चिनियाँ भेटघाट सामान्य प्रचलन कि सरोकार ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

चिनियाँ भेटघाट सामान्य प्रचलन कि सरोकार ?

सत्तारूढ नेकपामा आन्तरिक विवाद चर्किएका बेला चिनियाँ राजदूतले नेकपाका नेताहरूसँग भेटघाट बढाएकी छन् । राष्ट्रपति तहमै फोनवार्तासमेत भएको छ ।
चीन र नेपालबीच कम्युनिस्ट पार्टीगत सम्बन्ध निकै गहिरो छ । राजदूतले यथार्थ बिन्दुमा भइरहेको के हो भनेर बुझ्न चाहनु स्वाभाविक हो । –महेश मास्के, पूर्वराजदूत
देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — चिनियाँ राजदूत हाउ यान्छीले नेपालमा देखिएका पछिल्ला दुई ज्वलन्त विषय ‘कोभिड–१९ संक्रमण र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा देखिएको कलह’ बारे सरोकार राखेर सम्बद्ध नेताहरूसँग भेटवार्ता जारी राखेकी छन् ।

प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग भेटवार्ता भएपछि शुक्रबार अपराह्न काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ताले एक सूचना जारी गर्दै यी भेटघाटलाई ‘नियमित प्रक्रियाको संवाद’ भनेका छन् ।

कोभिड–१९ को बढ्दो प्रभावका माझ सिंगो मुलुकले लकडाउन बेहोरिरहेका बेला काठमाडौंमा सत्तारूढ प्रमुख नेताहरूसँग मात्रै चिनियाँ राजदूतले निरन्तर भेटघाट गर्नुमा विज्ञहरूले भने ‘सांकेतिक अर्थ’ पाएका छन् । ‘यो खालको हतारको भेटघाटलाई दुई कोणबाट हेर्न सकिन्छ,’ विगतमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा चीन मामिला हेरेका एक पूर्वराजदूतले भने, ‘चीन अरू घटनाक्रममा पनि यसैगरी अगाडि आएको छ कि छैन, त्यो हेर्नुपर्छ । अहिलेको चिनियाँ चासोमा हाम्रो मामिलामा जनाइएको हस्तक्षेपभन्दा बढी उनीहरूको सरोकार गाँसिएको देखिन्छ ।’

पूर्वराजदूत महेश मास्केका बुझाइमा भने नेकपाभित्रको समस्या बाहिर आउनुका साथै प्रधानमन्त्रीकै राजीनामा माग गरिएपछिको संकटमा राजनीतिक स्थिति बुझ्न राजदूतले ‘सामान्य प्रचलन’ मा भेटघाट गरेकी हुन् । ‘चीन र नेपालबीच कम्युनिस्ट पार्टीगत सम्बन्ध निकै गहिरो छ, यसबीचमा भाइचारा पार्टीको सम्बन्ध छ । यहाँ पार्टीमा देखिएको समस्या यथार्थ धरातलमा रहेर बुझ्न खोजिएको हुन सक्छ,’ मास्केले भने, ‘एउटा राजदूतले यथार्थ बिन्दुमा भइरहेको के हो भनेर बुझ्न चाहनु र त्यहीअनुसार आफ्नो सरकारलाई फिडब्याक दिन खोज्नु स्वाभाविक हो ।’ यसबाहेक अहिले कोभिड–१९ संक्रमणबाट बाहिर निस्किने चिनियाँ अनुभव पनि नेपालका लागि उत्तिकै अर्थपूर्ण भएकाले यसबारे सरकारी र पार्टीगत तहको कुराकानी महत्त्वपूर्ण हुने उनले बताए ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र चिनियाँ समकक्षी सी चिनफिङबीच गत सोमबार साँझ टेलिफोन वार्ता भएपछि चिनियाँ राजदूत हाउले काठमाडौंमा सत्तारूढ प्रमुख नेताहरूसँग भेटघाट तीव्र बनाएकी हुन् । ‘मेरो बुझाइमा अहिले कोभिड–१९ संक्रमणबारे परामर्श गर्ने तहमा चिनियाँ राजदूत र पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूबीच कुराकानी भएको हो,’ नेकपा, विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले कान्तिपुरसँग भने । भेटघाटका यी चरणहरूमा स्वभावत: ‘विविध विषय’ पर्न सक्ने भन्दै उनले राष्ट्रपतिबीचको झन्डै ४० मिनेट लामो फोन वार्तामा कोभिड–१९ संक्रमण, सहयोगका आपसी आधार आदिबारे कुराकानी भएको जानकारी दिए । राष्ट्रपति तहको वार्तामा परराष्ट्र सचिव शंकर बैरागी, चीनका लागि नवनियुक्त राजदूत महेन्द्र पाण्डेसहितको उपस्थिति थियो ।

