संवैधानिक आयोगहरुलाई छिट्टै पूर्णता दिनेछौं : प्रधानमन्त्री ओली

गणेश राई

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक आयोगहरूलाई छिट्टै पूर्णता दिने बताएका छन् । मंगलबार बालुटारस्थित आफ्नै निवासमा सम्पन्न आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान सञ्चालक परिषद्को २०औं बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त विचार व्यक्त गरेका हुन् । 

प्रतिष्ठानको ऐनअनुसार सञ्चालक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ । प्रतिष्ठानको उपाध्यक्ष र सदस्यसचिवको कार्यकाल सकिन चार दिन बाँकी हुँदा प्रधानमन्त्रीले आफ्नै निवासमा उक्त बैठक बोलाएका हुन् ।

‘संविधानले किटान गरेको निकायहरुले आफ्‍नो काम ठीक ढंगले गर्नुपर्छ, र त्यसनिम्ति कानुनहरू सहज बन्नुपर्छ तर दुई वर्षदेखि थाति रहेको कानुन अध्यादेशबाट संशोधन गर्दा अनावश्यक विवाद भयो,’ विवादले गर्दा तत्काल मौजुदा कानुनअनुसार अघि बढ्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अब छिट्टै नै संवैधानिक आयोगहरूलाई पूर्णता दिनेछौं ।’ देशको इतिहास, भौगोलिक विविधता, विविध भाषाभाषी र हरेक जातजातिको विकासबाट मात्र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको परिकल्पना साकार हुने उनले बताए ।

विभेदमुक्त समाज, सबैले समान अवसर दिलाइने उनले उल्लेख गरे । पछाडि परेका समुदाय, जातजाति, वर्गलाई लक्षित गरी सरकारले बजेट, नीति, कार्यक्रमहरूमार्फत् सम्बोधन गर्ने बताए ।

‘आदिवासी जनजाति पछाडि नपर्नका निम्ति प्रतिष्ठानजस्तो संस्थाले ठोस काम गर्न जरुरी छ,’ हरेक संस्था र तिनको नेतृत्वले विविधतालाई आत्मसाथ गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘१२५ जातजाति र १२३ भाषालाई उत्तिकै रुपमा उत्थान गर्नुपर्छ । सानो संख्या र ठूलो संख्याले बोल्ने भाषा समान ढंगले अघि जान सक्दैन । समयमै उत्थान हुन नसकेमा मैले बोलिरहेको भाषा अर्को शताब्दीमा सायद किताबमा मात्रै पाइने छ ।’

प्रतिष्ठानका सहअध्यक्ष एवं संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयश त्रिपाठीले आदिवासी जनजातिको हितका कार्यक्रमलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको बताए ।

प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष चन्द्रबहादुर गुरुङको अध्यक्षता रहेको बन्दसत्रले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति कार्यक्रम अनुमोदन तथा आव २०७७/७८ को कार्यक्रमको योजना तर्जुमा पारित गरेको छ । त्यसैगरी प्रतिष्ठानको नियमावली संशोधन गरेको छ ।

प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव गोविन्दलाल माझीले सोनाहा जातिलाई आदिवासी जनजाति सूचीकरण प्रस्तावबारे प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसैगरी बैठकले जनजाति प्रतिष्ठानलाई निरन्तर राख्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रतिष्ठान ऐनअनुसार प्रतिष्ठानका सहअध्यक्ष संयोजक रहने उपाध्यक्ष सिफारिस समितिमा विद्यमान कार्यकारी सदस्य ज्ञानेन्द्र पुन सदस्य तोकिएका छन् । साथै, कार्यकारी सदस्य सिफारिस समितिका निम्ति मुकुन्द पहरी, जीवन राई र दीपक याक्खा तोकिएका छन् ।

प्रकाशित : वैशाख २३, २०७७ १९:५४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

वैशाख २६ बाट विद्यार्थी भर्ना सुरु : शिक्षा मन्त्री

गणेश राई

काठमाडौँ — शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले यही वैशाख २६ गतेबाट नयाँ सत्रका निम्ति विद्यार्थी भर्ना सुरु हुने बताएका छन् ।

