बुधबारदेखि सनैयाको लकडाउन आंशिक रुपमा खुल्ने

सडक नम्बर १ र २ नम्बर क्षेत्रमा राखिएका कामदारलाई अन्य ठाउँमा सारेपछि यो क्षेत्रलाई आंशिक रुपमा खोल्न लागिएको हो । उच्चस्तरीय संकट व्यवस्थापन समितिले बाँकी ठाउँ पनि विस्तारै खुकुलो बनाउँदै लैजाने जनाएको छ ।

अप्रिल १४ देखि अप्रिल १७ सम्ममा १ र २ बाट नेपालीसहित ६ हजार ५ सय कामदारलाई विशेष क्वारेन्टाइनमा सारिएपछि सनैयालाई खुकुलो बनाउन लागिएको हो । उनीहरुलाई मेकाइनिस र वारुवा सिटीमा सारिएको हो ।

प्रशासनिक विकास, श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार सनैया क्षेत्रमा रहेका दीर्घरोगी भएका कामदारलाई क्वारेन्टाइनमा राखिन थालेको हो । मन्त्रालयका सहायक उपसचिव मोहम्मद हसन अल ओवाइडलीले ५५ वर्ष नाघेका उच्च रक्तचाप, मधुमेह लगायतका दिर्घारोगी र ५५ वर्ष उमेर नाघेका कामदारलाई विशेष निगरानीमा राखिन थालेको बताए । १४ दिनको लागि क्वारेन्टाइनमा बस्नको लागि यी कामदारले ४०२८७९४५ को हटलाइनमा सर्म्पक गर्न अनुरोध गरेको छ । श्रम मन्त्रालयका अनुसार क्वोरन्टाइनमा राखिएका कामदारलाई औषधि, खाद्यान्न र लत्ताकपडा निशुल्क रुपमा व्यवस्था गरिएको छ ।

क्वारेन्टाइनमा राखेका नेपाली कामदारले आफूहरु निकै सुरक्षित र सुविधायुक्त ठाउँमा राखिएको बताए । भूमिकास्थान नगरपालिका, अर्घाखाँचीका टेकराज थापाले आफूहरुलाई वारुवा सिटीमा ल्याएर राखिएको बताए । ‘म मार्च ११ देखि बाहिर जान छोडेको थिएँ । हामीलाई कोरोनाबाट सुरक्षित रहनको लागि १६ दिनसम्म आफ्नै क्याम्पमा राखिएको थियो । अहिले वारुवा ल्याएर राखेको छ’, उनले भने, ‘सबै जना सुरक्षित रहेको महसुस गरेको छौं ।’

क्वारेन्टाइनमा बिहानदेखि नै नियमित स्वास्थ्य जाँच हुने गरेको छ । ‘हाम्रो स्वास्थ्य जाँचको लािग बिहान ८ बजे अघि नै स्वास्थ्यकर्मी ढोका ढकढक्याउन आइपुग्नुहुन्छ’, उनले भने, ‘बिहान खाजा, दिउँसो र बेलुका खाना आउँछ ।’

उनले यहाँको सरकारले राम्रो व्यवस्थापन मिलाएको बताए । ‘क्वारेन्टाइनमा सहजै दिन कटिरहेको छ । परिवारसँग नियमित कुरा हुन्छ । दिनभर नेपाली फिल्म हेरेर दिन कट्छ ।’, उनले भने ।

११ कम्पनीलाई कारबाही

प्रशासनिक विकास, श्रम तथा सामाजिक मन्त्रालयले कोरोना भाइरस नियन्त्रणको लागि चालिएको निर्देशनलाई उल्लंघन गर्ने ११ वटा कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ । ती कम्पनीले कामदारलाई क्याम्पमा जबर्जस्ती धेरै कामदारलाई राखेको, सामाजिक दूरी कायम नगरेको र बसमा भीड गरेर कामदार राखेको भन्दै कारबाही गरेको हो । सरकारले क्याम्पमा धेरै कामदार नराख्न र बसको क्षमता अनुसार आधा मात्रै कामदार राख्न निर्देशन दिइएको छ ।