नेकपा विदेश विभाग प्रमुखको हैसियतमा गत बुधबार पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख सङ ताओसँग कोभिड–१९ को चुनौती सामना र सहकार्य गर्नेबारे दुई घण्टा लामो भिडियो कन्फरेन्स गरेका थिए । नेता नेपालको फेसबुक पेजअनुसार उक्त कन्फरेन्समा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र पार्टीका प्रदेश इन्चार्जहरू पनि उपस्थित थिए । ‘यो पनि स्वास्थ्य सरोकार र अहिलेको संक्रमणका विषय केन्द्रित रहेर विज्ञ आधारित छलफल थियो,’ रिजालले भने ।

यसपटक चिनियाँ राजदूतले स्वभावत: राजनीतिक पहुँच र सम्बन्धको हिसाबमा सिधै प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको तहमा कुराकानी गरेकी हुन् । ‘बेइजिङमा नेपाली राजदूतले पत्रिका पढेको र केही प्राज्ञिक तहमा कुराकानी गरेको आधारमै रिपोर्ट बनाउनुपर्ने अवस्था छ । यहाँ चिनिया राजदूतका लागि भने आजको भोलि सबै तहको भेटघाट सम्भव भएको देखिन्छ,’ नेकपाका एक केन्द्रीय सदस्यले भने । उनका अनुसार नेकपामा देखिएको विवादले चिनियाँ पक्ष पनि चिन्तित भएको संकेतका रूपमा एकताको सन्देश दिनैका लागि राजदूतको सक्रियता देखिएको हो । ‘अलिक सतर्क भएर र जिम्मेवार भएर आफ्ना विवाद सल्टाउन सन्देश दिन खोजिएको छ,’ उनले भने । नेकपाको विवाद जारी रहे र टुटफुटकै अवस्था आए बेइजिङबाट पार्टीगत प्रतिनिधिमण्डल पनि छिट्टै काठमाडौं उत्रन सक्ने जानकारी उनले दिए ।

काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले जारी गरेको सूचनामा भने राजदूत र नेपाली नेताहरूबीच कोभिड–१९ नियन्त्रणमा जुध्न सकिने उपाय र आपसी सहयोगका विषयमा कुराकानी भएको जनाइएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख २०, २०७७ ०७:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संसदीय समितिको निर्देशन : लकडाउन खुकुलो बनाऊ

‘जोखिम नभएको ठाउँमा उच्च सतर्कता अपनाएर लकडाउन खुकुलो बनाउँदै लान जरुरी’
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले उच्च सतर्कता अपनाएर लकडाउन खुकुलो बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालको उपस्थितिमा शुक्रबार छलफल भएपछि समितिले लामो लकडाउनका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको उल्लेख गर्दै खुकुलो बनाउँदै पूर्ण रूपमा खोल्ने योजना तर्जुमा गर्न निर्देशन दिएको हो ।

समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले लकडाउन खुकुलो बनाउँदै लाने रणनीति सरकारले ल्याउनुपर्ने बताए । ‘खतरा भएको ठाउँ छुट्याएर अन्य ठाउँमा लकडाउन खुकुलो गर्न सकिन्छ । काठमाडौंमा धेरै खतरा देखिएको छैन । बाहिरको आउजाउ रोकेर यहाँ खुकुलो बनाउन सकिन्छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने ।

