मजदुर र विपन्नले पाएनन् राहत
काठमाडौँ — लकडाउनको अवधि बढाइएसँगै मजदुर तथा विपन्न वर्ग थप मारमा परेका छन् । दैनिक कमाएर बिहान–बेलुका गुजारा चलाउने ती वर्गको काम खोसिएको दुई साता भइसकेको छ । भोकभोकै पर्ने अवस्था आइसक्दा पनि सरकारद्वारा घोषित राहत उनीहरू सबैले पाएका छैनन्, वितरण सुस्त देखिएको छ ।
राहत व्यवस्थापन रवितरणको जिम्मा देशैभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहलाई छ । संघीय मामिला तथा सामान्यप्रशासन मन्त्रालयले चैत १९ मा सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै तीन दिनभित्र राहतपाउने लक्षित समूह पहिचान गरी तत्काल राहत वितरण थाल्न भनेको थियो । तर,एक साता भइसक्दा पनिलक्षित समूह यकिन भएको छैन । निकै कम व्यक्तिले मात्रै राहत पाएका छन् ।
मन्त्रालयमामंगलबारसम्म प्राप्त तथ्यांकअनुसार हालसम्म ७० स्थानीय तहले राहत वितरण गरेका छन्। ती स्थानीय तहका १ लाख १४ हजार परिवारले राहत सामग्रीका रूपमा खाद्यान्न पाएकाछन् । असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरूलाई राहत उपलब्ध गराउनेसरकारको निर्णय छ तर त्यस्ता राहत पाउनेको यकिन संख्या कुनै पनि निकायसँग छैन ।स्थानीय तहबाट मन्त्रालयमा आइरहेको तथ्यांकका आधारमा उक्त संख्या १० लाख हाराहारीपुग्नसक्ने अनुमान छ ।
मन्त्रालयकाप्रवक्ता सहसचिव वसन्त अधिकारीले राहत वितरणलाई तीव्रता दिन सबै स्थानीय तहलाईपरिपत्र गरिएको बताए । ‘लकडाउनको अवधि थपिएसँगै विपन्न वर्गलाई समस्या परेको छ,’उनले भने,‘त्यसका लागि राहतवितरणलाई पहिलो प्राथमिकता दिन स्थानीय तहहरूलाई आग्रह गरिएको छ ।’ सरकारले राहतवितरणका लागि स्रोत व्यवस्थापन, राहतपाउने व्यक्तिको पहिचान र तिनलाई राहत वितरणसम्मको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीयतहलाई दिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार ५ सय हाराहारी स्थानीय तह राहत पाउनेव्यक्तिको पहिचान र लगत संकलनको कामलाई अन्तिम रूप दिने तयारीमा छन् ।
वडास्तरबाट राहतपाउने व्यक्तिहरूको पहिचान थालिएको छ । वडाध्यक्ष र सदस्यहरूमार्फत नाम संकलन हुँदाराहत पाउने वास्तविक व्यक्ति पहिचान हुने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसविपरीत कतिपयस्थानीय तहमा राहत पाउनेको अनपेक्षित संख्या पनि संकलन भएका छन् । जस्तो किकाठमाडौं महानगरले राहत पाउनको संख्या २७ हजार हाराहारी पहिचान गर्दा ललितपुरमात्यस्तो संख्या ६४ हजार छ । कतिपय स्थानीय तहले व्यवस्थित ढंगले राहत पाउनेव्यक्तिको सानो संख्या पहिचान गरेका छन् । जस्तो कि, बागलुङको ताखखोला गाउँपालिकाले एक सय ५१ जना रपश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिकाले सर्वदलीय सहमतिबाट राहत पाउनेको संख्या १हजार २ सय ७३ जना पहिचान गरेका छन् ।
सरकारले सेवाप्रवाहको सबैभन्दा तल्लो निकाय वडा कार्यालयमार्फत असंगठित क्षेत्रका दैनिकज्यालादारी श्रमिक, मजदुरर असहायहरूलाई राहत वितरण गर्ने नीति लिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले लक्षित प्रत्येकपरिवारलाई ३० किलो चामल, ३किलो दाल, २प्याकेट नुन, २लिटर खाने तेल, ४वटा साबुन र २ किलो चिनी राहत दिने गरी मापदण्ड तयार पारेर स्थानीय तहहरूलाईपठाएको छ । तर, राहतपाउनेको संख्या अनपेक्षित रूपमा बढेपछि स्थानीय तहहरूले सरकारले तोकेको भन्दा कम ५किलो-१०किलो- १५किलोका दरले चामल बा“डेका छन् । केहीले भने ३० किलो चामल नै दिएका छन् ।
