्षमा एन्फाले गरेका दर्जन काम, जुन चर्चामा रहे :

खेलाडीभन्दा पदाधिकारीलाई प्राथमिकता

वैशाख १२ मा घरेलु काम गर्ने क्रममा आँखामा चोट लागेपछि खेलाडी समीक्षा मगरको उपचारका लागि सहयोग संकलन थालियो । एन्फाले २५ हजार रुपैयाँ दियो । पूर्वखेलाडी अनिता श्रेष्ठले पदाधिकारीलाई एन्फाले जथाभाबी रकम दिएको तर खेलाडीप्रति बेवास्ता गरेको भन्दै एन्फाले भन्दा १ हजार बढी समीक्षालाई दिएको फेसबुक स्टाटस लेखिन् । सामाजिक सञ्जालमा तीव्र आलोचना भएपछि प्रवक्ता आफैं विराटनगरस्थित अस्पताल पुगेर सोमबार उनको सबै उपचार खर्च एन्फाले बेहोर्ने वचन दिए ।

माघ २६ को कार्यसमिति बैठकले पदाधिकारी, कर्मचारी, खेलाडी, प्रशिक्षक, रेफ्रीलगायत फुटबलसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई स्वास्थ्य उपचारका लागि स्वास्थ्य समितिका संयोजक रत्नकुमार श्रेष्ठले मापदण्ड बनाएर सिधै लेखा शाखामा पेस गरी आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने तथा आवश्यकताअनुसार अनुमोदन गर्ने निर्णय गर्‍यो । तर विधानअनुसार जाने हो भने त्यो मापदण्ड पहिला कार्यसमिति र त्यसपछि साधारणसभाले अनुमोदन गरेपछि मात्रै लागू हुन्छ । यसमा पनि चोरबाटो प्रयोग गरेको देखिन्छ ।

त्यही बैठकले सुष्मा महर्जन (रु.२२,९,२६८), महासचिव इन्द्रमान तुलाधर (रु.२२,८,०७५), प्रवक्ता किरण राई (रु.७५,६४०), नयाँबस्ती युवा क्लबका पूर्वअध्यक्ष सुभाष पुडासैनी (रु.५० हजार), खेलाडीहरू अजित भण्डारी (रु.५० हजार) र नमस थापामगर (रु.४० हजार) लाई औषधोपचार खर्च दिइएको अनुमोदन गरेको थियो । सुष्मा महर्जनबारे प्रवक्ता राईले भने, ‘मैले पनि उनलाई चिनेको छैन, बुझ्नैपर्छ ।’ एन्फाले केन्द्रीय सदस्य पूर्णमान चित्रकारलाई आमाको उपचारमा ५ लाख र रत्नकुमार श्रेष्ठलाई १ लाख २६ हजार दियो । यतिमात्र होइन, एन्फाले पदाधिकारीको भ्रमणभत्ता, बैठकभत्तालाई पनि ह्वात्तै बढाएको छ ।

मानार्थको ओइरो

पुरानो नेतृत्वमाथि धेरैलाई मानार्थ पदाधिकारी बनाएर कार्यसमिति बैठकमा आफ्नोअनुकूल निर्णय गर्न हुलहुज्जत गरेको आरोप लगाएका अध्यक्ष शेर्पाले आफैं नेतृत्वमा आएपछि त्यो परम्परा तोडिने अपेक्षा थियो । तर त्यो आशा दुई वर्ष बित्दासम्म चुँडिएको छ । उनले पुरानो नेतृत्वलाई पनि उछिन्ने गरी एन्फामा पदाधिकारी नियुक्तमात्रै गरेका छैनन्, सुविधा पनि दिइरहेका छन् ।

खासमा हुनुपर्ने कार्यसमिति बैठक निर्वाचित १७ सदस्यको मात्रै हो । विधानअनुसार कुनै पनि एजेन्डामा निर्णय गर्ने अधिकार निर्वाचित कार्यसमितिकै हो । अध्यक्ष शेर्पाले नियुक्त गरेका मानार्थ पदाधिकारीलाई दैनिकभत्ता, हवाई भाडा र होटलमा खाने, बस्ने सुविधा दिएर हरेकपल्ट बैठकमा सहभागी गराइन्छ । एन्फाको विधानमा भने मानार्थ अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष र उपाध्यक्ष १–१ जनामात्रै नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था छ । परिवर्तन पक्षधरले भागबन्डा मिलाउन निर्वाचित कार्यसमितिभन्दा बढीलाई मानार्थ पद दिएको छ ।

