लकडाउनमा कसरी चल्छ संसद् ?

सांसद र कर्मचारीको पीसीआर परीक्षणका लागि आज नमुना संकलन गरिने
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — कोभिड–१९ का कारण मुलुक लकडाउनमा रहेका बेला संघीय संसद्को वर्षे (बजेट) अधिवेशन शुक्रबारदेखि सुरु हुँदै छ । अधिवेशन सुरु भएपछि सांसद, मर्यादापालक, कर्मचारी र मिडियाकर्मीको उपस्थितिले संसद् भवन र परिसरमा निकै भीडभाड हुने निश्चित छ । त्यसैले सरकारले सम्पूर्ण सुरक्षा विधि अपनाएर संसद् अधिवेशन चलाउने निर्णय गरेको छ । संसद् सचिवालयले बैठक कक्षको व्यवस्थापन र स्वास्थ्य सुरक्षा कायम राख्न विशेष तयारी गरेको छ ।

दुवै सदनका सांसद, कर्मचारी र बैठक सञ्चालनमा सहभागी हुने सबैको बिहीबार पीसीआर प्रविधिबाट स्वास्थ्य परीक्षण गरिनेछ । परीक्षणका लागि नमुना संकलन गर्न १० बजे राष्ट्रियसभा र ११ बजे प्रतिनिधिसभाका सांसद संघीय संसद् भवन बानेश्वरमा उपस्थित हुनुपर्नेछ । सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेका अनुसार बैठक सञ्चालनका लागि सबै तयारी पूरा भएको छ । ‘स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै उपाय अवलम्बन गरिएको छ,’ उनले भने । हरेक दिन बैठक सुरु हुनु अगावै ढोकादेखि प्रत्येक व्यक्ति बस्ने कुर्सी, प्रयोग गर्ने टेबुल, पोडियम, माइकलगायत सबै संरचानलाई फेमिगेट गरिनेछ । फेमिगेटपछि चार घण्टाका लागि ढोकाहरु बन्द गरिनेछन् । सांसदहरु विगतमा जसरी भीडभाड गरेर बैठक कक्षमा प्रवेश गर्न पाउने छैनन् । सामाजिक दूरी कायम गरेर पालैपालो प्रवेश गर्नुपर्नेछ । भित्र पस्ने ढोकानजिकै साबुनपानी राखिनेछ । । प्रत्येक सांसदको टेबुलमा सेनिटाइजर राखिनेछ भने बैठक सुरु हुनुअघि हरेक दिन ज्वरो जाँच गरिनेछ ।

सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाका अनुसार सांसदले पहिलो दिन जुन कुर्सीमा बसेको हो संसद् बैठक चलुन्जेलसम्म हरेक दिन अर्कोमा बस्न पाइने छैनन् । दुवै सदनको बैठक हलमा कम्तीमा एक मिटर दूरी कायम गरेर कुर्सी व्यवस्थापन गरिएको छ । संसद्‌मा ३ सय ३४ जना सांसदलाई कुर्सीको व्यवस्था मिलाइएको छ । प्रतिनिधिसभा हलको माथिल्लो तलाको दर्शकदीर्घामा पनि सांसद बस्ने व्यवस्था गरिएको छ । माथिल्लो हलमा संयुक्त बैठकका दिन १ सय २० जना सांसद बस्न मिल्नेछ । दुवै सदनमा रहेका २–२ वटा कुर्सी छाडेर बस्न मिल्ने मिलाइएको छ । प्रतिनिधिसभा मात्र सञ्चालन भएका दिन भने माथिल्लो तलामा ६० जना सांसद बस्न मिल्ने संरचना बनाइएको छ ।

सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, महासचिव, सचिव र कर्मचारीको बस्ने व्यवस्था पनि एक मिटरभन्दा बढी दूरीमा मिलाइएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्नका लागि संयुक्त बैठक बस्ने दिन राष्ट्रपतिका लागि पनि सभामुख र अध्यक्ष बस्ने लहरमा सामाजिक दूरी कायम गरेर कुर्सी राखिनेछ । राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सोही कुर्सीमा बसेर पढ्ने छिन् । एक जनाले बोलिसकेपछि अर्को व्यक्तिले बोल्नुअघि पोडिमय र माइकलाई सेनिटाइज गरिनेछ । सांसदले आफू बसेकै ठाउँबाट बोलेका छन् भने बैठक सुरु हुनुअगाडि मात्र माइक र कुर्सीको सेनिटाइज गरिनेछ । सचिवालयका एक कर्मचारीले भने, ‘जेष्ठ सांसद सदस्यलाई भने कुर्सीको छेउको लहरमा बस्न अनुरोध गरिनेछ ।’

शौचालय, ढोकाका ह्यान्डिल, भर्‍याङको रेलिङसमेतलाई बेलाबेलामा सेनिटाइज गरिनेछ । बैठकमा एसीको बदला फ्यान चलाइनेछ । विज्ञहरुको सल्लाहअनुसार एसी नचलाउने निर्णय गरिएको हो । ‘जति व्यवस्थापन भएको छ सबै स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञको सल्लाहमा गरिएको हो,’ धमलाले भने । सचिवालय र संसद् भवनका सबै ढोका खुला रहनेछन् । सांसदहरुले उच्च गुणस्तरको मास्क प्रयोग गर्नुपर्नेछ । बैठक हलमा पनि मास्क अनिवार्य गरिएको छ । ‘बोल्ने बेलामा भने खोल्ने/नखोल्ने सांसदहरुको अधिकार हो,’ सचिवालयका एक स्वास्थ्यकर्मीले भने । संसद्को क्यान्टिन खुला हुनेछ । तर एउटा टेबुलमा एक जना मात्र बस्न पाइनेछ ।

