कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सरकारद्वारा साउदीका नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य सुरक्षा र श्रम सुरक्षाबारे चासो

काठमाडौँ — कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण र यसले पार्न सक्ने असरलाई मध्यनजर राख्दै सरकारले साउदी अरेबियाका नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य सुरक्षा र उनीहरुको श्रम सुरक्षाको बारेमा चासो राखेको छ ।

सरकारद्वारा साउदीका नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य सुरक्षा र श्रम सुरक्षाबारे चासो

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले साउदीका परराष्ट्रमन्त्री राजकुमार फैसल बिन फरहन अल साउदसग बिहीबार टेलिफोनमार्फत वार्ता गरेका थिए । उक्त अवशरमा मन्त्री ज्ञवालीले त्यहा रहेका नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य र श्रम दुवैको सुरक्षाको लागि साउदीसँग आग्रह गरेका थिए । खाडीको सबैभन्दा ठूलो मुलुक साउदी अरबमा करिब तीन लाख ५० हजार नेपाली कार्यरत छन् । साउदीमा अहिलेसम्म चार नेपाली कोरोना भाइरसको संक्रमित भएकोमा तीन जनालाई ठिक भइसकेको छ ।


परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार कुराकानीका दौरान मन्त्री ज्ञवालीले मन्त्री साउदलाई कोरोना भाइरसको कारण बनेको कठिन परिस्थितिमा नेपाली श्रमिकहरुलाई हेरचार गरेकोमा धन्यवाद दिएका थिए । ज्ञवालीले नेपाली श्रमिकहरुलाई आवश्यक पर्दा कल्याण, सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य हेरचाहको व्यवस्था मिलाउन पनि आग्रह गरे । ज्ञवालीले साउदी सरकारसँग नेपाली श्रमिकहरुलाई रोजगार र रोजगारीको सुरक्षाका विषयमा सहकार्य पनि आग्रह गरे ।


जवाफमा मन्त्री साउदले नेपाली श्रमिक र आफ्ना मुलुकका नागरिकलाई समान रुपमा स्वास्थ्य हेरचार गरिरहेको बताए । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार मन्त्री साउदले नेपाली श्रमिकहरुलाई आवश्यक सुरक्षा र रोजगारीको सुरक्षा गर्ने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले नेपाली श्रमिकहरुको इमान्दारीता, कडा परिश्रमलगायतका विषयको प्रसंशा गर्दै उनीहरुको सुरक्षामा साउदी सरकारको पनि उत्तिकै चासो रहेको बताए ।


परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले साउदी अरेबियासहित खाडी मुलुकमा कार्यरत सम्पूर्ण नेपाली श्रमिकहरुको सुरक्षामा ध्यान दिन कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन थाले लगतै आफ्ना विदेशस्थित कुटनीतिक राजदुतावासलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।

प्रकाशित : चैत्र २७, २०७६ २२:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?