चार लाख श्रमिक तत्काल फर्कन सक्ने
काठमाडौँ — कोभिड–१९ को संकटका कारण रोजगारी गुमाएर खाडीका पाँच मुलुक बहराइन, यूएई, साउदी अरेबिया, कतार र ओमानसँगै मलेसियाका समेत ४ लाख ७ हजार नेपाली कामदार तत्काल स्वदेश फर्किन सक्ने अवस्था छ । सरकारले प्रतिवेदन तयार पार्दै यस्तो विवरण तयार पारेको छ । फर्किन सक्नेमध्ये १ लाख २७ हजार जनालाई तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयद्वारा तयार प्रतिवेदनअनुसार कोरोनाको संकटसँगै विभिन्न समस्याका कारण फर्काउनुपर्ने अवस्थाका कामदारको संख्या पनि उल्लेख्य छ । उक्त रिपोर्ट परराष्ट्र मन्त्रालय र सम्बन्धित मुलुकका कूटनीतिक नियोगहरुसँगको सम्बन्धमा तयार पारिएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले बुधबार संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा जानकारी दिएका हुन् ।
प्रतिवेदनअनुसार मलेसियामा कूल नेपाली श्रमिक संख्या ३ लाख २५ हजार रहेकोमा भिसाको म्याद सकिएको र आममाफीका कारण तत्काल फर्कने करिब ७ हजार जना छन् भने कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएर फर्कन सक्नेको अनुमानित संख्या ३० हजार छ ।
यस्तै, कतारमा ३ लाख ५१ हजार ८ सय २ नेपाली श्रमिक छन् । जसमा भिसाको म्याद सकिएको र आममाफीका कारण तत्काल फर्कने अनुमानित ७५ हजार जना छन् । कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएर कतारबाट फर्कन सक्ने अनुमानित ७० हजार छन् ।
आकलन प्रतिवेदनअनुसार साउदी अरबमा ३ लाख ५ हजार नेपाली श्रमिक छन् । त्यसमध्ये भिसाको म्याद सकिएको र आममाफीका कारण तत्काल फर्कने अनुमानित संख्या २० हजार छन् । कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएर फर्कन सक्ने अनुमानित १ लाख छन् । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा २ लाख ७५ हजार नेपाली श्रमिक छन् । भिसाको म्याद सकिएको र आममाफीका कारण तत्काल फर्कने अनुमानित संख्या १२ हजार रहेका छन् । कोरोना भाइरसका कारण रोजगारी गुमाएर फर्कन सक्ने अनुमानित ५५ हजार छन् ।
प्रतिवेदन अनुसार कुवेतमा ५० हजार नेपाली श्रमिक छन् । त्यसमध्ये ९ हजार भिसाको म्याद सकिएका र आममाफीका कारण तत्काल फर्कने अनुमान गरिएको छ । कोरोना भाइरसका कारण १५ हजार नेपाली श्रमिकले रोजगारी गुमाएर घर फर्कन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
यस्तै, बहराइनमा ३५ हजार नेपाली श्रमिक छन् । जसमा ३ हजार ५ सय नेपाली श्रमिकहरु भिसाको म्याद सकिएका र आममाफीका कारण तत्काल फर्कने अनुमान गरिएको छ । कोरोना भाइरसका कारण रोजगारी गुमाएर ७ हजार नेपाली श्रमिक फर्कन सक्ने अनुमान छ ।
ओमनमा ७ हजार नेपाली श्रमिक छन् । त्यसमध्ये भिसाको म्याद सकिएको र आममाफीका कारण तत्काल फर्कन सक्ने ५ सय जना छन् । ३ हजार नेपाली श्रमिक भने कोरोना भाइरसका कारण रोजगारी गुमाएर फर्कन सक्ने आँकलन गरिएको छ ।
मन्त्रालयहरु आफैं अन्योलमा
कोरोना भाइरसको कमजोर व्यवस्थापनलाई लिएर मुलुकभित्र सरकारको आलोचना भइरहेको बेलामा विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयहरु परराष्ट्र र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कामलाई गति दिन सकेका छैनन् । द्वन्द्वकालदेखि भूकम्प जाँदा होस या अन्य समयमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ठूलो मात्रामा रेमिट्यान्सको माध्यममार्फत चलायमान बनाउन योगदान गर्ने नेपाली श्रमिकहरु समस्यामा पर्दा सरकारले त्यसको समाधानका उपायलाई चुस्त रूपमा अघि बढाउन सकेको देखिँदैन ।
विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको सम्बन्धमा सरकारको पहिलो र अहिले अवलम्बन गर्दै आएको बाटो हो, जुन मुलुकमा छन् त्यही मुलुकको सरकारलाई कूटनीतिक माध्यमबाट आग्रह गरेर उतै सुरक्षितसाथ बस्ने व्यवस्था मिलाउने । दोस्रो तथा अन्तिम बाटो भनेको विदेशमा रहेका र ती मुलुकहरुले फर्काउन चाहेका नेपाली श्रमिकहरुलाई स्वदेश ल्याउनु हो ।
नेपाली श्रमिकको संख्या धेरै भएका खाडी मुलुकहरुले एकपछि अर्को कमदारलाई फर्काउन दबाब दिइरहेका छन् । योसँग हजारौंको संख्यामा आउने ती नेपालीहरुलाई स्वदेशमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा नेपाल सरकार अझै प्रस्ट छैन ।
सरकारले सोचेको जस्तो अन्य मुलुकले नेपाली नागरिकलाई त्यहीँ राखिदिँदा समस्या आउने थिएन । तर उनीहरुले नै नेपालीहरुलाई नेपालमै ल्याएर छाडिदिनेसम्म भनेपछि सरकार थप दबाबमा परेको छ । नेपाली नागरिकलाई विदेशबाट कसरी ल्याउने ? कतिलाई ल्याउने ? के प्राथमिकताका आधारमा ल्याउने ? ल्याएर कहाँ राख्ने ? स्वास्थ्य उपचारलाई कसरी अघि बढाउने ? र, अन्त्यमा घरसम्म कसरी पुर्याउने भन्ने समस्यामा सरकारी अधिकारीहरूसँग प्रस्ट कार्ययोजना छैन ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले नेपाली श्रमिकहरुलाई विदेशबाट ल्याई उनीहरुको घरसम्म सकुशल पुर्याउने सवालमा दुई समितिहरु गठन गरिनुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयमा पेस गरेको बताए । ती समितिहरु स्वदेश फिर्ता व्यवस्थान समिति र स्वदेश फिर्ता दु्रत उद्धार समूहको गठन र परिचालन समिति हो ।
स्वदेश फिर्ता व्यवस्थापन समितिमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डन मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय रहनेछन् । यस्तै, वैदेशिक रोजगार विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, वैदेशिक रोजगार बोर्ड, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ र कन्सुलर सेवा विभाग पनि समितिमा छन् ।
उक्त समितिले नेपाली श्रमिकहरुलाई सम्बन्धित नियोगहरुसँग नियमित सम्पर्क तथा समन्वय गर्ने, नियमित सूचना प्रवाह गर्ने, श्रमिकहरुलाई स्वेदश फिर्ता ल्याइने देशहरु छनोटका लागि मापदण्ड तर्जुमा गर्ने, स्वदेश फिर्ता श्रमिक छनोटको मापदण्ड तर्जुमा गर्ने र नेपालमा क्वारेन्टाइनको सुविधाको पहिचान र सुविधाहरुको सञ्चालनका लागि मानक सञ्चालन प्रक्रिया निर्धारण गर्ने रहेको छ ।
यस्तै, स्वास्थ्य जाँचका लागि आवश्यक स्रोतसाधनको पहिचान र परिचालन गर्ने, कामदार घर फिर्ताका लागि यातायात व्यवस्थापन गर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय तथा सूचना आदानप्रदान गर्ने, फर्किने श्रमिकहरुको समग्र व्यवस्थापन रणनीतिक कार्ययोजनाको तर्जुमा गरी सम्बन्धित निकायमा पेस गर्नेजस्ता काम पनि उक्त समितिकै छ ।
अर्को स्वदेश फिर्ता दु्रत उद्धार समूहको गठन र परिचालन समितिमा सम्बन्धित दूतावासका राजदूत वा मानार्थ कन्सुलर संयोजक रहने तथा गैरआवासीय नेपाली संगठनका एक सदस्य र श्रम सहचारी वा कन्सुलर (श्रम) का सदस्यसचिव रहनेछन् । समितिमा आवश्यकताबमोजिम ट्रेड युनियन तथा कामदारको हितमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाका प्रतिनिधिलाई आमन्त्रित गर्न सकिनेछ ।
