काठमाडौँ — नेपाल वायुसेवा निगमको अस्ट्रेलिया चार्टर्ड उडान सेवामा निगमका महाप्रबन्धकसमेतलाई जानकारी नदिएकै अवस्थामा ‘एजेन्ट’ नियुक्त गरिएको पुष्टि भएको छ ।
काठमाडौंस्थित अस्ट्रेलियन दूतावासले तोकिएको एजेन्ट नियुक्तिका लागि लेखेको पत्रको आधार देखाउँदै निगमको वाणिज्य विभागको एकल पहल र निर्णयमा बुधबार चार्टड विमान उड्ने दिन मात्रै बोन ट्राभल्सलाई ‘एजेन्ट’ नियुक्त गरिएकोबारे पदाधिकारीले जानकारी पाएका थिए ।
‘यस्तो विशेष उडान सेवा वा अवस्थामा सेवा शुल्कसहितका प्रबन्ध पारित गर्न एउटा मार्केटिङ कमिटी स्थायी रूपमा रहिआएको छ, तर अष्ट्रेलिया उडानको विषय र एजेन्ट नियुक्ति प्रकरण यो कमिटीको जानकारीमा आउनै पाएन,’ निगमका एक निर्देशकले जानकारी दिए, ‘उडानको दररेटसम्बन्धी पूर्वस्वीकृतिसमेत न यो कमिटीबाट लिइएको छ, न महाप्रबन्धकबाटै स्वीकृत भएको छ ।’ यसरी महाप्रबन्धक वा कमिटीबाट स्वीकृति नभएको सम्झौतापछि सम्बद्ध एजेन्टलाई निर्धारित कमिसनसमेत दिन नमिल्ने र यदि त्यसो गरिएमा त्यो ‘आर्थिक अनियमितता ठहर हुने’ विनियमअनुसार वाणिज्य विभागका कायममुकायम निर्देशक टंकनिधि दाहालसहित छानबिनको घेरामा पर्ने भएका छन् ।
अष्ट्रेलियन दूतावासले चार्टर्ड गरेको नेपाल वायुसेवाको विमानको उडान भर्ने अन्तिम घडीमा देखिएको ‘एजेन्ट’को उपस्थिती र यो विषयसँगै उब्जिएको आर्थिक अनियमतिताको यही विषयलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्ने भएको छ । अख्तियारले शुक्रबार नै निगमका सम्बद्ध पदाधिकारीलाई सोधपुछका लागि बोलाएको छ ।
‘नेपाल बायुसेवाको चार्टर्ड उडानमा एउटा ट्राभल एजेन्सीलाई एजेन्टका रूपमा प्रवेश गराइएको विषयमा निगमका पदाधिकारीसँग सोधपुछ सुरु भएको छ,’ पर्यटन सचिव केदार अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘प्रारम्भिक जानकारीअनुसार अस्ट्रेलियन दूतावास स्वयमले निगमलाई पत्र लेख्दै तोकिएको एजेन्ट राखेर चार्टर्ड सेवा सहजीकरण गर्न भनिएको भन्ने जवाफ पाएका छौं ।’ सचिव अधिकारीका अनुसार, यो विषय अख्तियारको छानबिनमा आइसकेका कारण र हाल निगमको वाणिज्य विभागका सम्बद्ध अधिकारी व्यक्तिगत बिदामा रहेका कारण थप कारण स्पष्ट हुँदै जानेछ । ‘एजेन्ट नियुक्तिबारे कूटनीतिक निकायबाट आएको पत्रलाई सार्वजनिक रूपमा ल्याउन नमिल्ने देखिए पनि’ यसबारे थप सोधपुछ प्रक्रिया जारी रहने सचिव अधिकारीले बताए । यो प्रकरणमा निगमका निमित्त महाप्रबन्धक गणेशबहादुर चन्दले ‘विमान चार्टर र एजेन्ट नियुक्तिबारे आफू जानकार नरहेको’ भनेर जवाफ दिएको पर्यटन सचिवले जानकारी दिए ।
