किन गुमनाम छन् मजदुर संगठन र मजदुर नेता ?

तर, परिस्थिति प्रधानमन्त्री ओलीले आश्वसन गरेजस्तो छैन, भोकै मरिने भइयो भनेर हजारौं मजदुर कठोर लकडाउन र रातसाँझ नभनी भोकभोकै घरतिर हिँडेका छन् । बिहीबारमात्रै पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कोरोना भाइरसको सम्भावित संक्रमणबाट बच्न गरिएको ‘लकडाउन’का कारण दैनिक ज्यालादारी गरेर खानेहरु घर जानेक्रममा बिचल्ली परेकाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

आयोगले भनेको छ, ‘सीमित खर्च लिइ घर छाडी हिँडेका नागरिकलाई स्थानीय तहबाट राहत वितरणसमेत हुन नसक्दा बिरामी, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलासहित श्रमिक ठूलो सङ्ख्यामा राजमार्गमा लामो पैदलयात्रा तय गरी दुःख, हैरानीका साथ आफ्नो गन्तव्यतर्फ असुरक्षितरुपमा हिँडिरहेका पाइएको छ ।’

मजदुरका दु:खमाथि विपक्षी कांग्रेसले पनि चासो राखेको छ । कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले बिहीबार विज्ञप्तिमार्फत दैनिक ज्यालादारी, असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिक तथा रोजगार गुमेपछि आफ्नो घर पुग्न लामो पैदल यात्रारत नागरिकका लागि बसोबास तथा खानपिनको उचित व्यवस्थापनमा सरकार गम्भीर हुन माग गरेका छन् । कोरोना भाइरसको जोखिमलाई बढ्न नदिन लामो समय लकडाउनको घोषणा गरिए पनि उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारणले उनीहरु पीडामा रहेका उल्लेख गरेका छन् ।

मजदुरलाई लिएर चासो प्रधानमन्त्रीको छ, विपक्षीको छ र मानव अधिकार आयोगको पनि । तर, तिनै मजदुरको अधिकार र सुरक्षाका लागि बनेका राजनीतिक दलका मजदुर संगठन र तिनका नेताचाहिँ गुमनाम छन् । दु:ख पाएका मजदुरको उद्दार र राहतमा उनीहरु भूमिकाविहीन छन् ।

लाग्छ, मजदुरहरु चुनावताका झन्डा बोकाउने र आन्दोलनमा सडकमा उत्रार्ने ‘हतियार’ हुन् । सत्ताको सिढी चढ्ने भर्‍याङ । हजारौं मजदुर खान नपाएर भोकभोकै छटपटाइरहेका बेला कहाँ गुमनाम छन् मजदुर संगठन र तिनका नेता ?

हामीले सत्तारुढ नेकपा निकट नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका संयोजक विनोद श्रेष्ठ र विपक्षी कांग्रेस निकट ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यसँग यीनै प्रश्न सोधेका छौं।

हामीले बाटोमा हिँड्नेहरुलाई लाइन लगाएर भोज खुवाउनु पर्ने हो ?

विनोद श्रेष्ठ

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष

हामीले मजदुरहरुलाई जहाँ जहाँ समस्या परेको छ त्यहाँ आवाज उठाएर उनीहरुको व्यवस्थापन गर्न समन्वय गरेका छौं । मजदुरहरुलाई हिँड्नै दिन हुँदैनथ्यो । उनीहरुलाई त्यहीं क्वारेन्टाइनमा राखेर खानाको व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो । लकडाउन रोगसँग लड्नका लागि हो । कसैलाई दु:ख दिनका लागि हैन । अझै पनि जो जहाँ छन्, उनीहरुलाई त्यहीं राख्ने गर्नुपर्छ । एक दिन खान नपाइएला, त्यहीं संघर्ष गरौं, त्यहीं आवाज उठाऔं ।

दोस्रो, जो-जो हिँडे उनीहरु हिँडि त हाले । तैपनि मरि जाउ भन्न भएन । उनीहरुले गलत गर्‍यो भन्ने भन्दा पनि उनीहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सर्न्दभमा विभिन्न स्थानीय तहमा रहेका ट्रेड यूनियन महासंघका साथीहरुसँग समन्वय गरेका छौं । विभिन्न ठाउँमा पोइन्ट बनाएर त्यहाँ आउनेहरुलाई के के गर्न सकिन्छ गरेका छौं । कतिपय ठाउँमा गाडीको व्यवस्था गरेर पनि पुर्‍याउने काम गरेका छौं । हिजैमात्र पनि बुटवलबाट केही साथीहरुलाई उद्धार गर्‍यौं । हामीले गरिरहेका छौं त ।

के अब महासंघका सदस्यहरु सबै घरबाट निकालेर त्यसको विरुद्ध आवाज उठाउन पर्ने हो ? वा बाटोमा हिँड्नेहरुलाई लाइन लगाएर भोज खुवाउन पर्ने हो ? अहिले सबैभन्दा ठूलो कुरा जीवनरक्षाका लागि रोगसँग लड्ने हो । त्यो रोगसँग लड्ने भनेको आआफ्नो घरघरै बस्ने हो ।

यहाँ एक करोड ३५ लाख मजदुर छन् । जति पनि मान्छे हिँडेका छन्, त्यति पनि हिँड्न हुँदैनथ्यो । लकडाउनको अर्थ के हो ? एउटा हिसाबले ताँकीका ताँती मान्छे हिँडेर लकडाउनको विरुद्धमा उत्रे भन्न सकिँदैन ?

यसमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ । लकडाउनको अवधिमा आउनसक्ने समस्या समाधानका लागि स्थानीय सरकारमार्फत् भोकमरीमा पर्नसक्ने जनतालाई राहत प्रदान गर्ने निर्णय केन्द्र सरकारले गर्‍यो । त्यसमा अपवादलाई छोडेर नहुनेलाई दिनुपर्ने ठाउँमा हुनेखानेलाई वितरण गर्ने काम भयो ।

त्यसले कतिपय ठाउँमा राहत पाउनै पर्ने मजदुरहरुले पाउन सकेनन् । राहत नपाएपछि मजदुरहरुले भोकको लडाँइको लागि त्यहींबाट आवाज उठाउनु पर्ने थियो । तर, उनीहरु लकडाउनलाई उल्लंघन गर्ने गरी झन् धेरै दु:ख पाउन हिँडेको देखिन्छ । यसमा मुख्यत: सरकारको तर्फबाट कमजोरी भयो । अन्तरमन्त्रालय समन्वय भएको देखिएन । स्थानीय सरकारले पनि राम्रोसँग काम गरेनन् ।

जुलुस निकालिदिन पर्‍यो हामीले ?

पुष्कर आचार्य

ट्रेड युनियनका अध्यक्ष

अहिले बडा सस्तो नारा सुनिएको छ- ट्रेड यूनियनहरु कहाँ हराए ? के हामीले जुलुस निकाल्दिन पर्ने हो ? भेला गर्न पर्‍यो ? गलत ढंगको प्रचारबाजी भएको छ ।

यो महामारीलाई भूकम्पजस्तो मान्नु भएको छ ? एउटा एरियामा आयो, अर्को एरियाका मान्छे गएर उनीहरुलाई सहयोग गर्ने, सहयोग जुटाइदिने ? कोरोना संक्रमणबाट बच्ने पहिलो उपाय दूरी कायम गर्ने, घरमै बस्ने हो । हामी ट्रेड यूनियनहरुले भेला गर्ने, नाराजुलुस गर्ने हो र ? कोरोना संक्रमणबाट बच्न सरकारले लकडाउन गरेर ठीक गर्‍यो, त्यसको पालना गरौं भनेर हामी पनि भन्दैछौं । अनि के अर्कोतिर हामीले नारा जुलुस गर्ने ? राज्यको दायित्व हुन्न यो मुलुकमा ? सरकारको जिम्मेवारी केही रहेन ?

सरकार गैरजिम्मेवार भयो । लकडाउन घोषणा हुनु अगाडि नै साझा रुपमा हामी ट्रेड यूनियनहरुले भोलि यस्तो समस्या आउँछ, त्यसमा सरकार सचेत हुनुपर्छ भनेका थियौं । मजदुरहरुलाई क्वारेन्टाइनमा बसाउने हो भने उनीहरुलाई राहतको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, र्‍यापिड टेस्ट गरेर कोरोना संक्रमण भए/नभएको छुट्याएर उनीहरुलाई गन्तव्यसम्म पुर्‍याउनु पर्छ भनेर बारम्बार भनेका हौं । त्यसतर्फ सरकारको ध्यान गएन ।

अहिले सरकारले लकडाउन गरेको छ, त्यसमा हाम्रो असहमति छैन । कोरोना संक्रमणबाट जोगिन योभन्दा अर्को विकल्प दुनियाँमा छैन । जसरी हुन्छ दूरी कायम गर्ने हो । अत्यावश्यक कलकारखानाबाहेक नचलाउने नै हो । सरकारले गरेको यो निर्णयमा हामीले साथ दिने मान्यता हाम्रो हो । तर, सरकारले निर्णय गर्ने, कार्यान्वयन चाहिँ नगर्ने चिन्ताको विषय भयो ।

सबै जनताको लागि राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ हामी भन्दैछौं । सरकारले हाइड्रोपावर चलाउने निर्णय गर्ने हो र ठूला साहुहरुलाई घाटा पर्‍यो भनेर ? आज मजदुरहरु खान नपाएर सडकमा हिँडिरहेका छन् । राज्यले ती मजदुरलाई दिने भनेको राहत कहाँ गयो ? राज्यले दिने भनेको राहत काठमाडौंमा काम गर्ने मजदुरले पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? काठमाडौंको मेयरले दिन्न भनिसके । अनि त्यो मजदुर सडकमा नहिँडेर के गर्छ ? भाडा नदिएपछि घरबेटीले घर छोड् भन्छ । पैदल हिँडेर दु:ख बिसाउनुबाहेक के गरुन् ?

केन्द्र सरकारले राहतका लागि प्रदेश सरकारलाई भन्यो । प्रदेशले स्थानीय सरकारलाई भन्यो । स्थानीय सरकारमा काठमाडौंका मेयरको कुरा सुनिहालियो । त्यसकारण मजदुर संगठनका नेता कहीं गुमनाम छैनन् । हामीले सबै तहका सरकारलाई लिखित सुझाव दिएका हौं । मुलुकको प्रमुख प्रतिपक्ष दलका कुरा नसुन्ने सरकारले मजदुरका कुरा के सुन्ला । कहाँ भन्ने कहाँ कराउने ?