जसले त्रासका बेला आशा जगाए

‘देश र गाउँ लक्ड हुनुपर्ने बेला हामी नै लक्ड भयौं भने कसले काम गर्ने ? त्यसैले अरूलाई घरभित्र बस्नुस् भन्दै कोरोना रोकथामका लागि मैदानमा आएका छौं,’ जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाका मेयर कान्तिका सेजुवालले टेलिफोनमा भनिन्, ‘अहिलेको मुख्य काम संक्रमणबाट जनतालाई बचाउनु हो । यसैका लागि जोखिम मोलेर काम गरिरहेका छौं ।’

यसबीचमा उनले आफ्नो पनि कोभिड–१९ परीक्षण गराएकी छन् । बिहानदेखि बेलुकासम्म नगरपालिकामा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि खटिरहेको उनले सुनाइन् । ‘काम गरेर देखाउने बेला यही हो,’ उनले भनिन् ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई यसै पनि काम गरेर देखाउने चुनौती थियो । मतदाताले धेरै प्रश्न पनि उनीहरूलाई नै गर्छन् किनकि उनीहरू दैलोका सरकार हुन् । ‘दैलोकै सरकारमाथि जनताको बढी आसा र भरोसा हुने रहेछ,’ भरतपुर नगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालले भनिन्, ‘त्यसकारण हामीले कोरोना रोकथामका लागि काम गरेर देखाउनुपर्ने थियो, देखायौं पनि ।’ उनले कोरोना संक्रमण रोकथामविरुद्ध काम गर्दै जाँदा थप उत्साह थपिएको बताइन् ।

भरतपुर महानगरपालिका र चन्दननाथ नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख दुवै महिला हुन् । उनीहरू सँगसँगै मैदानमा खटिएका छन् ।

कोभिड–१९ को संक्रमणले संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई भूकम्पभन्दा बढी हल्लाइदिएको छ । सरकार गठन भएको दुई वर्ष पार गरेपछि केही सुस्ताएका सरकारहरू एकाएक जागेका छन् । खासगरी प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरेर कोरोनाविरुद्ध लडाइँ जारी राखेका छन् । यसरी काम गर्न पाउनु नै संघीयताको मर्म हो । ७ प्रदेश र ७ सय ५३ स्थानीय सरकारका लागि संघीयता ‘बरदान’ सावित भएको छ ।

कोराना संक्रमणको जोखिम भएपछि स्थानीय सरकारले बजेट छुट्याए, कार्यविधि बनाए अनि काम थाले ।

डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिकाकी मेयर मञ्जु मलासीलाई यतिबेला सिंहदरबार गाउँगाउँमा पुगेको खास महसुस भएको बताइन् । स्थानीय सरकारले कोरोना रोकथामका लागि साँच्चै विगतको सिंहदरबारजस्तै कार्यकारी भूमिकामा काम गरिरहेका छन् । ‘पहिला–पहिला गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनियो, देशमा कोरोना आएपछि बल्ल सिंहदरबार गाउँगाउँमा पुग्यो,’ उनले आइतबार बिहान राहत वितरणका लागि बैठक बसिरहेका बेला टेलिफोनमा भनिन्, ‘यतिबेला स्थानीय सरकारले काम गर्न कसैको गुहार माग्नुपरेको छैन ।’

उनले स्थानीय सरकारलाई कार्यकारी अधिकार भएकाले कोरोना रोकथामका लागि काम गर्न अप्ठ्यारो नभएको अनुभव सुनाइन् । ‘जसरी पनि कोरोना नियन्त्रण गर्ने हो, यसका लागि आफैं निर्णय गर्ने हो,’ उनले थपिन्, ‘यो कार्यक्रमका लागि कार्यपालिका बैठकबाट खर्चको बन्दोबस्त भइरहेको छ ।’

