राहतमा भाँडभैलो : कतै जनप्रतिनिधिमाथि हातपात, कतै खुट्टा भाँच्ने धम्की
सिरहा — महिना दिन लामो लकडाउनमा सधैंभरि मजदुरीमा खटेर गुजारा चलाउँदै आएका सिरहाका दलित र विपन्न परिवार समस्यामा परेका छन्। उनीहरुलाई लक्षित गरी सिरहाका १७ स्थानीय तहले राहत कोषसमेत खडा गरेको पनि एक महिना पुग्यो।
तर जिल्लाको ५ गाउँपालिका र एक नगरपालिका भने वडास्तरमा विपन्न परिवारको नामावली संकलनमै अल्झिएका छन्। नामावली संकलनमा वडाध्यक्ष र दलीय प्रतिनिधिको स्वार्थ बाँझिदा त्यसको मारमा दलित र विपन्न परिवार परेका छन्। कतिपय स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिमाथि राहतमा राजनीति गरेको भन्दै हातपात घटनासमेत भए।
वैशाख ६ गते तामाङ टोलमा राहत वितरण गर्न पुगेका गोलबजार नगरपालिका–१० का वडाध्यक्ष देवनारायण महतोमाथि राहतमा राजनीति गरी आसेपासेलाई दिन खोजेको भन्दै स्थानीयले हातपात प्रयास गरे। प्रहरीले जोगाउनुपर्यो।
लहान नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष प्रदीप चौधरीमाथि पनि हातपात प्रयास भयो। वडाध्यक्ष संयोजकत्व रहने सर्वदलीय सर्वपक्षीय समितिले राहत पाउनुपर्ने गरिब, दैनिक मजदुरी गर्ने परिवारलाई नदिई निर्देशिका र मापदण्डविपरीत आफ्ना अगुवा-पछुवालाई बाँडेको स्थानीयको आरोप थियो।
मिर्चैया नगरपालिका १ मा राहत वितरणका क्रममा चैत २३ गते झडप नै भयो। राहत बाँडेर फर्कने क्रममा विवादले झडपको रुप लिएपछि केही घाइते भए। धनगढीमाई नगरपालिका–३ मा राहतमा वितरित चामल कुहिएको भिडियो सार्वजनिक गरेको भन्दै राजपाका नगरअध्यक्ष विनोद चौधरीलाई वडाध्यक्ष देवकुमार साहले फोन गरेर धम्की दिए। चौधरीले आफूलाई वडाध्यक्ष साहले फोन गरेर खुट्टा भाँचिदिने धम्की दिएको बताए।
सुखीपुर नगरपालिकामा वैशाख ७ गते राहत माग गर्दै दलित विपन्न परिवारले नगर कार्यालयमा ढुंगामुढा गरे। चुल्हो बल्न छोडेको र भोको पेट हुँदासमेत नगरपालिकाले राहत नदिएपछि कार्यालय घेराउ गर्न बाध्य भएको उनीहरुको भनाइ थियो।
‘केही दिन छिमेकीसँग ऐंचोपैंचो गरेर भोक टार्यौं,’ नगरपालिका घेराउ गर्न पुगेकी सुखीपुर नगरपालिका–८ की गीतादेवी सदाय मुसहरले भनिन्, ‘मजदुरीमा जान पाएका छैनौं, नगरपालिकाले राहत दिँदैन, भोक सहन गाह्रो भएपछि नगरपालिका घेराउ गर्न बाध्य भएका हौं।’
गरिब जनता मर्न लागेपछि पनि नगरपालिकाले भने राहत रकम कोषमै थन्क्याएर राखेको उनीहरुको आरोप थियो। सुखीपुर नगरपालिकाका प्रमुख रामऔतार यादवले १० वडामध्ये दुई वडाबाट नामावली प्राप्त नभएकाले राहत वितरण गर्न नसकिएको बताए। सुखीपुरले ६५ लाख रुपैयाँको राहत कोष बनाएको छ।
सुखीपुर नगरपालिकामात्र होइन सिरहाको औरही, विष्णुपुर, नरहालगायत ६ गाउँपालिकाले नामावली संकलन नभएको भन्दै राहत वितरण गर्न सकेका छैनन्। कतिपय गाउँपालिका अध्यक्षले वडाध्यक्षले नामावली नपठाउँदा राहत वितरण गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। वडाध्यक्षले भने राहत वितरणमा गाउँपालिका अध्यक्ष र सर्वदलीय समिति जिम्मेवार रहने गरेको बताइरहेका छन्।
औरही गाउँपालिकाका अध्यक्ष सिद्धार्थ दास यादवले गरिब, दलित विपन्न परिवारको नामावली संकलन गरेर वडा कार्यालय नपठाएकै कारण राहत वितरणमा ढिलाइ भएको बताए।
अधिकारकर्मी एवं नागरिक समाज सिरहाका अगुवा राजकुमार राउत कुर्मीले जनप्रतिनिधिको व्यक्तिगत टकरावले लकडाउनको एक महिना पुग्दासमेत राहत वितरण नहुँदा विपन्न परिवार सकसमा परेको बताए। तत्काल राहत उपलब्ध गराउन उनले जनप्रतिनिधिलाई माग गरे।
प्रकाशित : वैशाख १०, २०७७ १९:३५
