सीमामा भारतीयको तारो बन्दै प्रहरी- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सीमामा भारतीयको तारो बन्दै प्रहरी

रोजीरोटीका लागि दैनिक सीमा वारपार गर्दै आएका भारतीयले सीमाबन्दी कार्यान्वयन गर्न थोरै संख्यामा खटिएका सशस्त्र र नेपाल प्रहरीमाथि आक्रमण गर्न थालेका छन् ।
जनकराज सापकोटा

काठमाडौँ — लकडाउनको समय लम्बिँदै जाँदा नेपाल–भारत सीमा नाकामा आधारभूत सुविधाबिनै सुरक्षार्थ खटिएका सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीमाथि सीमावर्ती क्षेत्रका भारतीय नागरिकले आक्रमण गर्न थालेका छन् ।

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार १२ गतेयता सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमणका ५ घटना भएका थिए । दैनिकजसो सीमा वारपार गरेर आर्थिक गतिविधि गर्ने स्थानीयमा आक्रोश बढ्दै गएका कारण सीमा सुरक्षाको जटिलतालाई बढाएको छ । गत सोमबार सर्लाहीको मलंगवा नगरपालिका–१, भेडियाहीस्थित सीमा नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्न खोज्ने भारतीय नागरिक सुरेन्द्र यादवसहित दुई जनालाई त्यहाँ खटिएका सशस्त्र प्रहरीले रोकिदिए । नेपाल छिर्न नदिएको भन्दै दुई भारतीयसहितका झन्डै ४० स्थानीयले सशस्त्र प्रहरी बलको पोस्टमा ढुंगा हानेका थिए । भारतीय सीमा सुरक्षा बलको सहयोगमा भीड तितरबितर पारेपछि प्रहरीले तिनको पहिचान गर्न भारतीय प्रहरीसँग सहयोग मागेको थियो ।

गत आइतबार यस्तै घटना कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिका–७ को मर्यादापुर प्रहरी चौकीमा पनि भयो । सीमा नाकामा मानवीय गतिविधि रोक्न खटिएका प्रहरी हवल्दार विशिष्ट यादव र प्रहरी जवान ईश्वरी ज्ञवालीले पशु चराउँदै आएका केही भारतीयलाई नेपाल छिर्न रोके । लगत्तै भारतीय क्षेत्रका करिब ४० स्थानीय आएर हवल्दार र प्रहरी जवानलाई घिर्सादै भारतीय क्षेत्रतिर लगे । प्रहरीले भारतीय सीमा सुरक्षा बलको समन्वयमा ती प्रहरीलाई छुटाएर ल्यायो । उक्त स्थानमा खटिएका एक प्रहरीका अनुसार उक्त घटनापछि पर्याप्त हतियार र जनशक्तिबिना सीमा नाकामा खटिन प्रहरीहरू डराइरहेका छन् ।

सुरक्षाकर्मीहरू बेलाबखत सीमावर्ती भारतीयको आक्रोशको तारो मात्रै बनिरहेका छैनन् । भौतिक आक्रमणकै घटना पनि भइरहेका छन् । सशस्त्र प्रहरीबाट गृह मन्त्रालयमा पठाइएको घटना विवरणका अनुसार १२ गते दिउँसो एक बजेतिर सिरहा नगरपालिका १७ को लच्कास्थित सीमावर्ती क्षेत्रमा यस्तै घटना भयो । थ्रेसर लिएर नेपाल छिर्न लागेका ८/९ भारतीयलाई रोकेपछि सशस्त्र प्रहरीका सहायक प्रहरी नायब निरीक्षक टेकबहादुर कार्कीको कमान्डमा खटिएका १३ जनाले रोकिदिए । त्यसलगत्तै झन्डै ३० को संख्यामा आएका भारतीयले सहायक प्रहरी नायब निरीक्षक कार्कीलाई तानेर भारतीय क्षेत्रमा लगी कुटपिट गरे ।

प्रहरीलाई नै कुट्दै भारततर्फ लगिएको सूचना पाउनेबित्तिकै सशस्त्र प्रहरीले सीमावर्ती भारतको बेतनास्थित एसएसबी क्याम्पसँग समन्वय गरी ती प्रहरीलाई नेपाल ल्याइएको थियो । सशस्त्र प्रहरी स्रोतका अनुसार ती प्रहरी नायब निरीक्षकको टाउकोमा चोट लागेको छ ।

