वैशाख २६ बाट विद्यार्थी भर्ना सुरु : शिक्षा मन्त्री

गणेश राई

काठमाडौँ — शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले यही वैशाख २६ गतेबाट नयाँ सत्रका निम्ति विद्यार्थी भर्ना सुरु हुने बताएका छन् ।

‘वैशाख २५ गतेसम्म बन्दाबन्दी कायम रहन्छ, त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले बन्दाबन्दीको मोडेल परिवर्तन गर्नेछ,’ मन्त्री पोखरेलले कान्तिपुरसित भने, ‘बन्दाबन्दीसम्म कक्षा १ देखि ९ सम्मको नतिजा प्रकाशित गर्न निर्देशन जारी भइसकेको छ । वैशाख २६ गतेबाट विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।’

कक्षा ८ को जिल्ला स्तरीय परीक्षा भएकाले नतिजा प्रकाशनमा केही समस्या आएमा चाँडो निकास दिइने मन्त्री पोखरेलले बताए । ‘बन्दाबन्दी कायमै रहे पनि केही खुकुलो गरिनेछ,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित विद्यालयले सामाजिक दूरी कायम गरेर अभिभावक र विद्यार्थीलाई नतिजा दिलाउने र भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्छ ।’

मन्त्री पोखरेलले सामुदायिक (सरकारी) विद्यालयमा लागू हुने पाठ्यपुस्तक तत्काल सम्बन्धित जिल्लामा पुर्‍याउन जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई निर्देशन दिएको समेत बताए । ‘जनक शिक्षालाई सबै जिल्लामा पाठ्यपुस्तक पठाउन भनिएको छ,’उनले भने, ‘त्यसैअनुसार निजी विद्यालयहरूले समेत तयारी गरेका छन् । प्याब्सन, एनप्याब्सनलगायत संगठनसित त्यसैअनुसार कुराकानी भएको छ ।’

शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापाले अधिकांश सामुदायिक विद्यालयले नतिजा प्रकाशन गरिसकेको बताए । ‘सरकारले बन्दाबन्दीको अवस्था केही खुकुलो गरेको खण्डमा विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउने वातावरण बन्न सक्छ,’शैक्षिक सत्र धकेलिन नहुने उल्लेख गर्दै प्रधानाध्यापकसमेत रहेका थापाले भने, ‘शारीरिक दूरी कायम गरेर पठनपाठन सुरु गर्नुपर्छ । तत्काल नयाँ पाठ्यपुस्तक नभए पनि हुन्छ । केही विषयबाहेक पुरानै पाठ्यपुस्तक र पाठ्यक्रममा आधारित पाठ्यसामग्री लिएर शिक्षक र विद्यार्थीबीच संवाद सुरु हुनुपर्छ । हामी त्यही तयारीमा छौं ।’

पाठ्यपुस्तक ढिलो पुग्‍ने भएकाले मन्त्रालयले प्रत्येक विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई ‘सफ्ट कपी’उपलब्ध गराउनु पर्ने उनले बताए । ‘तर, अहिले अनलाइन शिक्षणचाहिँ आवश्यक छैन, यसले विभेद सिर्जना गर्छ,’ उनले भने ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन)का अध्यक्ष टीकाराम पुरीले वैशाख २५ गतेको पर्खाइमा रहेको बताए । ‘सरकारकै निर्देशनअनुसार प्रत्येक विद्यालयमा नतिजा प्रकाशन गर्ने काम जारी छ,’ उनले भने, ‘लकडाउन खुकुलो भएमा सामाजिक दूरी कायम गरेर विद्यार्थी भर्ना लिनु पर्छ भन्ने पक्षमा छौं,’ उनले भने, ‘जेठबाट केही न केही रुपमा पठनपाठन गर्नेछौं ।’

त्यसैगरी नेसनल प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले अधिकांश विद्यालयले अनलाइनबाट नतिजा प्रकाशन गरेको र नयाँ भर्नाको तयारीमा जुटेको बताए । ‘लकडाउन खुकुलो भयो भने विद्यार्थी भर्ना गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ,’केही विद्यालयले अनलाइन शिक्षणको प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘अनलाइन सम्भव नभएमा पुरानै पाठ्यपुस्तकलाई लिएर पठनपाठन हुनुपर्छ ।’ अभिभावकले तत्काल बजारमा पाठ्यपुस्तक पाउन नसक्ने उनले बताए ।

निजी विद्यालयले मुनाफा कमाउने उद्देश्यले हरेक वर्ष पाठ्यपुस्तक फरक फरक प्रकाशकसित सम्झौता गरेर लागू गर्दछन् । त्यसैगरी विद्यार्थीको पोसाक, पाठ्यपुस्तकसमेत विद्यालयले भनेकै ठाउँमा मात्र खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख २१, २०७७ १६:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

के जनजाति प्रतिष्ठान खारेज हुँदै छ ?