ढोकैमा सरकार, काम गर्ने अवसर स्थानीय सरकारलाई यो काम गर्ने अवसर पनि हो । उनीहरूका लाइफलाइनका रूपमा वडा कार्यालय कार्यरत छन् । कोरोनाबारे पालिकाले गरेका हरेक निर्णय कार्यान्वयन गराउने काम वडाको हो ।

तत्कालीन स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले स्थानीय तहको काम यतिबेला प्रभावकारी देखिएको बताए । उनले स्थानीय सरकारका वडाहरूको काम ‘डेलिभरी प्वाइन्ट’ का रूपमा प्रभावकारी भएको बताए । ‘स्थानीय तह पुन:संरचना गर्दा वडामा पाँच जना जनप्रतिनिधि बढी हुन्छन् कि जस्तो लागेको थियो, जे काम आयोगले गरेछ ठीक गरेछ भन्ने यतिबेला पुष्टि भयो,’ उनले भने, ‘स्थानीय तह पुन:संरचनाको औचित्य पुष्टि भयो ।’ उनले भूकम्पका बेला स्थानीय जनप्रतिनिधि नभएकाले प्रभावकारी काम हुन नसकेको बताए । ‘यसपटक संघले स्थानीय तहलाई गाइडलाइन बेलैमा दिएको भए अझ राम्रो काम हुन्थ्यो,’ उनले भने ।

पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्री एवं नेकपाकी नेत्री पम्फा भुसालले संघीयताको मुख्य मर्म नै ढोकैमा सरकार भएकाले यतिबेला काम गर्न सहज भएको बताइन् । ‘यतिबेला हरेक स्थानीय तहमा ढोकैमा सरकार छन्, उनीहरू आफ्नो गाउँमा कोरोना रोकथामका लागि कम्मर कसेर लागेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘उनीहरूसँग संविधानले दिएको अधिकार छ, त्यो अधिकार यतिबेला प्रयोग गर्न सजिलो भयो । ढोकैमा सरकार नभएको भए, यतिबेला काम गर्न गाह्रो हुन्थ्यो ।’ उनले काम गर्न कसैको आदेश कुर्नुनपर्ने बताइन् ।

बडिमालिका नगरपालिकाका मेयर पदम बडुवालले जनता त्रसित भएका बेला जनप्रतिधिको आश्वासनले ठूलो काम गरेको अनुभव सुनाए । ‘तपाईंहरू नआत्तिनुस्, हामी छौं भनेपछि जनतालाई ठूलो भरोसा हुँदोरहेछ,’ उनले भने । उनले भनेजस्तै यतिबेला ६ हजार ७ सय ४३ वडा पूर्णरूपमा कोरोनाविरुद्ध क्रियाशील छन् ।

सजिलो काम, ठूलो फाइदा

स्थानीय सरकार मुलुक लकडाउन हुनुअघि जागेको देखिन्छ । मुलुकमा संक्रमणको त्रास फैलिएपछि उनीहरूले पहिला कोरोनासम्बन्धी जनचेतना फैलाए । त्यसमा साबुन पानीले हात धुने, सामाजिक दूरी राख्ने, घर, ट्वाइलेट सफा राख्ने अभियान चलाए ।

दुर्गम क्षेत्रमा कोरोनाको त्रास नआएको भए यो अभियान खासै प्राथमिकतामा पर्ने थिएन । ‘कोरोनाले हामीलाई धेरै काम गर्न सिकायो, हामीले व्यावहारिक अभियान चलाउन पायौं,’ बाजुराको बडिमालिका नगरपालिकाका पदम बडुवालले भने, ‘साबुन पानीले हात धुनुस्, घरआँगन लिपपोत गरी सफा राख्नुस् । टाढाटाढा बस्नुस् भन्ने कुरा सिकाउन पाउनु अवसर हो ।’

