कोरोना नियन्त्रणमा प्रदेशको पहल

प्रदेशले करिब १० दिनको सक्रियतामा चैत तेस्रो साता तयार गरेको उक्त अस्पतालकै कारण केन्द्र (संघ) ले प्रदेश–१ का लागि अतिरिक्त तनाव लिनुपरेन । उदयपुरका २८, झापाका २ र भोजपुरका १ जना कोभिड संक्रमितलाई त्यही अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ । एकैपटक त्यति ठूलो संख्यामा कोभिड संक्रमितको उपचार नेपालमा पहिलोपटक त्यही अस्थायी अस्पतालमा भइरहेको छ ।

प्रदेश सरकारले बेलैमा सक्रियता देखाएर अस्पताल बनाएका कारण संक्रमितहरुलाई उपचारका लागि काठमाडौं पठाउनु परेन । १ सय बिरामी भर्ना गर्न मिल्ने क्षमताको उक्त अस्पतालमा ३ वटा भेन्टिलेटर उपकरण र १४ वटा आईसीयू सुविधासहितका शय्याको व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश १ का सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले त्यहाँ थप ७ वटा भेन्टिलेटर जडानको तयारी गरिएको बताए । उक्त अस्पताल सञ्चालनमा प्रदेशले २ करोड हाराहारी बजेट खर्चिसकेको छ ।

काठमाडौंपछि गण्डकी प्रदेशको बाग्लुङमा तथा सुदूरपश्चिमको कैलालीमा कोरोना संक्रमित बिरामी भेटिए । लकडाउनको प्रारम्भमै ती संक्रमितको पहिचान भएको थियो । बाग्लुङमा पहिचान भएका दुईजना संक्रमितको उपचार त्यहीँको प्रदेश मातहतको धौलागिरि अस्पतालमा भएको थियो । उनीहरु निको भई डिस्चार्ज भइसकेका छन् ।

त्यस्तै, कैलालीमा एकपछि अर्को गरेर ५ जनामा कोराना भाइरसको संक्रमण देखियो । उनीहरु सबैको सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीमा उपचार भयो । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री कृष्ण सुवेदीले एकपछि अर्को बिरामी कैलालीमा भेटिएपछि अत्यन्तै दबाब बढेको बताए । ‘के पो हुन्छ, धान्न सक्दैनौं जस्तो भएको थियो,’ उनले भने, ‘कोभिड–१९ को उपचारकै लागि अस्पतालमा गरिएको पूर्वतयारी तथा चिकित्सक र अन्य स्वास्थ्यकर्मीको सक्रियतामा यतिबेलासम्म सफल भएका छौं ।’ बिरामीको सफल उपचारपछि सिंगो सुदूरपश्चिमका जनताको आत्मविश्वास बढेको उनले बताए ।

सुदूरपश्चिममा फागुन २३ देखि चैत ८ गतेको अवधिमा भारतबाट १ लाख ४३ हजार व्यक्ति नेपाल छिरेका थिए । सीमा नाकामा थर्मल गनबाट गरिएको परीक्षणका क्रममा उक्त संख्या यकिन भएको हो ।

कोभिड–१९ नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका लागि संघीय संरचना सार्थक देखिएको छ । काम थालेको दुई वर्षमा आफ्नो संरचनासमेत राम्रो व्यवस्थित नगरिसकेका सातवटै प्रदेश अहिलेको कोरोना महामारीको संकटमा आफूलाई अब्बल सावित गर्न कम्मर कसेर लागेका छन् ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्ना स्थानबाट खेलेको भूमिकाले संघ (केन्द्र) सरकारको दायित्वलाई विगतको तुलनामा धेरै गुणाले घटाइदिएको छ । बाहिरबाट आएका व्यक्तिको पहिचान, उनीहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने, विपन्न वर्गलाई राहत पुर्‍याउनेलगायतका काममा स्थानीय तह सक्रिय छन् ।

