जसले त्रासका बेला आशा जगाए- समाचार - कान्तिपुर समाचार

जसले त्रासका बेला आशा जगाए

७५३ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई यतिबेला धपेडी छ । कोभिड–१९ को त्रास सुरु भएसँगै जनचेतनामूलक कार्यक्रम सुरु गरेका उनीहरूले अहिले आफ्नै बजेटबाट अस्पताल बनाउने, स्वाब संकलन गरी परीक्षणका लागि पठाउनेदेखि विपन्न र मजदुरलाई भोकै पर्न नदिन राहत वितरण गर्नेसम्मका काममा अग्रसरता लिइरहेका छन् ।
गंगा बीसी

काठमाडौँ — ‘समाज बचे पो राजनीति बच्छ’ भन्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि कोरोनाविरुद्ध मैदानमा छन् । जनतालाई घर–घरमा बस्न भनेर उनीहरू संक्रमण रोकथाम र राहत वितरणमा जुटेका छन् ।

‘देश र गाउँ लक्ड हुनुपर्ने बेला हामी नै लक्ड भयौं भने कसले काम गर्ने ? त्यसैले अरूलाई घरभित्र बस्नुस् भन्दै कोरोना रोकथामका लागि मैदानमा आएका छौं,’ जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाका मेयर कान्तिका सेजुवालले टेलिफोनमा भनिन्, ‘अहिलेको मुख्य काम संक्रमणबाट जनतालाई बचाउनु हो । यसैका लागि जोखिम मोलेर काम गरिरहेका छौं ।’

यसबीचमा उनले आफ्नो पनि कोभिड–१९ परीक्षण गराएकी छन् । बिहानदेखि बेलुकासम्म नगरपालिकामा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि खटिरहेको उनले सुनाइन् । ‘काम गरेर देखाउने बेला यही हो,’ उनले भनिन् ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई यसै पनि काम गरेर देखाउने चुनौती थियो । मतदाताले धेरै प्रश्न पनि उनीहरूलाई नै गर्छन् किनकि उनीहरू दैलोका सरकार हुन् । ‘दैलोकै सरकारमाथि जनताको बढी आसा र भरोसा हुने रहेछ,’ भरतपुर नगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालले भनिन्, ‘त्यसकारण हामीले कोरोना रोकथामका लागि काम गरेर देखाउनुपर्ने थियो, देखायौं पनि ।’ उनले कोरोना संक्रमण रोकथामविरुद्ध काम गर्दै जाँदा थप उत्साह थपिएको बताइन् ।

भरतपुर महानगरपालिका र चन्दननाथ नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख दुवै महिला हुन् । उनीहरू सँगसँगै मैदानमा खटिएका छन् ।

कोभिड–१९ को संक्रमणले संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई भूकम्पभन्दा बढी हल्लाइदिएको छ । सरकार गठन भएको दुई वर्ष पार गरेपछि केही सुस्ताएका सरकारहरू एकाएक जागेका छन् । खासगरी प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरेर कोरोनाविरुद्ध लडाइँ जारी राखेका छन् । यसरी काम गर्न पाउनु नै संघीयताको मर्म हो । ७ प्रदेश र ७ सय ५३ स्थानीय सरकारका लागि संघीयता ‘बरदान’ सावित भएको छ ।

कोराना संक्रमणको जोखिम भएपछि स्थानीय सरकारले बजेट छुट्याए, कार्यविधि बनाए अनि काम थाले ।

डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिकाकी मेयर मञ्जु मलासीलाई यतिबेला सिंहदरबार गाउँगाउँमा पुगेको खास महसुस भएको बताइन् । स्थानीय सरकारले कोरोना रोकथामका लागि साँच्चै विगतको सिंहदरबारजस्तै कार्यकारी भूमिकामा काम गरिरहेका छन् । ‘पहिला–पहिला गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनियो, देशमा कोरोना आएपछि बल्ल सिंहदरबार गाउँगाउँमा पुग्यो,’ उनले आइतबार बिहान राहत वितरणका लागि बैठक बसिरहेका बेला टेलिफोनमा भनिन्, ‘यतिबेला स्थानीय सरकारले काम गर्न कसैको गुहार माग्नुपरेको छैन ।’