सरकार मातहतको प्रतिष्ठान रित्तिँदै, जनजाति आयोग गठन भएन
गणेश राई

काठमाडौँ — सरकार मातहत कुनै एक निकायमा पदाधिकारी रिक्त हुनु त्यत्ति अनौठो होइन । तर, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी रिक्त भएसँगै सरकारले प्रतिष्ठान खारेज गर्ने हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ ।

चारवर्षे कार्यकाल सकिएसँगै प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष चन्द्रबहादुर गुरुङ र सदस्यसचिव गोविन्दलाल माझीको यही वैशाख २६ गते बाहिरिँदै छन् । गुरुङ तत्कालीन सत्ता साझेदार राप्रपा र माझी एमालेबाट नियुक्त हुन् ।

‘सरकारले अब प्रतिष्ठान खारेज गर्ने हो कि ?’ संशय व्यक्त गर्दै आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्वमहासचिव प्राध्यापक डा. ओम गुरुङ भन्छन्, ‘संविधानमै व्यवस्था भएको आदिवासी जनजाति आयोगसमेत अहिलेसम्म गठन गरेको छैन । प्रतिष्ठान खारेज गरेर आयोग गठन गर्न लागेजस्तो बुझिन्छ ।’

अधिकारकर्मी र अभियनताहरू आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई सात दशकभन्दा लामो आदिवासी आन्दोलनको उपजका रूपमा लिन्छन् । तत्कालीन प्रजातान्त्रिक सरकारले विगतको राज्यसत्ताले हेलाहोचोमा राखेको समुदायको पहिचान उजागर गर्ने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय जनजाति विकास समिति (गठन) आदेश, २०५४ जारी गर्‍यो । ‘जनजाति’ भन्नाले सामान्यतया आफ्नै मौलिक भाषा र संस्कृति भएका, सामाजिक विकासका दृष्टिले अन्य जाति भन्दा पछि परेका’ भनेर गठन आदेशमा उल्लेख छ ।

त्यसपछि आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ जारी भएसँगै प्रतिष्ठान गठन भएको हो । त्यसअघिको विकास समिति खारेज भयो । उक्त ऐनले ‘आदिवासी जनजाति’ को परिभाषामा ‘आफ्नो मातृभाषा र परम्परागत रीतिरिवाज, छुट्टै सामाजिक संरचना र लिखित वा अलिखित इतिहास भएको अनुसूची बमोजिमको जाति वा समुदाय सम्झनुपर्छ’ उल्लेख छ । ऐनको दफा–४ (१) मा ‘प्रतिष्ठान अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ’ उल्लेख छ ।

ऐनअनुसार ५९ आदिवासी जनजाति सूचीकृत छन् । जसलाई लोपोन्मुख, अति सीमान्तकृत, सीमान्तकृत, सुविधा वञ्चित र उन्नत समूहमा वर्गीकरण गरिएका छन् । प्रतिष्ठानको मुख्य उद्देश्य सम्बन्धित समुदायको सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास तथा उत्थानजस्ता सर्वांगीण विकास गर्नु रहेको छ । उनीहरुको भाषा, लिपि, संस्कृति, साहित्य, कला, इतिहास, परम्परागत ज्ञान तथा सीपको संरक्षण प्रवर्द्धन गर्नु हो । त्यसअनुसार कुसुन्डा, राउटे, चेपाङ, राजी, कुशवाडियालगायत अल्पसंख्यक तथा लोपोन्मुख जातिको पहिचान उजागर हुन सकेको समाजशास्त्री डा. गुरुङको ठम्याइ छ ।

अधिकारकर्मी मल्ल के सुन्दर आयोग गठन नभएको अवस्थामा प्रतिष्ठान रिक्त भएसँगै आदिवासी जनजाति समुदायका निम्ति सरोकार निकाय शून्य हुने बताउँछन् । ‘प्रतिष्ठान पूरै सरकारी इकाइ पनि होइन र पूरै आन्दोलनको काम गर्ने पनि होइन,’ मल्ल भन्छन्, ‘बीचको भूमिकामा रहेर काम गर्न स्थापना भएको हो । सुरुको केही वर्ष सीमाभित्र रहेर उद्देश्यअनुसारका कामहरू गरेको थियो । प्रतिष्ठानको क्षेत्र बृहत् छ तर पछिल्लो नेतृत्व फितलो भएपछि तलब भत्ता लिने निकायमात्र बनेको स्थिति छ ।’