प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्र कोभिडको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा सबैखाले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी उठाएको छ । संघ सरकारले प्रदेशलाई कोभिड महामारी नियन्त्रणका लागि कुनै प्रकारको अतिरिक्त बजेट दिएको छैन । तर, सबै प्रदेशले आफ्नो कोषबाट महामारीको नियन्त्रणसँग जोडिएका विविध काम र राहत वितरणका लागि ठूलो धनराशि खर्च गरिरहेका छन् । त्यसले कार्यवोझ मात्रै होइन, बजेट व्यवस्थापनको तनाव पनि केन्द्रलाई घटेको छ ।

_{रुकुम पश्चिमको चौरजहारी अस्पतालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचारका लागि तयार पारिएको क्वारेन्टाइन भवन । तस्बिर : हरि गौतम/कान्तिपुर}

प्रदेशका मुख्यमन्त्री, स्वास्थ्यको काम हेर्ने सामाजिक विकासमन्त्रीसहित विषयगत कामका लागि जिम्मेवारी अनुसारका मन्त्रीहरु उत्तिकै सक्रिय छन् । उनीहरुले प्रदेशभित्रका विशेषज्ञ चिकित्सक, चिकित्सक, प्यारामेडिक्स, नर्स सबैको सूची बनाएका छन् । आवश्यकता पर्दा उनीहरुलाई कहाँ, कसरी खटाउने ‘एक्सन प्लान’ बनाइएको छ । प्रदेश १ ले विराटनगरको अस्थायी अस्पतालका लागि विशेषज्ञ चिकित्सकसहित विभिन्न तहका ५८ जना स्वास्थ्यकर्मीलाई करारमा भर्ना लिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्री घिमिरेका अनुसार प्रदेशभरि सरकारी र निजी गरेर ६ सय स्वास्थ्यकर्मीको सूची तयार पारेर राखिएको छ । आवश्यकताअनुसार उनीहरुलाई खटाइएको र जुनसुकै बेला परिचालन गर्न सक्ने गरी एलर्ट रहन भनिएको छ ।

प्रदेश–२ मा भेटिएका कोभिड–१९ संक्रमितको उपचार वीरगन्जस्थित नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालमा भइरहेको छ । संघ सरकारमातहतको उक्त अस्पताललाई प्रदेशको भरथेग छ । मागअनुसारको बजेट प्रदेशले उपलब्ध गराएको छ ।

प्रदेश–१ मा विराटनगरबाहेक धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एक सय शय्याको कोभिड अस्पताल तयार छ । प्रदेशकै सहजीकरणमा पूर्वाञ्चाल विश्वविद्यालयको गोठगाउँस्थित अस्पतालमा ५० शय्या कोभिड संक्रमितका लागि तयार गरिँदै छ । झापाको मेची र उदयपुरको गाईघाट अस्पताललाई प्रदेशले १/१ करोड रुपैयाँ पठाएर कोभिड संक्रमितको उपचारका लागि तयार पार्दै छ ।

प्रदेश २ मा वीरगन्जबाहेक जनकपुरको प्रादेशिक अस्पताल कोभिड बिरामीको उपचारका लागि तयार गरिएको छ । जनकपुरमा केन्द्रबाट पठाइएको पोर्टेबल पीसीआर मेसिन प्रयोगमा आउन सकेको छैन । त्यस्तै वीरगन्जमा केन्द्रबाटै पठाइएको ठूलो खाले पीसीआर मेसिनका आधा पार्टपूर्जा आइनसकेकाले त्यसको जडान हुन सकेको छैन । पीसीआर परीक्षणका लागि प्रदेश २ को निर्भरता अझै काठमाडौंमै छ । प्रदेश–२ का सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साहले राजविराज र जनकपुरमा पीसीआर मेसिनका खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गरिएको बताए ।

