समाजवादी र राजपामा हस्ताक्षर संकलन

दुई पार्टीबीच गत बुधबार एकाएक एकता भए पनि नेताहरूको व्यवस्थापनदेखि नयाँ दल दर्ताको प्रक्रियामै असन्तुष्ट पक्षको गतिविधिले चुनौती बढाएको थियो । राजनीतिक सहमति बने पनि नयाँ दल जनता समाजवादीले पार्टीको वैधता पाएको छैन । कानुनी प्रक्रिया मिलाएर निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि अहिले दुवै पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरूको हस्ताक्षर संकलन सुरु भएको छ । दुवै पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय, एकताको सहमति, पार्टीको विधान, नियमावली, घोषणापत्र, केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यको नामसहितको दस्ताबेज राखेर निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको निवेदन दिएपछि मात्रै एकताले कानुनी मान्यता पाउँछ ।

लकडाउनका कारण दुवै पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्न सम्भव छैन । राजपाको केन्द्रीय कार्यसमितिको सदस्य संख्या मात्रै करिब ८ सय छ भने समाजवादीको ४ सय ३१ छ । केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्न सकिने भएपछि दुवै दलले निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा एकताका लागि निर्णय गरिएको भन्दै हस्ताक्षर थालेका हुन् । यसमा पार्टी एकताको प्रक्रियामा सामेल नभएका र असन्तुष्ट नेताहरूले समेत साथ दिएका छन् ।

राजपाको ६ सदस्यीय अध्यक्षमण्डलले एकताको सहमतिलाई सर्वसम्मतिमा अनुमोदन गरिसकेको छ । पार्टी महाधिवेशनअघि एकीकरण गर्ने कि पछि भन्नेमा राजपामा मतान्तर थियो । अध्यक्षमण्डलका सदस्य राजकिशोर यादव र अनिल झा पार्टी महाधिवेशनपछि एकीकरण गर्नुपर्ने लाइनमा थिए । त्यसै कारण उनीहरू दुई पार्टीबीच एकता गर्ने बैठकमा समेत सहभागी थिएनन् । एकतालाई यी दुई नेताले समाजवादीलाई जीवनदान दिएको प्रतिक्रिया दिँदै आएका थिए । विगतमा राजपाभित्र एकले अर्कोको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने परिस्थितिसमेत थियो । त्यसै कारण ६ नेताबीच दुई/दुई महिनामा आलोपालो नेतृत्व लिने प्रणाली बसालिएको थियो । विशेष कारणले सहमति गर्ने बैठकमा आफू उपस्थित हुन नसके पनि एकताप्रति आफ्नो विरोध नभएको यादवले बताए । ‘परिस्थितिजन्य रूपमा एकता भयो, अब वैचारिक र सैद्धान्तिक रूपमा देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर यो पार्टीलाई वैकल्पिक शक्ति बनाउनुपर्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘अब कुनै घटना विशेषलाई आधार मानेर होइन, सामूहिक नेतृत्व र भावनाका साथ एकतालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सक्नुपर्छ ।’

राजपाकै अर्का नेता झाले भने एकताको विषयमा बोल्न चाहेनन् । ‘एकताको दृश्य प्रस्ट छैन, जुन बेला प्रस्ट हुन्छ, त्यतिबेलै बोल्छु, अहिले बोल्दिनँ,’ उनले भने । उनको यो भावले उनी अझै अन्तुष्ट रहेको देखिन्छ । झाका निकट रहेका नेताहरू भने एकताको पक्षमा सामेल भइसकेका छन् । अर्का नेता यादवले भने सहमतिको बैठकमा सहभागी हुन नसके पनि एकताका विषय र छलफलमा आफू सम्पर्कमै रहेको बताए । ‘यसमा मेरो कुनै असन्तुष्टि छैन,’ उनले भने, ‘दुई पार्टीबीचको एकता राजनीतिक विषय हो । राजनीतिक रूपमै समाधान खोजिनुपर्छ ।’

समाजवादी दल त फुटकै संघारमा पुगेको थियो । पार्टी विभाजन नै गरेर सरकारमा जाने तयारीसमेत भइरहेको थियो । एकताले विभाजन रोकिए पनि नेताहरूको असन्तुष्टि सेलाएको थिएन । तर उनीहरूको असन्तुष्टि पार्टी एकीकरणको विषयमा बढ्ता केन्द्रित थिएन । पार्टीको निर्णय शैली, नेताहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँट र भूमिकाको विषयलाई लिएर धेरै अघिदेखि उनीहरूको असन्तुष्टि थिया । अध्यादेश जारीपछि असन्तुष्टि विस्फोट भए पनि पार्टी नै विभाजन गर्ने स्तरमा नपुगेको दाबी नेतृ रेणुकुमार यादवले बताइन् । ‘प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दल विभाजन गर्न सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याइदिएपछि टुटफुटको चर्चा चलेको हो,’ उनले भनिन्, ‘जसको पार्टी तोड्न अध्यादेश आए पनि एकताले नयाँ मोड लिइसकेको छ । सन्तुष्ट भएर हामी सबै पार्टीभित्र काम गर्छौं, गर्न थालका छौं ।’

स–साना पार्टी जोड्दै आएकाले राजपा र समाजवादीबीचको एकता पनि सहजै टुंगोमा पुग्ने दाबी उनले गरिन् । ‘पार्टीभित्र आफ्नो कुरा राख्नुपर्छ, असन्तुष्टि हुन्छ । नेताको कुरा मात्रै मान्दै जाने हो भने त्यहाँ लोकतन्त्र हुन्न, एकतन्त्र हुन्छ,’ नेत्री यादवले थपिन्, ‘एक/दुई प्रतिशत असन्तुष्टि जहाँ पनि हुन्छ । एकता भएपछि खुसी छौं । यो एकता सिद्धान्त र विचारको हो । दुई वर्षअघिदेखिको प्रयास सफल भएको छ । यसलाई सफल बनाउने दिशामा हामी लाग्छौं ।’

नेताहरूको महत्त्वाकांक्षा व्यवस्थापन गर्ने दिशामा भने एकीकृत समाजवादी जनता पार्टीलाई चुनौती बनेको छ । अहिले दुवै पार्टीमा गरी करिब एक दर्जन नेतृत्व तहका नेता छन् । उनीहरूको पदीय बाँडफाँट र जिम्मेवारी मुख्य समस्या छ । दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिँदाकै बखत पदाधिकारीको विवरण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।