समाचार लिंक डिलिट गरिएको विषयमा सम्पादकहरुको आपत्ति

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अनलाइन पोर्टलमा प्रकाशित समाचार सामग्री हटाउन प्रधानमन्त्रीको आईटी सल्लाहकारको प्रत्यक्ष भूमिका रहेको र केही अनलाइन पोर्टल बन्द गराउन प्रेस काउन्सिलले गरेको सिफारिसमा सम्पादकहरुले ध्यानाकर्षण जनाएका छन् । 

काठमाडौंप्रेस नामक अनलाइन पोर्टलमा प्रकाशित समाचार प्रधानमन्त्रीको आईटी सल्लाहकार संलग्न रहेको कम्पनीले हटाएको समाचार प्रकाशित भएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार संलग्न कम्पनीले तयार पारेको उक्त पोर्टलमा आफूविरुद्ध समाचार प्रकाशित भएपछि समाचार डिलिट गरिएको भन्दै काठमाडौं प्रेसले विज्ञप्ती जारी गरेको थियो ।

‘समाचार हटाउने यो आपत्तिजनक कारवाहीमा गर्ने कम्पनीको साझेदार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सूचना प्रविधि सल्लाहकार अस्गर अली हुनुले सरकारलाई गम्भीर सन्देहमा पारेको छ,’ सम्पादकहरुद्धारा जारी विज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।

‘हामी संविधान विरोधी यो प्रकरणमा संलग्नहरुबारे शीघ्र छानबीन गरी दोषीलाई दण्डित गर्न माग गर्छौं,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

सरकारले समाचार नियमन गर्ने नाममा केही समाचार साइट ब्लक गरेको बिषयमा पनि सम्पादकहरुले ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । ‘प्रेस काउन्सिलले अनलाइन साइटहरु बन्द गर्न सिफारिस गर्नु संविधानको भावना विपरीत हो,’ विज्ञप्तीमा उल्लेख छ, ‘यसले प्रेसलाई जवाफदेही बनाउने नाममा सरकारको हस्तक्षेप निम्त्याउँछ ।’


प्रकाशित : चैत्र २०, २०७६ १९:४९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

स्वास्थ्य सामग्री खरिदबारे संसद्ले पनि छानबिन गर्नेछ : सांसदहरू

'महामारीको बेला आर्थिक अनियमितता गर्नेहरू परिस्थिति सामान्य भएपछि कठघरामा उभिनुपर्छ'
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — सरकारले खरिद गरेका कोरोना भाइरस (कोभिड- १९)को परीक्षण र उपचारमा प्रयोग हुने स्वास्थ्य सामग्रीमा अनियमितता भएकोबारे संसदीय समितिले छानबिन गर्ने सांसदहरूले बताएका छन् । लकडाउनका कारण संसद् र संसदीय समितिका बैठक बस्‍न नसकेको अहिलेको अवस्था अन्त्य भएपछि महामारीको बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता र हेलचेक्र्याइँ गर्नेमाथि संसद्ले छानबिन गर्ने सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका सांसदले बताएका छन् ।

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाहले हाल संसदीय समिति बैठक बस्‍न नसकेकाले अहिलेको अवस्था अन्त्य भएलगत्तै स्वास्थ्य सेवा विभागले खरिद गरेका सामग्रीमाथि छानबिन हुने बताए । 'स्वास्थ्य सेवा विभागले कोरोना भाइरसको उपचार र परीक्षण गर्न ल्याएका सामग्रीमा भएको अनियमितता सार्वजनिक भइसकेको छ । यसको लेखा समितिले छानबिन गर्छ', उनले भने, 'बजार भाउ के छ र कुन मूल्यमा ल्याएको हो भन्‍ने विषयमा समितिले कागजात हेरेपछि छानबिन अगाडि बढ्छ ।'

महामारी रोक्‍नका ल्याइएका सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको भन्‍ने सार्वजनिक हुनु, विभागले सम्झौता बीचमै रद्द गर्नुले पनि शंका गर्ने ठाउँ रहेको शाहको भनाइ थियो । सम्झौता रद्द गर्दैमा कसैलाई पनि उन्मुक्ति नमिल्ने पनि उनले बताए । 'बीचमा रद्द भएपनि केही सामान ल्याइएको भन्‍ने छ । जति सामान ल्याइएको हो त्यसमा बदमासी देखिए छानबिन हुन्छ । सम्झौता रद्द गर्दैमा उन्मुक्ति पाइँदैन,' उनले भने ।