ठूला केन्द्रीय अस्पताल र प्रयोगशाला आफ्नै प्रदेशमा रहेका कारण वाग्मती प्रदेशलाई भने केही सहज छ । काठमाडौंमा गरिने उपचार र परीक्षणलगायतका काम संघ सरकारबाटै भइरहेकाले प्रदेशलाई सजिलो भएको हो । तर, प्रदेश सरकार संघकै तयारीमा निर्भर छैन । काठमाडौंबाहिर भरतपुरमा कोभिड अस्पताल सञ्चालनका लागि प्रदेशले १ करोड सहयोग गरेको छ । प्रदेश सरकारले काठमाडौं विश्वविद्यालयमातहतको धुलिखेल अस्पताललाई कोभिड उपचारमा सक्रिय पार्न २० लाख र रत्ननगरस्थित अस्पताललाई २० लाख सहयोग रहेको सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलाल बताउँछन् । प्रदेश मातहतका ८ जिल्ला र स्थानीय तहअन्तर्गतका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई कोभिडकै उपचारका लागि प्रदेशले ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आईसीयू शय्या नरहेका हेटौंडामा १० तथा भक्तपुर र सिन्धुलीका अस्पतालमा ५/५ वटा आईसीयू शय्या प्रदेशले तयार पारेको छ । भक्तपुरमा ३ र हेटौंडामा २ वटा भेन्टिलेटर पनि जडान गरिएका छन् ।

प्रदेशहरुले आफ्ना प्रदेशभित्र कोभिड उपचारका लागि तोकेका अस्पताललाई चाहिने आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य उपकरण तथा जनशक्तिको व्यवस्थापन गरेको छ । त्यसलाई चाहिने बजेटका लागि प्रदेशको ढुकुटी खोलिएका छन् ।

संघ सरकारले फागुन १८ गते कोभिडसम्बन्धी काम गर्न उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति बनाएपछि कामले गति लिन थालेको हो तर प्रदेश सरकारहरु चीनको वुहानमा कोरानाको संक्रमण तिब्र गतिमा फैलिएलगत्तै तातेका थिए । गण्डकी प्रदेशले माघ १२ बाटै विभिन्न कार्यदलहरु बनाएर काम थालेको सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुन मगरले बताइन् । संघले पोखरास्थित गण्डकी अस्पताललाई कोभिडको उपचारका लागि नतोक्दै प्रदेशले आफू मातहतको बाग्लुङस्थित धौलागिरि अस्पताललाई त्यसका लागि तयार पारेको थियो ।

अस्पतालहरुको क्षमता बढाउने विषयलाई यतिबेला गण्डकीले पहिलो प्राथमिकता दिएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश मातहतको सबै जिल्ला अस्पतालमा आईसीयू शय्या राख्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्री पुनका अनुसार मनाङ र मुस्ताङमा ३/३ र बाँकी ९ जिल्लामा ५/५ वटा आईसीयू शय्या तयार पारिनेछ । प्रदेश २ ले पनि विभिन्न ५ वटा १५ शय्याका अस्पताललाई तीव्र गतिमा ५० शय्याको बनाउने अठोट लिएर काम गरिरहेको छ ।

प्रदेश ५ ले २० वटा भेन्टिलेटर, २० वटा आईसीयूसहित २ सय ३० शय्या क्षमताको चारवटा अस्पताललाई कोभिड उपचारका लागि तयार राखेको छ । उक्त प्रदेशमा शुक्रबार मात्रै दुई जनामा कोभिड–१९ संक्रमण पुष्टि भएको छ । दुवै जनालाई प्रदेशले व्यवस्थापन गरेका अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ । क्यान्सर अस्पताल बाँके, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, आयुर्वेद कलेज दाङ, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, बुटवल र भीम अस्पताल भैरहवालाई कोभिड बिरामीको उपचारका लागि व्यवस्थित गर्न प्रदेशले २/२ करोड निकासा गरेको छ । कोभिड अस्पतालका लागि अलग्गै सांगठनिक संरचना र थप जनशक्तिको व्यवस्थापन मिलाइएको छ । पीसीआरबाट कोरोना परीक्षण गर्ने गरी प्रदेशमा तीनवटा ल्याब स्थापना गरिएको छ ।

सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बराल मेसिनको व्यवस्था गरिए पनि परीक्षणका लागि ल्याबमा चाहिने रिएजेन्ट किट, स्वाब संकलनका लागि चाहिने भीटीएम तथा स्वास्थ्यकर्मीका लागि आवश्यक पर्ने पीपीईलगायतका सामग्री अभाव रहेको बताउँछन् । ती सामग्रीका लागि प्रदेशको निर्भरता केन्द्रमाथि छ । त्यसको अभावमा पीसीआरमार्फत गरिने परीक्षणलाई प्रदेशले बढाउन सकेको छैन । स्वास्थ्य सामग्रीको खरिदमा केन्द्र सरकार नै विवादमा तानिएपछि प्रदेशहरु आफैंले ती सामग्री मगाउने आँट गर्न सकेका छैनन् ।

मन्त्री बराल बरु केन्द्रलाई पैसा तिर्न तयार रहेको तर सामग्री सक्दो छिटो ल्याइदिए धेरैको परीक्षण गर्न सकिने बताउँछन् । उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट मगाउनुपर्ने ती सामान संघले नै मगाएर आपूर्ति गर्नुपर्ने बताए । ‘त्यसका लागि दिनदिनै संघीय मन्त्री र मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई फोन गर्दा दिक्क भइसकेको छु, कति फोन गर्नुजस्तो भइसकेको छ,’ उनले भने ।

गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री पुन: माग धेरै रहेको तर भण्डारमा अभाव रहेकाले चाहेर पनि कतिपय कामलाई गति दिन नसकिएको बताउँछिन् । ‘परीक्षणका लागि चाहिने रिएजेन्ट हुँदा संकलनलाई आवश्यक पर्ने भीटीएम हुँदैन । चाहेर पनि ती सामग्री किन्न सकिरहेका छैनौं,’ उनले भनिन् ‘त्यसका लागि हाम्रो निर्भरता केन्द्रमाथि छ । संघले थारै सामग्री पठाउँछ ।’

अन्य प्रदेशको तुलनामा पिछिडिएको र कमजोर मानिएको कर्णाली प्रदेशको कोरोनामाथि नियन्त्रणको तायरी उल्लेखनीय छ । प्रदेशले ५० करोडको कोष स्थापना गरेको छ । १० जिल्लाका विपत् कोषलाई ५०/५० लाख पठाएको छ । अन्य प्रदेशको तुलनामा त्यो रकम धेरै हो । केन्द्र सरकारमातहत रहेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कोभिडको उपचारसम्बन्धी व्यवस्था मिलाउन प्रदेशले १ करोड बजेट दिएको छ । सुर्खेतस्थित प्रादेशिक अस्पतालमा १ करोड र रुकुमस्थित सामुदायिक अस्पतालमा ५० लाख खर्चेर प्रदेशले कोभिड संक्रमितको उपचारका लागि ३ सय शय्या तयार पारेको छ । त्यसबाहेक १० वटै जिल्ला अस्पताललाई २५ लाखदेखि ६२ लाखसम्म रुपैयाँ पठाइएको प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले बताए । थप ५० वटा आईसीयू शय्या र २५ वटा भेन्टिलेटर थप्न प्रदेशले टेन्डर गरिसकेको छ । प्रदेश छिर्ने १ लाख २० हजार व्यक्तिको थर्मल गनबाट ज्वरो मापन गरेको छ । स्थानीय तहसँगको सहयोगमा ५ हजार व्यक्ति बस्न मिल्ने क्वारेन्टाइन उक्त प्रदेशले तयार पारेको छ । अझै पनि ३ हजार व्यक्ति ती क्वारेन्टाइनमा छन् ।