पूर्वउपाध्यक्ष टासी घलेलाई मानार्थ अध्यक्ष बनाइए पनि अध्यक्ष शेर्पाकै विरोध गरेपछि हटाइएको थियो । तर अदालतले उनलाई मानार्थ अध्यक्षमै पुनःस्थापित गरिदियो । धरान फुटबल क्लबका किशोर राईलाई मानार्थ वरिष्ठ उपाध्यक्ष र सरस्वती युवा क्लबका शिक्षित पराजुलीलाई मानार्थ उपाध्यक्ष नियुक्त गरिएको छ भने सुनसरीका दीपक राई, धनुषाका तपेश्वर राउत, मोरङका रूपेश अधिकारी, ब्वाइज युनियन क्लबका नीरज राउत, जावलाखेल युवा क्लबका ठूलोभाइ केसी, स्याङ्जाका लालबहादुर ज्वारचन, कैलालीका प्रकाश विष्टलाई मानार्थ सदस्य बनाइएको छ ।

मोरङका वसन्त अर्याल, बाराका मोहमद समिउल्लाह, लमजुङका विश्व पौडेल, नवलपरासीका प्रकाश पंगेनी, थ्रीस्टार क्लबका अरुणमान जोशी र श्री कुमारीका मोहन बस्नेतलाई सहायक महासचिव नियुक्त गरिएको छ । सरस्वती युवाका राजेन्द्र न्यौपाने सहायक कोषाध्यक्ष भएका छन् ।

लेखापरीक्षणमै झगडा

एन्फाले हिसाबकिताब व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन भन्दै आर्थिक नियमावली ल्यायो । त्यसपछि आर्थिक कार्यविधि ल्यायो । यसलाई राम्रो मान्नुपर्छ । तर आर्थिक नियमावलीअनुसार संस्था पटक्कै नचलेको एन्फाकै पदाधिकारीहरू बताउँछन् । एन्फाले पदाधिकारीको आमाको उपचारका लागि ५ लाख रुपैयाँसम्म बेहोरेको छ, जसलाई कार्यविधिले समेट्दैन । त्यो रकम अध्यक्ष शेर्पाकै ठाडो आदेशमा दिइएको बताइन्छ ।

आर्थिक नियमावली र कार्यविधिअनुसार एन्फाको बजेट बनाउनेलगायत सम्पूर्ण कार्य आर्थिक समितिकै सिफारिसमा हुनुपर्छ । तर समितिको बैठकबिना नै सबै काम भइरहेको छ । एन्फाको विधानअनुसार कुनै पनि समितिका संयोजक कार्यसमिति सदस्य हुनुपर्छ । आर्थिक समिति संयोजक शिक्षित पराजुली मानार्थ उपाध्यक्षमात्रै हुन्, निर्वाचित पदाधिकारी होइनन् । आन्तरिक लेखापरीक्षणले संस्थाको कमीकमजोरी पत्ता लगाउने काम गर्छ र त्यसलाई सच्याएर संस्था अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । तर अडिट एन्ड कम्प्लायन्स कमिटीले आन्तरिक लेखापरीक्षणका लागि अध्यक्ष शेर्पासँग झगडा गर्नुपरेको बताइन्छ । उक्त कमिटीका संयोजक दीपक खाती उनै व्यक्ति हुन्, जसले गणेश थापाविरुद्धको अभियानमा अध्यक्ष शेर्पालाई साथ दिएका थिए ।

एन्फाले कर्मचारी नियमावली पनि ल्यायो । कर्मचारीको दक्षताअनुसार नियमावली लागू भएको छैन । पदाधिकारीकै निर्देशनमा काम गर्ने प्रचलनले निरन्तरता पाइरहेको छ । एन्फाले प्रतियोगिता नियमावली हरेक वर्ष ल्याउने गर्छ र त्यो क्रम जारी नै छ । अध्यक्षले भनेजस्तो तीन महिनाभित्र एन्फालाई नीतिगत रूपमा प्रस्ट पार्ने काम कहींकतै आभाष नभएको पदाधिकारी र कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

