जो सधैं आन्दोलनमा छन्- समाचार - कान्तिपुर समाचार

जो सधैं आन्दोलनमा छन्

जसले आन्दोलनको नेतृत्व गरेन र विचार दिएन, उसैलाई प्राविधिक रूपमा नेता मान्दा अहिलेको अवस्था आयो।
कम्युनिस्ट पार्टीमा विचारको नेता हुनुपर्‍यो। मास मुभमेन्टमा मासको लिडर हुनुपर्‍यो। यो दुइटै कुरा भएन।
'वार रूम' तयार पारेर सामाजिक सञ्जालमा आफ्नै पार्टीका सहयोद्धामाथि जसरी जाइलाग्ने काम गरिँदै छ त्यसले टिकाउने होइन, खाल्डो खन्ने काम गर्छ।
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — संसद् विघटन भएको थियो। सत्ताको बागडोर राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सम्हालेका थिए। अर्कोतिर माओवादीले सशस्त्र युद्ध चर्काइरहेको थियो। रेडियोका हरेक समाचार बुलेटिनमा झडप र मर्नेहरुको लगत हुन्थ्यो।

के सहर, के गाउँ। जनता दुई बन्दुकको बीचमा थिए। र, संसदीय राजनीति दलहरु यो सब हेरेर, टोलाएर बसिरहेजस्ता देखिन्थे। कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला संसद् पुनर्स्थापनाको एकोहोरो रट लगाएर बसेका थिए। उनकै दल फोरेर ज्ञानेन्द्रको चरणमा पुगेका शेरबहादुर देउवा कहिले गोर्खाली राजाले न्याय गरे भन्थे त कहिले माओवादीले धोका दिए भन्थे। एमाले 'प्रतिगमन'लाई कहिले आधा सच्चिएको देख्थ्यो, कहिले पूरै। यो दलका नेता कहिले प्रधानमन्त्रीको दरखास्त हाल्न पुग्थे त कहिले सडकमा देखिन्थे।

मुलुकमा कालो बादल मडारिइरहेको त्यो बेला चाँदीको घेराका रूपमा विद्यार्थी देखापरे। नागरिक समाजका अगुवाहरुले तताएको आन्दोलनको माहोलमा विद्यार्थीहरु नेताका रुपमा देखिन थाले। लोकतन्त्रको पक्ष र राजतन्त्रको विरुद्धमा नारा लगाउँदै सडकमा ओर्लिन थाले। उनीहरुमा परिवर्तनपछिको सुन्दर समाजको परिकल्पना थियो।

उक्त मोर्चाको अग्रपंक्तिमा थिए विद्यार्थी संगठन र त्यसका नेता । २०६२/६३ को आन्दोलनका 'आइकन'का रुपमा उदायका दुई विद्यार्थी नेता थिए- गगन थापा र रामकुमारी झाँक्री। गगन नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेविसंघका नेता, रामकुमारी एमाले अखिलकी ।

जनआन्दोलनमा युवा विद्यार्थीको सहभागिता र आन्दोलनको स्मरण गरिँदा प्रहरीको प्रहारबाट रगताम्य बनेको झाँक्रीको फोटो चर्चामा आउँछ। मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको १४ वर्षपछि उक्त 'आइकनिक तस्बिर' राजतन्त्रको औचित्य समाप्त भइसकेको भनेर सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने क्रममा प्रहरीले प्रहार गरेपछि लिइएको उनी सुनाउँछिन्।

'एक दिन सडकमा नभए सबै बर्बाद हुन्छ'

सडकमा कि त हतियारबन्द सुरक्षाकर्मी थिए कि आवाज बोकेका युवा विद्यार्थी। मुलुकको शासनसत्ता जुन गतिमा निरंकुश बनिरहेको थियो, त्योभन्दा दोब्बर रफ्तारमा युवा विद्यार्थीले विरोध गरिरहेका थिए। सडकमा स्वतन्त्रताको वकालत भइरहेको थियो। झाँक्री सम्झिन्छिन्, 'परिवर्तनपछिको समाजको जुन विम्ब बनाएर, संरचना सोचेर त्यसलाई जनता र हाम्रै उमेर समूहका मानिसलाई बुझाउँदा, हाम्रा कुरा सुनेर पत्याइदिँदा, सडकमा सहभागिता जनाउँदा लाग्थ्यो- एक दिन म आन्दोलनमा नभए, एक दिन बिरामी भए सबै बर्बादै हुन्छ।' सडकमा उत्रिन सुन्दर भविष्यको परिकल्पना र त्यसप्रतिको आसक्तिले प्रेरित गरेको उनी बताउँछिन्।

