अनलाइन कक्षा : विद्यार्थीलाई इन्टरनेटकै पिरलो

हरेक दिन कक्षा सकिएपछि क्याम्पसले उनलाई भिडियो इमेल गरिदिन्छ । ‘मोबाइल डाटाबाट इन्टरनेट चलाउने हो, घरीघरी नेटवर्कको समस्या भइरहन्छ । महँगो पनि छ,’ उनले भनिन्, ‘कतिपय नबुझेको कुरा शिक्षक र साथीहरुसँग टेलिफोनमा पनि सोध्छु ।’ उनी मास्टर अफ बिजनेस म्यानेजमेटकी विद्यार्थी हुन् ।

सरस्वती क्याम्पसका उपप्राध्यापक कुलप्रसाद पाण्डे सबै विद्यार्थी इन्टरनेटको पहुँचमा नभए पनि अनलाइन कक्षालाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘फुर्सदको समयमा त्यसै बस्नुभन्दा त केही कुरा सिकिन्छ,’ उनले भने, ‘लकडाउन लम्बिँदै गयो भने पढाइको विकल्प नै अनलाइन हुन सक्छ ।’

स्नातकोत्तर तहको अधिकांश कक्षा अनलाइनबाट सञ्चालन गरेको क्याम्पसले स्नातक तहमा पनि पढाइ सुरु गर्ने तयारी गरिरहेको छ । तेह्रथुमदेखि डोटीसम्मका विद्यार्थी अनलाइन कक्षामा सहभागी भएकोमा अध्यापकहरु उत्साही छन् । मोबाइल डाटा प्रयोगमा सहुलियत दिन सके दुरदराजमा रहेका विद्यार्थीलाई अनलाइन कक्षा प्रभावकारी हुने पाण्डेको तर्क छ ।

विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म धमाधाम अनलाइन कक्षा सुरु हुन थालेका छन् । विद्यार्थी भने इन्टरनेट, स्मार्ट फोन, कम्प्युटर, ल्यापटपको अभावले अनलाइन कक्षामा सहभागी हुन असहज भएको प्रतिक्रिया दिन्छन् । विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरु थोरै विद्यार्थी हुँदा स्नातकोत्तर तहमा अनलाइन कक्षा सहज भए पनि स्नातक तहमा चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन् ।

कास्की निर्मलपोखरीकी पूजा अधिकारी पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा बीएलएलबी अध्ययन गर्छिन् । लकडाउनले क्याम्पस बन्द भएपछि उनी घर गएकी छन् । तर उनको गाउँमा इन्टरनेट पुगेको छैन । कान्तिपुरसँग टेलिफोनमा उनले भनिन्, ‘मोबाइल डाटामा फेसबुक पनि चल्दैन ।’

सहरकेन्द्रित विद्यार्थी अनलाइन कक्षामा सहभागी भए पनि दुरदराजमा यो विधि असम्भव हुने विज्ञहरुको भनाइ छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत रोल्पाका दीपेन्द्र घर्ती मगर क्याम्पस बन्द भएपछि घर फर्केका छन् । उनको गाउँमा मोबाइल फोन पनि राम्रोसँग चल्दैन । क्याम्पसले आग्रह गर्दा पनि इन्टनेटको पहुँच नहुँदा अनलाइन कक्षामा बस्न असम्भव रहेको उनले जनाए ।

त्रिविले अनलाइन कक्षालाई औपचारिक रुपमा पठनपाठन गराउन कार्यकारी परिषद्बाट निर्णय गराइसकेको छ । मातहतका क्याम्पस, स्कुल र विभागलाई पनि त्यसको व्यवस्था मिलाउन र आवश्यक उपकरण खरिद गर्न निर्देशन दिइएको छ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले विद्यार्थीलाई मोबाइल डाटा चलाउन नेपाल टेलिकम, एनसेललगायत इन्टनेट सेवा प्रदायक कम्पनीसँग कुराकानी भएको जनाए । विद्यार्थीलाई इन्टरनेटमा छुट दिन गरिएको प्रस्ताव सकारात्मक रहेको रेक्टर पेशल दाहाल बताउँछन् ।

