कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२९

सरकारी ठेक्कामा ओम्‍नीको वर्चस्व

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — ओम्नीले ३ वर्षअघि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको कागज छपाइ, निर्वाचन आयोगको सामान आपूर्ति र मतदाता परिचयपत्र बनाउने जिम्मा पाएको थियो । सरकारी ठेक्कामा ओम्नीका लागि यी सुरुवाती यात्रा थिए तर ओम्नीले कतै पनि चित्तबुझ्दो काम गरेको थिएन ।

सरकारी ठेक्कामा ओम्‍नीको वर्चस्व

जनक शिक्षाको ९० प्रतिशत ‘ह्वाइट’ भएको कागज किन्नुपर्ने सर्त भए पनि ८३ प्रतिशत मात्रै ‘ह्वाइट’ भएको कागज आपूर्ति गरेको भन्दै गुणस्तर तथा नापतौल विभागले परीक्षण गरेको थियो । त्यसपछि प्रक्रिया कहाँ पुग्यो, कसैलाई थाहा छैन । ‘ओम्नीले भने तीन वर्षदेखि झन्डै ५० करोडका दरले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका लागि कागज खरिद गरिरहेको छ,’ ओम्नीका ती कर्मचारीले भने, ‘गुणस्तरको कुरा छाडिदिनुस्, तीन वर्षयता जनक शिक्षाले कक्षा १ देखि १० सम्मका पाठ्यपुस्तक नियमित समयमा छापिरहेको छ ।’


यही बेला ओम्नीले निर्वाचन आयोगको मतपत्र छपाइ र सामान आपूर्तिको ठेक्का लिएको थियो । तत्कालीन निर्वाचन आयुक्तहरू अयोधीप्रसाद यादव र ईला शर्मासँगको विशेष सम्बन्धका आधारमा ओम्नीले निर्वाचन आयोगबाट कार्ड छपाइको काम लिएको थियो । इलाकी जेठी छोरी साक्षी पौडेलले जागिर ओम्नीमै सुरु गरेकी थिइन् । भारतको एक बैंकमा जागिर पाएपछि उनले ओम्नी छाडेकी थिइन् ।


स्वास्थ्य सामग्री खरिद र अन्य थुप्रै परियोजनामा विवादास्पद ढंगले काम गरेको ओम्नीलाई निर्वाचन आयोगले महँगोमा मतदाता परिचयपत्र छाप्न दिनुका साथै छपाइको काम सकिएपछि ओम्नीबाटै प्रिन्टर खरिद गरेको खुलेको छ ।


‘ओम्नीले प्रिन्टर ल्याएर मतदाता परिचयपत्र छापिदियो र काम सकिएपछि आयोगले प्रिन्टर खरिद गर्ने टेन्डर निकाल्यो,’ खरिद प्रक्रियाबारे जानकार आयोगका एक कर्मचारीले भने, ‘ओम्नीले आयोगलाई प्रयोग भइसकेको प्रिन्टर बिक्री गर्‍यो ।’


आयोगले तेस्रो चरणको स्थानीय तहको मतदानका लागि परिचयपत्र छपाउन ओम्नीलाई २०७४ साउन १२ गते प्रति परिचयपत्र ९ रुपैयाँ ९९ पैसामा ठेक्का दिएको थियो । ओम्नीले मतदाता परिचयपत्र छाप्न लागत महँगो पर्ने भन्दै प्रतिथान १४ रुपैयाँमा मात्रै उपलब्ध गराउन सक्ने भन्दै साउन १४ मा निवेदन दियो । ओम्नीको निवेदनअनुसार आयोगले १३ रुपैयाँ ५० पैसामा छाप्न जिम्मा दियो । आयोगले फेरि प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि १३ रुपैयाँ ५० पैसाकै दरमा २१ लाख ७० हजार ९ सय ८५ थान मतदाता परिचयपत्र छाप्ने जिम्मा ओम्नीलाई नै दियो ।


आयोगले स्थानीय तहको दुई चरणको निर्वाचन सकिएपछि मतदाता नामावली छाप्ने भन्दै ओम्नीबाटै बिनाप्रतिस्पर्धा फेरि साढे २४ करोडभन्दा बढी मूल्यमा प्रिन्टर खरिद गरेको थियो । आयोगले तेस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन र प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रयोग हुने रंगीन र सादा मतदाता नामावली छाप्न १३ थान प्रिन्टर बिग्रिएको भन्दै ओम्नीबाट १ थान रंगीन प्रिन्टर, २ थान श्याम श्वेत प्रिन्टर २४ कराड ५३ लाख ९ हजारमा खरिद गरेको थियो ।


ती प्रिन्टर जडान गर्न ढिलाइ भएको भन्दै प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मतपत्र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई छाप्ने जिम्मा दिएको थियो । ‘ओम्नीले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित आयुक्तहरूलाई निकट राखेर सियोसमेत अरू कम्पनीबाट खरिद गर्न नसक्ने बनाएको थियो,’ आयोगका एक कर्मचारीले भने ।

ओम्‍नी ब्रान्डमा तुलहरिको व्यापार

महालेखा परीक्षकको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनले निर्वाचन आयोगको ओम्नीसँगको सम्बन्ध र बिनाप्रयोजन प्रिन्टिङ खरिद विषयमा प्रश्न उठाइसकेको छ । ‘२०७४ वैशाख ३१ र असार १४ मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनलाई समेट्ने गरी मेसिन खरिद गर्ने योजना बनाउनुपर्नेमा निर्वाचन सामग्री छपाइसम्बन्धी अधिकांश काम समाप्त भएपछि निर्वाचनको उत्तराद्र्धमा उक्त मेसिन खरिद गरिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उक्त मेसिनको पाटर््स, टोनर खरिद र जडान गर्ने कार्य विलम्ब गरी प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनतर्फको मतपत्र छपाइ कार्य जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडबाट गराइएको छ ।’


निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षाका लागि सामान खरिद पनि ओम्नीबाटै गरेको थियो । आयोगले स्वीकृत परिमाणभन्दा करिब ५० लाख थान बढी सामग्री खरिद गरी ५ करोड ९ लाख १७ हजार खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।


‘त्यतिखेर हामीले निर्वाचन आयोगमै डेढ लाख कार्ड छाप्यौं,’ ओम्नी सम्बद्ध ती कर्मचारीले भने, ‘पछि प्रिन्टिङ मेसिन पनि आयोगलाई नै बेचेर हिँड्यौं ।’


तीन चरणमा भएको निर्वाचनको कार्ड छाप्दा ओम्नीले निर्वाचन आयोगबाट २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम हात पारेको थियो ।


निर्वाचन आयोग र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको ठेक्काबाट मनग्य आम्दानी भएपछि ओम्नीको आकार बढ्यो । त्यसका मालिक तुलहरि ठूला करदातामा दरिए । अब उनले करोड हैन, अर्बको कारोबार गर्न थाले । ‘यी दुवै ठेक्कामा ओम्नीमाथि प्रश्न उठ्नुपर्ने हो तर स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा जिम्मा दिएर पुरस्कृत गरियो,’ ओम्नी निकट स्रोतले भन्यो, ‘सम्भवत: धेरै स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने योजना थियो होला । झन्डै २० दिन अघिदेखि केही चिनियाँ ओम्नीको अफिसमै आएर बसेका थिए ।’ उसो त ओम्नीलाई औषधि उपकरण ल्याउन दिने सरकारी चलखेल पनि महिना दिन अघिदेखिकै थियो ।


ओम्नीको १७ बुँदे प्रस्टीकरण

विवादास्पद विवरण सार्वजनिक भएको करिब एक सातापछि ओम्नी समूहले विज्ञप्ति जारी गरी १७ बुँदे स्पष्टीकरण दिएको छ । स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीका सचिवालयको संलग्नता नरहेको, सञ्चार माध्यमले आक्रमण गरेको र निहित व्यक्तिहरूले प्रोपोगान्डा बनाएको उसको आरोप छ । ‘विपदको यस घडीमा देश, जनता तथा सरकारलाई सहयोग गर्ने मनसायले सहभागी भएको, कुनै बदनियत नरहेको र सञ्चार माध्यमबाट फैलाइएको भ्रष्टाचार भएको भन्ने अफवाहमा कुनै सत्यता नरहेको, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, उपप्रधानमन्त्रीज्यू, अन्य माननीय मन्त्रीज्यू तथा सल्लाहकार तथा अन्य पक्षको यस सम्झौतामा कुनै सम्बन्ध नरहेको स्पष्ट पार्न चाहन्छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।


हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्वास्थ्य सामग्रीको मूल्य उतारचढाव रहेको र केहीमा तलमाथि पर्न गएको उसको स्विकारोक्ति छ । ‘विभागमा पीपीई सेटको एकमुस्ट कोटेसन ४२.९८ डलर पेस गरेको र पछि छलफल हुँदा सेटभित्र ५ प्रकारका आइटमको मूल्य अलग अलग छुट्याउने क्रममा एन–९५ मास्कको मूल्य केही बढी उल्लेख हुन गएको र गाउनको मूल्य परल मूल्यभन्दा १६ डलर कम उल्लेख भई तलमाथि पर्न गएको,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।


यस्तै, वायुसेवा निगमको जहाज चार्टर्डमा १ करोड ५३ लाख ८५० रुपैयाँ परेको पनि जनाइएको छ । ‘तोकिएको मितिअगावै आपूर्ति गरी दोस्रो लट र पहिलो लटको बाँकी समान सम्झौताबमोजिम अप्रिल २ तारिखमा ढुवानी गर्न जहाजका लागि नेपाल वायुसेवासँग समन्वय गर्दा ४ अप्रिलअगाडि जहाज उपलब्ध गराउन नसकिने जानकारी प्राप्त भएको, यस विषम परिस्थितिको जानकारी लिखित रूपमा विभागमा गराउँदा समेत एकतर्फी रूपमा सम्झौताको प्रावधानविपरीत सम्झौता भंग गरेको,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।


ओम्नीले २४ वर्षदेखि व्यापार गर्दै आएको पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । ओम्नीले ‘यस सम्झौतामा कतै कुनै कमीकमजोरीका कारण हानिनोक्सानी भएको प्रमाणित भए सच्याई आफ्नो दायित्व पूरा गर्न तत्पर रहेको’ जनाएको छ । ‘यस विषम घडीमा निहित स्वार्थ भएका केही तत्त्वको जालोले चलाएको प्रोपोगान्डामा कुनै सत्यता नभएको दृढतासाथ स्पष्ट पार्न चाहन्छौं,’ ओम्नीले भनेको छ ।

*यसअघि समाचारमा ओम्नीले निर्वाचन आयोगलाई ६ सय वटा ल्यापटप र पावरव्यांक उपलब्ध गराएको भनी समावेश भएको जानकारी त्रुटी भएकाले सच्याइएको छ ।

प्रकाशित : चैत्र २८, २०७६ ०७:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनकै दिन शीर्ष नेता र सांसदहरूको उल्लेख्य अनुपस्थिति रहनुलाई के भन्नुहुन्छ ?

x