विदेश जान हानथाप

राष्ट्रिय वा उमेर समूहका नेपाली फुटबल टिमले प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा गर्न विदेश यात्रा गर्छ । खेलाडी र प्रशिक्षक राम्रो नतिजाका लागि केन्द्रित हुन्छन् । ठीक उल्टो पदाधिकारी, अफिसियलहरूको भने विदेश पुगेर कसरी रमाइलो गर्ने भन्नेमा ध्यान हुन्छ । यी खेल्न जाने र घुम्न जाने पक्ष एन्फा नेतृत्वको लापरबाहीकै उपज हो ।

नेपालले विश्वकप २०२२ छनोटमा अस्ट्रेलियाविरुद्ध क्यानबेरामा प्रतिस्पर्धा गर्ने खेलका लागि घुम्न निस्कने एन्फा पदाधिकारीको ओइरो नै लाग्यो । एन्फाको खर्चमा को जाने, को नजाने भनेर कोटाभित्र पर्न पदाधिकारीबीच तँछाडमछाड नै चल्यो । अस्ट्रेलिया भिसाका लागि २३ खेलाडीसहित ७० जना जतिले आवेदन दिएका थिए र धेरै जना क्यानबेरामा नेपाली टिमलाई उत्साही पार्नेभन्दा बढी सिड्नीको ओपेरा हाउस, हार्वरब्रिजको घुमफिर र मोजमस्ती गरिरहेको फोटो फेसबुकमा अपलोड गर्नमै व्यस्त भए ।

राष्ट्रिय टिमको म्यानेजर को बन्ने भन्नेमा पनि चर्काचर्की नै भयो । जबकि टिमको म्यानेजर भनेको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी सम्हाल्ने कर्मचारी हुनुपर्छ, फिरन्ते पदाधिकारी होइन । तर लगातार एन्फाले कोचिङ स्टाफ, चिकित्सक, सम्बन्धित अफिसियल, म्यानेजरलगायत आवश्यक जनशक्तिको कोटामा केन्द्र, जिल्ला र क्लबका पदाधिकारी घुमाइरहेको छ । अहिले त पदाधिकारीहरू पनि भारत, भुटान, बंगलादेश होइन, भव्य देशको यात्रा गर्न प्रतिस्पर्धा गर्छन् । विदेश यात्रामा पार्टी र मोजमस्ती गर्छन् तर देशको फुटबल विकासका लागि आवश्यक ज्ञान भने उतै छाडेर स्वदेश अवतरण हुन्छन् । तिनै पदाधिकारीहरू घरेलु प्रतियोगितामा भने आफ्नै जिल्ला र क्लबको खेल हेर्न मैदान नजिक दुर्लभै देखिन्छन् ।

फिफालाई ढाँट्दै

एन्फाको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक स्रोत फिफा हो । फिफाले आफ्ना हरेक सदस्यका लागि सन् २०१९ देखि २०२३ सम्मको चक्रलाई ७० लाख अमेरिकी डलर (करिब ८४ करोड रुपैयाँ) विनियोजन गरेको छ । त्योभन्दा बाहिर हो एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) ले दिने लाखौं डलर ।

एन्फाको हरेक ठूला योजना फिफामै निर्भर हुन्छ । शेर्पा नेतृत्वले फिफालाई पनि झूटो विवरण दिएको रहस्य खुल्यो । फिफाको नियमानुसार लगानीका लागि आफ्ना कुनै पनि सदस्यले कम्तीमा २० वर्ष जमिनको भोगचलन अधिकार लिएको वा खरिद गरेको हुनुपर्छ । एन्फाले झूटो विवरण दिएर फिफाबाट ३ लाख २८ हजार ४ सय ६२ डलर लिएर रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका–६ स्थित हातेमालो सामुदायिक वनको जग्गामा महिला एकेडेमीको भवन निर्माण गर्‍यो । त्यसका लागि २५ वर्षको लिज भन्दै एन्फाले वन उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गर्‍यो । जबकि सरकारी जमिनको भोगचलन अधिकार मन्त्रिपरिषद् निर्णयले मात्रै दिनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसैले एन्फाविरुद्ध सरकारी जग्गा कब्जा गरेको आरोपमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै दर्ता भयो, जुन चलिरहेको छ ।