समितिको बैठकमा मन्त्री ढकालले लकडाउनलाई कसरी खुकुलो र व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ भनेर छलफल भइरहेको जानकारी गराएका थिए । ‘कृषि र उद्योग क्षेत्रलाई ख्याल गरेर केही खुकुलो बनाउन सकिन्छ कि भन्ने सोचिरहेका छौं,’ उनले भनेका थिए । मन्त्री ढकालले जनताले लकडाउनको नियम पालना गरेकाले संक्रमण फैलिन नपाएको बताएका थिए । ‘नेपाल कोभिड–१९ को उच्च जोखिममा छैन तर ढुक्क हुने अवस्था नभएकाले लकडाउनलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउन पहल गर्दैछौं,’ उनले भनेका थिए ।

संसदीय समितिले कोभिड–१९ को संक्रमण यकिन गर्न कम्तीमा हरेक परिवारको एक सदस्य छनोट गरी स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । स्वास्थ्य परीक्षणको दायरा बढाउन जनस्तरबाट आवाज उठिरहेका बेला समितिको बैठकले शुक्रबार यस्तो निर्देशन दिएको हो । समितिले स्वास्थ्य सामग्रीको भण्डारणमा ध्यान दिनुपर्ने भन्दै कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि आदेश जारी गर्दा वा योजना बनाउँदा विज्ञको सल्लाह लिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सरकारका निर्णय परदर्शी हुनुपर्नेमा पनि समितिले जोड दिएको छ ।

समितिले कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारलाई सुझाएको छ । समितिले संघीय जनप्रतिनिधिको प्रतिनिधित्वमा कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि संरचना बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । राज्यका सबै निकायबीच समन्वय गर्नुपर्नेमा पनि समितिले जोड दिएको छ ।

समितिले कोभिड–१९ का कारण रोजगारी गुमाएर विदेशबाट आउने नागरिकको व्यवस्थापन गर्न योजना बनाउन र सीमाबाट फर्केकाको स्वास्थ्यमा विशेष निगरानी राख्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । ‘न्यून आय भएका ज्यालादारी र किसानको समस्या तत्काल हल हुने गरी योजना बनाउनुपर्छ,’ समितिको निर्णयमा उल्लेख छ ।

उपभोग्य सामग्रीको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, कालोबजारी गर्ने र बढी मूल्य लिनेलाई कारबाही गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ । स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गरी बिक्रीवितरणमा सहयोग गर्न समितिले सुझाएको छ । समितिले अल्पकालीन १७ वटा र दीर्घकालीन १६ वटा बुँदामा सरकारलाई निर्देशन दिएको सभापति गुरुङले जानकारी दिए । ‘सरकारले कोभिड–१९ का सम्बन्धमा गरेका निर्णय र उपलब्धिको जानकारी समितिलाई दिन पनि भनेका छौं,’ उनले भने ।

५७ वर्ष पुरानो ऐन विस्थापन गर्न सुझाव

संक्रामक रोग फैलिएका बेला सरकारले कुनै पनि आदेश जारी गर्न एकीकृत ऐन बनाउनुपर्ने ठहर समितिले गरेको छ । संक्रामक रोग ऐन, २०२० लगायत विभिन्न ऐनका आधारमा सरकारले काम गरिरहेको प्रसंग जोड्दै समितिले विज्ञहरूको सुझाव लिएर तयार गरेको बुँदागत सुझाव सरकारलाई दिएको छ ।

समितिका सभापति गुरुङका अनुसार हाल सरकारले ५७ वर्ष पुरानो ऐनमा टेकेर गरेका कतिपय आदेश कानुनसम्मत छैनन् । ‘औलो रोग आएका बेला बनाएको ऐनले अहिले काम गर्न सक्दैन,’ उनले भने ।

प्रकाशित : वैशाख २०, २०७७ ०६:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×