स्वास्थ्य सम्बन्धी सबै व्यवस्थापन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, सिभिल अस्पताल र संसद्कै स्वास्थ्य इकाई टोलीले गरेको हो ।

संयुक्त बैठकका दिन कूटनीतिक नियोग, संवैधानिक निकायलगायत उच्च पदस्थलाई बोलाउने/नबोलाउनेबारे टुंगो लागिसकेको छैन । मिडियाकर्मीलाई कसरी प्रवेश दिने र कुन स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने पनि अन्तिम निर्णय भएको छैन । ‘माथिल्लो तलामा सांसदलाई व्यवस्थापन गर्ने भएकाले मिडियाकर्मीलाई उक्त स्थानमा प्रवेश हुँदैन,’ एक अधिकारीले भने, ‘त्यसबारे निर्णय हुन बाँकी छ ।’

सरकारले जेठ १५ गते संघीय संसद्‍मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । बजेट अगावै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले संसद्‍मा पढ्नुपर्ने छ । अर्थमन्त्रीले बजेट पेस गर्नुअघि संसद्‍मा प्रि–बजेट छलफल गर्नुपर्नेछ । कोभिड–१९ का कारण मुलुक लकडाउनमा भएकाले गत सालको भन्दा यो पटक बजेट अधिवेशन आह्वानमा ढिलाइ भएको हो । गतवर्ष वैशाख १६ मै अधिवेशन सुरु भएको थियो ।

प्रकाशित : वैशाख २५, २०७७ ०६:५५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘काेराेनाले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ठूलो असर पर्छ’

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोभिड–१९ को प्रभावका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा आगामी वर्ष निकै चुनौतीपूर्ण रहने बताएका छन् । रेमिट्यान्स र निर्यातको गिरावट एवं पर्यटकको आम्दानी घट्दा विदेशी मुद्राको आम्दानी घट्ने उनको अनुमान छ । विश्व श्रम बजारमा रोजागारीको अवस्था रोकिने भएकाले रेमिट्यान्सको असर मुलुकको आर्थिक प्रणालीमा पर्ने भएकाले यसबाट बैंकको तरलता र मुद्रा सञ्चितिमा पनि असर पर्ने उनको भनाइ छ ।



प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा सोमबार अधिकारीले भने, ‘कोभिड–१९ ले विश्व अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावसँगै रेमिट्यान्स आप्रवाह, पर्यटन आय तथा वैदेशिक लगानीमा संकुचन आई बाह्य क्षेत्र स्थायी चुनौती बन्नेछ ।’ अगामी वर्ष मूल्य वृद्धिसमेत बढ्ने उनले बताए । अर्को वर्ष तरलताको ठूलो चुनौती थपिने पनि उनको भनाइ छ । चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनालाई हेर्दा अघिल्लो वर्षको तुलनामा मूल्यवृद्धिमा बढी दबाब परेको उनले बताए । ‘लकडाउनका कारण आपूर्तिमा अवरोधले अन्तिम चौमासमा पनि थप दबाब पर्ने देखिएको छ,’ उनले भने ।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८ महिनाको अवधिमा रेमिट्यान्स वृद्धि भएको तथ्यांक पेस गर्दै अधिकारीले अब भने घट्ने बताए । ‘गत आवको दाँजोमा रेमिट्यान्स २० प्रतिशत घट्ने अनुमान छ,’ उनले भने । कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पार्ने असरबारे राष्ट्र बैंकले गठन गरेको कार्यदलले असार मसान्तसम्ममा गर्नुपर्ने अन्य क्षेत्रको पनि अध्ययन गर्ने उनले जानकारी दिए । ‘संस्थागत र व्यक्तिगत जोखिम छ कि छैन, त्यो पनि हाम्रो अध्ययनको विषय भएको छ,’ उनले भने । प्रत्येक कर्जाको वित्तीय विवरण बनाउन बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको उनले बताए ।

लकडाउनपछि आर्थिक गतिविधि लगभग ठप्पको अवस्था रहेकाले बैंकले समग्र अर्थतन्त्रको अध्ययन गरिरहेको उनको भनाइ छ । प्रत्येक कर्जाको छुट्टाछुट्टै विवरण बनाउन बैंकहरुलाई निर्देशन दिइएको उनले बताए । ‘ऋणीको ब्याज तिर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन ? व्यवसायलाई पुन: सुरु गर्न ऋण थप्नुपर्छ कि ? लगायत विषयमा अध्ययन गर्न भनेका छौँ,’ उनले भने ।

वैशाख २१ गतेसम्मको तथ्यांक अनुसार बैंकहरुमा ३६ खर्ब ७८ अर्ब बचत रहेको उनले जानकारी दिए । साथै ३२ खर्ब ४६ अर्ब कर्जा प्रवाह भएको छ । कोभिड–१९ को पहिले र पछिको अवस्थामा कर्जा र निक्षेपमा धेरै परिचालन भएको अवस्था छैन । चैत ११ यता ७७ अर्ब बचत र ३१ अर्ब ऋण बढेको बताए । ‘यो पुरानै ऋणको निरन्तरता हो,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बंैकले प्राथमिकता तोकेको कृषि १० र ऊर्जा एवं पर्यटनमा १५ प्रतिशत हो । यो क्षेत्रमा कुल कर्जाको २० दशमलब ४ प्रतिशत लगानी भएको देखिन्छ ।’

प्रकाशित : वैशाख २४, २०७७ ०८:०८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×