सत्ता राजाले सम्हालेको होस् कि नागरिकद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले। विमति राख्नेप्रति निरंशुक नै हुन्छ। त्यसलाई सही ट्रयाकमा हिँडाउन कसै न कसैले सचेत गराइरहनुपर्छ। औंला उठाइरहनुपर्छ। शासक निरंकुश हुँदै गए त्यसविरुद्ध नेपाली जनता जागृत हुने गरेका छन् । नेपालको इतिहास यसको साक्षी छ, जसले निरंकुश बन्न चाह्यो- त्यो उखेलिएको छ। चाहे राणा होउन् वा राजा।

राजा ज्ञानेन्द्रले जनताका अधिकारमा अंकुश लगाउँदै गएपछि विद्यार्थीहरूले 'नेपालमा राजतन्त्रको सान्दर्भिकता कति?' भनेर सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न लागेका थिए। 'हरेक ९ महिनामा राजाले नयाँ सेटको प्रयोग गरिरहनुभएको थियो। दलहरूप्रति जनताको विश्वास थिएन। नेताहरूले उभिएर आह्वान गरेका कुरामा जनताले भरोसा गरिरहेका थिएनन्। त्यस्तो अवस्थामा हामीले बोल्दा अर्थ लाग्थ्यो,' झाँक्री भन्छिन्। राजाविरुद्ध आवाज उठाउनेमाथि राज्यसत्ताको बल प्रयोगले बढवा पाउँदै गएपछि विद्यार्थीहरूले राजतन्त्रविरुद्ध 'मिनी जनमतसंग्रह' नै गर्न थाले।

समाज परिवर्तनका मुद्दा

राजतन्त्रको अन्त्य गरेर जननिर्वाचित प्रतिनिधिले शासन गर्नुपर्छ भन्ने आन्दोलनको नारा थियो। तर, जनताले पत्याइरहेका थिएनन्। सबै तह र तप्का, लिंग र वर्गका जनताको शासन सत्ताका साथै राज्यका हरेक निकायमा समान सहभागिता हुनेछ भन्दैमा झट्ट विश्वास गर्न जनता तयार नभएको झाँक्री स्मरण गर्छिन्।

आन्दोलनको टुसा पलाउँदै गर्दा एक दिन टुकुचा छेउमा कार्यालय राखेका नेता घनश्याम भुसालले गरेको प्रश्न सम्झन्छिन् उनी।

'के नारा दियो भने सबै महिला आन्दोलनमा आउँछन् ?'

भुसालको यो प्रश्नमा झाँक्रीले दिएको जवाफ थियो, 'पहिला त महिलाले मान्छेको पहिचान खोजेको छ। दैनिक मलाई सडकमा देख्नुहुन्छ भने मान्छे भनिदिनुस्, महिला होइन। अर्को भनेको, महिला मान्छे भएबापतको सहभागिता खोजिरहेको छ। त्यसो भए महिला यो आन्दोलनमा लामबद्ध हुन्छन्।'

त्यसपछि महिला सहभागिता, पहिचान लगायतका नारा सडकमा चर्किन थाले। आन्दोलनमा कुनै दिन यस्ता पनि थिए जहाँ '२५ जना आन्दोलनकारी, सय जना प्रहरी र २०-२५ जना पत्रकार' सडकमा हुन्थे। सुन्नेहरूको भीड बाक्लो हुँदै गइरहेको थियो। त्यसमा महिलाको सहभागिता पनि उल्लेख्य हुन थाल्यो। उक्त आन्दोलनमा महिला सहभागितालाई लिएर जुली ब्रिजगमले डकुमेन्ट्री बनाएकी छन्, 'द सारी सोल्जर्स'।

