नेकपा सचिवालय बैठक : पाँच घण्टामा उठेका तीन सवाल

सरकारका कामलाई लिएर शीर्ष नेताकै असन्तुष्टि, पटक–पटक बैठक बोलाउन माग र कोभिड–१९ विरुद्धको लडाईंका लागि सरकारले चालेका कदमका केही विवादित विषयसमेतका बीच बसेको बैठकमा धेरैको चासो थियो ।

मंगलबार बिहान ११ बजे राष्ट्रका नाममा संवोधन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले दिउसो सचिवालयलाई कसरी संवोधन गर्लान् भन्ने चासोका बीच बसेको बैठकलाई सामान्यीकरण गर्दै आएको प्रवक्ताको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘सचिवालयका सबै सदस्यहरूले कोभिड–१९ नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका सम्बन्धमा आआफ्ना महत्वपूर्ण धारणा राख्दै सरकारले चालेका कदम र लिएका नीति सही नै रहेको र अझ प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न आवश्यक सुझावहरू राख्नुभयो ।’

कुनै छोटकरी समाचारमा जसरी विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘उहाँहरूले बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएका सुझावहरूलाई अझ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न पनि बैठकमा जोड दिनुभयो । प्राप्त सुझावहरूलाई आवश्यकताको आधारमा कार्यान्वयनमा ध्यान दिनेगरी प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आश्वस्त पार्नु भएर बैठक सम्पन्न भयो ।’

अहिलेको परिस्थितिमा ५ घण्टा चलेको बैठक के यति सरल र सहज तरिकाले नै सकिएको थियो त ?

थिएन ।

सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार बैठकमा सवाल–जवाफको सिलसिला लामो चलेको थियो । प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरणमा असन्तुष्टि र अविश्वाससमेत देखिएको थियो ।

सवालजवाफका विषय थिए– सरकारले चालेका कदम र लिएका केही नीतिगत निर्णय । तिनका बारे बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको जवाफमा शीर्ष नेताहरुको अविश्वास ।

बैठकको सुरुमै प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीले कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा सरकार र राज्यका विभिन्न निकायले गरेका प्रयास र हासिल भएका उपलब्धिहरूको बारेमा लामो वर्णन गरेका थिए ।

त्यसपछि सचिवालय सदस्य, उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री एवं उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेलले कोरोना भाइरसको संक्रमणको समस्याले उत्पन्न स्थितिको सामना गर्न चालिएका कदम र गरिएको कामहरू सुनाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले ब्रिफिङ गरेका मध्ये तीनवटा विषयमा बैठकमा सवालजवाफ भएको तर त्यसमा सदस्यहरुले चित्त नबुझाएको ती सदस्यले बताए ।

उनका अनुसार सवाल–जवाफका तीन विषय थिए । पहिलो– ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनललाई स्वास्थ्य सामाग्री खरिदका लागि दिइएको ठेक्का । र, यो ठेक्का रद्द गर्ने प्रक्रिया ।

दोस्रो– नागरिक प्रशासनलाई नजरअन्दाज गर्दै स्वास्थ्य सामाग्री खरिद लगायतमा सेनालाई अगाडि सारेको विषय ।

र, तेस्रो– एक अनलाइनको समाचार प्रधानमन्त्रीकै सल्लाहकारहरुको योजनामा हटाइएको प्रसंग ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले ओम्नीलाई ठेक्का दिने निर्णय स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकको तहमा भएको र यसबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको दावी गरेका थिए । उनले आफूमात्र होइन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल र सचिव यादव कोइरालालाई समेत यसबारे जानकारी नभएको दावी गरेका थिए ।

‘सम्झौता गरेको पनि मलाई थाहा थिएन, रद्द गरेको पनि थाहा थिएन । यो स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकले नै गरेका हुन् । कानुनीरुपले महानिर्देशकलाई त्यो अधिकार छ ।

यसबारे मन्त्री, सचिव कसैलाई थाहा छैन । झन् मलाई कुनै जानकारी छैन । अनियमितता भएको के हो, अरु के के भएको हो त्यो बारेमा म आफैं अनुसन्धान र छानबिनको क्रममा छु,’ ती सदस्यका अनुसार बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए ।

जब कि हिजै बिहान राष्ट्रलाई गरेको टेलिभिजन संवोधनमा उनले यस्तो बताएका थिएनन् । बरु, उनले यसमा भ्रष्टाचार भएको भनेर मिडिया र सामाजिक संजालमा उठेका आवाजहरुलाई सरकारलाई बद्नाम गराउन गरिको कुप्रचार र रचिएको प्रपञ्चका रुपमा अर्थ्याएका थिए । बिहानको संवोधनमा ‘बेमौसमी बाजा’ भनेर एकप्रकाले आफैंले बचाउ गरेको मुद्दाबाट साँझको बैठकमा ओलीले हात झिकेका थिए ।

बजार भाउभन्दा निकै बढी मूल्यमा र विश्व स्वास्थ्य संगठनले परीक्षण प्रमाणित नगरेको कोरोना परीक्षण किटलगायतका स्वास्थ्य सामग्री ल्याएपछि सरकारले ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द गरेको छ । सरकारले समयमा सामान ल्याउन नसकेको र थप सामान ल्याउनेमा विश्वास नभएको भन्दै सम्झौता रद्द गरेको हो । तर, सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले कोरोना संक्रमण देखिएका कैलाली, कञ्चनपुर र बाग्लुङमा र्‍यापिड टेस्ट गर्ने निर्णय गरेको छ । यो टेस्टमा चीनबाट ल्याइएका तिनै किटको प्रयोग गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ ।