उनले स्थानीय सरकारलाई कार्यकारी अधिकार भएकाले कोरोना रोकथामका लागि काम गर्न अप्ठ्यारो नभएको अनुभव सुनाइन् । ‘जसरी पनि कोरोना नियन्त्रण गर्ने हो, यसका लागि आफैं निर्णय गर्ने हो,’ उनले थपिन्, ‘यो कार्यक्रमका लागि कार्यपालिका बैठकबाट खर्चको बन्दोबस्त भइरहेको छ ।’

ढोकैमा सरकार, काम गर्ने अवसर स्थानीय सरकारलाई यो काम गर्ने अवसर पनि हो । उनीहरूका लाइफलाइनका रूपमा वडा कार्यालय कार्यरत छन् । कोरोनाबारे पालिकाले गरेका हरेक निर्णय कार्यान्वयन गराउने काम वडाको हो ।

तत्कालीन स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले स्थानीय तहको काम यतिबेला प्रभावकारी देखिएको बताए । उनले स्थानीय सरकारका वडाहरूको काम ‘डेलिभरी प्वाइन्ट’ का रूपमा प्रभावकारी भएको बताए । ‘स्थानीय तह पुन:संरचना गर्दा वडामा पाँच जना जनप्रतिनिधि बढी हुन्छन् कि जस्तो लागेको थियो, जे काम आयोगले गरेछ ठीक गरेछ भन्ने यतिबेला पुष्टि भयो,’ उनले भने, ‘स्थानीय तह पुन:संरचनाको औचित्य पुष्टि भयो ।’ उनले भूकम्पका बेला स्थानीय जनप्रतिनिधि नभएकाले प्रभावकारी काम हुन नसकेको बताए । ‘यसपटक संघले स्थानीय तहलाई गाइडलाइन बेलैमा दिएको भए अझ राम्रो काम हुन्थ्यो,’ उनले भने ।

पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्री एवं नेकपाकी नेत्री पम्फा भुसालले संघीयताको मुख्य मर्म नै ढोकैमा सरकार भएकाले यतिबेला काम गर्न सहज भएको बताइन् । ‘यतिबेला हरेक स्थानीय तहमा ढोकैमा सरकार छन्, उनीहरू आफ्नो गाउँमा कोरोना रोकथामका लागि कम्मर कसेर लागेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘उनीहरूसँग संविधानले दिएको अधिकार छ, त्यो अधिकार यतिबेला प्रयोग गर्न सजिलो भयो । ढोकैमा सरकार नभएको भए, यतिबेला काम गर्न गाह्रो हुन्थ्यो ।’ उनले काम गर्न कसैको आदेश कुर्नुनपर्ने बताइन् ।

बडिमालिका नगरपालिकाका मेयर पदम बडुवालले जनता त्रसित भएका बेला जनप्रतिधिको आश्वासनले ठूलो काम गरेको अनुभव सुनाए । ‘तपाईंहरू नआत्तिनुस्, हामी छौं भनेपछि जनतालाई ठूलो भरोसा हुँदोरहेछ,’ उनले भने । उनले भनेजस्तै यतिबेला ६ हजार ७ सय ४३ वडा पूर्णरूपमा कोरोनाविरुद्ध क्रियाशील छन् ।

सजिलो काम, ठूलो फाइदा

स्थानीय सरकार मुलुक लकडाउन हुनुअघि जागेको देखिन्छ । मुलुकमा संक्रमणको त्रास फैलिएपछि उनीहरूले पहिला कोरोनासम्बन्धी जनचेतना फैलाए । त्यसमा साबुन पानीले हात धुने, सामाजिक दूरी राख्ने, घर, ट्वाइलेट सफा राख्ने अभियान चलाए ।

दुर्गम क्षेत्रमा कोरोनाको त्रास नआएको भए यो अभियान खासै प्राथमिकतामा पर्ने थिएन । ‘कोरोनाले हामीलाई धेरै काम गर्न सिकायो, हामीले व्यावहारिक अभियान चलाउन पायौं,’ बाजुराको बडिमालिका नगरपालिकाका पदम बडुवालले भने, ‘साबुन पानीले हात धुनुस्, घरआँगन लिपपोत गरी सफा राख्नुस् । टाढाटाढा बस्नुस् भन्ने कुरा सिकाउन पाउनु अवसर हो ।’

