कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कुहिएको दाल राहत बाँडेको आरोपमा थप ३ वडाध्यक्ष पक्राउ 

लक्ष्मी साह

बारा — कुहिएको दाल राहतमा बाँडेको आरोपमा प्रहरीले कलैया उपमहानगरपालिकाका थप ३ वडाध्यक्षलाई सोमबार पक्राउ गरेको छ । वडा ११ का वडाध्यक्ष सर्वनारायण चौधरी, १३ का राजनप्रसाद कुर्मी र २६ का महेश साह पक्राउ परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एक प्रहरी अधिकारीले पुष्टि गरे । यो सँगै उक्त प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको संख्या ८ पुगेको छ । 

कुहिएको दाल राहत बाँडेको आरोपमा थप ३ वडाध्यक्ष पक्राउ 

यसअघि कोल्डस्टोरमा दाल भण्डारण गर्ने धनलक्ष्मी दाल मिलका सञ्चालक (उद्योगी) तेजकरण जैन, कोल्डस्टोर रेखदेख गर्ने मुन्सी कुष्ण यादव, वडा १ का अध्यक्ष अरिओमसाह सोनार, ७ का वडाध्यक्ष सर्फुलाह अन्सारी र वडा २० का सचिव खेदु मियाँ अन्सारी पक्राउ परिसकेका छन् । सबैमाथि कालोबजारी मुद्दाअन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट म्याद थप गरी प्रहरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान भइरहेको ती प्रहरी अधिकारीले बताए ।

गरिब, असहाय र श्रमिक वर्गलाई लकडाउनमा राहतको नाममा कुहिएको दाल बाँडेको आरोपमा अनुसन्धान गर्न सबैलाई हिरासतमा राखिएको प्रहरीले जनायो । कलैया उपमहानगरपालिका–७ मा रहेको यादव आईस एण्ड कोल्ड स्टोरमा चार वर्षदेखि भण्डारण गरी राखिएको रहरको दाल खरिद गरी उनीहरुले राहत बाँडेका थिए ।

उद्योगी जैनले कोल्डस्टोरबाट दाल छुटाउन ढिलाई गरेकोले कोल्डस्टोरले उक्त दाल आफ्नो स्वामित्वमा लिइ वडाध्यक्षहरुसित उधारोमा बिक्री गरेको थियो । त्यही दाल वडाध्यक्षहरुले राहतमा बाँडेका थिए । कुहिएको दाल बाँडिएको भन्दै जनस्तरबाट गुनासो आएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशमा कोल्डस्टोरसहित वडाहरुमा बाँडिएको दाल प्रहरीले बरामद गरी परीक्षणका लागि खाद्य प्रवृधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयमा पठाएपछि नियन्त्रण कार्यालयले उक्त दाल गुणस्तरहीन भएको पुष्टि गरेको थियो । त्यसपछि प्रहरीले मुद्दा अनुसन्धान गर्न थालेको हो ।

कसुर सावित भएमा २ लाख जरिवाना र १ वर्षसम्म कैद सजाय वा दुबै हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ । बाँडिएका दालबाहेक कोल्डस्टोरमा भण्डारण गरिएको बाँकी ३ सय ८० बोरा दाल प्रहरीले सिल गरिसकेको छ । सिल गरिएकाबाहेक राहत वितरणका लागि वडाहरुमा लगिएको दालसमेत प्रहरीले बरामद गरेको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ८, २०७७ १७:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?