जनता सडकमा नआउनुको पछाडि कारण पनि थियो। २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि नेताहरूले देखाएका व्यवहारबाट जनता आजित भइसकेका थिए। समाज परिवर्तनका जति नै चिल्ला नारा दिए पनि उनीहरू पत्याएर सडकमा आउन मानिरहेका थिएनन्। जनताले भनिरहेका थिए, 'तिमीहरूका नेता जसरी बिग्रिएका छन्, तिनलाई हामीले २०४६ सालपछि दिएका धोकाबारे भन्न पाउनुपर्छ।'

समाज परिवर्तनका जुन मुद्दा बोकेर जनआन्दोलन सफल भए। त्यसमा सहभागी दलका लक्ष्य र विचारका कारण अहिले पनि जनआन्दोलनले लिएका लक्ष्य हासिल हुन नसकेको झाँक्रीको बुझाइ छ। 'गणतन्त्रको उद्देश्य त पूरा गर्‍यौं तर प्रयोग कसरी गर्‍यौं भन्ने विषयमा प्रश्न छन्। म नै कैयौं विषयमा आलोचना गर्छु,' उनी भन्छिन्।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि भएको आन्दोलनको सफलतादेखि आजका दिनसम्म पुग्दा संक्रमणकाल अन्त्य भयो। पहिलो संविधानसभा असफल भए पनि दोस्रो संविधानसभाले संविधान निर्माण गरेर लागू भयो। तर समाज परिवर्तन र विकासका मुद्दा भने सम्बोधन भइरहेका छैनन्। ९ महिनामै सरकार परिवर्तन हुने अस्थिरतालाई संविधानले नै रोकिदिएको अवस्था छ। 'हामीमा अस्थिरता भएर विकास नभएको हो कि भन्ने पर्‍यो। स्थिरताको माग प्रगतिशील विचार थिएन भन्ने साबित भयो। संविधानमा २ वर्षपहिले कुनै पनि सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने व्यवस्था राखेर ल्यायौं। अनि योभन्दा ठूलो स्थिरताको कुरा त केही होइन। तर, आज हेर्दा के लाग्छ भने स्थिरता नै पनि समाधान होइन रहेछ। हामीले स्थिरताको जुन गफ गर्‍यौं त्यसले पनि आशा उत्पन्न नगर्दो रहेछ।'

समस्याको जड 'व्यक्ति'

अहिलेको नेकपामा प्राय: २०२८ सालदेखि राजनीतिमा आएका नेताहरु छन्। उनीहरुले नै गणतन्त्र नेपालमा शासन गरिरहेका छन्। समाज परिवर्तनका मुद्दा बोकेर सत्तामा पुगेका व्यक्तिहरूले समयको माग नबुझ्दा लक्ष्य प्राप्त हुन नसकेको झाँक्रीको मूल्यांकन छ। 'एउटै पुस्ता सबै आन्दोलनको हिरो हुनै सक्दैन,' वर्तमान राजनीतिको समस्याको जडबारे उनको विश्लेषण छ, 'जसले २०६२/०६३ को आन्दोलनको नेतृत्व गरेन, त्यसलाई हामीले लगातार नेता मान्दै आयौं। जसले विचार दिएन, त्यसलाई हामीले प्राविधिक हिसाबले नेता मान्यौं। कम्युनिस्ट पार्टीमा विचारको नेता हुनुपर्‍यो। मास मुभमेन्टमा मासको लिडर हुनुपर्‍यो। यो दुइटै कुरा भएन। यो व्यक्तिमा समस्या हो, हामीले गलत अभ्यास गर्‍यौं।'