एजेन्ट नियुक्तिबारे महाप्रबन्धलाई जानकारी नरहे पनि निगमका प्रवक्ता अर्चना खड्काले भने, ‘अस्ट्रेलियन दूतावासले लेखेको पत्रअनुसार तोकिएको ट्राभल एजेन्सीलाई निगमले एजेन्ट तोकेको’ बताइन् । ‘यो सामान्य प्रक्रिया हो, चलिआएको पद्धतिमा एजेन्ट राखिएको हो,’ प्रवक्ता खड्काले भनिन्, ‘टिकट बेच्ने एजेन्टले सामान्यतया ५ देखि ७ प्रतिशत कमिसन लिइरहेकै हुन्छन्, यही हिसाबमा एजेन्टलाई निश्चित अनुपातमा कमिसन दिनु स्वाभाविक हो ।’
‘आवश्यक परे दूतावासले दिएको एजेन्ट नियुक्तिबारेको अनुमतिपत्र सार्वजनिक गर्न सकिने’ भनिए पनि यो पत्रको आधिकारिताबारे भने दूतावास र निगमले स्पष्ट रूपमा केही भनेका छैनन् । कोरोना सन्त्रासका माझ नेपालमा अलपत्र परेका आफ्ना २७४ नागरिकलाई स्वदेश फर्काउन अस्ट्रेलियन दूतावासले नेपाल वायुसेवाको वाइडबडी विमान चार्टर्ड गर्दै बिहीबार (आज) काठमाडौं–ब्रिसबेन उडान गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, केही यात्रु भने टिकट खरिद गर्न नसकेका कारण वा अन्य आफ्नै कठिनाइले अन्तिम घडीमा घर फिर्न पाएनन् । टिकट बुकिङ गरिएमध्ये १६ जना बिजनेस क्लास र २३४ जना इकोनमी क्लासमा बिहीबार ब्रिसबेन उडेका थिए ।
बोन ट्राभल्ससँग निगमले प्रति घण्टा १८ हजार १ सय डलरका हिसाबमा कुल २५ घण्टा २५ मिनेटका लागि सम्झौता गरेको छ । यो हिसाबमा निगमले ५ करोड ४८ लाख ४३ हजार रुपैयाँ पाउने देखिन्छ । तर, नियमानुसार, एजेन्ट नियुक्त भएपछि एजेन्टलाई दिइने कमिसनका आधारमा निगमलाई ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी घाटा भएको देखिन्छ ।
अर्कातिर, निगमको आफ्नै टिकेटिङ कार्यालय ‘सेल्स इन्टरनेशनल’ हुँदाहुँदै त्यहाँबाट टिकट बिक्री प्रबन्ध नगरिएर ‘सहजीकरण’का नाममा किन एजेन्ट नियुक्त गरिएको हो भन्नेमा पनि निगमले पर्यटन मन्त्रालयलाई चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेको छैन । दूतावासले निगमसँग चार्टड उडानका लागि गरेको अनुरोधमा ‘दुईपक्षीय विषय भनि एपनि’ लगत्तै जहाजको टिकेटिङ भने काठमाडौंस्थित बोन ट्राभललाई दिइएको थियो । एजेन्ट नियुक्तिको यो सूचना चुहिएपछि निगमभित्र आर्थिक अनियमितता भएको हुन सक्ने भन्दै यो प्रकरणमा छानबिन सुरु भएको हो ।
विगतमा निगमले अरु मुलुकको उडानका हकमा समेत चार्टर्ड सेवा उपलब्ध गराउँदै आएकोमा कहीँकतै पनि एजेन्ट नियुक्ति गरिएको थिएन । अष्ट्रेलियन दूतावाससँग गरिएको चार्टर्ड फ्लाइटबारेको सम्झौतामा एजेन्ट नियुक्ति वा कुनै तेस्रो पक्षको उपस्थितिबारे कुनै प्रकारको सम्बोधन गरिएको छैन । दूतावासका तर्फबाट ३० मार्चमा डेपुटी हेड अफ मिसन जेम्स हजेलले निगमसँगको चार्डर उडानको सम्झौताबारे परराष्ट्र मन्त्रालयलाई औपचारिक रूपमा जानकारी गराएका थिए । दूतावासबाट निगमको फ्लाइट अपरेसन, कमर्सियल डिपार्टमेन्टसहितमा भने भने दूतावासकै कर्मचारी सन्जना प्रधानले पत्राचार गरेकी छिन् ।
प्रकाशित : चैत्र २१, २०७६ १०:५३
