प्रशासनविद्हरू भन्छन्- खरिदमा सेना जोडिनु कानुनविपरीत

कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा चाहिने स्वास्थ्य सामग्री तत्काल ल्याउन छोटो प्रक्रियाबाट खरिद गर्ने निर्णय सही भए पनि सेनालाई जिम्मा दिनु कानुनी रूपमै नमिल्ने धारणा प्रशासनविद्को छ । ‘जीटुजीमा सरकार अर्थात् जुन सार्वजनिक निकायले खरिद गर्नुपर्ने हो, त्यसले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पहल गर्ने हो । यस्तो खरिद प्रक्रियामा सैन्य डिप्लोमेसी प्रयोग गर्ने होइन,’ पूर्वसचिव बिमल वाग्लेले कान्तिपुरसित भने, ‘सरकारले नै मित्रराष्ट्रको सरकारसित पहल गरेर तत्काल अत्यावश्यक सामग्री खरिद गर्ने हो । जीटुजी भन्दै सेनालाई सामान खरिदको जिम्मा दिनु सुहाउने कुरा होइन, कानुनसम्मत पनि हँुदैन । स्वास्थ्य सामग्री खरिद सेनाको अनुभव र दक्षता भएको विषय पनि होइन ।’

उनले स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग या सरकारी निकायले नसकेर नेपाली सेनालाई दिइएको गलत सन्देश राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गएको समेत बताए । ‘त्यसले सरकारको सक्षमता र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ,’ उनले भने ।

एकाध व्यक्तिले गलत नियत राख्दा अघिल्लो खरिद प्रक्रिया विवादमा पर्‍यो भन्दैमा जीटुजी र सार्वजनिक खरिद ऐनको मर्मविपरीत सेनालाई अगाडि सार्दा ‘सिभिलियन’ नेतृत्वका सबै सरकारी निकाय अक्षम रहेको सन्देश गएको पूर्वसचिव वाग्लेको भनाइ छ । यसले सिंगो निजामती तथा स्वास्थ्य प्रशासन ‘डेमोरलाइज’ हुन पुगेको उनले बताए ।

अघिल्लो विवादास्पद खरिद प्रक्रियाबाट डराएका एकाध व्यक्तिकै पहलमा सेनाको खरिदमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न मिल्दैन भनेर नै ऐनको मर्मविपरीत यो विकल्प रोजिएको बुझाइसमेत वाग्लेको छ । ‘अख्तियारले छानबिन गर्न मिल्दैन भनेर नै सेनालाई जिम्मा दिइएको हो, यो विकल्प रोज्नुमा अरू कुनै कारण छैन,’ उनले भने ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ‘सोझै खरिदसम्बन्धी व्यवस्था’ रहेको नियम ८५ को उपनियम ५ख मा ‘सार्वजनिक निकायले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी संस्था वा विदेशी मुलुकको सरकार या त्यस्तो मुलुकको सार्वजनिक निकायसँग कुनै मालसामान खरिद गर्नुपर्दा त्यस्तो संस्था, सरकार वा निकायबाट निर्धारित बिक्री मूल्यमा सोझै खरिद गर्न सक्नेछ’ उल्लेख छ ।

अर्का प्रशासनविद्का अनुसार नियमावलीमा उल्लिखित सार्वजनिक निकाय भनेको सरकारले अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न बजेट दिएको स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतको स्वास्थ्य सेवा विभाग नै हो । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको नेतृत्व सम्हालिसकेका बहालवाला एक सचिवले भने, ‘कानुनत: खरिदको जिम्मेवारी स्वास्थ्य मन्त्रालय र विभागको हो, बजेट स्वास्थ्य मन्त्रालय र विभागमा रहने, सेनाले खरिदको जिम्मा दिन मिल्दैन ।’

ती सचिवले स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न सेनालाई जिम्मा दिने निर्णयले कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रण तथा संक्रमणको आशंकामा परेका र संक्रमित बिरामीको उपचारमा अहोरात्र खटिरहेका सम्पूर्ण चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल गिराएको बताए । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालय र विभागको खरिदमा त्यहाँका स्वास्थ्य अधिकारीहरू सक्षम छैनन् भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले सेनालाई खरिदको जिम्मा दिँदा स्वास्थ्यकर्मीहरू डेमोरलाइज भएका छन् । अरू सरकारी निकायको हकमा पनि यस्तै हुँदै जाने हो भने भोलि सिंगो सिभिलियन अथरिटीको मनोबल गिर्छ । त्यतिबेला सरकार कसरी चलाउने ?’ ती अधिकारीले भने ।

ती सचिवका अनुसार जीटुजीमा मुलुकको एउटा मन्त्रालय र मातहतको निकायले अर्को राष्ट्रको समकक्षी मन्त्रालय या निकायसित सोझै खरिदको प्रक्रिया अपनाइन्छ । कृषि मन्त्रालय र मातहतको कृषि सामग्री संस्थानले भारतीय कृषि मन्त्रालय र मातहतको निकायसित सोझै जीटुजी प्रक्रियाबाट बर्सेनिजसो रासायनिक मल खरिद गर्ने गरेका छन् । यसमा सरकारको कूटनीतिक च्यानल उपयोग गरिएको हुन्छ ।

‘जीटुजी प्रक्रियाबाट चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने जिम्मा सेनालाई दिइएको छ । चीनको सेना या त्यहाँको रक्षा मन्त्रालयले स्वास्थ्य सामग्री उत्पादन गर्ने होइनन् । चीनमा त्यहाँको सरकारले निजी क्षेत्रका १९ वटा संस्थालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामग्री उत्पादन गर्ने कम्पनीमा सूचीकरण गरेको छ,’ ती सचिवले भने, ‘हाम्रो मुलुकको सेनाले चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन चिनियाँका निजी या स्वायत्त कम्पनीसित खरिद गर्नुको विकल्प छैन । विदेशी निजी क्षेत्रसित स्वास्थ्य सामग्री खरिद कसरी जीटुजी हुन सक्छ ?’

अर्का पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेल भने कुनै विदेशी मुलुकमा निर्यातका लागि ससर्त प्रतिबन्धित सामग्री खरिदका लागि मात्र जीटुजी प्रक्रिया अपनाउनु उपयुक्त हुने बताए । ‘कुनै मुलुकमा कुनै सामान निर्यातका लागि रेस्ट्रिक्टेड छ भने कूटनीतिक च्यानलबाट जीटुजी प्रक्रिया अपनाएर पहिला प्रतिबन्ध खुलाउन लगाउने र त्यसपछि सोझै खरिद गर्ने गरिन्छ । यस्तोमा मात्र जीटुजी प्रक्रिया अपनाउने हो,’ उनले भने । सरकारले यो प्रक्रियाबाट विदेशी मुलुकबाट नेपाली सेनाका लागि हतियार खरिद गर्ने गरेको छ ।

पौडेलले सेनामा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने, आएका सामान ‘स्पेसिफिकेसन’ अनुसार भए/नभएको जाँच्ने अनुभव नभएकाले पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गलत रहेको बताए । ‘हाम्रो सेना स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न दक्ष छैन, सामान गुणस्तरीय र स्पेसिफिकेसनअनुसार आयो/आएन भनेर हेर्ने अनुभवी र दक्ष जनशक्ति पनि उससित छैन,’ उनले भने । उनी स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा कानुनअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागलाई दिनु उपयुक्त हुने बताउँछन् ।