‘वैशाख २५ गतेसम्म बन्दाबन्दी कायम रहन्छ, त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले बन्दाबन्दीको मोडेल परिवर्तन गर्नेछ,’ मन्त्री पोखरेलले कान्तिपुरसित भने, ‘बन्दाबन्दीसम्म कक्षा १ देखि ९ सम्मको नतिजा प्रकाशित गर्न निर्देशन जारी भइसकेको छ । वैशाख २६ गतेबाट विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।’

कक्षा ८ को जिल्ला स्तरीय परीक्षा भएकाले नतिजा प्रकाशनमा केही समस्या आएमा चाँडो निकास दिइने मन्त्री पोखरेलले बताए । ‘बन्दाबन्दी कायमै रहे पनि केही खुकुलो गरिनेछ,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित विद्यालयले सामाजिक दूरी कायम गरेर अभिभावक र विद्यार्थीलाई नतिजा दिलाउने र भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्छ ।’

मन्त्री पोखरेलले सामुदायिक (सरकारी) विद्यालयमा लागू हुने पाठ्यपुस्तक तत्काल सम्बन्धित जिल्लामा पुर्‍याउन जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई निर्देशन दिएको समेत बताए । ‘जनक शिक्षालाई सबै जिल्लामा पाठ्यपुस्तक पठाउन भनिएको छ,’उनले भने, ‘त्यसैअनुसार निजी विद्यालयहरूले समेत तयारी गरेका छन् । प्याब्सन, एनप्याब्सनलगायत संगठनसित त्यसैअनुसार कुराकानी भएको छ ।’

शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापाले अधिकांश सामुदायिक विद्यालयले नतिजा प्रकाशन गरिसकेको बताए । ‘सरकारले बन्दाबन्दीको अवस्था केही खुकुलो गरेको खण्डमा विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउने वातावरण बन्न सक्छ,’शैक्षिक सत्र धकेलिन नहुने उल्लेख गर्दै प्रधानाध्यापकसमेत रहेका थापाले भने, ‘शारीरिक दूरी कायम गरेर पठनपाठन सुरु गर्नुपर्छ । तत्काल नयाँ पाठ्यपुस्तक नभए पनि हुन्छ । केही विषयबाहेक पुरानै पाठ्यपुस्तक र पाठ्यक्रममा आधारित पाठ्यसामग्री लिएर शिक्षक र विद्यार्थीबीच संवाद सुरु हुनुपर्छ । हामी त्यही तयारीमा छौं ।’

पाठ्यपुस्तक ढिलो पुग्‍ने भएकाले मन्त्रालयले प्रत्येक विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई ‘सफ्ट कपी’उपलब्ध गराउनु पर्ने उनले बताए । ‘तर, अहिले अनलाइन शिक्षणचाहिँ आवश्यक छैन, यसले विभेद सिर्जना गर्छ,’ उनले भने ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन)का अध्यक्ष टीकाराम पुरीले वैशाख २५ गतेको पर्खाइमा रहेको बताए । ‘सरकारकै निर्देशनअनुसार प्रत्येक विद्यालयमा नतिजा प्रकाशन गर्ने काम जारी छ,’ उनले भने, ‘लकडाउन खुकुलो भएमा सामाजिक दूरी कायम गरेर विद्यार्थी भर्ना लिनु पर्छ भन्ने पक्षमा छौं,’ उनले भने, ‘जेठबाट केही न केही रुपमा पठनपाठन गर्नेछौं ।’

त्यसैगरी नेसनल प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले अधिकांश विद्यालयले अनलाइनबाट नतिजा प्रकाशन गरेको र नयाँ भर्नाको तयारीमा जुटेको बताए । ‘लकडाउन खुकुलो भयो भने विद्यार्थी भर्ना गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ,’केही विद्यालयले अनलाइन शिक्षणको प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘अनलाइन सम्भव नभएमा पुरानै पाठ्यपुस्तकलाई लिएर पठनपाठन हुनुपर्छ ।’ अभिभावकले तत्काल बजारमा पाठ्यपुस्तक पाउन नसक्ने उनले बताए ।

निजी विद्यालयले मुनाफा कमाउने उद्देश्यले हरेक वर्ष पाठ्यपुस्तक फरक फरक प्रकाशकसित सम्झौता गरेर लागू गर्दछन् । त्यसैगरी विद्यार्थीको पोसाक, पाठ्यपुस्तकसमेत विद्यालयले भनेकै ठाउँमा मात्र खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख २१, २०७७ १६:०३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×