सत्तारुढ नेकपाकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतको निकायले खरिद गरेको र उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजकत्वको कोरोना संक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको सहजीकरणमा खरिद गरिएको सामग्रीमा अनियमितता भएको र त्यसबारे नेकपाभित्र तथा संसदमा कुरा उठ्‍ने बताइन् । उनले सामाजिक संजालमार्फत नै स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको कसैबाट लुक्‍न नसक्‍ने भन्दै आफ्‍ना धारणा सार्वजनिक गर्दै आएकी छन् ।

'महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अडिट गर्छ । अडिट रिपोर्ट आएपछि संसदमा प्रवेश पाउँदा हामीले बोल्ने ठाउँ हुन्छ भनेर बोलेको थिएन,' सांसद झाँक्रीले भनिन्, 'जब गुणस्तरहीन सामान आयो । जुन सप्लायर्स हो त्यसले समयमा सामान उपलब्ध गराउन सकेन भन्‍ने कुरा सँगसँगै आइसकेपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले सम्झौता भंग गर्‍यो । त्ययसपछि जति पनि आरोप लगाइएका थिए ती जायज हुन् कि भन्‍ने पुष्टि भयो । किनभने महंगोमा सामान ल्याउनेलाई ठेक्का दिइएको थियो । प्रतिस्पर्धा गर्न दिइएको थिएन । खास खास प्रवृत्तिका मान्छेले किन्‍नेगरी मापदण्ड बनाएको भनेर जे जे भनिएको थियो ती सबै पुष्टि भएपछि पनि चुप लागेर बस्‍नु गलत हो ।'

राजनीतिक शक्तिको आडमा हुने यस्ता गतिविधिले राजनीतिक नैतिकता, आर्थिक सुशासन, पारदर्शितामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै उनले सबैले यसको विरुद्धमा बोल्नुपर्ने अवस्था आएको बताइन् । 'संसद् बैठक छैन, सबै घरभित्र छन् । यो त जुलुस निकालेर भण्डाफोर गर्ने विषय हो । तर सत्तापक्षीय सांसद भएकाले खबरदारी गर्ने मेरो अर्कै ठाउँ थियो होला । त्यसैले पनि यी विषयमा आवाज उठाउनुपर्छ भन्‍ने हो ।'

कांग्रेस सांसद एवं सार्वजनिक लेखा समिति सदस्य मिनेन्द्र रिजालले अहिले महामारीसँग लड्‍ने समय भएको र परिस्थिति सामान्य भएपछि अहिले गरिएका अनियमितताको छानबिन हुने उनले बताए । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पोखरेल, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले उक्त खरिद प्रक्रियामा संलग्‍न भनिएका छोराहरूको बचाउ गर्दै अभिव्यक्ति दिनमा व्यस्त हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए । 'अहिले काम गर्नुपर्ने मान्छे उपप्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको प्रमुख राजनितिक सल्लाहकार 'होइन यसमा मेरो छोरा संलग्‍न छैन' भनेर छोराको बचाउमा सार्वजनिक रूपमा बोल्दै हिँड्‍नुपरेको छ । उहाँहरूले काम गर्नुपर्ने बेला हो,' उनले थपे, 'हामी अहिले जोखिममा छौं । यस्तो बेलामा कमाउने धन्दामा लागेका थिए भने यो भन्दा दुखद् त केही पनि हुँदैन । त्यो होइन भने पनि प्रतिरक्षा गरेर हिँड‍्‍ने किन ? उहाँहरू ठिकै काम गरिराख्‍नुभएको थियो भने पनि प्रतिरक्षा गर्दै हिँड्दा महामारी रोकथामको काममा अप्ठ्यारो पर्‍यो ।'

सांसदहरूः भरतकुमार शाह, रामकुमारी झाँक्री, मिनेन्द्र रिजाल र प्रेम सुवाल

प्रतिनिधिसभामा नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले अहिले अनियमितता गर्नेहरूले परिस्थिति सामान्य भएपछि कठघरामा उभिनुपर्ने बताए । कोरोनले विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएका बेला नियन्त्रणको काम गर्नुपर्नेमा आर्थिक अनियमिततामा लाग्‍ने अधिकारी र राजनीतिक नेतृत्वले अवस्था सामान्य भएपछि जवाफ दिने दिन आउने उनले बताए ।

