सूचनामा अनुदार बन्दै सरकार

मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठक सकिएको केहीबेरमा सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भिडियोमार्फत निर्णय सार्वजनिक गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले सुकुम्बासी आयोग गठन आदेश जारी गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्ने, नेपाल वायुसेवा निगममा अध्यक्ष नियुक्ति र विभिन्न कोषमा रहेको रकम सरकारी खातामा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको भए पनि उनले सार्वजनिक गरेनन् । तर सञ्चारमाध्यममा केहीबेरमै ती निर्णयबारे समाचार आए ।

प्रवक्ता खतिवडाले सबै निर्णय सार्वजनिक नगरेको विषयमा सरकारको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । कोभिड–१९ को महामारी रोक्न देश लकडाउनमा रहेका बेला सरकारले यसअघि विवादित बन्ने गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले सुकुम्बासीलाई घरघडेरी र खेतीपातीका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन नेकपा चितवनका नेता देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेपछि सरकारको प्राथमिकताको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भएको थियो । सरकारले औपचारिक रूपमा जानकारी सार्वजनिक नगर्दै आयोग अध्यक्ष ज्ञवालीले नियुक्ति लिइसकेका छन् ।

संकटका बेला पारदर्शी र नजिक हुनुपर्ने सरकार जनताबाट भाग्दै गएको छ । –शम्भु थापा, वरिष्ठ अधिवक्ता

कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणका लागि पर्याप्त तयारी र व्यवस्थापन गर्न तथा लकडाउनका कारण बिचल्ली परेका नागरिकलाई राहत दिन नसकेको सरकारले नियुक्तिजस्ता कम प्राथमिकतामा रहेका काममा ध्यान दिएको भन्दै आलोचना भएको हो ।

नागरिक समाजका अगुवा एवं वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले संकटका बेला पारदर्शी र नजिक हुनुपर्ने सरकार जनताबाट भाग्दै गएको टिप्पणी गरे । ‘आफ्नो निर्णयमा टीकाटिप्पणी हुने र आलोचना हुने भएकाले सरकार भाग्न खोजेको जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारको निर्णय जनतालाई थाहा नदिने त अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सोच्न पनि सकिन्न ।’

संकटका बेला सरकारले जनतालाई झन् सुसूचित गराउनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘सबै निर्णय जानकारी गराए मात्रै जनताले सरकारप्रति सुरक्षित महसुस गर्छन्,’ उनले भने, ‘लकडाउनमा सामाजिक दूरी कायम गरेका जनतालाई सरकारका गतिविधिबारे थप परिचित बनाउनुपर्छ ।’

कोभिड–१९ महामारीको संकटलाई कारण देखाउँदै विभिन्न देशमा निरंकुश अभ्यास थाल्नका लागि बहस सुरु भएको उनले सुनाए । ‘कोभिड–१९ महामारीलाई नियन्त्रण गरी दक्षिण कोरियामा निर्वाचन भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘तर केही देशमा यसैलाई कारण देखाएर निरंकुश अभ्यास थालनीका लागि बहस सुरु गरिएको छ ।’

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अन्य निकायको अधिकार मिचेर आफैंलाई सबै निर्णय गर्ने अधिकार भएको भन्ने पछिल्लो अभिव्यक्ति, रूसमा संविधान संशोधनका लागि भइरहेको तयारीबारे सार्वजनिक तथ्य र भारतमा आगामी आमसभा निर्वाचन स्थगित गर्ने र यही सरकारलाई निरन्तरता दिने विषयमा सुरु भएको बहसलाई उनले उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे ।

सरकारले यसअघि पनि कतिपय निर्णय सार्वजनिक गरेको थिएन । प्रधानमन्त्री तथा सत्तारूढ दल नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीका सचिवालय सदस्यहरुलाई फोन गरेर सञ्चारमाध्यमसँग दूरी कायम गर्न सुझाव दिएको समाचार यसै साता सार्वजनिक भएको छ । पार्टीको निर्णयजस्ताको तस्तै बाहिरिँदा पार्टी र सरकारको आलोचना भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवालय सदस्यहरुलाई सञ्चारमाध्यमसँग दूरी कायम गर्न आग्रह गरेको समाचार कान्तिपुरमा प्रकाशित भएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्र बैंकको निर्णय गभर्नर नियुक्तिका लागि छनोट समिति गठन गरेको निर्णय पनि सार्वजनिक गरेको थिएन । छनोट समितिका एक सदस्य एवं राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्वअध्यक्ष कृष्णहरि बाँस्कोटा सरकारले आफ्नो निर्णय सार्वजनिक नगर्नु संविधानविपरीत भएको बताए । उनले यसमा सूचना आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने धारणा राखे । ‘संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक छ भनी उल्लेख छ,’ उनले भने, ‘मानवअधिकार घोषणा पत्रको पक्ष राष्ट्र नेपाल भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि नेपालले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।’ बहुदलीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मुलुकमा जनता मालिक र सरकार जनप्रतिनिधि मात्रै हुने जनाउँदै उनले भने, ‘मालिकसँग प्रतिनिधिले सूचना लुकाउनु सम्भव छैन ।’