राहत सामग्रीकोअनुपात स्थानीय तहपिच्छे फरक छ । काठमाडौं महानगरपालिकामा वडापिच्छे पनि राहतसामग्रीको परिमाण फरक छन् । महानगरका प्रवक्तासमेत रहेका वडा नम्बर १५ कावडाध्यक्ष ईश्वरमान डंगोलले राहत पाउनेको संख्याअनुसार राहत सामग्रीको अनुपातफरक–फरक हुन पुगेको बताए । राहत पाउनेको संख्या धेरै भएका स्थानमा सामग्रीकोअनुपात घटाएर सबैलाई पुर्याउने कोसिस गरिएको छ । काठमाडौंमा अधिकतम १६ किलो चामलबाँडिएको छ । राहत लिन धेरै मानिस ओइरिएकाले चुनौती थपिएको डंगोलले बताए । भीडबढेपछि कतिपय स्थानमा राहत वितरण नै रोकिएको छ ।
नगरपालिका संघकाअध्यक्ष अशोककुमार व्याञ्जुले वडाहरूमा राहत लिन इच्छा राख्ने व्यक्तिको संख्याअस्वाभाविक ढंगले बढी देखिएपछि वितरण प्रमुख चुनौती बनेको बताए । ‘दैनिक मजदुरीगरेर बिहान–बेलुका छाक टार्नेले लकडाउनका बेला खान नपाऊन् भन्ने उद्देश्यले राहतदिन खोजिएको हो तर त्यसबाहेककाले पनि राहतको अपेक्षा गरेपछि व्यवस्थापनमा समस्याभएको छ,’ उनलेभने, ‘सहीव्यक्तिको पहिचान गरी राहत वितरण गर्ने तयारीले गर्दा कतैकतै ढिला हुन पुगेको छ ।त्यसलाई तीव्रता दिन सबै नगरपालिकालाई आग्रह गरेका छौं ।’ धुलिखेल नगरकाप्रमुखसमेत रहेका उनले लकडाउनकै कारण आफ्नो पालिकाभित्रका कोही मानिस भोकै नरहून्भन्नेतर्फ देशैभरका जनप्रतिनिधि सचेत रहेको बताए ।
वास्तविक व्यक्तिसँगैराहत लिन इच्छा राख्ने अरू व्यक्तिहरूसमेत थपिएपछि धेरैतिर समस्या भएको बताउँछन्गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ । संख्यालाई सानो बनाउन नसक्दास्थानीय तहहरूलाई राहत वितरणमा चुनौती थपिएको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले सिंहदरबारबाटराहत बाँड्नु भनिदिएको छ, स्रोतव्यवस्थापन पनि स्थानीयले नै गर्नुपरेको छ, त्यसमाथि एउटा मापदण्ड माथिबाटै पठाइएको छ,’उनले भने,‘त्यो मापदण्डअनुसारराहत सामग्री दिन सबै स्थानीय तह सक्षम छैनन् । आफ्नो विशिष्टीकरणका आधारमा सबैलेराहत वितरण गरेका छन् ।’ श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकामाराहत पाउनेको संख्या बढी भएपछि वितरण गरिएको छैन । वडाध्यक्षहरूसँग छलफल भइरहेको रनाम टुंगो लागेपछि वितरण थालिने उनले बताए ।
अर्थ मन्त्रालयलेराहत वितरणका लागि सबै स्थानीय तहलाई कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष खडा गर्न परिपत्र गरेकोछ । उक्त कोषमा चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत बजेटबाट रकमान्तर गरी निश्चित रकमस्थानीय तहले राख्न सक्ने भनिएको छ । साथै प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान तथाविभिन्न दाताबाट प्राप्त सहयोग उक्त कोषमा जम्मा गरिनेछ ।
नगरपालिका संघकामहासचिव भीम ढुंगानाले कोभिड–१९ को नियन्त्रण, रोकथाम र राहत वितरणमा संघले स्थानीय सरकारलाईजिम्मेवारी धेरै दिए पनि त्यसअनुसार कुनै सहयोग भने नगरेको गुनासो गरे । सामूहिकक्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन, त्यहाँबस्नेको खानपानदेखि साबुन, तौलियासम्मकोजोहो स्थानीय तहले गरेको उनले जानकारी दिए । त्यसबाहेक स्थानीय तहभित्र रहेकाअस्पताल, स्वास्थ्यकेन्द्रहरुमा औषधि, अन्यस्वास्थ्य र सुरक्षा सामग्रीको जोहो पनि स्थानीय तहले गर्नुपरेको उनले बताए ।
अर्कोतिर विपन्नवर्ग र मजदुरलाई वडाबाट राहत वितरणको घोषणा मात्रै गरिदिएर संघ सरकार आफ्नोजिम्मेवारीबाट पन्छिएको उनले आरोप लगाए । ‘राहत वितरण गर्ने भनेको छ,राहत कस्ता–कस्तालेपाउने, सूचीर राहत दिइने सामग्रीको लिस्ट पनि संघले सार्वजनिक गरेको छ,’उनले भने,‘त्यति मात्रैलेजिम्मेवारी पूरा हुने हो कि स्थानीय तहलाई केन्द्रले त्यसअनुसारको स्रोतको सहयोगपनि गर्नुपर्ने हो ?’ उनीधादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख हुन् ।