संघ सरकारले पठाएको पोर्टेबल पीसीआर मेसिनले राम्रो काम गर्न नसकेको त्यहाँ पनि गुनासो छ । प्रदेशले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सहयोगमा ठूलो पीसीआर सुर्खेत अस्पतालमा भर्खरै राखेको छ । त्यसले ४ घण्टामा ९४ जनाको स्वाब परीक्षण गर्न सक्छ । ‘अधिकतम टेस्ट गर्ने तयारीमा छौं तर टेस्टका लागि मेसिन भएर मात्रै पुग्दैन, आवश्यक पर्ने पीसीआर किट र भीटीएमको चर्को अभाव छ,’ मन्त्री रावलले भने, ‘परीक्षण बढाउनु नै अहिलेको आवश्यकता हो । त्यसका लागि केन्द्र सरकारलाई पटकपटक ताकेता गर्दै आएको छु ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशले धनगढीबाहेक महेन्द्रनगरमा ५० शय्याको अस्थायी अस्पताल बनाउँदै छ । त्यो थपिएपछि कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि त्यस प्रदेशमा १ सय ५० शय्या पुग्नेछ । पहाडका अस्पतालमा प्रदेशले त्यहाँको क्षमताअनुसार न्यूनतम ५ वटा आइसोलेसन शय्या तयार पार्न लगाइएको छ । उक्त प्रदेशमा भेन्टिलेटर १० वटा छ । थप २० वटा भेन्टिलेटर र ३ वटा पीसीआर मेसिन खरिदको प्रक्रिया बढाइएको सामाजिक विकासमन्त्री कृष्ण सुवेदीले बताए । काठमाडौंबाट आएका ३३ जना चिकित्सक उक्त प्रदेशले पाएको अतिरिक्त सहयोग हो ।

प्रदेश–२ सरकारले कोरोनाको उपचार तथा रोकथामको काममा फ्रन्टलाइनमा सक्रिय हुँदा भाइरसबाट संक्रमित भएर कसैको मृत्यु भए परिवारलाई ५० लाख राहत दिने घोषणा गर्‍यो । त्यसलगत्तै प्रदेश–१ ले पनि त्यही बराबरको राहत रकम घोषणा गरेको छ । जब कि संघले घोषणा गरेको त्यस्तो राहत रकम २५ लाख मात्रै हो । स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी तथा अन्य कर्मचारीलाई दिइने प्रोत्साहन भत्तामा पनि त्यस्तै प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । केन्द्रले तोकेको रकममा केही प्रतिशत बढाएर दिने निर्णय प्राय:जसो प्रदेशले गरेका छन् ।

राहत वितरणमा प्रदेशको बजेट

केन्द्रले लकडाउनका कारण मारमा परेका विपन्न, दैनिक ज्यालादारी मजदुरलाई स्थानीय तहमार्फत राहत दिने योजना त ल्यायो तर बजेट पठाएन । वडा कार्यालयमार्फत राहत वितरण गरिएको छ । केन्द्रले त्यसका लागि बजेट नपठाएपछि त्यसको दबाब प्रदेशमाथि पर्‍यो । प्रदेशहरुले प्रदेशपिच्छे फरकफरक ढंगले स्थानीय तहलाई राहत वितरणका लागि बजेट उपलब्ध गराएका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशले प्रत्येक विपन्न परिवारलाई ३ हजार रकम बराबरको राहत सामग्री वितरण गर्ने गरी स्थानीय तहहरुलाई दोस्रोपटक रकम पठाएको छ । स्थानीय तहको जनसंख्या र त्यहाँ पहिचान भएका विपन्न परिवारको संख्याअनुसार पालिकापिच्छे फरक–फरक ढंगले रकम पठाएको सामाजिक विकासमन्त्री कृष्ण सुवेदीले बताए । अन्य प्रदेशले पालिकाहरुलाई सामान रूपमा बजेट छुट्याउँदा सुदूरपश्चिमले त्यसमा फरक गरेको छ ।