त्यस्ता व्यक्तिलाई नेतृत्वमा पुर्‍याउने पार्टीका कार्यकर्ता र मतदाता पनि दोषको भागीदार रहेको उनको भनाइ छ। पुरानो पुस्ताले नयाँ कार्यकर्तालाई राजनीतिक विचार र आदर्शबाट प्रशिक्षित गर्न नसकेको उनी बताउँछिन्। जसको परिणाम नेतृत्वप्रति प्रश्न उठाउन नसक्नु र नेतृत्वमा दाबी गर्न हिचकिचाउनु हो। 'राजनीतिक प्रतिवेदनका विषय र नेताका आचरणका बारेमा प्रश्न गर्न पाइँदैन। नेताको आचरणमा प्रश्न गर्‍यो भने गुरिल्ला युद्ध छेडिन्छ,' पार्टी र सरकारको वर्तमान नेतृत्वप्रति लक्षित गर्दै उनी भन्छिन्, 'लुटिखाने व्यक्तिहरू, जसले सत्तालाई दुरुपयोग गरिरहेका छन्, ती मान्छेहरू थोरै पनि प्रश्न उठायो भने शक्तिको दुरुपयोग गरेर धावा बोलिहाल्छन्।'

मतदाता र पार्टीका कार्यकर्ताले आफ्नो सार्वभौम अधिकार बिर्संदा समस्या उत्पन्न भएको झाँक्रीको बुझाइ छ। 'दलालसँग पैसा उठाएर नेताले जनतालाई भात खुवाएर भोट हाल्न लगाउँछ। जतिबेला दलालको पैसाको भात खाएर भोट हाल्छ, त्यतिबेला नै मतदाताले आफ्नो सार्वभौमिकता बेचिसकेको हुन्छ। जतिबेला त्यो कार्यकर्ताले दलालसँग नेताले ल्याएको पैसामा मस्ती गरेर चुनावमा हिँड्छ त्यतिबेला उसले आफ्नो सार्वभौमिकता बन्धक गराएको हुन्छ।' मतदाता र कार्यकर्ताले आफ्नो सामर्थ्य थाहा नपाउँदा यस्तो भइरहेको उनको बुझाइ छ। 'जुन आदर्शले १४ वर्षअगाडि सडकमा रगत पोख्न तयार भयौं, त्यो आदर्शका माथि भ्रष्टाचारका दलदलले गालेको छ,' उनी भन्छिन्।

नेकपा पार्टी कहाँ रह्यो र!

संविधान जारी भएपछिको निर्वाचनमा जित हासिल गरेपछि उनकै पार्टी नेकपा सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेको छ। यो व्यवस्था ल्याउन सडकमा गएका नेता सत्तामा छन्। नेकपा संसद्‌मा त ठूलो छ तर पार्टी भने ९ जना सचिवालय सदस्यले सञ्चालन गरिरहेका छन्। त्यसमा पनि साँघुरिएर दुई अध्यक्षले चलाइरहेको भान हुन्छ।

'सचिवालयका ९ जनाले के छलफल गर्दा हुन्? उनीहरूका एजेन्डा के हुँदा हुन्। केही बाहिर आउँदैनन्,' झाँक्री भन्छिन्, 'श्रमजीवी, सर्वहारा मजदुरको पक्षधर पार्टी आज सत्तामा छ। कोरोना महामारीको लकडाउनले मजदुरहरू सोलुबाट कञ्चनपुर हजार, १५ सय किलोमिटर हिँडेर पार गर्दै छ। ती बाटोमा अलपत्र परेका छन्। मजदुरको पक्षधर पार्टीले एजेन्डा बनाएर छलफल गर्दो हो। यस्तो अवस्थामा नदेखिँदा पार्टी कहाँ रह्यो र!'

जनताले आफ्ना प्रतिनिधि र कार्यकर्ताले नेता छनोट गर्दा ध्यान दिनुपर्ने उनको धारणा छ। महाधिवेशनमा पार्टी कार्यकर्ताहरूले भ्रष्टाचारको कमाइबाट प्राप्त रकमबाट प्रभावित नभई विचारबाट परिष्कृत भएर नेता छान्नुपर्ने सुझाव उनको छ।