उक्त समितिको प्रस्तावित कार्यविवरणमा नियमित सूचना प्रवाह, सम्पर्क तथा समन्वय गर्ने, स्वदेश फिर्ता हुन इच्छुक व्यक्तिहरुको तथ्यांक संलकन गर्ने, खान र अन्य आपत्कालीन सहयोगका लागि अनुरोध फारमको ढाँचा तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, स्वदेश फिर्ती प्रक्रियामा नेपाली समुदायका संस्था एवं स्वयंसेवी परिचालन गर्ने र अस्थायी सुरक्षित गृह व्यवस्थापन गर्ने रहेको छ ।
उक्त समिति अन्य कामहरुमा विमानमा चढ्नु अघि, चढ्दा र चढेपछि आप्रवासी श्रमिकले के गर्ने भन्ने कुरा प्रस्ट गर्न प्रक्रिया तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने, लाग्ने खर्चहरु जुटाउन बजेट बाँडफाँड गर्ने, स्वास्थ्य परीक्षण व्यवस्थापन र नेपाल फिर्ती प्रक्रियामा सरकारको तर्फबाट प्रक्रियागत सहजीकरण गर्ने हुन् । अपनाउनुपर्ने रणनीतिहरुका बारेमा परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयबीच छलफल भए पनि ठोस निष्कर्ष आएको छैन ।
विदेशमा साढे २३ लाख नेपाली
सरकारी तथ्यांकअनुसार वैदेशिक रोजगारीलगायत अन्य प्रयोजनका लागि २३ लाख ६५ हजार ७५ नेपालीहरु विश्वका विभिन्न ६८ मुलुकमा छन् । कोरोना भाइरसको महाव्याधिपछि विदेश पुगेका धेरै नेपालीहरु घर फर्कन चाहन्छन् । फर्कन चाहनेहरुमा अध्ययन, व्यापार, परिवार भेटघाट वा व्यक्तिगत प्रयासमा रोजगारी प्राप्त गरेका तर श्रम स्वीकृति नदिई विदेशमा बसोबास गरिरहेकाहरू नेपाली छन् । यस्तै, भ्रमण भिसा, इन्टर्न वा अध्ययनको क्रममा गई रोजगारी गरी रहेका तर विद्यामान समस्याका कारण रोजगारी गुमाई वा अलपत्र परी वा सन्त्रासका कारण फर्कन चाहनेहरू पनि छन् । भारतमा रहेकाहरु पनि रोजगार गुमाई वा त्रास कारण नेपाल फर्कने छन् । श्रम मन्त्रालयका सहसचिव उमेश ढुंगानाले विदेशका रहेका नेपाली श्रमिकहरुलाई आवश्यक पर्दा उद्धार गर्ने र फर्केपछि कहाँ व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धमा विभिन्न मन्त्रालयहरुसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।
सरकारलाई संसदीय समितिको दबाब
गत मंगलबार एकै दिन संसद्का दुई समितिमा एउटै विषय महत्त्वका उठान भए । कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति र उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले विदेशी भूमिमा अलपत्र एंव रोजगारी गुमाएका नेपाली श्रमिकलाई ल्याउनका लागि तत्काल तयारी थाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । त्यसको भोलिपल्ट बुधबार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा पनि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने आवाज सांसदहरुले उठाए । संसदीय समितिहरुले सरकारलाई एकपछि अर्को बैठक गर्दै नेपाली श्रमिकहरुको सवालमा आवश्यकताअनुसार कार्ययोजना बनाउन दबाब दिइरहेका छन् ।
कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापामार्फत सांसदहरुले विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरुको संरक्षण र उद्धारका बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उता, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ताहित समितिमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली स्वयं उपस्थित थिए ।