स्थानीय तहमा राहत पाउने लक्षित वर्गको संख्याअनुसार न्यूनतम १० लाखदेखि ५६ लाख रुपैयाँ बजेट पठाइएको छ । दोस्रो लटमा त्यसका लागि प्रदेशले १६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दै छ । यसअघि लकडाउनको प्रारम्भमै ८८ स्थानीय तहमध्ये ५२ गाउँपालिकालाई ३ लाखका दरले, ३५ नगरपालिकालाई ४ लाखका दरले तथा १ उपमहानगरपालिकालाई ५ लाख रुपैयाँ दिएको थियो ।

कर्णालीले ७९ स्थानीय तहलाई १३ करोड १० लाख रुपैयाँ पठाइसकेको छ । त्यहाँ गाउँपालिकालाई १५ लाख, नगरपालिकालाई २० लाख दरले र राजधानी रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई ३० लाख रुपैयाँ बजेट दिइएको छ ।

प्रदेश–५ मा राहत वितरणका लागि १ सय ९ स्थानीय तहलाई १३ करोड ६० लाख पठाइएको छ । प्रदेश सरकारले गाउँपालिकालाई १० लाख, नगरपालिकालाई १५ लाख र उपमहानगरपालिकालाई २० लाखका दरले रकम पठाएको हो ।

गण्डकी प्रदेशमा रहेका ८५ स्थानीय तहलाई पहिलो चरणमा ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ प्रदेशले पठाइसकेको छ । ५८ गाउँपालिकालाई ५ लाखका दरले, नगरपालिकालाई १० लाखका दरले पठाइएको छ । राजधानी रहेको पोखरा महानगरपालिकालाई प्रदेश सरकारले १ करोड रुपैयाँ दिएको मन्त्री पुनले जानकारी दिएकी छन् ।

वाग्मती प्रदेशले राहत वितरणका लागि स्थानीय तहलाई १३ करोड ७२ लाख रुपैयाँ पठाएको छ । १ सय १९ स्थानीय तहमध्ये गाउँपालिकालाई १० लाख, नगरपालिकालाई १२ लाख, उपमहानगरलाई १५ लाख र महानगरलाई २० लाखका दरले बजेट पठाइएको हो ।

प्रदेश–२ ले पहिलो चरणमा राहत वितरणका लागि १ सय ३६ स्थानीय तहमार्फत १७ करोड ७० लाख पठाइसकेको छ । गाउँपालिकालाई १० लाख, नगरपालिकालाई १५ लाख, उपमहानगरलाई २० लाख र महानगरलाई २५ लाखका दरले बजेट पठाइएको छ । कतिपय स्थानीय तहबाट वितरित राहत सामग्रीको गुणस्तरमा प्रश्न उठेपछि प्रदेश सरकारले दोस्रो चरणमा आफैंले टेन्डरमार्फत राहत सामग्री खरिद गरी स्थानीय तहलाई पठाउने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि ८ वटै जिल्लामा रहेका घरेलु कार्यालयलाई २/२ करोड बजेट पठाइको मन्त्री साहले बताए ।

प्रदेश–१ ले १ सय ३७ स्थानीय तहलाई राहत वितरणका लागि ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ दिएको छ । त्यसबाहेक सीमा नाकासँग जोडिएका १४ स्थानीय तहलाई थप रकम प्रदेशले उपलब्ध गराएको छ । त्यसमा ८० लाख रुपैयाँ खर्चेको छ । प्रदेशहरुले सुरक्षाकर्मी, स्थानीय प्रशासन र जिल्ला समन्वय समितिलाई पनि काम गर्न सहजता होस् भनेर प्रदेशगत रूपमा फरकफरक ढंगले केही न केही बजेट पठाएका छन् ।