स्रोतका अनुसार सीमा सुरक्षामा खटिएका प्रहरीमाथि निरन्तर भारतीय नागरिकबाट आक्रमणका घटना भएको विषयमा सरकारले गठन गरिएको कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरमा पनि कुरा उठेको थियो । तर सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी प्रवीणकुमार श्रेष्ठले सीमा सुरक्षामा खटिनेमाथि आक्रमणका घटना एकाध मात्रै भएको र आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । उनले भने, ‘सीमावर्ती क्षेत्रमा घाँस काट्ने, बस्तुभाउ चराउने भन्दै छिर्न खोजेकाहरूका घटना पनि आएको छ तर प्रहरीको उपस्थितिले उनीहरूको गतिविधि नियन्त्रणमा आएको छ ।’

सशस्त्र प्रहरीले सीमा क्षेत्रमा झन्डै डेढ किलोमिटरको दूरीमा १२ सय १३ स्थान अस्थायी पोस्ट निर्माण गरेको छ । गृह स्रोतका अनुसार अस्थायी पोस्टमा सानो संख्यामा खटिने प्रहरी जवानहरू सीमावर्ती भारतीयको आक्रोशको तारो बन्ने गरेका छन् ।

वैशाख १ गते सिरहाको सिरहा नगरपालिका–१९ स्थित सोहर्वा नाकामा सुरक्षाकर्मी र स्थानीयबीच झडपको घटना भयो । सीमा सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीले भारतको मधुवनी जिल्लाको कुमरखोत गाउँ पञ्चायत ३ बस्ने २४ वर्षीय मोहनकुमार यादवलाई नेपाल छिर्न रोकिदिए । बदलामा मोहनले झन्डै २५ जनाको संख्यामा भारतीयलाई बोलाएर सशस्त्र प्रहरीमाथि जाइलागे । गृह स्रोतका अनुसार मोहनले ड्युटीमा खटिएका प्रहरी जवान राजनकुमार चौधरीको टाउकोमा लाठी प्रहार गरेर घाइते बनाएका थिए । उक्त घटनालगत्तै प्रहरीले मोहनलाई पक्राउ गरेको थियो ।

सशस्त्र प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले लकडाउन लम्बिँदै जाँदा यस्ता घटना दोहोरिन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे । ती अधिकारीले दैनिक रोजीरोटीका निम्ति सीमा वारपार गर्नुपर्ने स्थानीय प्रहरीको उपस्थितिका कारण आक्रोशित बनेको बताए । उनले भने, ‘सीमाबन्दी लम्बियो भने सीमा क्षेत्रका स्थानीयको आक्रोश बुझेर थप सुरक्षा रणनीति बनाउनुपर्ने हुन्छ ।’

प्रकाशित : वैशाख २१, २०७७ ०७:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बीउमा अनुदान दिने तयारी

किलोमा १२ देखि १५ रुपैयाँ दिने गरी पौने अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव
राजु चौधरी

काठमाडौँ — सरकारले बीउ उत्पादन गर्ने कम्पनी र किसानलाई अनुदान दिने तयारी थालेको छ । बीउबिजनमा किसानलाई प्रोत्साहन गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले काम सुरु गरेको हो । हाल मुलुकमा निजी कम्पनी, सहकारीमार्फत बीउ उत्पादन हुन्छ । मन्त्रालयले तिनै उत्पादक र वितरकलाई अनुदान दिने योजना बनाएको हो ।


‘अनुदानका लागि मोडालिटी तयार हुँदै छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले भने, ‘बीउमा अनुदान दिनुपर्छ ।’ गुणस्तरीय बीउ उत्पादन गर्न सरकारले ‘राष्ट्रिय बीउबिजन नीति २०५६’ पनि जारी गरेको छ । नीतिको उद्देश्य गुणस्तरमा उपलब्ध गराउने रहे पनि बजारमा पर्याप्त गुणस्तरीय स्वदेशी बीउ उपलब्ध छैन । लक्ष्य हासिल गर्न अनुुदान आवश्यक रहेको बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रणका प्रमुख मदन थापाले बताए । ‘मलमा अनुदान हुन्छ । तर बीउले प्राथमिकता नै पाएन । किसानको पहुँच बनाउन मेकानिजम चाहिन्छ । पहुँचका आधारमा आफ्नो मान्छेलाई अनुदान दिनु भएन,’ उनले भने, ‘बीउ उत्पादकसँगै किसानलाई पनि अनुदान दिनुपर्छ ।’