'महामारीको बेला आर्थिक अनियमिताका समाचार सार्वजनिक भएकोबारे सरकारले सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट गर्नुपर्छ । यसरी अनियमितता गर्नेमाथी निगरानी गर्ने सरकार नै अनियमिततामा फसेको समाचार आउनु दुखद् हो,' भूकम्पको बेला पनि राहतमा अनियमितता भएको समाचार आएको बताउँदै उनले भने, 'अनियमितता गर्नेले इतिहासको कठघरामा उभिनु पर्छ । महामारीमा ज-जसले अनियमितता गरेको हो अवस्था सामान्य भएपछि इतिहासको कठघरामा उभिनैपर्छ ।'

स्वास्थ्य सेवा विभागले खरिद गरेको सामग्रीलाई लिएर अख्तियारले पनि छानबिन सुरु गरेको छ । चीन भएर सामग्री ल्याउनमा सरकारमा रहेका व्यक्ति निकटका व्यक्तिहरूको संलग्‍नता रहेको सार्वजनिक भएको छ । विभागले स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने कम्पनी ओम्‍नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल (ओबीसीआई) सँगको सम्झौता रद्द गरेको थियो । अब कोरोना भाइरस परीक्षण सम्बन्धि सामग्री 'जी टू जी' प्रक्रिया मार्फत ल्याइने भएको छ । ल्याउने जिम्मा भने नेपाली सेनालाई दिइने भएको छ ।

कानुन संशोधन गरेर आर्थिक अनियमिततामा राजनीतिक नेतृत्वलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ

सरकारले खरिद गर्ने अधिकांश सामग्रीमा अनियमितता भएमा जवाफदेही कर्मचारीको हुने गर्छ । कानुनले नै आर्थिक अधिकार राजनीतिक नेतृत्वलाई नभइ कर्मचारीतन्त्रलाई दिएको छ । मन्त्रालयको सचिव, विभागीय प्रमुख र कार्यालय प्रमुखले नै आर्थिक अधिकार प्रयोग गर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

सांसद शाहले यस्तो कानुनी व्यवस्थामा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । 'यस्ता अनियमिततामा अहिलेसम्म राजनीतिक नेतृत्वले छुट पाउने र कर्मचारी मात्रै कारबाहीमा पर्दै आएका छन् । कागजपत्रमा सही गर्ने कर्मचारीलाई अधिकार छ । यो प्रकरणमा स्वास्थ्य सेवा विभागका निर्देशकलाई नै अधिकार छ । टेन्डर सही गर्ने जति अर्बको भए पनि उनले नै गर्ने हो । सही नगरेको राजनीतिक नेतृत्वलाई जिम्मेवार बनाउन नमिल्ने कानुनै छ,' उनले भने, 'कानुनी छुट छ भन्दैमा अब छोड्‍न हुन्‍न । कानुनको व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।'

नेकपा सांसद झाँक्रीले कर्मचारीले निरीह भएर राजनीतिक नेतृत्वको निर्देशनमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने अवस्था आउने र भविष्यमा उनीहरू नै कारबाहीको भागीदार हुने व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताइन् । 'एउटा प्रक्रियामा सहभागी हुने निरीह मान्छे कारबाहीको भागीदार हुन्छ तर बिचौलिया, बिना मिहिनेतको बिचौलियाको काम गरेवापत ठूलो आम्दानी गर्ने समूह उन्मुक्ति पाउँछ । अर्को बिचौलियाको माध्यमबाट आदेश दिनेहरू जहिले पनि पानी माथिको ओभानो हुने अवस्था हो,' उनले भनिन्, 'नीति निर्माण तहमा र राज्य संयन्त्रमा रहनेले फाइदा लिने तर जवाफदेही नबन्‍ने अवस्था छ । यसका लागि २००८ सालमा जारी भएको सुशासन ऐन र हालै जारी भएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्त्वसम्बन्धि ऐन संशोधन हुनुपर्छ ।'

यी दुवै ऐनमा राजनीतिक नेतृत्व आर्थिक अनियमितता भएको खण्डमा जवाफदेही नहुने उल्लेख छ । वित्तीय उत्तरदायित्व कर्मचारीलाई हुने यी ऐनमा छ । 'कि कर्मचारीले कानुनसम्मत निर्णय गर्नुपर्‍यो । होइन भने यस्ता कुरामा 'नो' भन्‍न सक्‍नुपर्‍यो। नत्रभने फाइदा एउटाले लिने र कारबाही अर्कोले भोग्‍नुपर्ने हुन्छ,' उनले भनिन् ।

सम्बन्धित समाचारः

प्रकाशित : चैत्र २०, २०७६ १९:४५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×