यी कुरा सामान्य काम लागे पनि कोरोना संक्रमण रोक्नका लागि ठूलो अभियान थियो । सुरुमा त गाउँलेले हात धुने कुरा सिकाउँदा हल्का रूपमा लिएको अनुभव जनप्रतिनिधिसँग छ । ‘कोरोना रोक्न यति सजिलो काम छ, गरौं सबैले भनेपछि मान्न थाले,’ उनले सुनाए, ‘अरू बेलाजस्तो गाउँमा हेलमेल नगरौं । आ–आफ्नो काम घरमै, बारीमै बसेर गरौं भन्यौं ।’

जतिबेला संघीय र प्रदेश सरकार तातेका थिएनन् । त्यतिबेला स्थानीय सरकार कोरोना रोकथाम अभियानमा लागिसकेका थिए । जुम्ला चन्दननाथ नगरपालिकाले माघ तेस्रो सातामै कोरोनासम्बन्धी अभिमुखीकरण छलफल चलाइसकेको थियो । ‘हामीले माघ १९ मा स्वास्थ्यकर्मीसहित ९० जना स्वास्थ्य स्वयंसेविकासँग कोरोनासम्बन्धी कार्यक्रम गरिसकेका थियौं,’ मेयर सेजुवालले सुनाइन्, ‘अरू जनचेतनामूलक कार्यक्रम व्यापक गर्‍यौं । नगरवासी पनि सचेत हुँदै आए ।’

पहिलो चरणमा कोरोनासम्बन्धी कुरा सिकाउनु आवश्यक थियो । चन्दननाथले त्यतिबेला नै सुरु गरिसकेको रहेछ । ‘हामीले नगरपालिकामा रहेका विद्यालयहरूको व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापकको बैठक गरी हरेक दिन १० मिनेट कोरोना कक्षा सञ्चालन गर्‍यौं । यो निकै प्रभावकारी रह्यो,’ उनले भनिन् । त्यसपछि चन्दननाथले जुम्ला विमानस्थलमा हेल्थडेस्क, जुम्ला प्रवेश स्थल नाग्मामा गाडीबाट आउने व्यक्तिको स्वास्थ्य जाँच सुरु गरेको उनले बताइन् । ‘हाल अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र सबै अलर्ट अवस्थामा राखेका छौं, संयोजन राम्रो छ,’ उनले भनिन् ।

बाजुराको बडिमालिका नगरपालिकाले तयार पारेको क्वारेन्टाइन उदाहरणीय बन्यो । जहाँ खाने, बस्ने, नुहाउने सुविधा पहिल्यै थियो, त्यहाँ बस्नेका लागि फ्री वाइफाई र टेलिभिजनसमेत व्यवस्था गरियो । ‘क्वारेन्टाइनमा बस्दा सजिलो होस् भनेर सकेसम्म राम्रो सुविधा दिने कोसिस गर्‍यौं,’ मेयर बडुवालले भने ।

कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूले भौतिक पूर्वाधार र साधन–स्रोतले भ्याएसम्म कोरोना रोकथामका लागि राम्रो कदम चालेको बताए ।

केही स्थानीय तहले लकडाउन हुनुभन्दा पहिले नै आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको जोरजाम गरे । काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिकाले लकडाउन हुनुपहिले नै चार थान व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई), तीन महिना पुग्ने सेनिटाइजर, मास्कलगायत खरिद गरेको मेयर अशोककुमार व्याञ्जुले बताए । नगरपालिका संघका अध्यक्षसमेत रहेका उनले मुलुकका १ सय २५ नगरपालिकाले धुलिखेल अस्पतालसँग टेलिफोनबाट कोरोनासम्बन्धी परामर्श लिन सक्ने व्यवस्था मिलाएको बताए । ‘नगरपालिकालाई आवश्यक पर्ने स्वास्थ्यसम्बन्धी सुझाव र सल्लाह अस्पतालले टेलिफोनबाट दिँदै आएको छ,’ उनले भने ।

