‘सांसदलाई बजेट नछुट्याऔं, स्वास्थ्य पूर्वाधार बनाऔं’
काठमाडौँ — कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका क्रममा चिकित्सकलगायतका स्वास्थ्यकर्मीले आधारभूत सामग्री र उपकरणको अभावमा जोखिम मोलेर काम गर्नु परिरहेको सन्दर्भमा योजना तथा विकासविद्हरूले स्वास्थ्य पूर्वाधार केन्द्रित कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिन थालेका छन् । खासै उपलब्धिमूलक नभएको स्थानीय विकास पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम खारेज गरेर त्यसको बजेट यसमा प्रयोग गर्नुपर्ने उनीहरूको राय छ ।
आउँदो वर्षका बजेट र योजना निर्माणमा योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयलागिरहेका बेला योजना तथा विकासविद्हरूले नागरिकको स्वास्थ्यभन्दा ठूलो केही नहुनेर सांसदलाई रकम दिने नीति नै ठीक नभएको तर्क गरे । उनीहरूले मुलुकलाई अप्ठ्यारोपर्दा सरकारी अस्पतालमै भर पर्नुपर्ने अहिलेको अवस्थाबाट पाठ सिकेर सांसदलेआफूखुसी छनोट गर्ने टुक्रे र प्रतिफलबिनाका अल्पकालीन योजनाका लागि बजेट छुट्याउननहुनेमा जोड दिए । उनीहरूले यो वर्षको स्थानीय विकास पूर्वाधार साझेदारीकार्यक्रमको बजेटसमेत कोभिड–१९ नियन्त्रण कोषमा राख्न सुझाव दिए ।
पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले आफू सांसदलाई रकम दिन हुने पक्षमैनरहेको बताए । यो वर्ष पूर्वाधारको रकम कोभिड–१९ कोषमा राखेर अर्को वर्षप्राथमिकता तोकेरै स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने उनको भनाइ छ । उनले बरुसांसदकै सिफारिसमा राष्ट्रियस्तरका योजना छनोट गर्न सकिने बताए । ‘सांसदको कुरासुन्नुपर्ने भए पनि यस प्रकारको पैसा बाँड्ने नीतिमा मेरो सहमति छैन,’ उनलेभने, ‘अर्थमन्त्री हुँदा पनि सांसदहरूकै चर्को दबाबले कार्यक्रम काट्न सकिनँ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शंकर शर्माले जनताकोस्वास्थ्यभन्दा ठूलो भौतिक विकास हुन नसक्ने बताए । कोभिड–१९ को प्रभाव लामो समयजान सक्ने भएकाले अहिले खर्च नभएको ‘सांसद कोष’ कोभिड–१९ कोषमा राखेर आगामीवर्षदेखि यसलाई दीर्घकालीन प्रकृतिको स्वास्थ्य योजनामा लगानी गर्ने रणनीतिबनाउनुपर्ने सुझाव दिए । मुलुक संघीयतामा गएकाले सांसदमार्फत हुने विकासका काम सबैप्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने उनले बताए ।
पूर्वअर्थ सचिव राजन खनालले सांसदमार्फत खर्च हुने बजेटले साबिककोहरेक अञ्चलमा पर्ने गरी सुविधा सम्पन्न अस्पताल बनाउनुपर्ने बताए । ‘अहिले भारतबाटआएका सुदूरपश्चिमका नागरिक स्वास्थ्य जाँच गराउन कहाँ जाने ? हुम्ला,जुम्लाकामान्छेलाई अस्पताल खोइ ?’ उनले भने, ‘त्यसैले अबसरकारले सांसदमार्फत खर्च हुने गरी रकम विनियोजन नगरी ठाउँ–ठाउँमा स्रोत साधनसम्पन्न अस्पताल बनाउनुपर्छ ।’ उनले सानातिना विकासे रकमका योजना तत्काल रोक्नुपर्नेसुझाव दिए । ‘भूकम्प, नाकाबन्दी र अहिलेको महामारीबाट पनि हामीले पाठ सिक्न सकेनौं भनेकहिले र कसरी सिक्ने ?’ उनले भने ।
तत्कालीन सचिव खनाल र हालका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गत आवकोबजेट निर्माणका क्रममा ‘सांसद कोष’ को व्यवस्था नगर्ने अडान लामो समय राखेका थिए ।उनीहरूले राजनीतिक दबाब थेग्न नसकेपछि निर्वाचित सांसदको संयोजनमा बनेको समितिकोनिर्णयअनुसार योजना सञ्चालन गर्ने गरी पूर्वाधार विकासका नाममा कोषलाई निरन्तरतादिइएको हो ।
सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका पूर्वअध्यक्ष एवं अर्थविद्डिल्लीराज खनालले संसद् विकास कोषलगायतका बजेट छर्ने सबै कार्यक्रम खारेज गरेरकोभिड–१९ नियन्त्रणमा खर्च गर्न सुझाव दिए । प्रदेशमा पनि सांसदले करोडौं रकम खर्चगर्ने नीति ल्याइएको प्रसंग जोड्दै उनले यस्तो शीर्षकमा खर्च गर्दा झन् अराजकताउत्पन्न हुने बताए । ‘सांसद कोषको रकम सही ढंगले खर्च भएको छैन । अब यसरी पैसाछर्न हुँदैन । यस्तो बजेट विशेषज्ञ सेवासहितको अस्पताल सञ्चालनमा सरकारले लगानीगर्दा उचित हुन्छ,’ उनले भने ।
पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले कम्तीमा नागरिकलाई सुविधापुग्ने गरी प्रदेशस्तरमा विशेषज्ञसहितको अस्पताल निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।‘कार्ययोजना बनाएर स्वास्थ्यमा लगानी नगरुन्जेल जटिल परिस्थिति सामना गर्न सकिँदैन,’उनलेभने ।