त्यस्तै, फिफाले पुरुष, महिला र दुवैको युथ लिग ६ महिनासम्म सञ्चालन गर्नुपर्ने सर्त राख्दै एन्फालाई वार्षिक लाखौं डलर पठाउँछ । तर एन्फाको इतिहासमै कुनै पनि लिग तीन महिनाभन्दा बढी चलेको तथ्यांक छैन ।

पाँचतारे होटलमा पार्टी

विधानअनुसार कार्यसमित बैठक एन्फाको कार्यालयमै बस्नुपर्छ । आर्थिक मितव्ययिताका लागि हो त्यो । व्यवहारमा कहाँ लागू भएको छ र ? शुद्धीकरण, पारदर्शिता र सामूहिक नेतृत्वको नारा लिएको वर्तमान नेतृत्वले कार्यसमिति बैठक आफ्नै कार्यालयमा होइन, बूढानीलकण्ठको पार्क भिलेज रिसोर्ट र पाटनको गुडविल होटलमा आयोजना गर्‍यो । बैठकपछिको ‘इभिनिङ पार्टी’ को लाखौं खर्च एन्फाले नै तिर्‍यो ।

गत वर्ष नै एन्फा दिवसमा हजार बढीलाई दरबारमार्गस्थित पाँचतारे होटल अन्नपूर्णमा पार्टी दियो । त्यहाँ घोषित पुरस्कार खेलकर्मीले हालसम्म पाएका छैनन् । २५ लाख खर्च गरिएको त्यो पार्टीको गीत ‘बोतलको पानीले...’ भने अहिले पनि चर्चित छ ।

उधारो पुरस्कार

त्यतिबेला घोषणा गरिएको पुरस्कार सम्बन्धित व्यक्तिले अझै पाएका छैनन् । वर्षकी उत्कृष्ट महिला रेफ्री घोषित अस्मिता मानन्धर भन्छिन्, ‘त्यसबेला यामाहा रे स्कुटरको डमी चाबी दिइएको थियो । तर, त्यो पुरस्कार अहिलेसम्म पाएको छैन । एन्फामा धेरैपल्ट भनिसकें, धेरैपल्ट गइसकें । भन्दाभन्दै अब त थाकिसकें । त्यो स्कुटर पाउँछु भन्ने आसै मरिसक्यो ।’

उनीसहित उत्कृष्ट पुरुष रेफ्री लव खत्री र उत्कृष्ट प्रशिक्षक घोषित हरि खड्काले १–१ लाख रुपैयाँ नगद दसैंको मुखमा पाए पनि उनीहरूले स्कुटर भने हात पारेका छैनन् । उत्कृष्ट खेलाडी घोषित अनु लामा र जुमनु राईले १५–१५ लाख पाउन चार महिनासम्म धाउनुपरेको थियो ।

घोषित पुरस्कार ढिला दिने, नदिने मात्रै होइन, एउटा देखाएर अर्कै दिइने गरेको पाइएको छ । सहिद स्मारक ए डिभिजन लिग २०७५ का उत्कृष्ट प्रशिक्षक र चार खेलाडीलाई सातदोबाटोस्थित आर्टिफिसियल टर्फमा पल्सर २०० एनएस चढाएर फोटो खिचाइएको थियो । तर एन्फाले उनीहरूलाई ९ महिनापछि पल्सर १५० दियो, जसको मूल्य फोटो खिचाएको बाइकभन्दा झन्डै १ लाख कम पर्छ । त्यसअघि लिगका उत्कृष्ट खेलाडीले एक महिनाभित्रै पुरस्कार पाउँथे । ‘ए’ डिभिजन लिग २०७६ मा आएर त एन्फाले उत्कृष्ट खेलाडी र प्रशिक्षकलाई मोटरसाइकल नै दिएन, जनही १ लाख ५० हजार मात्र थमायो ।