यी कुरा सामान्य काम लागे पनि कोरोना संक्रमण रोक्नका लागि ठूलो अभियान थियो । सुरुमा त गाउँलेले हात धुने कुरा सिकाउँदा हल्का रूपमा लिएको अनुभव जनप्रतिनिधिसँग छ । ‘कोरोना रोक्न यति सजिलो काम छ, गरौं सबैले भनेपछि मान्न थाले,’ उनले सुनाए, ‘अरू बेलाजस्तो गाउँमा हेलमेल नगरौं । आ–आफ्नो काम घरमै, बारीमै बसेर गरौं भन्यौं ।’

जतिबेला संघीय र प्रदेश सरकार तातेका थिएनन् । त्यतिबेला स्थानीय सरकार कोरोना रोकथाम अभियानमा लागिसकेका थिए । जुम्ला चन्दननाथ नगरपालिकाले माघ तेस्रो सातामै कोरोनासम्बन्धी अभिमुखीकरण छलफल चलाइसकेको थियो । ‘हामीले माघ १९ मा स्वास्थ्यकर्मीसहित ९० जना स्वास्थ्य स्वयंसेविकासँग कोरोनासम्बन्धी कार्यक्रम गरिसकेका थियौं,’ मेयर सेजुवालले सुनाइन्, ‘अरू जनचेतनामूलक कार्यक्रम व्यापक गर्‍यौं । नगरवासी पनि सचेत हुँदै आए ।’

पहिलो चरणमा कोरोनासम्बन्धी कुरा सिकाउनु आवश्यक थियो । चन्दननाथले त्यतिबेला नै सुरु गरिसकेको रहेछ । ‘हामीले नगरपालिकामा रहेका विद्यालयहरूको व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापकको बैठक गरी हरेक दिन १० मिनेट कोरोना कक्षा सञ्चालन गर्‍यौं । यो निकै प्रभावकारी रह्यो,’ उनले भनिन् । त्यसपछि चन्दननाथले जुम्ला विमानस्थलमा हेल्थडेस्क, जुम्ला प्रवेश स्थल नाग्मामा गाडीबाट आउने व्यक्तिको स्वास्थ्य जाँच सुरु गरेको उनले बताइन् । ‘हाल अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र सबै अलर्ट अवस्थामा राखेका छौं, संयोजन राम्रो छ,’ उनले भनिन् ।

बाजुराको बडिमालिका नगरपालिकाले तयार पारेको क्वारेन्टाइन उदाहरणीय बन्यो । जहाँ खाने, बस्ने, नुहाउने सुविधा पहिल्यै थियो, त्यहाँ बस्नेका लागि फ्री वाइफाई र टेलिभिजनसमेत व्यवस्था गरियो । ‘क्वारेन्टाइनमा बस्दा सजिलो होस् भनेर सकेसम्म राम्रो सुविधा दिने कोसिस गर्‍यौं,’ मेयर बडुवालले भने ।

कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूले भौतिक पूर्वाधार र साधन–स्रोतले भ्याएसम्म कोरोना रोकथामका लागि राम्रो कदम चालेको बताए ।

केही स्थानीय तहले लकडाउन हुनुभन्दा पहिले नै आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको जोरजाम गरे । काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिकाले लकडाउन हुनुपहिले नै चार थान व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई), तीन महिना पुग्ने सेनिटाइजर, मास्कलगायत खरिद गरेको मेयर अशोककुमार व्याञ्जुले बताए । नगरपालिका संघका अध्यक्षसमेत रहेका उनले मुलुकका १ सय २५ नगरपालिकाले धुलिखेल अस्पतालसँग टेलिफोनबाट कोरोनासम्बन्धी परामर्श लिन सक्ने व्यवस्था मिलाएको बताए । ‘नगरपालिकालाई आवश्यक पर्ने स्वास्थ्यसम्बन्धी सुझाव र सल्लाह अस्पतालले टेलिफोनबाट दिँदै आएको छ,’ उनले भने ।

त्यस्तै झापाको मेचीनगर नगरपालिकाले माघ दोस्रो सातादेखि काँकडभिट्टामा भारतबाहेक अरू देशबाट आउने नागरिकका लागि हेल्थडेस्क मात्र राखेन, आवश्यक पर्ने एक सय थान पीपीई, थर्मल गन (थर्मोमिटर) खरिद गरी अग्रमोर्चामा खटिने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई वितरण गर्‍यो । ‘लकडाउन हुनुअघि आएका एक लाख नेपालीलाई गन्तव्यतिर पठाउने व्यवस्था मिलायौं,’ मेयर विमल आचार्यले भने, ‘लकडाउन भइसकेपछि आएका भारतीय नागरिकलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ ।’