'वार रूम'बाट आक्रमण

सरकार र पार्टी नेतृत्वका गतिविधिको सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमाबाट आलोचना गर्ने नेतामा रामकुमारी झाँकीको नाम अग्रपंक्तिमा आउँछ। तर, उनको प्रतिकार पनि उत्तिकै हुने गरेको छ। सरकारको आलोचना गर्दा उनीमाथि सामाजिक सञ्जालमा खेदो हुने गरेको छ। उनी भने नेतृत्वलाई जनताले चाहेको मार्गमा हिँडाउन आलोचनाको आवश्यकता पर्ने बताउँछिन्।

सांसदका रूपमा संसद्‌मा सरकारको प्रतिरक्षा गरिरहेको बताउने उनी आफ्नो प्रतिकार गर्नेहरू कतैबाट परिचालित गैरराजनीतिक व्यक्ति भएको बताउँछिन्। 'पार्टीको कार्यकर्ता नभएको व्यक्तिले प्रतिकार गरिरहेको हुन्छ,' उदाहरण दिँदै उनी भन्छिन्, 'सिपाहीलाई विवेक प्रयोग गर्न दिइन्न। लाठी, अश्रुग्यास हान् भन्यो भने हान्ने। नहान् भन्यो नहान्ने हो। त्यो अराजनीतिक कुरा हो।' त्यस्ता व्यक्ति केही व्यक्तिको मिसन पूरा गर्न परिचालित भएकाले पार्टी र कसैको भलो नगर्ने उनी बताउँछिन्।

आफूले उठाएका प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले समेत प्रतिक्रिया दिँदै हिँड्नु अराजनीतिक भएको उनको टिप्पणी छ। 'प्रधानमन्त्रीले प्रतिक्रिया दिन थालेपछि अरूले सामाजिक सञ्जालमा मात्रै लेख्नु त सामान्य हो। उहाँ वरपरकाहरू त लकडाउन नभएको भए मेरो घरमा ढुंगा नै हान्न आउँथे कि भनेजस्तो गरिरहेका छन्,' उनले भनिन्।

अन्तरपार्टी सम्बन्ध राम्रो भए पनि पार्टीभित्रका सदस्यबीच भने गुटगत मनमुटाव रहेको र त्यसको सिकार कतिपय नेताहरू भइरहेको उनको भनाइ छ। आन्दोलन र विचारबाट खारिएर आएका नेताहरूबीच राम्रो सम्बन्ध भएको तर आन्दोलनको भूमिकाबाट बाहिर बसेर पार्टी र राज्यसत्ताको नेतृत्वमा पुगेकाहरूले पार्टीमा अप्ठेरो सिर्जना गरेको उनी बताउँछिन्। 'आन्दोलनको नामबाट टोपी, दौरासुरुवाल परिवर्तन गरेर हरेक बेला सत्ता र पार्टीको सत्तामा पुगेका मान्छेले त्यहाँ टिकिरहन नयाँ खालका भिजिलान्तेहरू तयार पारेका छन्,' उनी भन्छिन्, 'आफ्नै पार्टीका नेताहरूलाई नै छरपस्ट गरिरहकेा हुन्छन्।' ती व्यक्तिहरूको निसानामा विगतमा वामदेव गौतम, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, योगेश भट्टराई, घनश्याम भुसाललगायत नेताहरू समेत परेको उनी बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, 'वार रूम तयार पारेर सामाजिक सञ्जालमा आफ्नै पार्टीका सहयोद्धामाथि जसरी जाइलाग्ने काम गरिँदै छ। त्यसले टिकाउने होइन, खाल्डो खन्ने हो।'

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लक्षित यी अभिव्यक्तिपछि झाँक्रीलाई सोधियो, 'तपाईं त सांसद पनि, प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीसँग सिधै सम्पर्क होला, गएर सबै कुरा राख्न सक्नुहुन्छ नि?'