गैरआवासीय नेपाली संगठनका पदाधिकारीहरुसमेतले परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीसँगको भिडियो कन्फेरेन्समा केही मुलुकबाट नेपाली श्रमिकलाई उद्धार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । गैरआवासीय नेपाली संगठन मलेसियाका अध्यक्ष हरि भट्टराईले करारको अवधि सकिएका र कम्पनी नै बन्द गएर अलपत्र परेर बसेका नेपालीहरुलाई सरकारले उद्धार गरेर ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए ।
परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले मंगलबार प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैंठकमा सरकारले आवश्यक पर्दा विदेशमा रहेका नेपालीलाई उद्धार गर्ने दाबी गरेका थिए । तर उनले कहाँबाट, कसरी र कहिले उद्धार गर्ने बारे भने केही बोलेनन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैंठकमा कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले नेपाली श्रमिकको समस्यालाई लिएर सरकारले गम्भिरता नदेखाएको आरोप लगाइन् ।
विदेशमा नेपाली नियोगहरुले काम नगरेको खुलासा
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा बुधबार वैदेशिक रोगजार विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले विदेशी मुलुकहरुमा नेपाली श्रमिकहरु अलपत्र परिरहेको उदाहरण पेस गरे । उनको उदाहरणबाट विदेशस्थित नेपाली नियोगहरुले फितलो रूपमा काम गरेको प्रस्ट देखिन्थ्यो । दाहालले भने, ‘हिजो (मंगलबार) मलेसियाबाट मलाई फोन आयो । त्यहाँ एकै स्थानमा कोरोना संक्रमिण ९ जना नेपाली र संक्रमित नभएका ३ जना नेपालीलाई सँगै राखिएको रहेछ । सम्बन्धित नियोगबाट रेस्पोन्स भएको छैन ।’
उनले थपे, ‘मलेसियाबाटै मलाई अर्को पनि फोन आयो । ग्यास्ट्रिकले गर्दा म मर्न लागें । अस्पताल लगिदिने मान्छे समेत नभएर मर्न लागें भन्ने गुनासो गरे । तर त्यहाँ पनि सम्बन्धित निकायले रेस्पोन्स गरेको देखिएन ।’ नेपालीहरु श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएजस्तै नलिएका पनि उत्तिकै विदेशमा रहेको उनले बताए ।
१११ को शव अड्कियो
खाडीका मुलुक र मलेसियालगायत ११ मुलुकमा १ सय ११ जनाको शव अलपत्र छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोकिएका कारण ती नेपाली नागरिकको शवलाई नेपालमा ल्याउन नसकिएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । परिवारले लगातार रूपमा सरकारलाई दबाब दिए पनि शव नेपाल ल्याउन नसकिएको हो । मन्त्रालयका अनुसार त्यसमध्ये ११ जनाको शवलाई भने परिवारको सहमतिमा सम्बन्धित मुलुकमै अन्त्येष्टि गरिने भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सरकारलाई सुझाव
संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकासँग जोडिएका सीमा नाका वनवासा र टनकपुरमा ३५ दिनभन्दा बढी अलगै क्वारेन्टाइनमा राखिएका नेपालीलाई स्वदेश ल्याई स्वास्थ्य परीक्षण गरी व्यवस्थित विवरणसहित सम्बन्धित पालिकामा पठाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
समितिले बुधबारको बैंठकमा कोरोना भाइरस, यसले नेपालीहरुमा पारेको संकट र सरकारले चालेका कदमको बारेमा छलफल गरेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई उक्त सुझाव दिएको हो ।
प्रकाशित : वैशाख २५, २०७७ ०७:४७