ठूलो जरिवाना

सरकारी जग्गामा अवैधानिक रूपमा महिला एकेडेमी बनाएर एन्फाले फिफालाई मात्रै झुक्याएन, उसले एएफसीलाई पनि गलत विवरण दिएर ९ वटा क्लबलाई ‘एएफसी क्लब लाइसेन्स’ दिलायो । एन्फाले मापदण्ड पूरा नगरे पनि राजधानीका ‘ए’ डिभिजनका मनाङ मर्स्याङ्दी, आर्मी, च्यासल, थ्रीस्टार, मछिन्द्र, हिमालयन शेर्पा, संकटा, पुलिस र एपीएफलाई व्यावसायिक क्लबलाई एएफसी क्लब लाइसेन्स दिलाएको थियो । गलत विवरण बुझाएर क्लब लाइसेन्स दिलाएको भन्दै एएफसी अनुशासन समितिले एन्फालाई ३५ हजार डलर जरिवाना गर्ने निर्णय गत कात्तिकमा गर्‍यो । तत्कालै १० हजार डलर तिरायो भने दुई वर्षभित्र फेरि उस्तै गल्ती गरेमा थप २५ हजार डलर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्‍यो ।

हालसम्मकै ठूलो जरिवानापछि एन्फाले एएएफसी क्लब लाइसेन्सका लागि क्लबहरूलाई सिफारिस नगर्ने निर्णय गर्‍यो, जसले नेपालको लिग च्याम्पियन टिमलाई एएफसी कप २०२० मा सहभागी हुनबाट वञ्चित गर्‍यो । एसियाली महादेशकै क्लब फुटबलमा दोस्रो ठूलो प्रतियोगितामा सहभागी हुँदा मात्रै पनि एउटा क्लबले करोड रुपैयाँ बढी पाउने गर्छ । मछिन्द्रले यो मौका गुमाएको छ ।

एएफसी यू–१६ वुमेन्स च्याम्पियनसिप २०१९ छनोट खेल हल्चोकमा भएको थियो । मलेसिया र फिलिपिन्सको खेलमा केही दर्शक मैदानमा प्रवेश गरेपछि सुरक्षा दिन नसकेको भन्दै एएफसीले एन्फालाई ५ हजार डलर जरिवाना गर्‍यो । त्यस्तै, एएफसी फुटसल च्याम्पियनसिप २०२० को छनोट खेल्न इरान पुगेको नेपाली टिमको प्रतिस्पर्धामा प्रशिक्षक विष्णु गुरुङलाई अभद्र व्यवहार गरेको भन्दै एएफसीले १ हजार डलर जरिबानासँगै एक खेलमा निलम्बन गरेको थियो ।

लिग र फिक्सिङ

सहिद स्मारक लिग २०७० पछि पहिलोपल्ट कार्यसमिति निर्वाचनसँगै २०७५ सालमा आयोजना गरियो । लिग भयो बिना रेलिगेसनको । रोकिएको लिग फेरि सुचारु गर्न लिगको मर्म नै त्याग्नुपरेको एन्फाले बहाना बनायो । अर्को साल (२०७६) मा दुई टिम रेलिगेसनमा पर्ने भन्दै त्यो लिगमा पुछारका दुई टिमलाई १ र २ अंक अर्को लिगमा घटुवा गर्ने निर्णय भयो । त्यो निर्णय बेवास्ता गर्दै २०७६ को लिगबाट एक टिमलाई मात्रै बी डिभिजनमा झारियो ‘विकिन्ड लिग’ को अवधारणाअनुसार लिग गर्ने एन्फा अध्यक्ष शेर्पाले घोषणा गरे । तर, क्लबहरूले एक सातामा तीन खेलसम्म खेल्नुपर्‍यो, जुन विकिन्ड लिगको अवधारणामा पर्दैन ।

प्रदेश लिग तोकिएको मितिमा पूरा भएन र राष्ट्रिय लिगलाई कोभिड–१९ ले धकेल्यो । तर, एन्फाले गत वर्ष घोषणा गरेको फ्रेन्चाइज लिग र कर्पोरेट प्रतियोगिता गर्भमै तुहिएको छ । महिला लिग र उमेर समूहको लिग त फिफा र एएफसीको बजेट पचाउने काममात्रै भइरहेको छ ।