रातदिन लागेर अस्पताल निर्माण

स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी मातहतका स्वास्थ्य संस्थाको रूप बदल्ने काम मात्र गरेनन्, रातदिन लगाएर अस्पताल निर्माण गरे ।भरतपुर महानगरपालिकाले एक सातामा आईसीयूसहित ७० बेडको कोरोना विशेष अस्पताल बनायो । त्यो आवश्यकताले भएको निर्माण थियो । ‘कोरोना आशंकित बिरामीलाई मेडिकल कलेज, निजी अस्पतालले फर्काइदिन थालेपछि हामीले विशेष अस्पताल बनाउनुपर्‍यो,’ मेयर दाहालले भनिन्, ‘यो अस्पतालबाट डेढ सयको उपचार भइसकेको छ ।’

त्यस्तै बुटवल र दाङमा पनि स्थानीय सरकारको सहकार्यमा कोरोना विशेष अस्पताल निर्माण भए । रुकुम पश्चिमका आठबिसकोट र चौरजहारी नगरपालिकाले कोरोना उपचारका लागि १० बेडको अस्पताल निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक राजकुमार शर्माले जानकारी दिए । ‘रातदिन काम गरेर अस्पताल निर्माण भइरहेको छ,’ उनले भने ।

यो बीचमा सबै स्थानीय तहले मातहतमा रहेका स्वास्थ्य संस्थालाई स्तरोन्नति गरेका छन् । कोरोनाको संक्रमण रोकथाम चुनौतीसँगै स्थानीय सरकारले स्वास्थ्य संस्था सुधार गर्ने मौका पाए ।

किसानका उत्पादन बजार पुर्‍याउन सघाउ

कतिपय स्थानीय तहले किसानले उत्पादन गरेका कृषि उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउन सघाएका छन् । काभ्रे स्थानीय तहले किसानले उत्पादन गरेका तरकारी बजार पुर्‍याउन ढुवानी अनुदान दिएको धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर ब्याञ्जुले जानकारी दिए । ‘गाउँका किसानको उत्पादन सहर पुर्‍याउन ढुवानीमा २५ प्रतिशत अनुदान दिएका छौं,’ उनले भने ।

भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. १२ ले किसानको तरकारी खरिद गरी घरघर पुर्‍याउने काम गरेको छ । रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले किसानले उत्पादन गरेको गहुँको मूल्य निर्धारण गरी खरिद–बिक्रीमा सघाउने निर्णय गरेको छ ।

आय–व्यय पारदर्शी

अधिकार र कर्तव्यमा बराबर ध्यान दिएर काम गर्ने बेला भएको मेयर आचार्यको भनाइ छ । कोरोना संक्रमणका बेला भएको कामप्रति केही समयपछि प्रश्न उठ्ने भन्दै उनले कोभिड–१९ रोकथाम नियन्त्रणको आय–व्यय सार्वजनिक गरेका छन् । ‘यो विपत्पछि कामबारे प्रश्न उठ्छन््, त्यसैले ध्यान दिएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भने, ‘कोरोना रोकथामका लागि खर्च गर्ने अधिकार छ । कार्यविधि बनाएर काम गर्न सकिन्छ तर पछि यसको जवाफदेही हुनुपर्छ ।’

प्रकाशित : वैशाख ३, २०७७ ०८:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कोठाबाटै कक्षा

लकडाउनमा शैक्षिक संस्थाले जुम, माइक्रोसफ्ट टिम्स, गुगल मिटलगायतबाट विद्यार्थीलाई पढाउन थालेका छन् । अनलाइनमा पनि कक्षामा जस्तै शिक्षक र विद्यार्थीबीच अन्तरक्रिया सहज हुने गरेको छ
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — पाटन बाहुमुखी क्याम्पसका एसोसिएटेट प्राध्यापक देवनारायण यादवको मोबाइलमा आइतबार बिहान साढे ११ बजे आफन्तको फोन आयो । उनले आफू कक्षामा भएकाले पछि गर्छु भन्दै फोन काटे ।