संघीयता लागू भएसँगै प्रतिष्ठानको बजेट तथा कार्यक्रम कटौती गरिएका छन् । स्थानीय सरकारमार्फत आदिवासी जनजाति समुदायको उत्थान तथा सशक्तिकरण बजेट दिइने भनिए पनि व्यवहारमा लागू नभएको उनले बताए । ‘प्रतिष्ठान सरकारको मात्र भर पर्नु पर्दैनथ्यो, स्वायत्त निकाय भएकाले अरु स्रोत जुटाएर उद्देश्यअनुसार काम गर्नुपर्थ्यो तर त्यो भएन,’ मल्ल भन्छन्, ‘आदिवासी जनजातिका जेजति मुद्दाहरु छन्, प्रतिष्ठानले त्यसको उठान गर्न, गराउन सकेन । जागिरे मनोवृत्तिमात्र रहेको छ ।’

समाजशास्त्री गुरुङ मुद्दाप्रति अनभिज्ञ व्यक्तिलाई दलीय भागबण्डामा पदाधिकारी नियुक्ति गरिएकाले प्रतिष्ठान निष्क्रिय बन्न पुगेको उल्लेख गर्छन् । ‘प्रशासनिक क्षमता, योग्यता भएका व्यक्तित्व पदाधिकारी नियुक्ति नहुँदा २०६२/६३ पछि धेरै राम्रो काम गर्नुपर्नेमा प्रतिष्ठानले हैसियत गुमाउँदै गयो,’ गुरुङ भन्छन्, ‘प्रतिष्ठान स्वायत्त निकाय भएकाले कि शक्तिशाली प्रतिष्ठान गठन गर नत्र राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती गर्ने निकाय नबनाऊ । पहिचानको नाम सीमित कार्यकर्तालाई बजेट बाँड्ने काम बन्द हुनुपर्छ ।’

सदस्यसचिव गोविन्दलाल माझीले प्रतिष्ठान स्थापनाको करिब दुई दशकमा केही महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक काम भएको बताए । उनका अनुसार सूचीकृत आदिवासी जनजातिमध्ये करिब ४५ वटाको अध्ययन अनुसन्धान गरी इथ्नोग्राफिक प्रोफाइल पुस्तक कृति प्रकाशित छन् । त्यसैगरी विभिन्न मातृभाषाका साहित्य कृति प्रकाशित छन् भने मातृभाषा सेवामा संलग्न स्रष्टालाई पुरस्कृत गरिँदै आएको छ । प्रतिष्ठानले आदिवासी जनजातिको परिचयपत्र वितरण गर्दै आएको छ । तर, आरक्षण व्यवस्थामा उपयोग हुनुपर्ने उक्त परिचयपत्र सरकारको सबै निकायले मान्यता दिएका छैनन् । त्यसैगरी प्रतिष्ठानले राउटेलगायत लोपोन्मुख समुदायलाई वार्षिक रुपमा राहत दिने गरेको छ । भाडाको घरमा सञ्चालित प्रतिष्ठानमा हाल ९ शाखा अधिकृतसहित ३४ कर्मचारी कार्यरत छन् ।

प्रतिष्ठान ऐनबिनै सूचीकरण

मुलुकका आदिवासी जनजातिको सूचीकरण कार्य प्रतिष्ठान ऐनअनुसार हुनुपर्छ । तर पछिल्लो पटक सरकार तथा संसदबाट ‘राना थारु’लाई छुट्टै आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत गरियो । उक्त प्रक्रिया गलत भएको प्राध्यापक ओम गुरुङ बताउँछन् । सरकारले गुरुङको संयोजकत्वमा आदिवासी जनजाति पुनःसूचीकरण उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले सूचीकृत ५९ आदिवासी जनजातिमध्ये फ्रि र छैरोतन जाति नपाइएकोले खारेज हुनुपर्ने र वनकरिया/प्रजा जाति चेपाङ नै भएकोले त्यसमा समाहित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । साथै, सबैगरी ८२ वटा आदिवासी जनजातिको नयाँ सूचीसहित प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।

सोनाहा जातिले आफूलाई आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत गराउन सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । उक्त रिटमाथि फैसला गर्दै अदालतले सोनाहालाई आदिवासी जनजातिमा समावेश गर्न भनेको थियो । राना थारु र सोनाहा सूचीकृत गर्नेबारे प्रतिष्ठानलाई कुनै जानकारी नरहेको सदस्यसचिव माझीले बताए ।

प्रकाशित : वैशाख १९, २०७७ १७:१०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×