सरकारले युरिया, डीएपी, पोटासलगायत रासायनिक मलमा अनुदान दिँदै आएको छ । युरियामा करिब ७० प्रतिशतसम्म अनुदान छ । मलसरह बीउमा पनि अनुदान अत्यावश्यक भएको थापाको भनाइ छ । ‘मलमा वार्षिक ९ देखि १२ अर्ब रुपैयाँसम्म अनुदान दिइन्छ,’ उनले भने, ‘बीउलाई पनि नयाँ तरिकाबाट लैजानुपर्छ । त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पानै अर्ब रुपैयाँको प्रस्ताव गरेका छौं ।’ उत्पादनका आधारमा अनुदान दिइने उनले बताए । बीउमा प्रतिकिलो १२ देखि १५ रुपैयाँ अनुदान दिँदा किसान आकर्षित हुने उनको भनाइ छ ।

केन्द्रका अनुुसार किसानले उत्पादन गर्ने बीउ सबै दर्ता हुन्छ । उत्पादन भएपछि प्रक्रिया पुर्‍याएर प्रमाणीकरण गरी पुष्टि हुन्छ । सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै अनुदान भुक्तानी गरिनेछ । अनुदान रकम सिधै किसानको खातामा जम्मा गर्नेगरी कार्यविधि तयार गरिने थापाले जानकारी दिए । ‘सफ्टवेयर प्रणाली बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी छ । यसका लागि प्रदेश र स्थानीय निकायसँग पनि समन्वय हुन्छ,’ उनले भने, ‘ससर्त बजेट पालिकालाई जान्छ । केन्द्रले कार्यविधि बनाउँछ ।’

उन्नत बीउ नहुँदा भएको पनि बिक्री भएको छैन । केन्द्रका अनुसार बीउ बिक्रीवितरणमा जिल्लाबाट समन्वय हुन्थ्यो । अहिले त्यसो हुन सकेको छैन । करिब ३ सय ९० टन बीउ मौज्दात छ । स्थानीय तथा प्रदेश तहमा बीउ उत्पादन कार्यक्रम नहुँदा स्रोत बीउ नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) मै थन्किएको छ । जिल्लामा रहेका कृषि विकास कार्यालयले स्रोत बीउ उठाउँथे । केन्द्रसँग बीउको कुनै कार्यक्रम छैन । जसले गर्दा बीउ उठ्न नसकेको हो ।

‘बीउ उत्पादन गर्न किसानलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ । खाद्यान्नको जस्तै बीउको पनि न्यूनतम मूल्य तोक्नुपर्छ,’ थापाले भने, ‘बीउ बिक्री नभए सरकारले किन्छ । किसानले पाउने बीउमा पनि अनुदान दिनुपर्छ ।’

नेपालमा ७७ बालीका ६ सय ७१ जात सूचीकृत छन् । तिनमा ३ सय २२ हाइब्रिड छन् । हाइब्रिड धेरै फल्ने हुँदा किसानले बढी रुचाउँछन् । सूचीकृतमध्ये धानका १ सय ३० जात छन् । धान, मकैको बीउ करिब ३० हजार टन उत्पादन हुन्छ  । यो कुल मागको १५ प्रतिशत मात्रै हो । स्वदेशमा करिब २५ प्रतिशत उत्पादन भएपछि मात्रै कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा परिवर्तन हुन्छ । केन्द्रका अनुुसार औपचारिक र अनौपचारिक गरी वार्षिक ३ अर्ब रुपैयाँबराबरको बीउ आयात हुन्छ  । मकै, धान र तरकारीको हाइब्रिड बीउ ल्याउने गरिएको हो । यो भारत चीन, थाइल्यान्ड, कोरिया, जापानलगायत मुलुकबाट आयात गरिन्छ ।

बीउ आयात गर्नकै लागि ४० कम्पनी केन्द्रमा दर्ता भएका छन् । ३५ कम्पनीले मुलुकभित्र बीउ उत्पादन गर्छन् । ‘अहिले सहकारी र कम्पनीले धान, गहुँ र थोरै मात्रामा मकै बीउ उत्पादन गर्छन् । स्थानीय बीउको उत्पादन एकदम कम छ,’ केन्द्रका सूचना अधिकारी रमेश हुमागाईंले भने, ‘सबैभन्दा बढी धानकै बीउ आयात हुन्छ ।’

केही स्थानीय निकाय, प्रदेश, ज्ञान केन्द्र र नगरपलिकाले बीउमा अनुदान वितरण गरे पनि एकमुष्ट नरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता केसीले बताए । ‘उत्पादन बढाउन जरुरी छ । हजार थरीका बीउ छन् । त्यसमा कसरी अनुदान दिने भन्नेमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अनुदान र प्राविधिक सहयोगका लागि स्थानीय निकायसँग समन्वय गर्छौं । विधि बनाएर अगाडि बढ्छौं ।’

प्रकाशित : वैशाख २१, २०७७ ०७:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×