उनी ब्यालचलर इन इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी (बीआईटी) पहिलो सेमेस्टरका विद्यार्थीलाई कक्षा लिइरहेका थिए । ३६ मध्ये उनको कक्षामा ३२ जना सहभागी भए । सोमबार भने नयाँ वर्षको बिदा दिए ।

यादवले कलेजमै पुगेर कक्षा लिएका होइनन् । अनलाइनबाट पढाएका हुन् । यादवले जुम एप्समा ११ बजे कक्षा सुरु गरे । ३० जना विद्यार्थी कक्षा सुरु हुनेबित्तिकै सहभागी भए । कलेजमा उपस्थित भएजस्तै यादवले पढाइ सुरु हुुनुअघि हाजिर गरे अनि पढाइ सुरु गरे । यादवले कलेजमा जस्तै विद्यार्थीलाई पढाउन पावर प्वाइन्ट बनाएका थिए । जुन पावर प्वाइन्ट विद्यार्थीको मोबाइल, ल्यापटप र कम्प्युटरको स्क्रिनमा पनि देखिन्थ्यो । आइतबारको कक्षामा उनले पाठ ६ को डाटाबेस सिस्टम पढाए । पढाइ सुरु गरेको केही बेरपछि दुई जना विद्यार्थी थपिए । ढिला आएकै कारण उनीहरूले हाजिर गरेनन् । उनले भने, ‘बीच बीचमा साथीहरू आइरहेका छन् । हामीले के पढ्दै छौं, यही स्लाइड हेर्नु है ।’

मंसिरबाट हुनुपर्ने बीआईटीको कक्षा यस वर्ष माघबाट मात्रै सुरु गरेपछि कोर्स अधुरै थियो । कोरोना संक्रमणको हल्ला चले पनि लकडाउनको अघिल्लो दिनसम्म कलेजमा पढाइ भएको यादवले बताए । ‘लकडाउनको एक सातासम्म पढाइबारे सोचेनौं,’ उनले भने, ‘कोर्स पूरा गर्न पनि हामीले नियमित पढाइ सुरु गर्‍यौं ।’ विद्यार्थी पनि कलेजमा भन्दा बढी उत्साहित भएको उनले बताए । ‘यसरी पढ्दा पो रमाइलो लाग्यो, कलेजमा गए जस्तै बुझिरहेका छौं,’ विद्यार्थी राहुल शर्माले भने ।

कलेजमा जस्तै सामुदायिक विद्यालयमा पनि अनलाइन पढाइ सुरु गर्न थालिएको छ । रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाले अनलाइनबाट पढाउन निर्देशन दिइसकेको छ । सैनामैनाको सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा एसईई परीक्षा रोकिएपछि अनलाइनबाट नियमित पढाइ भइरहेको गणित शिक्षक लेखनाथ पौडेलले बताए । ‘नगरपालिकाले नै अनलाइनबाट पढाउन निर्देशन दिएको छ । हामीले गणितको कक्षा चलाइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘सुरुमा भएर होला प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।’

भक्तपुरको अरनिको माध्यमिक विद्यालयले पनि कक्षा ११ र १२ मा अंग्रेजी र आमसञ्चार विषयको जुम एप्सबाट पढाइ सुरु गरेको छ । गाउँमा भएका विद्यार्थी पनि काठमाडौंमा रहेका शिक्षकले पठाएको कक्षामा सहभागी भइरहेको प्रधानाध्यापक लेखनाथ रिमालले बताए । ‘कक्षामा भन्दा अनलाइनबाट पढ्दा रमाइलो लाग्यो,’ १२ कक्षाकी विद्यार्थी अस्मिता ढुंगेलले भनिन् । भक्तपुर निस्टले पनि एसईई तयारीका विद्यार्थीलाई जुम एप्सबाट पढाइरहेको छ ।

