मेची-महाकाली रेल्वे : स्थानीयको अवरोध, एक्स्काभेटर तोडफोड
रौतहट — स्थानीयको अवरोधका कारण मेची-महकाली रेलमार्ग निर्माणको काम लम्बिने भएको छ। मुआब्जा विवाद टुंग्याएर काम गर्न साइडमा पुगेको विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण कम्पनीलाई स्थानीय जग्गाधनीले काम गर्न दिएनन् ।
उनीहरुले निर्माणको काममा प्रयोग गर्न लगिएको एक्स्काभेटर तोडफोड गरे। नगद नपाएसम्म ठेकेदारलाई काम गर्न नदिने स्थानीयले चेतावनी दिएका छन्। अवरोधपछि कम्पनीले काम बन्द गरेको छ।
कोभिड–१९ को सम्भावित संक्रमण रोक्न सरकारले आह्वान गरेको लकडाउनले निर्माणको काम प्रभावित भएको थियो। सरकारले ठूला आयोजना समाजिक दुरी कायम गरी निर्माण थाल्न भनेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिएर रेलवेले काम सुरु गर्न थालेको थियो। त्यसै क्रममा चन्द्रपुर-८ बेतौना क्षेत्रमा लगिएको एक्स्काभेटरमा जग्गाधानीहरुले ढुंगामुडा गरेका हुन्। घटना तीन दिनअघिको भए पनि रेलवेले यसलाई प्रतिष्ठासित जोडेर सार्वजनिक गरेको थिएन। जग्गाधनीको गतिविधिविरुद्ध रेलवेले प्रहरीमा उजुरीसमेत दिएको थियो। तर राजनीतिक दलका केही नेताले आन्तरिक रुपमा मिलाउनुपर्ने भन्दै कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन दिएनन्।
लकडाउनको बेला निकै होसियारीपूर्वक राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको काम सुरु गर्न नपाउँदै स्थानीय तोडफोडमा उत्रेको निर्माण कम्पनीका प्रोजेक्ट म्यानेजर अमित रिजालले बताए।
‘हामीलाई स्थानीय प्रशासनले काम गर्न अनुमति दिएपछि स्थानीयसित सोधेर काम सुरु गर्न लागेका थियौं,’ उनले भने, ‘तर काम सुरु गर्न नपाउँदै तोडफोडमा उत्रेपछि बाध्य भई काम बन्द गर्नुपर्यो। उक्त साइडको रेल्वेको ग्राभेल, माटो, बेस, पुल, बक्सकल्भर्ट र हरियालीका लागि लुम्बिनी, एपेक्स, थानी जेभी कन्स्ट्रक्सनले ७० करोडमा ठेक्का सकार गरेक थिए।
तोडफोडलगत्तै घटनास्थलमा प्रहरी पुगेको थियो। तर दलहरुको दबाबका कारण प्रहरीलाई समेत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन दिइएन।
कुलोपैनीको पुनर्मूल्यांकन हुनुपर्ने र जग्गाको थप मूल्य बढाउनुपर्ने माग गर्दै स्थानीयले ४ महिनासम्म निर्माणको काम अवरोध गरेका थिए। जग्गाधनीले संघर्ष समिति गठन गरेका थिए। जिल्ला प्रशासनमा आन्दोलनरत संघर्ष समिति र सरोकारवालाबीच पैनीकुलोको त्रुटि सच्याउने सहमति बनेपछि संघर्षको कार्यक्रम अन्त्य भएको थियो। उनीहरुले मुआब्जा निर्धारण सम्बन्धमा राख्दै आएको माग पूरा भएकाले रेलवे निर्माणमा कुनै किसिमको बाधा नगर्ने लिखित सहमति गरेका थिए।
संघर्ष समितिका संयोजक प्रह्लाद पौडेललाई सोधेर काम सुरु गर्ने वातावरण बने पनि जग्गाधनीले नगद नदिएको भन्दै अवरोध गरेको रिजालको भनाइ छ।
अवरोधपछि रेलमार्गको बर्दिबास–निजगढ खण्डको साबिक सन्तपुर र रंगपुर गाविसमा निर्माण हुन लागेको रेलमार्गको काम सम्झौताअनुसार समयमा सक्ने छाँट देखिएको छैन। २०७६ साउन ३० गतेबाट निर्माणको काम सुरु भएको थियो। २०७८ माघ १४ गते सक्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख भए पनि विभिन्न व्यवधानले समयमा नसक्ने निर्माण कम्पनीको भनाइ छ। विद्युतीय रेलमार्गको लम्बाइ ९ सय ४५ किलोमिटर हुनेछ।
प्रकाशित : वैशाख १३, २०७७ २०:५८