‘ए’ डिभिजन लिग २०७५ मा मनाङका प्रशिक्षक सुमन श्रेष्ठले पत्रकार सम्मेलनमा प्रतिस्पर्धी क्लबप्रति फिक्सिङको आरोप लगाए तर उनी एन्फाको कारबाहीबाट जोगिए । उनलाई एन्फाले उत्कृष्ट प्रशिक्षकको पुरस्कारपछि पनि प्रदेश १ को प्रशिक्षक नियुक्त गरेर सम्मान गर्‍यो । २०७६ को लिगमा सरस्स्वती क्लबका कप्तानले हिमालयन शेर्पाका गोलकिपरलाई फिक्सिङको प्रस्ताव गरे ।

एन्फाले सरस्वतीका कप्तान दिपेश श्रेष्ठ र सूचना लुकाएको आरोपमा हिमालयनका व्यवस्थापक विजेन्द्र पुडासैनी निलम्बनमा परे । एन्फा अध्यक्षले नेतृत्व गरिरहेको क्लब हो हिमालयन शेर्पा । एन्फाका मानार्थ उपाध्यक्ष शिक्षित पराजुली सरस्वतीका अध्यक्ष हुन् । पराजुली र सरस्वतीका प्रशिक्षक प्रदीप नेपालले खुलेरै एपीएफमाथि फिक्सिङको आरोप लगाए तर यसबारे एन्फा मूकदर्शक बन्यो ।

सम्झौता तोड्दै

पूर्वअध्यक्ष नरेन्द्रलाल श्रेष्ठले एन्फाको मार्केटिङ र प्रसारण अधिकार अन्नपूर्ण मिडिया नेटकवर्कलाई तीन वर्षका लागि ५ करोड रुपैयाँमा बेचेको थियो । त्यो सम्झौतालाई शेर्पाले अध्यक्ष बनेलगत्तै तोडेर रामसार (राम सरस्वती) मिडिया प्रालिलाई मार्केटिङ र प्रवर्द्धन अधिकार तीन वर्षका लागि ४ करोड ५० लाखमा बिक्री गरे । पछिल्लो वर्ष रामसार र एपीवानसँग एन्फाको सम्बन्ध चिसिएको छ ।

एपीवान टेलिभिजनलाई प्रसारण अधिकार तीन वर्षका लागि १ करोड ५ लाखमा बेचे । तर एपीवानसँगको त्यो सम्झौता १ वर्ष नटिक्दै शेर्पाले नेपाल टेलिभिजनसँग वार्षिक ३५ लाखमा हस्ताक्षर गरे, त्यो पनि एन्फा कार्यसमितिलाई थाहै नदिएर । एन्फाले माइकोजुसँग पनि डिजिटल राइट्सका लागि १ लाख डलर बढी (चारवर्षे) र ए डिभिजन लिगको मुख्य प्रायोजनमा कतार एयरवेजसँग १ लाख ५० हजार डलर (एक वर्ष) मा सम्झौता गर्‍यो ।

पोखरा काण्ड

गण्डकी प्रदेशका सांसद राजीव गुरुङले मनाङको फुटबल टिमलाई प्रदेश लिगमा प्रतिस्पर्धा गर्न पोखरा आएपछि सेवा, सुविधामा बेवास्ता गरेको भन्दै कास्की जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्ष मिलन गुरुङलाई रंगशालामै झापड हाने । मिलनले दीपक मनाङ्गेको नामले चर्चित ‘डन’ विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिए । त्यसपछि मिलनले फुटबलको नाममा गरेका कर्तुतहरू खुल्न थाल्यो । उनले फुटबलको नाममा दसौं लाख ठगी गरेको रहस्य खुल्यो । ठगीको आरोपमा मिलन पनि पक्राउ परे ।

पोखरा कपको आयोजना तथा एन्फाले पोखरामा गरेका विभिन्न कार्यक्रमको होटल, रेस्टुराँलगायतलाई तिर्नुपर्ने रकम नतिरेको, उल्टै धम्क्याएको, पोखरा रंगशालामा संघले चलाएको ट्रेनिङ सेन्टरमा संकलित रकम हिनामिना गरेको, पुरस्कार नदिएको आरोप मिलनमाथि लाग्यो । प्रहरी हिरासतमा रहेका मिलनलाई भेट्न एन्फा अध्यक्ष शेर्पा पोखरा नै पुगे । दीपक मनाङ्गेले फुटबल बिगारेको भन्दै मिलनमात्र होइन शेर्पालाई पनि झापड हान्ने धम्की दिएका थिए । अध्यक्ष शेर्पा राजधानी फर्केलगत्तै उनै मनाङ्गेलाई भेट्न पुगे । शेर्पाले मनाङ्गेलाई एन्फामा हस्तक्षेप नगरिदिन र आफ्नो नेतृत्व जोगाइदिन अनुरोध गरे । यसले शेर्पाको नेतृत्वमा एन्फा कसरी सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने प्रस्टै पार्छ ।