लकडाउनले शैक्षिक संस्था बन्द भएपछि जुम, माइक्रोसफ्ट टिम्स, गुगल मिटलगायतबाट विद्यार्थीलाई पढाउन थालेका छन् । अनलाइनबाट पढाउँदा पनि कक्षामा जस्तै शिक्षक र विद्यार्थीले अन्तरक्रिया गर्न सकिने सुविधा रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । ‘टिभी र रेडियोमा एकहोरो हुन्छ, अनलाइनबाट पढाउँदा नबुझेको कुरा तुरुन्तै सोध्न पाइन्छ । विद्याथीलाई बुझ्यो कि बुझेन सोध्न सकिन्छ,’ पाटन क्याम्पसका बीआईटी कोअर्डिनेटरसमेत रहेका यादवले भने, ‘लकडाउन भनेर घरमा कोचिएर बस्नु पर्दैन । नियमित पढाउन थाले हुन्छ ।’

जाउलाखेलको बेदास कलेजले आफ्नै सफ्टवेयर विकास गरेर पढाउन थालेको छ । कलेजका सीईओ कृष्णहरि पाण्डेले एम परसेप्ट क्लासरुम सफ्टवेयरको विकास गरेको बताए । ‘यही सफ्टवेयरका माध्यमबाट हामीले हाम्रा विद्यार्थीलाई लकडाउनका समयमा पनि नियमित रूपमा अध्ययन अध्यापन गराउँदै आएका छौं,’ उनले भने, ‘अडियो र भिडियो कन्फरेन्स, पठनपाठनका समयमा स्क्रिन सेयरिङ, छुट्टै छलफलका लागि ब्रेकआउट कोठा र कुराकानी, प्रत्यक्ष सत्रको रेकर्डिङ, विद्यार्थीको नतिजा ट्रयाकरलगायत सुविधा छन् ।’

समूहगत शिक्षा अर्थात् ग्रुप एजुकेसन प्रमोसन, ह्वाइटबोर्ड र कस्टम ह्वाइटबोर्ड अप्सनहरू, शिक्षक तथा विद्यार्थीका लागि व्यक्तिगत तथा सामूहिक च्याटरुम, प्रत्यक्ष कक्षाकोठाको रेकर्डिङ, सहकर्मी र आत्ममूल्यांकन तथा सुरक्षा र गोपनीयतालगायत सुविधा रहेको उनले बताए । यसमार्फत अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले कक्षाकोठामै बसेको अनुभव गर्ने पाण्डेले बताए । मोबाइल, ल्यापटप र कम्प्युटरबाट पनि यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसको प्रयोगका लागि विद्यार्थीले आफ्नो आईडी र पासवर्ड प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

लकडाउनका बेला जुन प्रविधि सहज हुन्छ, त्यसको प्रयोगबाट विद्यार्थीको सिकाइलाई निरन्तरता दिनुपर्ने शिक्षाविद्हरू बताउँछन् । ‘मानव सभ्यता विकासदेखि यस्ता समस्या आइरहेका छन्, अवस्थाअनुसार पढाइलाई निरन्तरता दिन सक्नुपर्छ,’ शिक्षाविद् बालचन्द्र लुइँटेलले भने, ‘सामान्य अवस्थाकै जस्तो गुणस्तर ल्याउँछु भन्ने सोचेर होइन कि पढाइलाई निरन्तरता दिन्छु भन्ने सोच्नुपर्छ ।’ सरकार र अन्य निकायले अब के गर्ने भन्ने उपयुक्त विधि अघि सार्ने संस्थागत निर्णय नगरे पनि केही शिक्षक र प्राध्यापकको पहलमा लकडाउनमा पनि भर्चुअल कक्षा सुरु भइरहेको उनले बताए ।

लकडाउन हटेपछि पनि विगतको जस्तो परीक्षा लिने, विद्यालय र कलेजमा गएर पढाउने अवस्था नहुने भएकाले भर्चुअल रिमोट टिचिङ, एफएम, टिभीबाट पढाउन सुरु गर्नुपर्ने उनले बताए । सरकारले विपत्का बेला कसरी पढाउने भन्ने विधि र तरिकाको निर्णय गर्न ढिलाइ गर्न नहुने उनको भनाइ छ । विकसित मुलुकमा लकडाउन भएलगत्तै शिक्षा र सरोकार राख्ने मन्त्रालय मातहतका निकायले योजना बनाइसकेका छन् ।

‘वैकल्पिक माध्यमबाट कसरी पढाउने भन्ने अध्ययन गर्न समिति बनाइसकेका छौं,’ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले भने । मन्त्रालयले खुला विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको संयोजकत्वमा समिति बनाएको हो ।

प्रकाशित : वैशाख ३, २०७७ ०८:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×