शिक्षा, विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले कक्षा १–१० का विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर अनलाइन पोर्टल नै तयार पारेको छ । संघीय शिक्षा मन्त्रालय, प्रदेशस्थित सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्थानीय तहले पनि शिक्षण विधिका वैकल्पिक उपाय खोजी गरेका छन् । अधिकांशले अनलाइन माध्यममा नै जोड दिएका छन् । विज्ञहरु भने अनलाइन कक्षामा मात्रै भर पर्न नहुने र तल्लो तहमा भर्चुअल कक्षा उपयोगी नहुने बताउँछन् ।

देशभरका सामुदायिक र निजी विद्यालयले अनलाइनलगायत विभिन्न माध्यमबाट वार्षिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्न थालेका छन् । काठमाडौं उपत्यकाका निजी विद्यालयहरुले पनि अनलाइनमा बढी जोड दिएका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहहरुले नतिजा प्रकाशन गर्न र भर्ना प्रक्रिया थाल्न भनेका छन् । वैकल्पिक शिक्षण विधिहरुको पनि खोजी हुन थालेको छ । निजी तथा आवासिय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) को आग्रहमा देशभरका निजी विद्यालयहरुले नतिजा प्रकाशनको काम गरिरहेका छन् । वैशाख १५ गतेदेखि एक साता नतिजा प्रकाशन गर्ने र अर्को हप्ता (२२ गते) देखि अनलाइन लगायत वैकल्पिक कक्षा सञ्चालन गर्न सर्कुलर गरिएको प्याब्सन सहअध्यक्ष डिके ढुंगानाले जानकारी दिए ।

अनलाइन, टेलिफोन, मोबाइल एसएमएस प्रयोग गरेर विद्यालयहरुले अभिभावकलाई विद्यार्थीको नतिजाको जानकारी दिएका हुन् । ‘लकडाउन थपिँदै जाँदा बालबालिका विभिन्न समस्यामा पर्न सक्छन,’ ढुंगानाले भने, ‘विद्यालयहरुलाई अभिभावकको सम्पर्कमा बस्नु भनेका छौं ।’ कतिपय निजी स्कुलले भने विद्यार्थीको रजिष्ट्रेसन गर्नु भन्दै भर्ना र मासिक शुल्कसमेत माग्न थालेको अभिभावकहरुले गुनासो गरे । शिक्षा मन्त्रालयले चैत महिनाको शुल्क नलिन निजी विद्यालयहरुलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।

मन्त्रालय र मातहतका निकायले विद्यालय शिक्षाका ७० लाख बालबालिकालाई समेट्ने गरी वैकल्पिक शिक्षण विधिहरुको खोजी गरिरहेको केन्द्रका महानिर्देशक तुलसी थपलियाले बताए ।

एनप्याब्सन गरेको सर्वेक्षणमा भने निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउने ३० प्रतिशत अभिभावक मात्रै इन्टरनेटको पहुँचमा रहेको पाइएको छ । लकडाउनकै अवधिमा एनप्याब्सनले कास्की, दाङ, मोरङ, बाँके र झापामा सर्वेक्षण गरेको थियो । सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका अभिभावकको झनै इन्टरनेटमा पहुँच कमजोर रहेको छ ।

अधिकांश शिक्षक प्रविधिमैत्री नभएको विज्ञहरुले औंल्याएको छन् । बजार क्षेत्रमा इन्टरनेटको सम्भावना भए पनि त्यहाँ अध्ययन गर्ने बालबालिका पनि लकडाउनका कारण ग्रामीण क्षेत्रको थातथलो फर्केको अवस्था छ । नियमित विधुत र द्रुत गतिको इन्टरेनट सेवाको ग्यारेटी पनि छैन ।

शिक्षा मन्त्रालयले खुल्ला विश्वविद्यालयका उपकुलपति लेखनाथ शर्माको संयोजकत्वमा गठन गरेको कार्यदलले पनि अनलाइन, रेडियो र टेलिभिजनमा पहुँच भएका विद्यार्थी अभिभावकको तथ्यांक लिएर मात्र शिक्षणको वैकल्पिक विधि तय गर्न सकिने औंल्याएको छ । उक्त समितिले दुरशिक्षामा समाहित हुन नसक्ने विद्यार्थीका लागि प्रिन्ट सामग्रीसमेत उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यसका लागि स्थानीय तहहरुले विद्यार्थीका घरघरमा शिक्षक परिचालन गर्न जोड दिइएको हो । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग २०७५ ले पनि शिक्षण संस्थामा विज्ञान, प्रविधिको क्षेत्रका पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने जोड दिएको थियो ।