राजीनामा र गुटबन्दी

हिमालयन शेर्पा क्लबबाटै सन् २०११ देखि कर्माछिरिङ शेर्पालाई साथ दिएका नवीन पाँडे शुद्धीकरण अभियानका एउटा अभिन्न पात्र हुन् । २०७४ सालको अध्यक्षको चुनावमा नरेन्द्रलाल श्रेष्ठसँग शेर्पा पराजित भए पनि पाँडेले उनको साथ छोडेनन् । शेर्पा अध्यक्ष चुनिएलगत्तै कार्यसमिति बैठकले पाँडेलाई अध्यक्षको सल्लाहकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध प्रमुखमा नियुक्त गर्‍यो । तर उनले एक वर्षमै राजीनामा दिए । त्यसको ६ महिनाअघि दिएको राजीनामा त्यत्तिकै थन्कियो । पाँडेले दोस्रोपल्ट राजीनामा गरेपछि एन्फामा शेर्पा र उनको समूहले गरेका अवाञ्छित कार्यहरू बाहिरिन थाल्यो ।

जिम्मेवारी नदिएको भन्दै अनुशासन समितिका संयोजक विजयनारायण मानन्धरले पनि राजीनामा दिए । पूर्वउपाध्यक्ष मानन्धरले पनि थापाविरुद्धको अभियानमा सुरुबाटै साथ दिएका थिए । अरु समितिबाट दामोदर भट्टराई र धिरेन चेम्जोङले पनि राजीनामा गरे । नाइट क्लबबाट बिहान ४ बजे एन्फा होस्टेल फर्केर होहल्ला गर्ने खेलाडीलाई स्पष्टीकरण सोध्नेमा पदाधिकारीबीच मतमतान्तर भयो, कुनै कारबाही गरिएन ।

अध्यक्ष शेर्पाले निर्वाचनपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउने क्रममा चार उपाध्यक्षलाई एक वर्षसम्म झुलाइरहे । शेर्पालाई साथ दिएका पंकजविक्रम नेम्वाङ अन्ततः वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुनिए । पछिल्लो समय उनले शेर्पाको साथ छाडेका छन् । नेम्वाङको आरोप छ, ‘पहिला एन्फा जसरी चलेको थियो, शेर्पाले त्यसैगरी चलाए । पहिला आफू अनुकूल काम गरेपछि अनुमोदनलाई मात्रै बैठकमा ल्याउने गरे ।’ बैठकका निर्णयहरू र निर्णय पुस्तिकामा अध्यक्ष र महासचिवको मात्रै हस्ताक्षर गर्ने नयाँ व्यवस्था लगायतका तथ्यले पनि त्यस्तै देखाउँछ ।

चार जिल्ला संघले त अध्यक्ष शेर्पाले आर्थिक अनियमितता र अवैधानिक कामहरू गरेको आरोप लगाउँदै मन्त्रालयमा उजुरी नै दियो । अध्यक्ष शेर्पाले आफैं उपस्थित भएको गण्डकी प्रदेश फुटबल संघलाई मान्यता दिन अस्वीकार गरिदिए । जिल्ला संघलाई एन्फाको सिधा पहुँचबाट प्रदेश संघमा सीमित गर्ने शेर्पाको योजनाले एन्फामा विवाद चर्काउँदै लगेको छ । जिल्ला र क्लबहरू शेर्पाबाट टाढिँदै गएका छन् । यसले गणेश थापा र उनको समूहविरुद्ध शुद्धीकरण अभियानमार्फत् फुटबलका सबै पक्ष जसरी एकीकृत भएको थियो, त्यसैगरी शेर्पा र उनको समूहविरुद्ध नेपाली फुटबलको पुरानै शक्ति फेरि जुट्न थालेको छ ।

प्रकाशित : वैशाख २५, २०७७ ०८:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×