टिप्पणी : भद्रगोल हुँदा पनि नेकपा मौन ?

सरकारको दाबी छ– कोभिड–१९ विरुद्ध युद्धस्तरमा काम भएको छ । तर, सरकारको काम र ‘ग्राउन्ड रियालिटी’ बीच दूरी देखिन्छ । बरु, यस्तो संकटको बेला पनि चालिएका कदम र निर्णय अपारदर्शी देखिएका छन् र उत्तिकै विवादित पनि बनेका छन् ।

रातारात चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने निर्णय, आएको समानको गुणस्तरमा प्रश्न र नाटकीयरुपमै विवादित कम्पनीसँगको ठेक्का रद्द्, सबै सरकारले चालेका अपारदर्शी कदमका नतिजा बने ।

बजार भाउभन्दा निकै बढी मूल्यमा र विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रमाणित नगरेको परीक्षण किटलगायतका स्वास्थ्य सामग्री ल्याएपछि सरकारले ओम्‍नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनलसँगको सम्झौता रद्द गरेको छ । तर, सरोकारवालामाथि थप छानबिन हुन्छ भन्ने आश्वासन प्रधानमन्त्रीबाट आएको छैन । बोलपत्र रद्द गरिनुको आधार र औचीत्य स्थापित गरिएकै छैन ।

विवाद र निर्णयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट मानिएका उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल र प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालको नाम जोडियो । यसैसँग सरोकार राखेको विषयमा एक न्यूज पोर्टलबाट समाचार हटाउने विषयमा प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकार असगर अलीको कम्पनी विवादमा तानियो ।

यी घटना सेलाउन नपाउँदै फेरि दुई देशबीचका सरकारबीच सिधै (जि टू जी) कारोबार गर्ने र यसको जिम्मा सेनालाई दिने निर्णयमा पनि प्रधानमन्त्री ओली आफैं विवादमा तानिए । यो निर्णयमा मन्त्रीहरु नै बेखबर भएका समाचार पनि सतहमा आए ।

यसबाहेक नेपाल वायुसेवा निगमको अस्ट्रेलिया चार्टर्ड उडान सेवामा निगमका महाप्रबन्धकसमेतलाई जानकारी नदिएकै अवस्थामा ‘एजेन्ट’ नियुक्त गरिएको समाचार बाहिर आए । एजेन्ट नियुक्त भएपछि एजेन्टलाई दिइने कमिसनका आधारमा निगमलाई ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी घाटा भएको देखियो । यसमाथि विभागीय मन्त्रीले केही कदम चालेका छैनन् ।

भारतमा मजदुरी गरेर घर फर्कदै गरेका हजारौं नागरिक अहिले पनि सीमा नाकामा अलपत्र परेका छन् । उनीहरु स्वदेश फर्कन पाउनुपर्छ भन्दै हारगुहार गरेका छन् । तर, विश्व स्वास्थ्य संगठनको मान्यताअनुसार ‘जो जहाँ छ, त्यही बस्ने’ भनेर सरकारले उनीहरुलाई भारतीय भूमिबाट देश भित्र्उान आनकानी गरेको छ ।

अरु देशले आफ्ना नागरिक चार्टर्ड उडानमार्फत घर लिएर गएका छन् । तर, बल्लबल्ल सीमासम्म आएका नेपालीले स्वदेश प्रवेश पाएका छैनन् । सरकारको यो कमदको आलोचना भएको छ ।

सरकाराले कोभिड–१९ को सङ्क्रमणबाट देखिएको समस्या र त्यसको समाधानको उपायको खोजी गर्दै विभिन्न क्षेत्रलाई राहत दिने निर्णय त गरेको छ । तर, निर्णय कार्यन्वयन र तत्काल राहत वितरणमा युद्धस्तरमा काम नभएको गुनासा छन् ।

दैनिक ज्यालदारी गरेर खाने तप्का होस् वा सानोतिनो व्यापार–व्यावसायमा जीवन चलाएका नागरिक नै किन नहोस्, लकडाउनको चपेटामा परेका छन् ।

सरकारले राहत दिनुपर्ने परिवार पहिचान गरी असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकको लगत तयार पार्न स्थानीय तहलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको छ । तर, प्रक्रिया झन्झटिलो भएको समाचारहरु आएका छन् । लकडाउन अझै लम्बिने हो कि भन्ने भयले धेरैलाई सताएको छ ।

कोरोना सङ्क्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा संलग्न हुने चिकित्सक, स्वास्थ्य स्वयम्सेविका, स्वास्थ्य प्राविधिक, स्वयम्सेवक तथा सरसफाइमा संलग्न हुने श्रमिक, एम्बुलेन्स चालक र प्रत्यक्षरुपमा रहने सुरक्षाकर्मीले प्रर्याप्त सामान नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

कोभिड–१९ को सङ्क्रमणको पहिचानका लागि धेरै मात्रामा परीक्षण नभएको विज्ञहरुको चिन्ता छ । नीजि अस्पताल उपचारबाट भागेका छन् । कतिपय ठाँउमा विरामीले उपचार नपाएर अकालमा ज्यान गुमाएका छन् ।

कोभिड–१९ विरुद्धको लडाईंसँगै प्रश्नहरुको बाढी छ । प्रश्न प्रक्रियामा छन् र नियतमा पनि । त्यसैले नागरिक समाज, मिडिया, विपक्षी र सामाजिक संजालमा यसबारे बहस छ ।

तर, यति धेरै भद्रगोल हुँदा पनि सत्तारुढ दल नेकपा कानमा तेल हालेर बसेको छ । न पार्टी बैठक बसेको छ, न औपचारिक रुपमा कुनै विषयमा पार्टीको नीति नै सार्वजनिक गरेको छ ।

कतिपय नेताले सामाजिक संजाल र मिडियामार्फत व्यक्तिगत धाराणा र असन्तुष्टि पोखे पनि नेकपाले औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन । सीमामा अपलत्र नागरिक र स्वास्थ्य उपकरण खरिदबारे सार्वजनिक रुपमा धेरै टीकाटिप्पणी भएपछि नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर त्यसबारे जानकारी लिएका थिए ।

त्यसबाहेक पार्टीको बैठक बसेर फराकिलो छलफल गर्नुपर्छ भन्ने महसुस नेतृत्वलाई भएको छैन ? यस्तो बेला पनि नेकपा किन मौन छ ?

‘बोल्नु पर्ने त हो । पार्टीको बैठक बोलाए पो छलफल गर्न हुन्थ्यो, बोल्न हुन्थ्यो । तर, बैठक नै बोलाइदिँदैनन् । नबोलाई दिएपछि लाग्छ के ?’ नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले भने, ‘अन्यत्र कहाँ बोल्ने ? लकडाउनमा भए पनि अहिले बैठक अति जरुरी छ ।’