यसमा व्यापाक भ्रष्टाचारको आवाज उठेको र स्वास्थ्यमन्त्रीविरुद्ध प्रदेश सांसदले अख्तियारमा उजुरी दिएको भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेसम्म छानबिन गर्ने बताएका छैनन् ।

ती सदस्यका अनुसार प्रधानमन्त्रीको आफू र स्वास्थ्य मन्त्रीलाई यसबारे थाहै नभएको भन्ने भनाईमा वामदेव गौतम, झलनाथ खनाल र नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतले प्रतिप्रश्न गरेका थिए ।

‘यो विश्वास गर्नलायक कुरा छैन । तपाइलाई थाहा छैन भन्ने कुरा कसरी पत्याउने ?’ गौतमले प्रश्न गरेका थिए । त्यसमै अन्य सदस्यलेहरुले पनि सहमति जनाउँदै थप प्रश्न गरेका थिए ।

‘अरबौं रकमको कुरा छ, यसमा डिजी (महानिर्देशक) एक्लैले मात्र आँट गर्न सक्छन् ? यो सबै डिजी र सचिवले मात्रै गरेहोलान् भन्ने प्रश्न पनि उठेको थियो,’ उनका अनुसार जवाफमा प्रधानमन्त्रीले यी सबैकुरा बुझ्छु, हेर्छु भनेका थिए ।

बैठकमा उठेको अर्को मुद्दा सेनालाई स्वास्थ्य सामाग्री खरिदसम्बन्धी सरकारको निर्णयबारे थियो । सरकारमा रहेका सचिवालयका तीन नेता (प्रधानमन्त्री ओली, रक्षा मन्त्री पोखरेल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा) बाहेक अरु ६ सदस्यले यसबारे चासो र प्रश्न राखेका थिए ।

कोभिड–१९ रोकथाम, उपचार तथा नियन्त्रणसम्बन्धी स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा नागरिक प्रशासनअन्तर्गत नै नेपाली सेनालाई दिएको र यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि समन्वय गरिरहेको ओलीको भनाई थियो । तर, नेताहरुले स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा जीटूजीमा जाने निर्णय पनि गर्ने र सेनालाई पनि अगाडि सार्ने विषय विवादमा आएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

यस्तै, एक अनलाइन ‘ह्याक’ गरी समाचारमा हटाएको विषयमा सल्लाहकार नै मुछिएको विवादमा भने प्रधानमन्त्री ओली मौन बसेका थिए । नेताहरुले यो विषय निकै गम्भीर रहेको भन्दै स्पष्ट पार्न माग गरेका थिए । त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै जवाफ नदिएको सचिवालयका ती सदस्यले बताए ।

बैठकमा केही सदस्यलेहरुले प्रधामन्त्रीलाई सुझाव पनि दिएका थिए । ‘अहिलेको अवस्थामा निरन्तर बैठक बस्न सम्भव छैन । कमसेम यस्ता केही गम्भीर विषयमा फोनबाटै भए पनि सम्पर्क गरेर जानकारी गराउनु पर्‍यो । यत्तिकै आफ्नो हिसाबले काम हुन थाल्यो भने प्रश्न उठेका बिषयको जिम्मा कस्ले लिने ? जसले गरेको छ, उही जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने कुराहरु पनि बैठकमा उठेका छन्,’ ती सदस्यले भने ।

प्रधानमन्त्रीको जवाफले चित्त नबुझ्दा नबुझ्दै पनि बैठक लामै भइसकेको र थप लम्बाउन नहुने निष्कर्शमा अरु सदस्य पुगेका थिए ।

बैठकमा पार्टी नेताहरु नै सामाजिक संजालमा आपसमा आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रेको र शीर्ष नेताकोसमेत टिकाटिप्पणी भएको भन्दै यसलाई रोक्ने विषयमा पनि छलफल भएको ती सदस्यले नेताले बताए ।

‘अहिलेको समय भिडेर जाने होइन, मिलेर जाने हो । यो एक आपसमा हानाथाप गर्नेबेला होइन भन्नेमा सबैको एकमत थियो,’ उनले भने ।

बैठकमा सीमापारी रहेका नेपालीको यथार्थता के हो भन्ने विषय पनि सदस्यहरुले उठाएका थिए । ‘जो जहाँ छ त्यही रहने सरकारको नीतिमा सबै सदस्यले सहमति जनाउनु भएको छ । तर, सीमापारी रहेका नेपालीलाई भारत सरकारले अव्यवस्थित तरिकाले राखेको, उनीहरुले दुख पाएका समाचारहरु आईरहेका छन् । उनीहरुको सुरक्षा र व्यवस्थित बसाईमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ भनेर सुझाव बैठकमा दिइएको छ,’ ती सदस्यले भने ।

राष्ट्रिय परिचय पत्र, गरीब परिचय पत्र वा गरीब सम्बन्धी सरकारसँग भरपर्दो तथ्याङ्क नहुँदा राहत वितरणमा समस्या देखिएको बिषय पनि बैठकमा उठेको थियो । कोरोना परीक्षणको दायरालाई फराकिलो बनाउनु पर्ने, प्रश्न नउठ्ने गरी राहत वितरण हुनुपर्ने, तीनै तहका सरकारबीच समन्वय हुनुपर्ने र जनतालाई विश्वासमा लिनुपर्ने सुझाव सबैले दिएको ती सदस्यले बताए ।

५ चैतपछि नेकपाले मंगलवारमात्रै सचिवालय बैठक बोलाएको थियो । संवेदनशील अवस्थामासमेत बैठक नबसेपछि सचिवालयका सदस्यहरुले सामाजिक संजालबाटै बैठकको माग गरेका थिए । त्यसपछि अध्यक्षद्वयको आपसी सल्लाहमा बैठक बोलाईएको थियो ।