प्रश्नको जवाफ उनले शब्दले भन्दा अनुहारको भावले दिइन्। भनिन्, 'गज्जबको सम्पर्क छ। उहाँ संसदीय दलको नेता हो। कहिलेकाहीँ प्रधानमन्त्री संसद्‌मा आउनुहुन्छ। त्यहाँ देखिन्छ।'

सरकार र पार्टीमा भएका युवा र आशालाग्दा नेताहरूले आफ्नो भूमिका राम्रोसँग निर्वाह गर्दा जनतालाई निराश हुनबाट जोगाउन सकिने उनको बुझाइ छ। भन्छिन्, 'फगत संख्या पुर्‍याउने र बढाउने भन्दा पनि युवा नेताहरूबाट जनताले परिणाममुखी कामको आशा गरेका छन्।'

धोकाधडीको राजनीतिबाट दिक्क बनेकी उनलाई लाग्छ, अझै लडाइँ सकिएको छैन। आन्दोलनको फरक मोर्चा र तरिका अपनाएर अगाडि बढ्नु नै छ।

'जनआन्दोलनको नेतृत्व र अहिलेको नेतृत्वको विचार भिन्नभिन्नै भएकाले यस्तो अवस्था आएको हो। त्यतिबेला गणतन्त्रको पहिलो राष्ट्रपति गिरिजाबाबु हुनुपर्थ्यो। हामी राजनीतिमा धोकाधडी गर्दै गल्ती गर्दै आइरहेका छौं,' उनले भनिन्, 'हुनुपर्ने मान्छे नभएर नहुनुपर्ने मान्छे आएपछि यस्तै यस्तै हुन्छ।'

मुलुक र नेताहरूको भविष्य के त?

झाँक्रीको जवाफ थियो, 'लड्दै जाने हो, भविष्य हाम्रै हातमा छ।'

प्रकाशित : वैशाख ११, २०७७ १५:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राहत सामग्री खरिदमा वीरगन्ज महानगरको ‘मनोमानी’

उही गुणस्तरको चामललाई फरक–फरक मूल्य
भूषण यादव

वीरगन्ज — वीरगन्ज महानगरपालिकाले लकडाउनका बेला विपन्न वर्गलाई राहत दिएको चामल फरक–फरक मूल्यमा खरिद गरेको पाइएको छ । महानगरक्षेत्रभित्र बाँडिएको चामल प्रतिकिलो ३९.१६ रुपैयाँदेखि ५६ रुपैयाँसम्म खरिद गरिएको हो ।

१३ नम्बर वडा कार्यालयले चैत १९ मा बाराको प्रसौनीस्थित एक उद्योगबाट प्रतिकिलो ३९.१६ रुपैयाँका दरले १ हजार ७ सय ४० किलो चामल किनेर बाँडेको थियो । त्यही गुणस्तरको चामल महानगर कार्यालयले चैत २८ मा पर्साको बहुअर्वाभाटास्थित दुई उद्योगबाट ४२ रुपैयाँ प्रतिकिलोको दरले किनेको छ । ३५ लाख २८ हजार रुपैयाँमा ८४ हजार किलो चामल खरिद गरिएको हो ।

त्यस्तै लकडाउनको पहिलो हप्तामै महानगरले प्रतिकिलो ५६ रुपैयाँमा १० हजार किलो चामलसमेत खरिद गरेको खुलेको छ । लकडाउनको तेस्रो दिनदेखि नै महानगरले राहत वितरण थालेको थियो । चैत १६ र १७ मा पेस भएको बिलअनुसार महानगरले वीरगन्ज १७ अलौँस्थित मोहित एग्रो इन्डस्ट्रिज प्रालिबाट ५६ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा ५ लाख ६० हजारको १० हजार किलो जिरा चामल खरिद गरेको देखिन्छ । महानगरपालिका स्रोतका अनुसार सुरुआती चरणमै ४८ रुपैयाँ प्रतिकिलो पर्ने ‘हाफ ब्वाइल’ चामलसमेत ठूलो परिमाण खरिद भएको थियो ।