त्यस्तै झापाको मेचीनगर नगरपालिकाले माघ दोस्रो सातादेखि काँकडभिट्टामा भारतबाहेक अरू देशबाट आउने नागरिकका लागि हेल्थडेस्क मात्र राखेन, आवश्यक पर्ने एक सय थान पीपीई, थर्मल गन (थर्मोमिटर) खरिद गरी अग्रमोर्चामा खटिने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई वितरण गर्‍यो । ‘लकडाउन हुनुअघि आएका एक लाख नेपालीलाई गन्तव्यतिर पठाउने व्यवस्था मिलायौं,’ मेयर विमल आचार्यले भने, ‘लकडाउन भइसकेपछि आएका भारतीय नागरिकलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ ।’

रातदिन लागेर अस्पताल निर्माण

स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी मातहतका स्वास्थ्य संस्थाको रूप बदल्ने काम मात्र गरेनन्, रातदिन लगाएर अस्पताल निर्माण गरे ।भरतपुर महानगरपालिकाले एक सातामा आईसीयूसहित ७० बेडको कोरोना विशेष अस्पताल बनायो । त्यो आवश्यकताले भएको निर्माण थियो । ‘कोरोना आशंकित बिरामीलाई मेडिकल कलेज, निजी अस्पतालले फर्काइदिन थालेपछि हामीले विशेष अस्पताल बनाउनुपर्‍यो,’ मेयर दाहालले भनिन्, ‘यो अस्पतालबाट डेढ सयको उपचार भइसकेको छ ।’

त्यस्तै बुटवल र दाङमा पनि स्थानीय सरकारको सहकार्यमा कोरोना विशेष अस्पताल निर्माण भए । रुकुम पश्चिमका आठबिसकोट र चौरजहारी नगरपालिकाले कोरोना उपचारका लागि १० बेडको अस्पताल निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक राजकुमार शर्माले जानकारी दिए । ‘रातदिन काम गरेर अस्पताल निर्माण भइरहेको छ,’ उनले भने ।

यो बीचमा सबै स्थानीय तहले मातहतमा रहेका स्वास्थ्य संस्थालाई स्तरोन्नति गरेका छन् । कोरोनाको संक्रमण रोकथाम चुनौतीसँगै स्थानीय सरकारले स्वास्थ्य संस्था सुधार गर्ने मौका पाए ।

किसानका उत्पादन बजार पुर्‍याउन सघाउ

कतिपय स्थानीय तहले किसानले उत्पादन गरेका कृषि उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउन सघाएका छन् । काभ्रे स्थानीय तहले किसानले उत्पादन गरेका तरकारी बजार पुर्‍याउन ढुवानी अनुदान दिएको धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर ब्याञ्जुले जानकारी दिए । ‘गाउँका किसानको उत्पादन सहर पुर्‍याउन ढुवानीमा २५ प्रतिशत अनुदान दिएका छौं,’ उनले भने ।

भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. १२ ले किसानको तरकारी खरिद गरी घरघर पुर्‍याउने काम गरेको छ । रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले किसानले उत्पादन गरेको गहुँको मूल्य निर्धारण गरी खरिद–बिक्रीमा सघाउने निर्णय गरेको छ ।

आय–व्यय पारदर्शी

अधिकार र कर्तव्यमा बराबर ध्यान दिएर काम गर्ने बेला भएको मेयर आचार्यको भनाइ छ । कोरोना संक्रमणका बेला भएको कामप्रति केही समयपछि प्रश्न उठ्ने भन्दै उनले कोभिड–१९ रोकथाम नियन्त्रणको आय–व्यय सार्वजनिक गरेका छन् । ‘यो विपत्पछि कामबारे प्रश्न उठ्छन््, त्यसैले ध्यान दिएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भने, ‘कोरोना रोकथामका लागि खर्च गर्ने अधिकार छ । कार्यविधि बनाएर काम गर्न सकिन्छ तर पछि यसको जवाफदेही हुनुपर्छ ।’