आपत्कालीन अवस्थामा खाद्यान्न खरिद गर्नुपरेकाले त्यस बेला उपलब्ध दर–रेटअनुसार चामल खरिद गरिएको मेयर विजयकुमार सरावगीको दाबी छ । ‘विपद्मा एउटा प्रक्रिया के हुन्छ भने तीन दिनका लागि न्यूनतम प्रस्ताव आह्वान गरिन्छ । हामीले पनि आफ्नो वेबसाइट, फेसबुक पेजमा सूचना आह्वान गरेर कोटेसन माग गरेका थियौँ,’ उनले भने, ‘पेस भएको प्रस्तावमा जसले कम दर–रेट पेस गरेको थियो, त्यसमा पनि घटाएर खरिद गरेका हौँ ।’ सरावगीका अनुसार लकडाउनको सुरुमा जब अन्तरिम राहत बाँड्ने अवस्था आयो, त्यति बेला जहाँ सुलभ भयो त्यहीँबाट खरिद गरेर वितरण गरिएको थियो ।

वडा कार्यालयले एउटै गुणस्तरको चामल महानगर कार्यालयले भन्दा सस्तोमा किनेको जिज्ञासामा उनले भने, ‘महानगरपालिकाले खरिद गरेको चामल हाफ ब्वाइल हो, वडा कार्यालयले बिना ब्वाइलको चामल खरिद गरेको हो, हामीले खरिद गरेको चामल ७ रुपैयाँ महँगो हो । क्वालिटीमा फरक भएपछि स्वाभाविक रूपमा मूल्यमा फरक आइहाल्छ नि ।’ वडा कार्यालयको बिलमा अरवा सोना चामल र महानगरको बिलमा सोना चामल उल्लेख गरिएको छ । वीरगन्ज रानीघाटका एक व्यवसायीका अनुसार यी दुवै चामल एउटै गुणस्तरका हुन् ।

महानगरले लकडाउनको सुरुवाती चरणमै दरभाउ नलिई महँगो दररेटमा चामल खरिद गरेको भन्दै कार्यपालिका सदस्यले नै आपत्ति प्रकट गरेका छन् । ‘बाढी, भूकम्प, आगलागीजस्ता कुनै दैवी प्रकोप आएको होइन ताकि सुरुमै खाद्यान्न अभाव भई मूल्यवृद्धि होस्,’ एक कार्यपालिका सदस्य भन्छन्, ‘आपत्कालीन अवस्था देखाएर मनोमानी खरिद गरिएको छ ।’ राहत वितरणका नाममा बढी कमिसनको लोभमा दरभाउ नलिई महँगोमा चामल खरिद गरिएको ती कार्यपालिका सदस्यले आरोप लगाए । खाद्यान्न व्यवसायीका अनुसार स्टिम र जिरा मसिनो चामल खरिद गर्ने समयमा सोना मन्सुली सजिलै उपलब्ध भइरहेको थियो । खाद्यान्न व्यवसायी तथा वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुबोध गुप्ता नेपालमा बढी अरवा (स्टिम नगरेको) सोना मन्सुली चामल नै खपत हुने गरेको बताउँछन् । ‘स्टिम गर्दा खर्च बढ्छ,’ उनले भने ।

सोना मन्सुली भनेर खरिद गरिएका बोरामा कनिका र मोटा चामलसमेत फेला परेको छ । गत आइतबार वडा ११ मा वितरणका लागि आएको चामलमा कनिका मात्र फेला परेपछि वडाध्यक्ष प्रद्युम्न सेढाईंले फर्काइदिएका थिए । ‘वितरणका लागि महानगरपालिकाले पठाएको बोरा खोलेर हेर्दा कनिका बढी भेटियो,’ उनले भने, ‘वितरण नगरी फिर्ता पठाइदियौँ, मंगलबार सोना मन्सुली पठाएका छन्, वितरण गरिरहेका छौँ ।’

मेयर सरावगीका अनुसार सोमबारसम्म ३२ हजार ४ सय ६९ परिवारलाई राहत सामग्री वितरण गरिएको छ । जसमा ४ लाख २९ हजार एक सय ९६ केजी चामल, ४४ हजार केजी दाल, ३० हजार ९ सय ७ लिटर तेल, ५२ हजार १ सय ८० गोटा साबुन, २५ हजार ३५ प्याकेट नुन, १६ हजार एक सय ५० किलो आलु, १ हजार ३ सय ५६ प्याकेट चाउचाउ र ६ सय ७८ वटा बिस्कुट छन् ।

प्रकाशित : वैशाख ११, २०७७ १५:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×